काठमाडौँ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीनवटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश एक हो । 

अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिसको निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशमार्फत आईटीमा गरेको कमाइ स्वदेश भित्र्याउन सहज बनाउने कानुन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ । यसले आईटीलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ यसको मतलब यो अध्यादेशले सबैभन्दा बढी केन्द्रित सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई गरेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । 

अध्यादेशअनुसार नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनेछन् । यस्ता कम्पनीले विदेशमा शाखा कार्यालयसमेत खोल्न पाउने छन् । अध्यादेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र आईटी सेवा उद्योगहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ । यसले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा कर छुट लगायतका सहुलियतको व्यवस्था पनि गरेको छ । 

अध्यादेशमार्फत लगानीका लागि बाधक भनिएका कतिपय व्यवस्था हटाउने तथा लगानी सहजीकरणको लागि कतिपय व्यवस्था थपिएको छ । विदेशी लगानी भएका उद्योगले अन्य उद्योगसँग करार गरेर पनि वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधन गरिएको छ । अहिले सहायक कम्पनीलाई मात्रै यस्तो सुविधा दिइएको थियो । 

नेपालमा विदेशी लगानीका उद्योग दर्ताका लागि लाग्ने समय र प्रक्रिया छरितो बनाउन, विदेशी लगानी बढाउने र विदेशबाट आयात हुने उपकरणका लागि विद्यमान कानुनी बन्देज लचक बनाउन कानुन संशोधन गर्न लागिएको बताइएको छ ।

अध्यादेशमा कम्पनी दर्ता र बन्द गर्दा हुने झन्झट अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बन्द हुन चाहेमा कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नुपर्ने जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिइएको छ । 

यसले लगानी गर्न चाहनेलाई १० पटक सोच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन हुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने बताउँछन् । 

‘पुराना कानुनका कारण सम्भावना बोकेको क्षेत्रसमेत माथि उठ्न सकेका थिएनन्,’ उनी भन्छन् ‘यस्तो बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नु सकारात्मक छ ।’ यसले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएको उनको भनाइ छ ।