मङ्गलबार, ०१ माघ २०८१
ताजा लोकप्रिय
राजनीति

निर्वाचन भएको दुई वर्षसम्म प्रमुख दल उपनेताविहीन

सोमबार, २९ पुस २०८१, १६ : ००
सोमबार, २९ पुस २०८१

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन भएको दुई वर्ष पूरा हुँदासमेत प्रमुख राजनीतिक दलले अझै संसदीय दलको उपनेता चयन गरेका छैनन् ।

२०७९ साल मंसिर ४ गते निर्वाचन भएपछि प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक पुस २५ गते बसेको थियो । तर निर्वाचन भएको दुई वर्ष पूरा भइसक्दासमेत संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको उपनेता चयन गरेको छैन ।

निर्वाचन लगत्तै पुस ६ गते कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयनका लागि निर्वाचन भएको थियो । दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापाबिच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । देउवाले थापालाई ३९ मतान्तरले पराजित गरेका थिए । देउवाले ६४ मत ल्याउँदा थापाले जम्मा २५ मत पाएका थिए ।

तर, अहिलेसम्म कांग्रेसले संसदीय दलको उपनेता चयन गरेको छैन । दलभित्र क्षमतावान धेरै नेता हुँदाहुँदै पनि दुई वर्षसम्म उपनेता चयन नहुनु दुःखद् भएको नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए । 

‘अहिलेसम्म संसदीय दलको उपनेता किन चयन भएन भन्ने विषय दलको नेताले बुझ्ने कुरा हो । पार्टीको संसदीय समितिले ध्यान दिनुपर्ने हो । संसदमा धेरै क्षमतावान नेता छन् । यति लामो समयसम्म पनि उपनेता चयन नहुनु दुःखद् विषय हो’, केसीले भने ।

यसैगरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दोस्रो ठुलो दल एमालेले रिक्त उपनेतामा अहिलेसम्म कसैलाई मनोनीत गरेको छैन । २०७९ पुस ५ गते दलको नेतामा अध्यक्ष केपी ओली सर्वसम्मत निर्वाचित भएका थिए भने सोही वर्ष फागुन २९ गते सुवासचन्द्र नेम्वाङ उपनेता मनोनीत भएका थिए । गत वर्ष भदौ २६ गते नेम्वाङको निधन भएपछि एमालेले उपनेता मनोनयन गरेको छैन ।

त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि अहिलेसम्म संसदीय दलको उपनेता चयन गरेको छैन । निर्वाचन पश्चात् २०७९ पुस ७ गते संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सर्वसम्मत चयन भएका थिए । उपनेतामा उपमहासचिवद्वय जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनले चासो देखाएका थिए । तर नेसपाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले महिन्द्रराय यादवलाई उपनेता बनाउन दबाब दिएपछि उपनेता चयन प्रक्रिया रोकिएको थियो । नेसपा नै विभाजन भएपछि यादवलाई उपनेता बनाउने ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको छ । उपनेता चयन प्रक्रिया ढिलाइ भएको सम्बन्धमा प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अर्को बैठकमा छलफल हुन सक्ने बताए ।

‘उपनेता छनोट प्रक्रिया ढिलाइ भएको छ । अब अर्को बैठकमा छलफल होला’, पाण्डेले भने ।

यसैगरी सत्ता समर्थक दल जसपा संसदीय दलले २०७९ पुस १३ गते दलको नेतामा रामसहायप्रसाद यादवलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको थियो । उनी सोही वर्ष चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपश्चात रिक्त दलको नेतामा अध्यक्ष उपेन्द्र सर्वसम्मत निर्वाचित भए । २०८० वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनमा उपेन्द्र यादव बारा–२ बाट विजयी भएका थिए । उनी २०८० जेठ ८ गते सर्वसम्मत दलको नेता चयन भएका थिए । जसपा नेपालले पनि उपनेता चयन गर्न सकेको छैन । 

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा २ स्वतन्त्र सदस्यसहित १४ दलको प्रतिनिधित्व छ । तीमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन सकेनन् । १४ दलमध्ये रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, नाउपा र जनमत पार्टीले दलको उपनेता मनोनीत गरिसकेका छन् । यस्तै नेमकिपा, राजमो र आजपाको संसदमा जम्मा एक–एक सिटमात्र छ ।

संसदीय व्यवस्थामा दलको नेता नै हाबी हुने हुँदा उपनेता प्राथमिकतामा नपरेको हुन सक्ने दलका नेताहरू बताउँछन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को व्यवस्था बमोजिम संघीय संसद् र प्रदेश सभामा कम्तीमा दुई स्थानमा निर्वाचित भइ प्रतिनिधित्व गर्ने दलले संघीय र प्रदेश संसदीय दल गठन गर्न सक्नेछ । दलबाट निर्वाचित भइ संघीय संसद् वा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक व्यक्ति स्वतः सम्बन्धित संसदीय दलको सदस्य हुने उल्लेख छ । सम्बन्धित दलको निर्देशन बमोजिम संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको संसदीय दलका सदस्यले आफूमध्येबाट एक जना दलका नेता चयन गर्ने व्यवस्था छ । 

यद्यपि संसदीय दलको निर्वाचन तथा त्यससम्बन्धित अन्य कुरा सम्बन्धित दलको विधान बमोजिम हुने उल्लेख छ । संसदीय दलमा दलको नेताको अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार प्रमुख सचेतक, सचेतक र सदस्यसचिव नियुक्त गर्न सक्नेछ । सम्बन्धित दलमा अन्य व्यवस्था भएको बाहेक संसदीय दलको नेताले उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा सदस्यसचिव मनोनीत गर्न सक्नेछ । यी सबै पदाधिकारीलाई राज्यबाट सेवा सुविधाको व्यवस्था मिलाएको छ । संसद्को काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरू सबै दलले नियुक्त गरिसकेका छन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गणेश पाण्डे
गणेश पाण्डे

रातोपाटीका वरिष्ठ संवाददाता पाण्डे राजनीतिक तथा समसामियक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप