काठमाडौँ । अध्यादेशको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विवादित र बदनाम नै छन् । अघिल्लो कार्यकालमा ओलीले एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएर संविधान मिचेको भन्दै दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । यसका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि पनि अध्यादेशबाट शासन गर्ने चाहना देखाएका छन् ।

२७ ऐन एकै पटक संशोधन गर्ने गरी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेकोमा आलोचना भइरहेको छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी १३ र भूमि तथा वन सम्बन्धी ३ गरी २७ ऐनलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार मध्यरातमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले भने अध्यादेश जारी गरिसकेका  छैनन् ।

सरकारले संविधानको व्यवस्था अनुसार नै अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेको छ । कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सरकारलाई काम गर्न समस्या भएपछि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अध्यादेश ल्याउनु परेको बताए । अध्यादेशमाथि पनि संसदमा छलफल हुने भएकाले ‘अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेको’ भनेर सरकारप्रति टिप्पणी गर्न नमिल्ने दाबीसमेत गरे ।

संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । तर त्यसका लागि दुई वटा मापदण्ड तोकिएको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने पहिलो शर्त हो– संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्था ।

यस्तै दोस्रो शर्त हो– सरकारलाई ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ भयो तर त्यसमा कानुन बाधक देखिएमा यसलाई फुकाउन अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउने समय भइसकेको अवस्थामा सरकारलाई तत्काल कानुनमा सुधार नगरी नहुने कस्तो अवस्था आयो भन्ने प्रश्न आफैँमा अनुत्तरित छ । कानुनविद् यतिबेला सरकारलाई काम गर्न कुनै पनि बाधा नभएको र संसद् अधिवेशन बोलाउने समय भएकाले अध्यादेश ल्याउने कार्य गलत भएको बताउँछन् ।

व्यवस्थापिकाबाट पारित नगरी सीमित समयका लागि कानुन बनाउन पाउने एउटा अपवादको अधिकारका रूपमा अध्यादेशलाई लिइन्छ । तर सरकारले अपवादलाई नै अत्यावश्यक र स्वाभाविक ठान्ने र व्याख्या गर्नु अनि एकै पटक यत्रा कानुन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउनुलाई ‘सरकार छाडा भएको संकेत’का रूपमा लिन्छन् सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी ।

पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने समयमा अध्यादेश ल्याउनु भनेको जनताप्रति उत्तरदायी नभइ स्वेच्छाचारी शासनतिर सरकार लम्केको अर्थमा बुझ्नुपर्ने बताए ।

‘संसद् अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ भइसक्यो । संसदले धेरै कानुन बनाउन बाँकी छ,’ सापकोटाले भने, ‘तर सरकार एकै पटक यत्रा कानुन अध्यादेशबाट ल्याएर कसरी संशोधन गर्न सक्छ ?’

सापकोटाले संसद् कुनै पनि देशको महत्त्वपूर्ण संस्था हुने बताए । ‘त्यही संसद्बाट राष्ट्रपतिको जन्म हुन्छ, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको पनि जन्म संसदबाटै हुन्छ । त्यस्तो संस्थालाई त्यत्तिकै राख्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यही संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोज्नु गलत छ ।’

सामान्यतया मंसिर अन्तिमसम्ममा संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने परम्परा रहेको भन्दै सापकोटाले  अध्यादेश ल्याउनकै लागि सरकारले संसद्को अधिवेशन नबोलाएको प्रस्ट भएको दाबी गरे ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बाटो गैरकानुनी रहेको जिकिर गरे । उनले सरकारको यो कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा जानुपर्ने धारणा राखे ।

‘अध्यादेशविरुद्ध तुरुन्त सर्वोच्चमा रिट लिएर जानुपर्छ । सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएर हेर्नुपर्छ,’ केसीले भने, ‘संसद् बोलाउनुपर्नेमा अध्यादेश ल्याउनेतिर लाग्ने सरकारको कदम गलत छ । सरकार छाडा भएको छ । नेपाली कांग्रेस यसको मतियार भएको छ ।’

पूर्वन्यायाधीश केसीले यो सरकार ट्र्याक बाहिर जाँदै छ वा स्वेच्छाचारी हुँदैछ भन्ने कुराको सुरुवात भएको बताए । ‘संविधानमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । सरकारले आफ्नो समस्या फुकाउन अध्यादेश ल्याउन पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘तर अहिलेको अध्यादेश संविधानको त्यो अधिकारको दुरुपयोग हो ।’

अहिले संसद् भर्खर बन्द भएको अवस्था पनि नरहेको र संसद् बोलाउन नै नसकिने अवस्था पनि नरहेको भन्दै उनले नियमित अधिवेशन बोलाएरै यस्ता विषयमा संसदबाटै आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेशको विज्ञ हुनुहुन्छ । उहाँबाट के आशा गर्ने ?’ केसीले भने, ‘अध्यादेशबाट शासन गर्ने उहाँको पुरानै चाहना हो । उहाँ त संसद् विघटन गर्न पनि विज्ञ हो ।’

संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले संसद् अधिवेशन बोलाउने समयमा अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदम गलत भएको बताए । ‘अध्यादेश ल्याउने भनेको संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा हो । कानुन र ऐनको सिर्जना गरेर कुनै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको समयमा ल्याउने हो,’ उनले भने, ‘अधिवेशन बोलाउन सम्भव छैन वा पर्खदा समस्या पर्ने देखेमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ । तर संसद्को विकल्पको रुपमा कानुन बनाउने गरी अध्यादेशको अभ्यास गर्नु हुँदैन ।’

अधिकारीका अनुसार संसद् अधिवेशन नै पर्खन सकिँदैन र पर्खिंदा पनि सरकारको उद्देश्य पराजित हुन्छ भने अध्यादेश ल्याउने हो । उनले भने, ‘संसद्को अधिकार कानुन बनाउने हो । अपवादको अवस्थामा मात्र सरकारले अध्यादेश ल्याउने हो । अपवादको अवस्था भन्दै आफूलाई मन लाग्यो भन्दैमा यो सुविधा प्रयोग गर्न पाइँदैन ।’

अध्यादेश ल्याउन हुँदैनभन्दा पनि नल्याउँदा के बिग्रन्छ र ल्याउनैपर्ने कारण के हो भनेर सार्वजनिक हुनुपर्ने उनले बताए । ‘जस्तो सरकारले तत्काल अर्थतन्त्रमा समस्या भएकाले आर्थिक सुधार गर्न ल्याएको दाबी गरेको छ । यो राम्रो हो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा समस्या भए सुधार गर्नै पर्छ । तर संसद् अधिवेशनबाट यो ऐन संशोधन गर्दा पनि हुने अवस्थामा अहिले नै किन त ?’

तर नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले अध्यादेशमाथि शंका गर्नुपर्ने वा आलोचना गर्नुपर्ने कुरा नरहेको बताए ।

उनले सरकारले शुक्रबार ल्याएको अध्यादेश विपक्षीको मागअनुसार नै भएको पनि दाबीसमेत गरे । ‘सरकारले पाँच महिना हुँदा पनि केही गरेन भनेर विपक्षी दलका नेताहरूले आरोप लगाइरहने, अघिल्लो सरकारले बनाएको बजेटमा काम गर्नुपर्ने, अनि ५÷६ महिनासम्म सरकारले के ग¥यो भनेर पूर्वप्रधानमन्त्रीले भनेर सोध्ने’, बर्तौलाले भने, ‘नागरिकको सेवा प्रवाह छिटोछरितो र भरपर्दो बनाउन केही गर्नुपर्ने नै थियो ।’

उनले सरकारले के गर्‍यो भनेर प्रश्न गर्नेहरूलाई अध्यादेश उत्तर रहेको पनि बताए ।

अध्यादेशमाथि टिप्पणी गर्ने सर्वोच्चको त्यो आदेश

नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले २०७८ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई अकुंश लगाएको थियो । अघिल्लो दिन संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर बेलुका नै नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कडा टिप्पणी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले ‘शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप हुने’ भनेको थियो । शासन व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा यदाकदा संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गरे पनि त्यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका पनि सीमा र बन्देज रहेको सर्वोच्चले प्रस्ट पारेको थियो । ‘संविधानद्वारा निर्धारित सीमा नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन,’ सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो ।

२०७८ जेठ ८ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको अर्को दिन अर्थात् जेठ ९ मा सरकारको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । यसलाई सर्वोच्च अदालतले संसद् छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेश भन्दै त्यस्ता ‘छद्‍म विधायन’ ले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने भनेको थियो ।

‘यस्तो अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधानप्रदत्त विधायिकाको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुनपुग्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित गरिएका संविधानका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्नजाने समेत देखिन्छ’ संवैधानिक इजलासले भनेको थियो ।

ओलीको पुरानै आदत

ओलीले २०७७ सालमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आफू अनुकूल शासनसत्ता चलाउन एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएका थिए ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार (२०७४ फागुन ३ देखि २०७८ असार २९) ले ल्याएका अध्यादेशहरू ः

२०७५ वैशाख १३ गतेः

१) बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७५

२) राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७५

३) राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७५

४) संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी अध्यादेश, २०७५

२०७५ मंसिर २३ गतेः

१) कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५

२०७७ वैशाख ८ः

१. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७

२. राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७

२०७७ असोज १२ः

१. तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७७

२. फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७

३. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७

२०७७ मंसिर ३ः

१. औषधि (तेस्रो संसोधन) अध्यादेश, २०७७

२०७७ मंसिर २१ः

१. यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७

२. सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७

२०७७ मंसिर ३०ः

१. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७

२०७७ माघ २३ः

१. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७

२०७८ वैशाख २१ः

१. यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८

२. फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८

३. औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८

४. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८

५. सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८

६. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८

७. तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८

२०७८ वैशाख २२ः

१. रेल्वे अध्यादेश, २०७८

२०७८ जेठ ६ गतेः

१) शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, ०७८

२) कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, ०७८

२०७८ जेठ ९ गतेः

१) नागरिकता अध्यादेश

२०७८ जेठ १५ गतेः

१) आर्थिक अध्यादेश, ०७८

२) विनियोजन अध्यादेश, ०७८

३) राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, ०७८

२०७८ जेठ २३ गतेः

१) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, ०७८