हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यन्त सानो छ । हाम्रो अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर पनि होइन । कहिले अनुदानबाट, कहिले सस्तो ब्याजसहितको ऋणमा, कहिले ऋण पनि अनुदानमा परिणत गर्नका लागि गुहार गर्नुपर्ने खालको हाम्रो बजेट हो ।

नेपालको सन्दर्भमा कहिले रुसले, कहिले अमेरिकाले, कहिले चीनले, कहिले भारतले विभिन्न अनुदानमार्फत कहिले भवन, कहिले बाटो बनाइदिनुपर्ने, विभिन्न खालका तालिम दिनुपर्ने अवस्था छ । उनीहरूले आ–आफ्नो विचारधारा अगाडि बढाउनका लागि पनि अनुदान दिएका हुन् । त्यही भएर उनीहरूबाट हाम्रोमा विकास निर्माणको मोडलमात्रै होइन, बजेटसँग जनशक्ति पनि आयो, उनीहरूको भाषा, विचार र संस्कृति पनि आयो ।

शीत युद्धको बेला त नेपालले प्रशस्त फाइदा पनि लियो । त्यसबेला नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको थियो । त्यसआधारले पनि नेपालले कहिले रुसलाई फकाएर आर्थिक अनुदान लिने, कहिले अमेरिकालाई, कहिले चीन र भारतलाई फकाएर आर्थिक अनुदान लिएको इतिहास छ । त्यहीबिचमा कोदारी राजमार्ग बन्दा ‘बस चढेर कम्युनिस्ट आउँदैन’ भनेर त्यसबेला राजा महेन्द्रले भनेको कुरा चर्चित थियो । त्यसको अर्थ अब सबै ठाउँबाट यस्ता विकास निर्माणका कामहरूमा हामीले पैसा लिँदा हुन्छ भन्ने देखिन्छ ।

पञ्चायतकालीन अर्थतन्त्रमा लाइसेन्स बेचेर खाने पनि सीमित घरानाकै बोलवाला थियो । उनीहरू दरबारसँगै सम्बन्धित थिए । त्यसबेला उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण र निजीकरणलगायतका विषय थिएन । त्यो बन्द प्रणालीमा दरबारसँग सम्बन्धित भएर पञ्च नेताहरूले पनि थोरैथोरैमात्रै काम गर्ने स्थिति बन्थ्यो ।

बहुदल आइसकेपछि तीन वटा काम भए । अर्थतन्त्रमा उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरणको प्रभाव पनि रह्यो । अनि खुला अर्थतन्त्रको कारणले केही विकास पनि भयो । राजस्वको क्षेत्र विस्तार भयो । राजनीतिक दलहरूले नयाँ धारणा अन्तर्गत उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण र निजीकरणको विषय ल्याए । विशेषतः कांग्रेस नेता डा.रामशरण महतले त्यो लागु गरे । सुरुमा त्यसको महेश आचार्यले नेतृत्व गरे । महतले नुवाकोटबाट चुनाव हारेको कारण उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाइयो । त्यसबेला उनले निजीकरणलाई प्रमुखताको साथ अगाडि बढाए भने १० प्रतिशतसम्म घुस खानु अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि मान्य विषय हो भनेर अन्तरवार्ता दिँदै हिँडे । त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा र राष्ट्रिय अर्थनीतिमा असर गर्‍यो ।

त्यतिखेर पनि बजेट विनियोजनका लागि सांसदहरूको त्यति धेरै पहुँच थिएन । बजेट पहुँचवालाले नै चलाउँथे । पछि अलिक बढी निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न थालियो । गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न थालियो । त्यसको असर बजेटको विनियोजन र अरू काममा आयो ।

