विराटनगर । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी)लाई त्यागी नेताका स्मरण गरिन्छ । प्रजातन्त्रप्रति उनको निष्ठा र सादगीपनलाई अहिले पनि सम्झिने गरिन्छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री रहँदारहँदै उनी संसदीय निर्वाचनमा काठमाडौँबाट पराजित भए । त्यसपछि उनले एउटा ट्याङ्का, सुराही (पानी राख्ने माटोको भाँडो) र छाता बोकेर बालुवाटार (प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास) छाडेका थिए ।

कुनैबेला उनलाई कांग्रेसले पार्टीको कोष हेर्ने जिम्मा दियो । त्यसबेला उनले आफ्नै पकेट खर्चको समेत हिसाबकिताब राख्ने गर्थे । उनलाई कांग्रेसजनहरू सन्त नेता भनेर सम्झने गर्छन् । उनी जीवनको अन्तिम समयमा सरकारी आश्रममा बसे । निजी सम्पत्ति र निजी घरमा बस्न उनलाई कुनै चाहना भएन ।

तर, अहिले तिनै पारदर्शी, इमानदार, सन्त तथा सादा जीवनका पर्याय कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा विराटनगर–४, इक्राहीमा बडेमानको स्मृति भवन निर्माण भइरहेको छ । इक्राहीस्थित बस्ता खोलाको पश्चिम किनारमा यति ठुलो भवन बनाएर के गर्ने भन्नेमा स्वयं यो भवन बनाउनेहरू पनि प्रस्ट छैनन् ।

‘मेरो हिसाबले राज्यले यस्ता संघ संस्थामा दिएका पैसाबाट नेताका नाममा, सहिदको नाममा बनेका संरचनालाई विधि र कानुन बनाएर राज्यले नै प्रयोग गर्दा हुन्छ । यो बिल्डिङमा प्रदेशका मन्त्रालयहरू राखे हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कार्यालय बनाए हुन्छ,’ श्री सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई फाउण्डेसनका अध्यक्ष रमेशजङ्ग रायमाझीले भने ।

यो पनि

‘केही सिर्जनशील काम गरौँ भनेर किसुनजीको नाममा भवन बनाइएको हो’

यो भवन निर्माण गर्न अहिलेसम्म ७ करोडभन्दा बढी रकम लगानी भइसकेको छ । भवनको निर्माण सम्पन्न हुँदा १५ करोड लागत पुग्ने अनुमान छ । जीवनभर सम्पत्तिको मोह नगरेका भट्टराईको अनुयायी बतउने रायमाझी किसुनजी कै नाम जोडेर देशभर यस्ता भवन बनाइरहेको बताउँछन् ।

०००

कोशी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०८१ पुस २४ गते स्मृति प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान, फाउण्डेशन, अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रका लागि अनुदान कार्यक्रममा प्रस्ताव पेस गर्न सूचना आह्वान गरेको छ । १५ दिनभित्र सम्झौताका लागि आउन आह्वान गरिएको उक्त सूचनामा त्यस्ता संस्था १६ वटा रहेको उल्लेख छ । नामै किटेर प्रस्ताव आह्वान गरिएका संस्थाहरूका लागि मदन भण्डारी फाउण्डेसन विराटनगर–११ का लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न ५ लाख र रैथाने ज्ञान अनुसन्धान केन्द्र हलेसी तुवाचुङ खोटाङका लागि ३ लाख तथा अन्य १४ वटा संस्थाका लागि प्रतिसंस्था २ लाख ५० हजार बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

ती सबै संस्थाका लागि ४३ लाख बजेट राखिएको छ । उक्त प्रस्तावमा पनि सुभाषचन्द्र नेम्वाङ स्मृति प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी फाउण्डेसन, सहिद स्मृति प्रतिष्ठान, गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति प्रतिष्ठान, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला स्मृति प्रतिष्ठान, मदन आश्रीत स्मृति प्रतिष्ठान, नरबहादुर कर्माचार्य स्मृति प्रतिष्ठानलगायत छन् । १६ वटा संस्थामध्ये मदन भण्डारीको नामकै ४ वटा छन् ।

