काठमाडौँ । ७२ जातजाति निजामती सेवाबाहिर रहेका पाइएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले आइतबार संसदीय समितिमा यो तथ्य खुलाएका हुन् ।

‘नेपालमा कुल १४२ जाति रहेको छ । जसमा १२४ मातृभाषा र ११५ अल्पसंख्यक समुदाय रहेका छन् । त्यसकारण ११५ लाई कसरी समावेश गर्ने ?,’ उनले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा भने, ‘७२ जातिको प्रतिनिधित्व निजामती सेवामा छैन । यस सम्बन्धमा विधेयक गम्भीर बन्नुपर्छ ।’

उक्त बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल भएको थियो । जसका लागि संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई बोलाइएको थियो । 

ती सरोकारवालाले राज्यको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती सेवा एकल जाति र वर्गको मुठीमा परेको गुनासो गरेका छन् । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम समुदायलाई निजामतीमा प्रवेश गरी राज्यलाई योगदान गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । जसकारण राज्य मेरो पनि हो भन्ने भावनामा कमी आउने गरेको तर्क सरोकारवालाको छ ।

उनीहरूले समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाको मर्मअनुसार निजामती सेवा सञ्चालन हुन नसकेको बताए । यो विधेयक पनि सोअनुसार आउन नसकेको भनाइ उनीहरूको थियो ।

मेरिटोक्रेसीमा दलित आयोगको प्रश्न

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले मेरिटोक्रेसीको विषयमा प्रश्न उठाए । अवसर नै नपाएकाहरू मेरिटोक्रेसीमा कसरी अघि बढ्छ भन्ने उनको भनाइ थियो ।

‘मेरिटोक्रेसी भनेर मात्र हुँदैन । पछाडि रहेकालाई छिटो ल्याउन उनीहरूलाई विशेष सुविधा ल्याउनुपर्ला नि,’ विश्वकर्माले भने, ‘यो विषय सम्बोधन नगरेर अघि बढ्दा देश सबै जनताको देश बन्न सक्दैन । नयाँ काम गर्न खोजेर फेरि द्वन्द्व सृजना गर्ने काम नगरौँ ।’ 

उनले पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई अघि ल्याउन विशेष सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिए । ‘नदिने हो भने महेन्द्रनगरका मान्छे झापा पुग्दा विराटनगरका मान्छे कहाँ पुग्न सक्छन् ?,’ उनको प्रश्न थियो । 

भारतको उदाहरण दिँदै उनले सबैभन्दा पछि भएको जातिलाई धेरै आरक्षण दिएको र जो अघि छ उसलाई कम दिनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘प्रहरीमा दलितलाई १५ प्रतिशत, सशस्त्र र सेनामा पनि १५ प्रतिशत छ’, उनले भने, ‘तर, निजामतीमा १४ प्रतिशत किन छुट्याइएन ? यो पहिलो दृष्टिमै अन्याय होइन र ? बरु १० वर्षपछि यसमा पुनर्विचार गर्न सक्छौँ ।’

उनले १४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायको २०६४ सालअघि निजामती सेवामा १ प्रतिशतभन्दा कम प्रतिनिधित्व रहेको उल्लेख गरे । २०८१ सम्म आइपुग्दा तथा संविधानले नै समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्दा पनि १६ वर्षमा २ प्रतिशत मात्र सहभागिता पुगेको उनको भनाइ थियो ।

‘२०६४ सालभन्दा पछि समावेशी व्यवस्था भएपछि एक वर्षअघि ६ वटा आयोगले एउटा अध्ययन गरेका थियौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं संसद्लाई पनि त्यो प्रतिवेदनसमेत पेस गरिसकेका छौँ’, अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘अध्ययनले संविधानमा समानुपातिक समावेशिता भनेका छौँ । त्यो भनेको जनसंख्याको आधारमा हो ।’

उनका अनुसार महिलाको हकमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पुग्न १९६ वर्ष लाग्छ । ‘१४ प्रतिशत पुर्याउन दलितलाई ९७ वर्ष लाग्ने रहेछ’, उनले भने, ‘पूर्ण समावेशी नबनाउने हो भने त केही भएन । पूर्ण समावेशी बनाउने हो र संविधानले भनेअनुसार बनाउने हो भो भने अहिलेकै गतिमा समावेशिता पुर्याउन सकिँदैन ।’

समावेशी आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले भने निजामतीमा एकपटक मात्र आरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिने बताइन् । ‘एकपटक मात्र आरक्षण गरौँ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि आरक्षण हो । यो पनि एकपटक गरौँ भन्ने हाम्रो सिफारिस हो,’ उनले भनिन्, ‘आरक्षण सधैँ लागू गर्नुहुँदैन । यो अपडेट गर्दै लैजाऔँ । हुँदा खानेलाई अघि ल्याऔँ । जातभित्र वर्ग खोजौँ ।’

बढुवामा पनि आरक्षण राख्न सुझाव

संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधिले विधेयकमा सुझाव दिने क्रममा कर्मचारीको बढुवामा पनि आरक्षण राखिनुपर्ने सुझाव दिए  । मधेसी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जिवछ साहले बैठकमा लिखित सुझाव नै दिएका हुन् ।

‘आरक्षण पदपूर्ति हुने उमेरहद ४० पुर्‍याउने र बढुवामा पनि आरक्षण राखिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उपसचिव र सहसचिवको कोटामा खुला आरक्षण चाहिन्छ ।’

उनले लोकसेवा परीक्षा मातृभाषामा हुनुपर्ने सुझाव दिए । समावेशी कोटाबाट नियुक्त भए पनि नियुक्ति दिँदा समावेशी कोटाबाट प्रतिनिधित्व गरेको खुलाउन नहुने भनाइ उनको थियो ।

‘आत्मग्लानि भएको महसुस हुने भएकाले खुलाउन मिल्दैन भन्ने सुझाव हाम्रो हो,’ उनले भने ।