२०५१ सालमा एमालेले अल्पमतको सरकार बनाउँदा मुख्यतः दुई वटा काम गर्‍यो । सामाजिक सेवाका कार्यक्रमहरू ल्यायो । कम्युनिस्टहरूमाथि तीव्र प्रहार थियो । ‘कम्युनिस्टले ६० वर्ष नाघेपछि मारिदिन्छ, माइती–चेली विवाह गर्नुपर्छ । घण्टीको भरमा काम गराउँछ । उनीहरूको सामाजिक जीवन हुँदैन’ भन्ने खालको प्रचार थियो । त्यो भ्रमलाई चिर्न मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री, भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री र डा. चैतन्य मिश्रको अवधारणामा आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ नाम दिइएको कार्यक्रम र वृद्धवृद्धालाई वृद्धभत्ता दिने कार्यक्रम आयो । त्यसबेला १ सय रुपैयाँ प्रतिमहिना वृद्धभत्ता दिने कार्यक्रम ल्याइसकेपछि त्यसले लोकप्रियता बढायो । त्यतिखेरै गैरसरकारी संस्थालाई पनि प्रवर्द्धन गर्ने अवस्था बन्यो । मदन भण्डारीको अवसानपछि मदन भण्डारीको नाममा प्रशस्त संघ–संस्था खोलियो । पार्टी चौतारीदेखि धेरै काम भयो । तर, त्यतिखेरको काम जनश्रमदानमा, चन्दा उठाएर गर्ने खालको थियो । पछि सरकारमा भएपछि बजेटमै ठुलो रकम पार्ने अवस्था बन्यो । सहिदहरूको नाममा, राजनेताको नाममा अस्पताल, विभिन्न प्रतिष्ठान, विभिन्न क्लबलाई पनि बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यास चल्यो । एमालेले गरेको यो अभ्यासलाई कांग्रेसले पनि अनुकरण गर्‍यो । एमाले सरकारको पालामा मनमोहन, पुष्पलाल, मदन भण्डारीको नाममा खुलेका अस्पतालहरूलाई १ करोडदेखि ५ करोडसम्म अनुदान दिने व्यवस्था भयो । त्यसपछि कांग्रेसको तर्फबाट पनि गणेशमान सिंह, महेन्द्रनारायण निधिको नाममा प्रतिष्ठान र अस्पतालहरू खुल्न थाले र वैधानिक हिसाबले राज्यको बजेट त्यतातिर निर्वाध र अन्दाधुन्द प्रयोग हुन थाल्यो । त्यस्तै एमाले र कांग्रेसले गरेको सिको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पनि गर्न थाल्यो । राजनीतिक पर्यावरण भनेको एक राजनीतिक दलले गरेको कामहरू त्यो व्यक्ति, समूह वा दलमा मात्रै सीमित हुँदैन । राजनीतिक दलहरूमा पनि त्यसको असर सकारात्मक वा नकारात्मक या तटस्थ रुपमा पर्छ । त्यो राजनीतिक पर्यावरणको कारणले माओवादी केन्द्र पनि अछुतो रहेन ।

अहिले माओवादी पनि धमाधम प्रतिष्ठान खोल्न थालिरहेको छ । मृतक र सहिदहरूको नाममा त्यस्ता संस्था खोलिरहेको अवस्था छ । सरकार जसको भए पनि बजेटमा सबैले आ–आफ्नो हिसाबले पारिरहेका छन् ।

अब प्रश्न उठ्छ यो ठिक छ त ? बजेटको क्यारेक्टर भनेको जहिले पनि सीमित हुन्छ । बजेट कुनै पनि देशको सापेक्षतामा कम नै हुन्छ । हाम्रो तुलनामा भारतको बजेट ठुलो भए पनि भारतको सापेक्षतामा उसलाई पनि अपुग नै हुन्छ । भारतको तुलनामा चाइनाको बजेट ठुलो हो तर चाइनाको सापेक्षतामा त्यो पनि सानो नै भइरहेको हुन्छ । चाइनाको तुलनामा अमेरिकाको बजेट ठुलो हो तर, अमेरिकाको सापेक्षतामा त्यो पनि कम भएको हुन्छ । बजेट र त्यहाँको अर्थतन्त्रको गति भनेको गुच्चाजत्रो हुन्छ । मान्छेको आवश्यकता, चाहना, रहर र अनेक परिस्थितिचाहिँ भकुण्डो जत्रो हुन्छ । अनि भकुण्डो जत्रो आवश्यकता र रहरलाई पूरा गर्न गुच्चा जत्रो बजेटले सक्दैन । त्यसमा तादम्यता मिलाउनु पर्छ । त्यसो गर्दा राजनीतिक पक्षधरता, दलीय पक्षधरता र कतिपय नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार बढेर जान्छ । अहिले भइरहेको त्यही हो । त्यसले समानान्तर अर्थतन्त्र बनाउँछ । त्यो भनेको वैध बाटोबाट नआउने र अवैध बाटोबाट बन्छ । चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार, ठगी, राजस्वको हिनामिना, भन्सारमा अवैध निकासीका लागि जाने अवस्था बढ्छ ।

