बागमती प्रदेशमा सीटीईभीटीका दुई संरचना
मकवानपुर । संघीयता अनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद् (सीटीइभीटी)को संरचना निर्माण नभएपछि बागमती प्रदेशमा दोहोरो संरचना निर्माण भएको छ ।
संघीय सरकार अन्तर्गतको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद् बागमती प्रदेशको कार्यालय हेटौंडामा खडा गरिएको छ भने सोही प्रकृतिको प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद् बागमती प्रदेश सरकारले खडा गरेको छ । योसँगै प्रदेशमा सीटीईभीटीका २ वटा संरचना खडा भएका हुन् ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी प्रदेश सीटीईभीटीको कार्यालय स्थापना गरेर कार्यकारी निर्देशकसमेत नियुक्त गरिसकेको छ । अधिकृतस्तरदेखि सहायकसम्मका १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरी राजनीतिक रूपमा नुवाकोटकी शान्ति लामालाई प्रदेश सरकारले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको हो ।
प्रदेश सरकारको गत पुस ११ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले कार्यकारी निर्देशकमा लामालाई नियुक्त गरेको थियो भने प्रदेश सीटीईभीटी खोल्ने विषयका गत वैशाख २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । बैठकले प्रदेशमा सीटीईभीटी कार्यालय खोल्ने गरी कार्यालय, दरबन्दी तथा कार्य विवरण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले सीटीईभीटीको कार्यालय स्थापना हुने स्थान, संगठन तालिका, दरबन्दी तेरिज, कार्य विवरण, छाप र साइन बोर्डसमेत स्वीकृत गरेको थियो ।
- संघ र प्रदेशको दोहोरो संरचना
संघीय सरकार अन्तर्गतको सीटीईभीटीको प्रदेश कार्यालय हेटौंडामा रहेका बखत प्रदेश सरकारले आफ्नै सीटीईभीटी खोलेको हो ।
प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको सीटीईभीटीलाई संरचनागत चुनौती हुने देखिएको छ । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने विभिन्न सिपमूलक तामिल र सिप परीक्षणका लागि ठोस निर्णय नभएकाले चुनौती देखिएको हो ।
प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने सीटीईभीटीलाई आंगिक क्याम्पसहरूको संरचनागत सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ भने सिप परीक्षणका लागि संघीय सरकारको सीटीईभीटीलाई नै गुहार्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश सरकार मातहत नै सिप परीक्षणको संरचना भने छैन ।
हेटौंडामा यसअघि नै संघीय सरकार मातहतको सीटीइभीटी कार्यालय कायम रहेकोमा उक्त कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो । तर, संघीय सरकारले कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश सरकारले सीटीईभीटी गठन गर्नु परेको प्रदेश व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम परिषदका प्रमुख देवनारायण चौधरीले जानकारी दिए ।
संविधानमा सीटीईभीटी प्रदेश मातहत रहने व्यवस्था छ । तर, कानुन नबन्दा हालसम्म सो अधिकार प्राप्त हुन सकेको छैन ।
‘सीटीईभीटी संविधानतः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने भए पनि प्राप्त हुन नसकेको र सो कार्यालयको काम पनि प्रभावकारी नभएकाले प्रदेश सरकारले नै कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको हो,’ उनले भने, ‘हेटौंडामा रहेको सीटीईभीटी कार्यालय र प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने संरचना फरक हो । संविधानतः हस्तान्तरण भएको खण्डमा भविष्यमा एकीकृत रूपमा मर्ज गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।’
तत्कालका लागि फरक संरचनाको रूपमा अघि बढाउने तयारी भएको चौधरीले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारसँग पाठ्यक्रम निर्माण, तालिम सञ्चालन गर्ने विद्यालय, सिप परीक्षण लगायतको संरचना नहुँदा केन्द्रकै भरपर्नु परेको छ । हाल ती कार्य संघीय सीटीईभीटीको हेटौंडास्थित कार्यालयबाट भइरहेको उनले बताए ।
संघीय सरकार अन्तर्गतको सीटीईभीटीले हाल १३ जिल्लाका १८ आंगिक क्याम्पसमा सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ । ती क्याम्पसमा १७ विधामा सिपमूलक तालिम सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसका अतिरिक्त छोटो अवधि (३९० घण्टा)को तालिमसमेत सञ्चालन भइरहेको छ भने कार्यालयले सिप परीक्षण, सिप परीक्षा लगायतका काम गरिरहेको छ ।
- प्रदेश सीटीईभीटीले के गर्दैछ ?
संघीय सरकारको सशर्त अनुदानमा युवाहरूका लागि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा र तालिम (क्वालिटी) परियोजना र दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सिप (इन्सोर) परियोजना कार्यान्वयनको काम प्रदेश सीटीईभीटीले थालेको प्रमुख चौधरीले बताए ।
उनका अनुसार विगतमा मन्त्रालयबाटै हेर्दै आएको उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि सीटीईभीटी गठन भएसँगै काम थालिएको हो । उक्त कार्यक्रमका लागि विद्यालय छनोटको काम अघि बढाइएको चौधरीको भनाइ छ । मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयबाट हुँदै आएको सिपमूलक तालिमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।
छोटो अवधिको तालिम तथा अन्य व्यावसायिक सिपमुलक तालिम र सिप परीक्षण परीक्षाका क्षेत्रमा सीटीईभीटीबाट काम गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ । १३ विधाका ३९० घण्टे सिपमूलक तालिम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले १२ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको उनले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बीआरआई सम्झौताबारे बुझ्न प्रधानमन्त्रीलाई समितिमै बोलाउनुपर्छ : निधि
-
पाँच महिनामा वाणिज्य बैंकको नाफा ३० अर्ब २४ करोड
-
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको गुनासो : स्विस बैंकमा पैसा छ भन्ने हल्ला चलाइयो, छानबिन गर्न तयार छु
-
बिरामीको रेफरमा अस्पताललाई जिम्मेवार बनाउने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा निर्देशिका जारी
-
भत्काइयो ऐतिहासिक ‘पोखरा गेट’
-
परराष्ट्रमन्त्री राणाद्वारा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे संसदीय समितिमा ब्रिफिङ