०००

कोशी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा लागि प्रमुख तीन पार्टी नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को कार्यालय भवन बनाउनकै लागि प्रतिष्ठानलाई करोडौँ रुपैयाँ रकम दिएको तथ्याङ्क छ । कांग्रेस प्रदेश समितिको भवन बनाउन मोरङको कटहरी–२ मा निर्माणाधीन सुशीला–विश्वेश्वर स्मृति सामुदायिक भवनका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमै एक करोड विनियोजन भएको थियो । गत वर्ष भने उक्त भवनका लागि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो । भवन निर्माणका लागि सुशीला–विश्वेश्वर स्मृति सामुदायिक भवन र सुशीला–विश्वेश्वर स्मृति प्रतिष्ठान भवनका नाममा बजेट छुट्याइएको हो । उता, नेकपा एमाले मोरङको कार्यालय विराटनगर–११, पाञ्चालीमा छ । मदन स्मृति नाम दिइएको दुई तले भवनको पहिलो तलामा जिल्ला कमिटी र दोस्रो तल्लामा प्रदेश कमिटीको कार्यालय छ । एमालेको सोही भवनको तला थप गर्ने गरी ५० लाख रुपैयाँ बजेट लगेको छ ।

यस्तै माओवादी केन्द्रको प्रदेश कार्यालय अहिले पनि मोरङको बुढीगंगा–२ मा निर्माणाधीन छ । डोलराज कोइराला सामुदायिक स्मृति भवन नाम दिइएको यो भवन बनाउन प्रदेश सरकारले एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट दिएको हो ।

०००

उल्लेखित बाहेक अरू नेताहरूको नाममा पनि करोडौँका भवन बनिरहेको तथा बनाइएको छ । तर, बनाइएका भवनहरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुनै योजना कसैसँग छैन ।

विराटनगरमा कोइराला परिवारको नाममा बजेट छुट्ट्याउने र खर्च गर्ने चलन झनै तीव्र छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला (जीपी) फाउन्डेसन, सुशील कोइराला फाउन्डेसन, कृष्णप्रसाद कोइराला सामुदायिक भवन, विपी कोइराला सेवा केन्द्र सामुदायिक भवन, सुशीला–विश्वेश्वर स्मृति भवन र बीपी कोइराला सामुदायिक भवनको नाममा पछिल्लो पाँच वर्षमा विराटनगर महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले करिब ९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

विराटनगर–८ मा रहेको विराटेश्वर वृद्धाआश्रमको उत्तरपूर्वमा सुशील कोइराला फाउण्डेसनको नाममा सुशील कोइराला स्मृति भवन बन्दैछ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा करोडौँ बजेट लगाएर बनेको उक्त भवनको तला थप्न यस वर्ष पनि ७७ लाख खर्च भइरहेको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले यसका लागि ७५ लाख खर्च गरिसकेको छ । अहिलेको ७७ लाख भने प्रचण्ड नेतृत्वको संघीय सरकारले दिएको हो ।

उक्त निर्माणाधीन भवनको एकापट्टी झार र लहराले छोपिएको छ । त्यही परिसरमा रहेका पश्चिम उत्तरतर्फ एक तले भवन भूतबङ्गला बनेका छन् । प्रतिष्ठानले बनाएको स्मृति भवन परिसर गौचरणजस्तो छ । सो भवन बनाएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा यो भवन बनाउनेहरू स्वयं प्रस्ट देखिँदैनन् । ‘उहाँ (सुशील कोइराला)को नामबाट देशैभरमा पहिलो भवन बनेको हो । अहिले त सकिएकै छैन । बनिसकेपछि त्यहाँबाट के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ,’ प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष मृदुला कोइराला भन्छिन्, ‘तालिम, गोष्ठी, महिला सशक्तिकरणदेखि सुशील कोइरालाको फोटा र सन्दर्भ सामग्रीहरू त्यहाँ राख्ने हो ।’

०००

विराटनगरको कोइराला निवास सबैका लागि चासोको विषय हो । त्यही कोइराला निवास अगाडि एउटा एक तले भवन अधुरो छ । भवनमुनि झार पलाएको छ । धुलोले छपक्कै छोपेको छ । कोइराला निवासलाई पनि उक्त भवनले गिज्याइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सालमा विराटनगर महानगरपालिकाले गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनको भवन निर्माण, सङ्ग्रहालय निर्माण र दायित्व भुक्तानीको नाममा ५९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । सो फाउन्डेसनले २०७७/०७८ मा २० लाख, २०७९/०८० मा ४५ लाख ७५ हजार, भवन निर्माणका लागि ३८ लाख ७५ हजार र पुस्तक प्रकाशनका लागि भन्दै थप ५ लाख रुपैयाँ गरी १ करोड ९ लाख रुपैयाँ बजेट महानगरबाट प्राप्त गरेको थियो ।

