आज २०८१ पुस २८ गते आइतबार । आज दिनभरका मुख्य–मुख्य घटनाक्रम रातोपाटी डटकमको नियमित प्रस्तुति ‘रात्रिकालीन ब्रिफिङ’मा प्रस्तुत गरेका छौँ–
आजका मुख्य समाचारमा फेरि हिरासतमा पुगे रवि, अध्यादेशका बारेमा बालुवाटारमा यसरी जुटेको थियो सहमति, संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी, सहकार्य तथा एकताका लागि अन्योलमा मधेसवादी दल, निजामती सेवा बाहिर छन् ७२ जातजाति, बालेनको प्रश्न– प्रदेश किन चाहियो ? लगायत छन् ।

१. फेरि हिरासतमा पुगे रवि
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने फेरि हिरासतमा पुगेका छन् । पोखरा जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा धरौटीमा रिहा भएका उनी आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए । तर, थुनछेक बहस बाँकी रहेका कारण अदालतले उनलाई हिरासतमा पठाएको हो । 

रवि लामिछानेलाई काठमाडौँ प्रहरी परिसर लगियो

न्यायाधीशले ‘सधैँजस्तो आदेश गर्छु’भन्दा रविको जवाफ, ‘स–सम्मान स्विकारेँ श्रीमान्’

काठमाडौँ अदालत परिसरमा रवि लामिछानेका समर्थकको भीड (तस्बिरहरू)

थुनछेक बहस नभएपछि रविलाई प्रहरीको जिम्मा लगाउने आदेश

रवि लामिछानेको आज थुनछेक बहस भएन

रवि लामिछानेको बयान न्यायाधीश अधिकारीको इजलासमा

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी घोटाला : रवि लामिछानेविरुद्ध कति छ बिगो मागदाबी ?

रवि लामिछाने काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित (तस्बिरहरू)

अनुसन्धान अधिकृतलाई बयान दिँदा बसेको ठाउँ रविको ‘न्यायिक हिरासत’

२. अध्यादेशका बारेमा बालुवाटारमा यसरी जुटेको थियो सहमति
अध्यादेशमार्फत २७ वटा ऐन संशोधन गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता, सरोकारवाला, विज्ञसहित बसेर छलफल गरेको तथ्य प्रकाशमा आएको छ ।

अध्यादेशमार्फत २७ ऐन संशोधन गर्न बालुवाटारमा यसरी जुटेको थियो सहमति

देउवाले सरकार र अध्यादेशको विरोध गरेको ‘फेक विज्ञप्ति’ भाइरल भएपछि...

लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने अध्यादेश

संसद् नचल्दा अध्यादेश ल्याउन मिल्छ, संसद्को अधिकार कटौती गरेको होइन : उपमहासचिव ज्ञवाली

३. संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी
सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन गृहकार्य थालेको छ । माघको पहिलो साता हिउँदे अधिवेशन बोलाउने गरी तयारी भइरहेको सत्ता पक्षका नेताले जनाएका छन् ।

हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारीमा सरकार

४. सहकार्य तथा एकताका लागि अन्योलमा मधेसवादी दल
मधेसवादी दलहरू सहकार्य तथा एकताका सन्दर्भमा अन्योलमा देखिएका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधन गरी साना दलहरूलाई सिद्ध्याउन लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न मधेस केन्द्रित दलहरूले एकीकृत हुने अभियान थालेका थिए । तर ती दलका अध्यक्षहरूले नै चासो नलिएपछि कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।

मोर्चाका लागि वार्ता समिति गठन तर अध्यक्षहरूलाई नै छैन रुचि

५. निजामती सेवा बाहिर छन् ७२ जातजाति
नेपालमा निजामती सेवा बाहिर अझै ७२ जातजाति रहेको तथ्य प्रकाशमा आएको छ । आइतबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा यस्तो तथ्य पेस गरिएको हो ।

७२ जातजाति निजामती सेवाबाहिर, महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पुग्न ‘१९६ वर्ष लाग्छ’

सङ्घीय निजामती विधेयकबारे के भन्छन् थारु र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष ?

६. बालेनको प्रश्न– प्रदेश किन चाहियो ?
काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन शाहले स्थानीय तहका समस्या संघ सरकारसँगै भन्नुपर्ने भए प्रदेश किन चाहियो भनेर प्रश्न गरेका छन् । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन र अधिकार दिन प्रदेश सरकार चाहिएको भन्दै उनले अहिलेसम्मको अभ्यासले त्यस्तो नदेखिएको प्रस्ट पारेका छन् ।

बालेनको प्रश्नः स्थानीय सरकारका समस्या संघ सरकारसँगै भन्नुपर्ने भए प्रदेश किन चाहियो?

७. ठुला आयोजना : हतारमा घोषणा, वर्षौंसम्म अल्झाइरहने प्रवृत्ति
सरकारले ठुला आयोजना हतारमा घोषणा गर्ने तर आवश्यक स्रोत तथा व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा वर्षौंसम्म अल्झिने गरेको देखिन्छ । यसबारे रातोपाटीले विशेष सामग्री तयार पारेको छ–

ठूला आयोजना : हतारको घोषणाले दशकौँ विलम्ब

८. पाँच वर्षमा कृषि मन्त्रालयले बाँड्यो एक खर्ब अनुदान
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाँच वर्षको अवधिमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अनुदानमा खर्च गरेको छ । मन्त्री रामनाथ अधिकारीले आइतबार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्म मन्त्रालयबाट अनुदान लाने कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूका नाम सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

कृषि मन्त्रालयले ५ वर्षमा बाँड्यो १ खर्ब अनुदान

९. काठमाडौँबाट हङकङ उडेका २८ यात्रुलाई ‘फुड पोइजन’
काठमाडौँबाट हङकङ उडेका २८ यात्रुलाई ‘फुड पोइजन’ भएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले यसबारे जानकारी प्राप्त भएपछि एक छानबिन समिति गठन गरेको छ । 

काठमाडौँबाट हङकङ उडेका २८ यात्रुलाई ‘फुड पोइजन’, छानबिन समिति गठन

१०. आफूमाथि लगाइएका आरोप खण्डन गर्दै कुलमानले बुझाए स्पष्टीकरण
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण पेस गरेका छन् । मन्त्रालयले ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । जवाफमा घिसिङले मन्त्रालयले लगाएका सबै आरोपको खण्डन गरेका छन् ।

कुलमानले बुझाए मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण