पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाका करार कर्मचारी नहटाउन उच्च अदालत पोखराले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । महानगरले माघ १ देखि करार कर्मचारी हटाउने गरी विशेष नगर सभाबाट पारित गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध करार कर्मचारीहरू अदालत पुगेका थिए । अदालतले तत्काल कर्मचारी नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

मंसिर २८ गते विशेष नगर सभाले करारका कर्मचारीको पुस मसान्तपछि नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । पुस २६ गते परेको रिटमा आइतबार मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दको इजालसले विशेष नगर सभा र त्यस निर्णयअनुसार पुस २१ गते स्वास्थ्य महाशाखालाई पठाइएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आगामी माघ ३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको अदालतले जनाएको छ । मेयर धनराज आचार्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विपक्षी बनाएर लेखबहादुर तामाङ, विष्णुप्रसाद गौतम, हेमराज भण्डारी, टोपराज ढुंगानाले रिट दायर गरेका हुन् । कर्मचारीको वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदै करारमुक्त गर्दा स्वास्थ्य संस्था बन्द हुने देखिएको भन्दै उक्त निर्णय रोक्न माग गरिएको थियो ।  

महानगरपालिकाको प्रशासन महाशाखाले स्वास्थ्य महाशाखालाई पुस २१ मा पत्रमार्फत जानकारी गराएको थियो । त्यसमा कार्यालय सहयोगीबाहेक करारका कर्मचारीलाई थप २ महिनाको पारिश्रमिक बराबरको सुविधा दिएर बिदा दिन भनिएको छ । तर विकल्प तयार नहुँदै हटाउन लागेको भन्दै बिचमै रिट परेको थियो । सरकारले आगामी माघ २२ गतेदेखि देशभर पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको (एचपीभी) खोप लगाउने तयारी गरेको छ । माघ १ गतेदेखि करार कर्मचारी हटाउने निर्णयले पोखरामा उक्त खोप लगाउने अभियान नै प्रभावित हुने एकथरीको तर्क छ । 

महानगरपालिकाका ५१ स्वास्थ्य संस्थामा ३ सय ४८ जना जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । हाल २ सय जना कार्यरत छन् । पुस मसान्तमा करारको म्याद नथपे १ सय ६३ जना मात्र कर्मचारी बाँकी हुन्छन् । दैनिक कामकाज नै प्रभावित हुने महाशाखाका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।