त्यो समानान्तर अर्थतन्त्रले देशलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउँदैन । केही व्यक्ति, समूह मोटाउँछ र उनीहरूको कारणले सत्ता पनि फेरबदल हुने, टिक्ने या नटिक्ने भन्नेसम्म हुन्छ । अहिले हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा समानान्तर अर्थतन्त्रको तहमा आइसकेको छैन । तर, अभ्यास हुँदै गइरहेको देखिन्छ । जस्तोः मार्सीको भात खाएपछि नेकपाको सरकार बन्नुपर्ने, रामेश्वर थापाको बैठक कक्षमा एमाले र कांग्रेसले ७ बुँदे ड्राफ्ट बनेपछि प्रचण्ड सरकार ढल्ने प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेकै छौँ । त्यो नै एक ढंगले समानान्तर अर्थतन्त्रको असर पनि हो । त्योसँग धेरै कुरा गाँसिन्छ । यो सांकेतिक कुरा हो ।

अर्कोतिर, आश्रित कार्यकर्ता र नेताको भरणपोषण रहन्छ । यस्ता संस्थाबाट वैधानिक पनि हुने, काम गरेजस्तो पनि हुने, जनसेवा गरेजस्तो पनि हुने र सँगसँगै कम वा बढी केही आर्थिक लाभ लिएर उनीहरूको निजी जीवन र आफ्ना निजी आवश्यकता पूरा गर्ने वैध मापदण्ड बन्छ । त्यसको लागि पनि उनीहरूले अलिक बढी दबाब दिने, कतिपय कुरामा नियम कानुनभन्दा बाहिर गएर पनि काम सम्पादन गर्न बजेट विनियोजन गर्न बाध्य बनाउने स्थिति बन्छ ।

अर्को पाटो भनेको त्यस्तो बनाउने क्लब, प्रतिष्ठान, विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरू आदिको नाममा गरिएका आर्थिक अनियमितताको कामलाई पनि ढाकछोप गर्ने स्थिति बन्छ । मधेस प्रदेशको योभन्दा अगाडिको कार्यकालको सरकारको विषयमा एउटा प्रतिवेदन आएको थियो । त्यसले के भन्छ भने १ अर्ब रुपैयाँको मन्दिर बनाउँदा ७ लाख रुपैयाँमात्रै मधेसभित्रका मुसहरहरूको घर बनाएको खुल्यो । त्यो रिपोर्टले भन्छ, ‘मन्दिर बनाउने कुरामा आम सहमति हुने । कुनै भौतिक पूर्वाधार बनाउनु पर्‍यो भने ठाउँको, जग्गाको, विभिन्न डिजाइनको, आकार प्रकारको विवाद हुन्छ । आम रूपमा सहमति हुँदैन । तर, मन्दिरमा सहमति हुन्छ ।’

अर्को कुरा, मन्दिरमा गरेको भ्रष्टाचार धार्मिक आस्थाको कारणले र उनीहरू संलग्न हुँदाका मान्छेहरूले पनि भ्रष्टाचारबाट पनि उन्मुक्ति पाउने हुन्छ । प्रतिष्ठानको हकमा पनि यही लागु हुन्छ । मधेसमा १ अर्ब मन्दिरमा लगानी गर्दा ७ लाख गरिबले पाउने अवस्था बन्नु ठिक हो त ? खासमा त्यो गरिबका लागि १ अर्ब हुनुपर्थ्यो भने मन्दिरको लागि ७ लाख हुनुपर्थ्यो । त्यहाँ दलित छन्, महिला हिंसा भएको छ । वालविवाह भएको छ । चेलीबेटी बेचविखन छ । अशिक्षा छ । अमानवीय क्रुरताको विरुद्धमा राज्य जानुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भइरहेको छैन ।

• यसको समाधान के हो ?

