काठमाडौँ । सरकारले माघ पहिलो साता संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ ।

संसद् अधिवेशन छलेर अध्यादेशबाट सरकार सञ्चालन गर्न लागेको विपक्षी दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया आइरहेका बेला सरकारले माघ पहिलो साता अधिवेशन बोलाउन लागेको हो । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले माघ पहिलो साता हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको बताए ।

‘सरकारले माघको पहिलो साता संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ’, बर्तौलाले रातोपाटीसँग भने, ‘संसद् त विपक्षीलाई भन्दा पनि सरकारलाई चाहिएको छ ।’ उनले धेरै कानुन पारित गर्नुपर्ने भन्दै कानुन पारित गर्न ढिलाई हुने भएकाले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार पुगेको पनि बताए ।

उनले सरकारले शुक्रबार ल्याएको अध्यादेश विपक्षीको मागअनुसार नै भएको पनि दाबी समेत गरे । ‘सरकारले पाँच महिना हुँदा पनि केही गरेन भनेर विपक्षी दलका नेताहरूले आरोप लगाइरहने, अघिल्लो सरकारले बनाएको बजेटमा काम गर्नुपर्ने अनि पाँच छ महिनासम्म सरकारले के गर्‍यो भनेर पूर्व प्रधानमन्त्रीले भनेर सोध्ने’, बर्तौलाले भने, ‘नागरिकको सेवा प्रवाह छिटोछरितो र भरपर्दो बनाउन केही गर्नु पर्ने नै थियो ।’ उनले सरकारले के गर्‍यो भनेर प्रश्न गर्नेहरूलाई अध्यादेश उत्तर रहेको पनि बताए ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी १३ र  भूमि तथा वन सम्बन्धी ३ गरी २७ ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा केही विषय सम्बोधन गर्न तथा कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न केही प्रावधान संशोधन गरी अन्य दुई छुट्टा–छुट्टै अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

सत्तापक्षले नागरिकलाई छिटो छरितो सेवा सुविधा प्रवाह गर्न अध्यादेश ल्याएको दाबी गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् अधिवेशन आह्वान नगरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

आइतबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै सापकोटाले संसद् अधिवेशन नबोलाइएकोप्रति रोष प्रकट गर्दै आफू सभामुख हुँदा र अरू बेलामा पनि मंसिर २८ सम्म अधिवेशन आह्वान गर्ने गरिएको भएपनि अहिले ढिलो किन गरेको भन्दै प्रश्न गरे ।

संसद् अधिवेशन किन नबोलाइएको भन्ने जानकारी आम नागरिकले बुझ्न चाहेको भन्दै संसद् कुनैपनि देशको महत्त्वपूर्ण संस्था हुने र यसले सुशासनदेखि धेरै कुराको सन्देश प्रवाह गर्ने जिकिर गरे । उनले संसदबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखको जन्म हुने भएकाले संसद्लाई बन्द गर्न नहुने बताए । उनले अध्यादेश शब्द उच्चारण नगरेपनि घुमाउरो शैलीमा असन्तुष्टि जनाए ।

यता सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसद्को अधिवेशन नचलिरहेको बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताए । उपमहासचिव ज्ञवालीले नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरूको व्यवस्था गरेको भन्दै अधिवेशन सुचारु नभएको बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने तर्क गरे ।

अध्यादेश ल्याउने कुरालाई संसद्को अधिकार कटौती गरेको भनेर बुझ्न नहुने ज्ञवालीको भनाइ छ ।

उनले सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरू पेस हुने र पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुनसक्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै कानुन बनाउन पाँच वर्षसम्म लाग्ने स्थिति रहेका बेलामा र संसद् पनि नचलेको समयमा अध्यादेश ल्याएको कुरालाई संसद्को अवज्ञा भन्नुको अर्थ नरहेको जिकिर गरे ।

‘नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरूको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले संसद्को अधिवेशन नचलिरहेको बेला अध्यादेश ल्याउन सक्छ’, ज्ञवालीले भने, ‘त्यो चाहिँ पार्लियामेण्टको अधिकारलाई कटौती गरेको होइन । सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरू टेबुल हुन्छन् र यदि पार्लियामेण्टले रिजेक्ट गर्‍यो भने त्यो विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । हामी कहाँ कतिपय कानुनहरू बन्न तीन वर्ष, चार वर्ष लाग्ने गर्दछ । ५ वर्ष लाग्ने गरेको पीडादायक अनुभव पनि बेहोरेका छौँ ।’

सत्तारुढ दलका नेता ज्ञवालीले अध्यादेशको पक्षमा वकालत गरिरहँदा अर्को सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय  सदस्य एनपी साउदले कांग्रेस र एमाले सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउनु सकारात्मक पक्ष नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

आइतबार बुटवलमा भएको एक साक्षात्कार कार्यक्रममा साउदले  सरकार बहुमतको हुँदा पनि संसद् बैठक नचलाएर अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउँदा चौतर्फी प्रश्न उठेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।संविधान संशोधनबारे प्रधानमन्त्रीले ५ वर्ष पछि भाका सारेकोप्रति पनि साउदले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् ।   

‘सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना अभिव्यक्तिमा संवेदनशील हुन जरुरी छ,’ साउदले भने, ‘सहमति विपरीतका अभिव्यक्तिले गठबन्धनको जगलाई असर गर्न सक्छ ।’

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको विरोध गरेका छन् । अध्यक्ष लिङ्देनले सरकार अध्यादेश ल्याएर सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हुन खोजेको आशंका गरेका छन् ।

‘बहुदलीय व्यवस्था र प्रजातन्त्र मास्न सरकार उद्धत छ,’ लिङ्देनले भने, ‘यो सरकार अध्यादेश ल्याएर सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख छ भन्ने देखाएको छ ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पनि सरकार संसदसँग डराएर अध्यादेशको बाटोमा हिँडेको आरोप लगाएको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने, ‘सदनबाटै समस्याको समाधान खोज्ने आँट यो सरकारको छैन, सरकारले सदन फेस गर्न पनि सक्दैन बरू अध्यादेशबाट एकदलीय शासन चलाउन खोजिरहेको छ ।’

संसदको बर्षे अधिवेशन भदौ ३१ गतेबाट अन्त्य गरिएको थियो । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संसद् बैठकका लागि सचिवालय तयारी अवस्थामा रहेको बताए । उनले अधिवेशन बोलाउनेबारे सरकार र सभामुखबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको हुन सक्ने भएपनि त्यसबारे सचिवालयलाई जानकारी आइनसकेको बताए ।