त्यस्तै सोही वर्ष अघिल्लो वर्षको भुक्तानी भन्दै महानगरले प्रतिष्ठानलाई २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा महानगरले जीपी फाउन्डेसनलाई ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । अधुरो भवन अगाडि एउटा भवन बनेको छ । तर, यो फाउन्डेसनले के गर्छ भन्ने विषयमा जनतालाई थाहा छैन ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला पुत्री सुजाता कोइराला आउँदा बस्ने बाहेक उक्त भवनमा अन्य कार्यक्रम गरेको थाहा पनि छैन । भवनको पूर्ण उपयोग पनि भएको छैन । जीपी कोइराला फाउण्डेसनका कोशी प्रदेश अध्यक्ष सुधिर रेग्मी भवन निर्माण सकिएपछि सङ्ग्रहालय, पुस्तकालय बनाउने र मिनी अस्पताल चलाउने सोच बनाएको बताउँछन् । तर, त्यसका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गरेमात्रै सम्भव हुने उनको भनाइ छ । भवन निर्माण गर्न अझै साढे ३ करोड रुपैयाँ लाग्ने उनले बताए ।

०००

प्रदेश सरकारले बीपी कोइराला सामुदायिक भवनका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १ करोड ३० लाख, बीपी कोइराला सेवा केन्द्र सामुदायिक भवनको नाममा ५० लाख र २०७९/०८० मा बीपी कोइराला सेवा केन्द्र सामुदायिक भवनको नाममा १ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइसकेको छ । त्यसबाहेक प्रदेश सरकारबाट सुशीला–विश्वेश्वर स्मृति भवनको नाममा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जुन ठाउँमा फाउन्डेसन र सामुदायिक भवन निर्माण भएका छन्, ती छेउछाउका बस्तीका बासिन्दा भने वर्षौंदेखि कच्ची सडक, धुलो र हिलोमा हिँड्न बाध्य छन् ।

विराटनगर–४ इक्राहीमा नोना कोइराला स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित नोना कोइराला मिडिया कलेजको भवन छ, जहाँ कलेज सञ्चालित थियो । अहिले कलेज बन्द छ । त्यहाँ वर्षमा दुई–चार वटा सानातिना तालिम तथा गोष्ठी हुन्छन् । त्यहाँ पुग्दा भवनस्थल सुनसान छ । प्रतिष्ठानको भवन एक तले छ । जापान सरकारको सहयोगमा १ करोड २१ लाखमा बनेको उक्त भवन रहनुबाहेक प्रतिष्ठान सुनसान छ । कलेज बन्द भएको ८ वर्ष भयो । तर, सम्बन्धनचाहिँ शेखर कोइराला संरक्षक भएकाले खारेज गर्ने आँट पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म गरिहाल्न सकेको छैन । तर, उक्त प्रतिष्ठानको नाममा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट लाखौँ बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ ।

उक्त प्रतिष्ठान र विराटनगर–६ मा रहेको नोना कोइराला स्मृति सामुदायिक भवनको नाममा मात्रै तीनै तहका सरकारबाट ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च भइसकेको छ । तर, भवन उपयोगविहीन छन् । २०६४ सालमा स्थापना भएको प्रतिष्ठानले के कति खर्च गर्‍यो भन्ने यकिन विवरण पाउन मुस्किल छ । त्यसपछि २०७६/०७७ मा महानगरले नोना कोइराला ट्रस्टको नाममा ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरायो । २०७७/०८८ मा नोना कोइराला स्मृति भवनको नाममा ४८ लाख ५० हजार, ट्रस्टको नाममा ९ लाख ३३ हजार ३०२, नोना कोइराला स्मृति सचेतना कार्यक्रमका नाममा ७ लाख रुपैयाँ र संघसंस्था पुँजीगत योजना अन्तर्गतबाट स्मृति भवन निर्माणका लागि थप ३० लाख रुपैयाँ गरी ९४ लाख ८३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बजेट उपलब्ध गराएको थियो । 

महानगरले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा फेरि नोना कोइराला प्रतिष्ठान भवन निर्माणका लागि ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गरायो भने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा योजनामा समावेश नभए पनि तोक आदेशमा काम गरेको भन्दै  प्रतिष्ठानले ७३ लाख २ हजार ९३५ रुपैयाँ भुक्तानी लियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा उक्त प्रतिष्ठानलाई प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नोना कोइराला स्मृति सामुदायिक भवनका लागि फेरि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

नोना कोइराला स्मृति प्रतिष्ठान, स्मृति ट्रस्ट, स्मृति सामुदायिक भवन र बेलाबखत सचेतना कार्यक्रमको नाममा मात्र पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारहरूबाट ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च भइसकेको तथ्याङ्क छ । उक्त प्रतिष्ठानका संरक्षक डाक्टर शेखर कोइराला हुन् भने कोइरालाकी पत्नी पुनम कोइराला स्मृति प्रतिष्ठानको अध्यक्ष छिन् ।

