सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, ०७६ विपरीत प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को जिम्मेवारी मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृतलाई दिइएको छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीको आदेश अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घबहादुर पोखरेलले वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यक्षलाई परिषद्को जिम्मेवारी तोकेका हुन् ।

ऐनमा सामाजिक विकासमन्त्रीले परिषद्को सदस्यसचिवलाई बैठक बोलाउन निर्देशन दिने र बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने बाहेकको कुनै पनि जिम्मेवारी दिएको छैन । साथै सदस्यसचिवको पदावधि समाप्त भएको वा पद रिक्त भएको अवस्थामा सदस्यसचिवको जिम्मेवारी (काम, कर्तव्य र अधिकार) कसलाई दिने वा तोक्ने भन्ने पनि ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन ।

सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले ऐन विपरीत मन्त्रालयकै शिक्षा अधिकृत उपाध्यायलाई शुक्रबार (पुस २६) परिषद्को जिम्मेवारी दिएका छन् । पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिवको पुस ६ गतेदेखि पदावधि समाप्त भएकाले सदस्यसचिवको नियुक्ति नभएसम्मका लागि प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को दैनिक कामकाज सञ्चालनका लागि तपाईंलाई थप जिम्मेवारी तोकिएको ब्यहोरा आदेशअनुसार अनुरोध छ ।’

परिषद्का सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालको पदावधिका सम्बन्धमा दुबिधात्मक भएको, सेवा, सुविधा प्राप्त गर्न समस्या भएको लगायतका समस्याले खेलकुद विकास ऐन ०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक लामो समयदेखि प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिमा छ । दुई वर्षअघि नै (०७९मा) प्रदेश सभामा पुगेको उक्त विधेयकले पूर्णता नपाउँदा सदस्यसचिव सञ्ज्यालले सेवा, सुविधा नपाएरै बिदा हुनुपर्ने अवस्था छ भने पदावधि सम्बन्धी दुबिधा कायमै छ ।

सञ्ज्याल ०७७ पुस ६ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खेलकुद विकास ऐन, ०७६ को दफा ६ को उपदफा (२) को खण्ड (च) को व्यवस्था बमोजिम नियुक्त भएका हुन् । ०७७ पुस १५ गते सञ्ज्याललाई दिएको नियुक्ति पत्रमा प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव पदमा ०७७ पुस ६ गतेदेखि लागु हुने गरी नियुक्ति गरिएको उल्लेख छ । तर उक्त पत्रमा पदावधि समाप्ति सम्बन्धी केही उल्लेख छैन । तर मौजुदा ऐन(०७६)को दफा ७ मा परिषद्को पदेन सदस्य बाहेक नियुक्त वा मनोनीत पदाधिकारी सदस्यको पदावधि चार वर्ष हुने उल्लेख छ ।

साथै निजलाई बढीमा थप एक कार्यकाल नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । यद्यपि उक्त ऐनले पदाधिकारी तथा सदस्यको सम्बन्धमा कुनै परिभाषा दिएको छैन । पदाधिकारी सदस्य भन्ने शब्दको अस्पष्टतापछि ऐन संशोधनका लागि बनेको विधेयक दुई वर्षदेखि प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिमा अड्किएको छ ।

सुरुमा हचुवाका भरमा ऐन बनाउँदा अहिले प्रदेश खेलकुद विकास परिषदमा झमेला भइरहेको छ । अहिलेका सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारी यसअघि सामाजिक विकास समितिको सभापति हुँदा पनि उक्त विधेयक पारित हुन सकेको थिएन । उक्त ऐनका विषयमा मन्त्री भण्डारी पूर्ण जानकार नै छन् । यदि मौजुदा ऐनले नियुक्त वा मनोनीत पदाधिकारी सदस्य नै ‘सदस्य सचिव’ हो भन्न खोजिएको हो भने सदस्यसचिव सञ्ज्यालको पदावधि पुस ६ गते सकिएको छ । तर ऐन निर्माणमै कमजोरी हुँदा र संशोधित विधेयक पारित नहुँदा अहिले पदावधिका विषयमा झमेला भइरहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले रातोपाटीलाई बताए ।

जानकारहरूका अनुसार कानुनी व्यवस्था नभइ बाधा, अड्चन खडा भएमा प्रदेश सरकारले तत्काल अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी जिम्मेवारी तोक्न सक्थ्यो । यद्यपि त्यतातर्फ कुनै ध्यान नदिएर मन्त्री भण्डारीकै तजबिजमा ऐन विपरीत जिम्मेवारी तोक्ने गलत काम भएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

यता सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घबहादुर पोखरेलले ऐन संशोधन नभएको र मौजुदा ऐनमा कुनै व्यवस्था नभएकाले बाध्य भएर काम चलाउन मन्त्रीको आदेश अनुसार जिम्मेवारी दिइएको रातोपाटीलाई बताए । ‘बाध्यता भएर राखियो, ऐनमा पदावधि सकिएपछि नयाँ नियुक्ति भइहाल्छ भन्ने हुँदा कामकाजका लागि तोक्ने विषय राखिएको रहेनछ । नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेन,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा कसैलाई तोक्नैपर्ने भयो ।’

यद्यपि कामकाजका लागि तोकिएको व्यक्तिलाई आर्थिक कारोबारको अधिकार भने नदिइएको सचिव पोखरेलले बताए ।

मन्त्री भण्डारीले ‘सबै कुरा ऐनमा नलेख्ने’ र तोकिएका व्यक्तिलाई सम्पर्क व्यक्ति भनेर जिम्मेवारी दिएको बताए । यसअघिका सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालले ऐन संशोधन नभएको र पुरानोमा थुप्रै कमजोरी रहेकाले अहिले झमेला भइरहेको प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘खेलकुद विकास ऐन संशोधन नभएका कारण मैले २ वर्षदेखि सेवा, सुविधा पनि लिन पाएको छैन । त्योभन्दा अगाडि तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीको मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गरेको हुनाले दुई वर्षको सेवा, सुविधा आएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म पाएको छैन ।’

ऐन संशोधन नहुँदा पदावधिमा पनि अस्पष्टता रहेको सञ्ज्यालको भनाइ छ । ऐनका कमी–कमजोरीलाई देखाएर सदस्यसचिवकै पदमा बसिराख्ने कुनै इच्छा नभएको उनको भनाइ छ । उनले अगाडि थपे, ‘मन्त्रालयले सदस्यसचिवको पदावधि समाप्त भएको र जिम्मेवारी मन्त्रालयकै शिक्षा अधिकृतलाई तोकिएको पत्र प्राप्त भएको अवस्थामा मौजुदा ऐनमा देखिएका कमजोरी देखाएर पद लम्ब्याएर बसिराख्ने चाहना छैन । तर प्राप्त पत्रको कानुनी आधारका सम्बन्धमा मन्त्रालय नै जानकार होला ।’

परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री भण्डारीले सदस्यसचिव सञ्ज्याल लगायत सदस्यहरूलाई बिदाइका लागि समय मिलाउने भनेको र आफूहरू प्रतीक्षामा रहेको सञ्ज्यालको भनाइ छ । कर्णालीमा आगामी चैतमा १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुँदै छ । तर अहिलेसम्म ऐन संशोधन हुन सकेको छैन भने सदस्यसचिवको विषयमा अन्योल कायम छ ।

सदस्यसचिवको विषयमा सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसबिच मतभिन्नता छ । कांग्रेसले निवर्तमान सदस्यसचिवकै नेतृत्वमा बनिरहेको यति ठुलो संरचना (प्रादेशिक रङ्गशाला) अन्तिम अवस्थामा रहेको, बाँकी काम उनकै नेतृत्वमा सम्पन्न होस् भन्ने चाहना देखाएको छ । तर मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल भने नयाँ नियुक्ति गर्न चाहन्छन् । यो विषयमा दुई दलबिच कुरा नमिल्दा प्रतियोगिताको सँघारमा प्रदेश खेलकुद परिषद् बन्धकजस्तो बनेको छ ।