यसको समाधानका लागि दुई वटा कुरा हुनुपर्छ । प्रतिष्ठान वा विभिन्न ट्रष्ट संसारमै छन् । धनीहरूले खोलेर जाने, निरन्तर चलाउने खालको राम्रो अभ्यास हो । जस्तो नोबेल अविवाहित थिए । उनको प्रशस्त सम्पत्ति थियो । त्यसपछि उनले विभिन्न क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा नोबेल पुरस्कार दिने र संस्था बनाउने काम गरे । व्यक्तिहरूको सक्षमता आदि स्वयंले गर्छ भने त्यसमा राज्यले नीतिगत र कानुनी रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ । तर, राज्यको फण्ड स्वयं नदिने अभ्यास गर्नुपर्छ । नोबेलले जस्तै कोही यहाँ वैध ढंगले सम्पत्ति कमाएकाहरूले गर्छु भन्छ, आफ्ना बुबाआमाको नाममा वा अन्य नाममा गरिदिन्छु भन्छ भने त्यसलाई प्रमोट गर्नुपर्‍यो । तर, सुन्दा अप्रिय सुनिन्छ, कतिपय अलोकप्रिय पनि सुनिन्छ । प्रतिष्ठानहरूलाई पैसा दिने काम चाहिँ राज्यले बन्द गर्नुपर्छ । दल विशेषले आफैँ सक्षम भएर निर्माण गर्छ भने त्यो उसको पाटो हो । सानो–सानो पैसा संकलन गरेर व्यापक रुपमा आफ्नो समर्थक र शुभचिन्तकबाट उठाएर गर्छ भने राम्रो कुरा हो । तर, राज्यकै तर्फबाट लिएर जाने र दुरुपयोग गर्ने कुरा गलत हुन्छ ।

म भर्खरै सुनकोशीको बाटो हुँदै दिक्तेल आएँ । त्यहाँ आउँदा एक किलोमिटरको दुरीमा दुई वटा पक्की पुल छ– एउटा रामेछाप जाने र अर्को ओखलढुंगा जाने । त्योमध्ये ठिक ठाउँमा पारेर लिखु खोला छेउछाउ कुनै एउटा पुल बनाइदिएको थियो भने रामेछापवासीलाई पनि र ओखलढुंगावासीलाई पनि सहज हुन्थ्यो । त्यस्तो अर्को पुल भोजपुरको लम्सुवाघाट वा खोटाङको फोक्सिङटारमा बन्थ्यो । भौतिक संरचना देखेर हामीले सोझै तुलना गर्न सकिने भयो । पहुँचवालाका कारण एक किलोमिटरको बिचमा सुनकोशीमा दुई वटा पुल बन्यो, जुन एउटा आवश्यक नै थिएन । दोस्रो, जहाँ नितान्त आवश्यक छ, त्यहाँ नजाने अवस्था भयो ।

सबैभन्दा बढी भोक लागेकोलाई चाँडो र धेरै खुवाउने नेपाली संस्कार हो । राज्यले पनि त्यही गर्नुपर्ने हो । सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई पहिले गर्नुपर्छ । जसरी अस्पतालमा सबैभन्दा गम्भीर प्रकृतिको रोगसँग लडिरहेको मानिसलाई आइसीयूमा राखिन्छ र बढी ध्यान दिएर उपचार गरिन्छ । सीसीयूमा राखेर उपचार गरिन्छ । त्यस्तै राज्यले पनि निर्वाध रूपमा निष्पक्ष र तटस्थ भएर जहाँ बढी दिनुपर्ने हो, त्यहाँ दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रको निश्चित नीति, मापदण्ड, सूचकहरू त्यसको आधारमा दिनुपर्छ । त्यसको लागि राज्य र राज्यका निकायका मानिसहरू सु–संस्कृत हुनुपर्‍यो । अजम्बर काङमाङ भ्रष्टाचार गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यतामा टिकेको छ । तर, भ्रष्टाचार गर्न नपाएर टिकेको होइन । त्यसकारण सुसंस्कृत हुनुपर्‍यो । मृतकका परिवारका नाममा वा सहिदका परिवारका नाममा प्रतिष्ठान वा संस्थाहरू खोल्नेहरूको पनि सभ्य संस्कृति हुनुपर्‍यो । उनीहरूको नाममा दुरुपयोग भएको छ भने नगर भन्न पनि सक्नु पर्‍यो । सम्मानित नेताको नाममा खोलिएका संस्था बद्नाम भएर त्यहाँको अध्यक्ष जेल पर्‍यो भने त्यो नेताको बद्नाम हुन्छ । त्यो राम्रो होइन । सम्मानित नेताको नाम किन बद्नाम गर्ने ? त्यसकारण हामीले यो खालको खर्च प्रणालीलाई बदल्नु आवश्यक देखिन्छ ।

(माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य काङमाङसँग रातोपाटीकर्मी अर्जुन आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)