काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाँच वर्षको अवधिमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अनुदानमा खर्च गरेको छ । मन्त्री रामनाथ अधिकारीले आइतबार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म मन्त्रालयबाट अनुदान लाने कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूका नाम सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । 

यस अवधिमा मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारका अनुदान प्रवाह भएका छन् । त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामार्फत कृषि सहकारी,  कृषि समूह तथा कृषि फर्मलाई वितरण गरिएको अनुदान छ । यसअन्तर्गत मन्त्रालयले २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको छ । अप्रत्यक्षतर्फ भने ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ वितरण भएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । यसअन्तर्गत रासायनिक मल अनुदान रहेको छ ।   

अधिकारीले आइतबार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट अनुदान लाने कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूको नाम सार्वजनिक गर्दै प्रत्यक्ष ५ वटा आयोजनाबाट अनुदान रकम प्रवाह भएको जानकारी दिए । जसमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजना र (खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको छ । उक्त रकम १ लाख ४१ हजार ६ सय ७० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले लगेको कृषिमन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । 

रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ बाट १८ करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ भने त्यसबाट २१ हजार ४ सय ५० कृषि सहकारी, समूह, फर्महरूले रकम लगेका छन् ।

त्यस्तै, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट ८० करोड १९ लाख ६१ करोड रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको छ । यस कार्यक्रममार्फत २७ हजार ६५० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले रकम लगेका छन् । नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजनाबाट १ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख १३ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । त्यसबाट ११ हजार १ सय ५० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूलाई रकम वितरण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाबाट १ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । यसबाट ४६ हजार २ सय २६ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले रकम वितरण भएका छन् ।

उखु कृषक प्रोत्साहन अनुदानमार्फत ४ अर्ब ७ करोड २४ लाख २० हजार रुपैयाँ यसबिचमा वितरण भएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । त्यस्तै, कृषि बिमाको प्रिमियम अनुदानतर्फ ५० करोड ४८ लाख ८२ हजार, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमाको प्रिमियम अनुदानतर्फ ५ अर्ब १३ करोड ८० लाख ६६ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।

त्यस्तै प्याक्ट परियोजनाबाट १२ सय २३ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरू मार्फत २ अर्ब १० करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान लगेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । विगतमा फेज आउट भएका परियोजना मार्फत पनि अनुदान रकम प्रवाह भएको पाइएको र उक्त विवरण चाँडै सार्वजनिक गरिने कृषि मन्त्री अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाए । 

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै कृषि अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको शंका व्यक्त गर्दै अधिकारीले अनुदान लिनेको नाम सार्वजनिक गर्ने जनाउँदै आएका थिए । ‘मन्त्रालयबाट लगिएका र दिइएका अनुदानको अवस्था के कस्तो छ भनेर अध्ययनका लागि हामीले समिति नै गठन गरेर काम सुरु गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘कृषि अनुदान लगेर दुरुपयोग गरिएको छ भने कारबाही हुन्छ र हुनुपर्दछ । त्यस कार्यमा तपाईँहरूको पनि साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।’

मन्त्री अधिकारीले भने, ‘पारदर्शिताले मात्र यो शासन व्यवस्था र सरकारप्रति जनताको विश्वास तथा भरोसा जागृत हुने भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि कृषि अनुदान लाने संघ/संस्था, सहकारी र व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्न अपिल गर्दछु ।’ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट वितरण गरिएका अनुदान रकम नपर्ने पनि उनले स्पष्ट पारे ।