प्रतिष्ठानका महासचिव डाक्टर अमित श्रीवास्तव प्रतिष्ठानमार्फत तालिम र स्वास्थ्य शिविरहरू गरेको तथा बाढी पीडितहरूलाई कम्बल वितरण गरेको बताउँछन् । तर, त्यहाँ अहिलेसम्म कति लगानी भयो भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका अनुसार जिल्लामा सामाजिक संघ संस्था ३ हजार ६४३ वटा रहेको तथ्याङ्क छ । त्यसमध्ये २१५ वटा राजनीतिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति तथा विभिन्न जातका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान छन् । यस्तै मन्दिर र धर्मको नाममा ६ सयभन्दा बढी संघसंस्था दर्ता छन् । ती संघ–संस्थाहरू आफैँ सञ्चालन हुने कम र बढीचाहिँ स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले दिने अनुदान र बजेटका आधारमा चलेका छन् । त्यहाँ कति बजेट खर्च हुन्छ भन्ने यकिन विवरण नभए पनि करोडौँ बजेट खर्च भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

• करोडौँ लगानीमा बनेकै भवन नै चलेनन्, प्रतिष्ठान कसरी चल्छन् ?

विराटनगर महानगरपालिकामा तीन दशक पहिले राजा वीरेन्द्रले नासोको रुपमा बनाइदिएको वीरेन्द्रसभा गृह अहिले अलपत्रजस्तै छ । प्रजातन्त्र र गणतन्त्र स्थापनापछि पनि स्थानीय तह तथा सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले भावी पुस्ताले सम्झन लायकको एउटा पनि स्थायी संरचना बनाउन सकेका छैनन् । अहिले सोही वीरेन्द्र सभागृहको पुनःनिर्माण गर्ने भन्दै २४ करोड लगानी गरियो । त्यसपछि यो भवन आकर्षक बनेको छ । उक्त सभागृह सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी पनि महानगरले गर्‍यो । महानगरपालिकाले पटक–पटक सूचना प्रकाशित गर्दासमेत सभागृह सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र तत्पर देखिएन । अझै सूचना निकाल्ने तयारीमा महानगरपालिका छ ।

महानगरपालिकाले सभागृह पुनःनिर्माण गर्दा नगर विकास कोषबाट करिब ९ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको छ । त्यसको भुक्तानीका लागि सभागृह व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दबाबमा छ । महानगरले उक्त सभागृह सञ्चालन गर्न नसके जनताबाट उठेको करबाट कर्जाको ब्याज तिर्नुपर्ने निश्चित छ । सभागृह चल्ने सम्भावना पनि कमजोर देखिन्छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला महानगरको आर्थिक अवस्था जर्जर भएको बताउँछन् । तर, त्यही महानगरको ढोका हुँदै अनुत्पादक क्षेत्रमा यसरी बजेट खर्च भइरहेको छ । प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन आदिको नाममा बजेट दुरुपयोग गर्ने कार्यमा कांग्रेस नेतृत्वलाई एमाले र माओवादीको समेत साथ र साझेदारी देखिएको छ । एमालेसँग जोडिएका मदन भण्डारीका नाममा र मनमोहन अधिकारीका नाममा पनि बजेट छुट्ट्याइएको छ । सहिद स्मृति प्रतिष्ठान र विभिन्न सहिदको नाममा बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने परिपाटीमा पछिल्लो समय माओवादी केन्द्र पनि संलग्न छ ।

मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा भने उर्लाबारीमा भवन बन्दैछ । प्रतिष्ठानहरू आफैँ चल्नुपर्ने र राज्यले फण्ड दिने काम बन्द गर्नुपर्ने कतिपय बताउँछन् । राज्य र समुदायको आवश्यकताले भन्दा राजनीतिक दलका नेताको इच्छाको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने र भवनमात्रै बनाउने परिपाटीले विकास र समृद्धि नआउने उनीहरूको दाबी छ । ‘प्रतिष्ठानहरूलाई पैसा दिने कामचाहिँ राज्यले बन्द गर्नुपर्छ । दल विशेषले आफैँ सक्षम भएर निर्माण गर्छ भने त्यो उसको पाटो हो । सानो–सानो पैसा संकलन गरेर व्यापक रुपमा आफ्नो समर्थक र शुभचिन्तकबाट उठाएर गर्छ भने राम्रो कुरा हो । तर, राज्यकै तर्फबाट लिएर जाने र दुरुपयोग गर्ने कुरा गलत हुन्छ,’ माओवादी नेता अजम्बर राई ‘काङ्माङ’ भन्छन् ।