न्यायाधीशले ‘सधैँजस्तो आदेश गर्छु’भन्दा रविको जवाफ, ‘स–सम्मान स्विकारेँ श्रीमान्’
काठमाडौँ । स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रकम अपचलनबारे आफूविरुद्ध अभियोगपत्र दायर भएपछि अदालतमा आफैँ हाजिर भएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई परिवारको जिम्मा लगाउन अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठ र सुशील पन्तले उनलाई कानुन व्यवसायी, परिवार वा सरकारी वकिलको जिम्मा लगाउन आग्रह गरेपनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव प्रसाद अधिकारीले अस्वीकार गरेका हुन् । जिम्मा जमानीमा छाड्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको आग्रहपछि चेम्बरमा गएर फर्केपछि न्यायाधीश अधिकारीले भने, ‘मैले सधैँजस्तै आदेश गर्ने भएँ ।’
न्यायाधीशले यसअघि जस्तै हाजिर हुन आएका प्रतिवादीलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएर भोलिपल्ट फेरी हाजिर गराउने आदेश गर्ने बताएपछि कानुन व्यवसायीहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । तर, लामिछानेले हात जोडेर न्यायाधीशलाई भने, ‘स–सम्मान स्विकारेँ श्रीमान् ।’
आदेश आउनुअघि लामिछानेले आफूलाई हिरासतमा नपठाइदिन आग्रह गरे । लामो समय हिरासतमा बसेर काठमाडौँमा आफैँ हाजिर हुन आएको उल्लेख गर्दै इजलासमा लामिछानेले भने, ‘मेरा लागि समय धेरै महत्त्वपूर्ण छ श्रीमान् ।’
बयान सकिएपनि जाहेरवालाको तर्फबाट बहस गर्नुपर्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीहरूले बयान पढ्न समय मागेपछि ३ बजेर ५५ मिनेटसम्म थुनछेक सुरु भएन । ढिलो अदालतमा पुगेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता चन्द्र संजेलले बयान अध्ययन गरेर मात्रै बहसमा सहभागी हुने बताए । इजलासमा उनले भने, ‘बयान उतारेर अध्ययन गर्नुपर्छ, हामीलाई कम्तीमा अध्ययन गर्ने समय २० मिनेट चाहिन्छ ।’
त्यसपछि रविले न्यायाधीशलाई भने, ‘मेरो विनम्र अनुरोध छ, बहस आजै सुरु गरौँ, म आफैँ हाजिर हुन आएको छु ।’
लामिछानेले अबेरसम्म बहस सुनेर भएपनि थुनछेक पुरा गर्न आग्रह गरे । तर, समयका कारण न्यायाधीशले अस्वीकार गरेपछि लामिछाने र उनका कानुन व्यवसायीले प्रहरीकहाँ नपठाइदिन आग्रह गरेका हुन् । लामिछानेलाई परिवार वा कानुन व्यवसायीको जिम्मामा छाड्न आग्रह गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले भने, ‘कास्कीबाट प्रहरीले नै छाडेको हुनाले अहिले प्रहरीलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने अवस्था होइन, उहाँ भागेर जाने मान्छे पनि होइन ।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले अदालतले कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाएमा पनि आफूहरू तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘यसअघि प्रतिवादीलाई जिम्मा लगाएको उदाहरण र कानुनी व्यवस्था पनि छ ।’
तर, न्यायाधीशले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरे ।
१० जना सरकारी वकिलले बहस गर्दै
रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको तर्फबाट कामु सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेसहित १० जनाले बहस गर्ने भएका छन् । काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख शर्मा, जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवाल र चन्द्र संजेलसहित १० जनाले बहस गर्न लागेका हुन् ।
कार्यालय प्रमुख शर्मा भन्छन्, ‘बहसमा हामी १० जनाजत्ति हुन्छाैँ होला ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सरकारले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउने कुराको विरोध गर्छौं : प्रमुख सचेतक पाण्डे
-
आईपीएल २०२५ सिजनको खेल तालिका परिवर्तन
-
१३ जना सचिवको सरुवा, दुई जनालाई कामुको जिम्मेवारी
-
जेमिमाहको शतकसँगै भारतलाई शृङ्खला
-
छत्तीसगढमा भएको भिडन्तमा दुई महिलासहित ५ माओवादी मारिए
-
महिला एसेज : अस्ट्रेलियाले ४ विकेटले जित्यो पहिलो खेल