काठमाडौँ । कृषि विकास बैंकको लहान (सिरहा) कार्यालयमा केही दिनअघि एउटा समूहले तोडफोड गर्‍यो । स्थानीय रामचन्द्र यादवले २०७७ फागुनमा लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकले लहान नगरपालिका–२ मा रहेको उनको जग्गा लिलामी गरेको विरोधमा एउटा समूहले हुलहुज्जत र तोडफोड गरेको हो ।

बैंकले पुस ११ गते गरेको लिलामीमा ऋण लिँदा धितोमा राखेको साढे ७ धुर जग्गा र त्यसमा बनेको संरचना ४५ लाख रुपैयाँमा बोलकबोल भएको थियो । तर, करोडौँ पर्ने घरलाई ४५ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेको भन्दै उनीहरूले बैंकमा तोडफोड गर्नुका साथै कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार र तालाबन्दीसमेत गरेका हुन् ।

यो घटनापछि बैंकले विज्ञप्तिमार्फत खेद प्रकट गर्दै उक्त विज्ञप्तिमा कृषि विकास बैंकको लहानस्थित शाखा लगायत अन्य विभिन्न बैंकका केही शाखामा कार्यरत कर्मचारीप्रति लक्षित गरी आएका कपोलकल्पित तथा भ्रमपूर्ण समाचार तथा अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत रहेको बैंकिङ्ग सेवा नै ठप्प पारी दैनिक कामकाज गर्न बाधा पुग्ने गरी बैंकमा तालाबन्दी, ढुङ्गामुढा तथा होहल्ला गर्ने लगायतका गतिविधि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा आम–सर्वसाधारणलाई त्रसित पार्ने, समाज खलबलाउने, गलत र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिनेलाई कानुनको दायरामा ल्याइ आवश्यक कारबाही गर्न मागसमेत गरिएको छ ।

यो ऋण र लिलामीको विषय सामाजिक सञ्जालमा समेत भाइरल भएको छ । तर, के साँच्चै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएजस्तै, बैंकले करोडौँ मूल्यको जग्गालाई सस्तोमा बेचेको हो त ? बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ उक्त जग्गाको लिलामीका लागि बैंकले कुनै प्रक्रियागत कमजोरी नगरेको र बिक्री गरिएको सम्पत्तिको मूल्य अरु लिलामीको तुलनामा राम्रो भएको बताउँछन् ।

के हो घटनाको विवरण ?

लाहानकै स्थानीय रहेका यादवले २०७७ साल फागुन ११ गते बैंकबाट ३० लाख ऋण लिएका थिए । यसका लागि धितोबापत लहानबाट पश्चिमपट्टी पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको साढे ७ धुर जग्गा र त्यसमा बनेको घरसमेत धितोमा राखेका थिए ।

सुरुमा नियमित रूपमा सावाँब्याज तिरे पनि विगत करिब २ वर्षदेखि उनले सावाँमात्रै होइन, ब्याज पनि तिर्न छोडेका थिए । उनलाई किस्ता र ब्याज तिर्न पटकपटक भने पनि नतिरेको बैंकले जनाएको छ ।

कृषि विकास बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यो बिचमा उनीमाथि एउटा सार्वजनिक सूचना र कम्तीमा ८–१० वटा चिठी पठाइएको थियो। त्यसो त, पछिल्लो लिलामी नै चौथो पटकको भएको ती अधिकारी बताउँछन् ।

लिलामी सुरु गर्नुअघि बैंकले ऋणीलाई ब्याज र जरिवानाको साढे ७ लाख रुपैयाँ तिरेमा ३० लाखको सावाँलाई नवीकरण गरिदिने र लिलामी रोकिदिने ‘अफर’समेत दिएको थियो । तर, त्यति पैसा पनि नभएको भन्दै ऋणीले ऋण नवीकरण गर्न नमानेको बैंकले जनाएको छ ।

सुरुमा केही पनि नतिरेका उनले मंसिर १८ गते १६ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको रेकर्ड देखिएको बैंकले जनाएको छ । शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी गरेर ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश गरिसकेको अवस्थामा त्यति पैसा तिरेर प्रक्रिया रोक्नसक्ने अवस्था नभएको बैंकले जनाएको छ ।

कात्तिक १० गते चौथो पटक उक्त धितोका लागि बोलकबोल गरिएको थियो । त्यसमा एक स्थानीयले ४५ लाखमा धितो सकारेका थिए । उक्त जग्गा पुस २ गते सम्बन्धित ऋणीको नाममा दाखिल खारेज गरिएको थियो । दाखिल खारेज नहुँदासम्म पनि ऋण ‘सेटल’ गरेर जग्गा फिर्ता लिन बैंकले समय दिएको बैंकका दाबी छ ।

बैंकले दिएको ऋणको सावाँ र ब्याजसहित करिब साढे ३७ लाख रुपैयाँ भएको थियो । ४५ लाखमा सकारिएकोमा बाँकी रहेको पैसा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा गरिसकिएको समेत बैंकले जनाएको छ ।

बैंकका ती अधिकारी भन्छन्, ‘उहाँलाई हामीले पर्याप्त जानकारी पनि दिएका छौँ । ऋण चुक्ता गर्ने अवसर पनि दिएका छौँ । प्रक्रियागत रूपमा पटकपटक सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरेका छौँ । ऋण नतिरेपछि धितो लिलाम गर्नु बैंकको कर्तव्य नै हो । हामीले सबै कुरा पारदर्शी ढंगले नै गरेका छौँ ।’

बजार मूल्य कति थियो, कतिमा बेचियो ?

अहिले ‘आन्दोलनकारी’ को मुख्य तर्क करोडौँको सम्पत्तिलाई ४५ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरियो भन्ने हो । तर, बैंकले भने ऋणीको धितोले पाएको मूल्य अरु धितो लिलामीको तुलनामा राम्रो भएको दाबी गरेको छ ।

साढे ७ धुर जग्गामध्ये करिब साढे २ धुर हाइवेमा पर्ने नापीको नक्साङ्कनले देखाएको छ । बाँकी पाँच धुर जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य ६०–६२ लाख रुपैयाँसम्म हुनसक्ने बैंकको । ‘किन्नेलाई जसरी पनि किन्नुछ, बेच्नेलाई नबेचे पनि हुने अवस्थामा पाँच धुर जग्गाको आस्किङ मूल्य ६०–६२ लाख रुपैयाँसम्म हुनसक्छ । लिलामी गर्दाखेरी ४५ लाख भनेको एकदमै रिजनेबल प्राइस हो । बजारमा जसले पनि त्यही भन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘लिलाम गर्दा जसले पनि अलिकति पनि कमाइ हुँदैन भने त लिलामीबाट कसले किन्छ र ? बजारबाट नै किन्छ नि ।’  

अहिले भएको आन्दोलनको पछाडि दुर्गा प्रसाईंको नागरिक बचाउ अभियानका केही मान्छे, केही ऋण नतिर्ने नियत भएका बैंककै ऋणी, बजारका अन्य बैंकका केही ऋणी, केही निहित स्वार्थ भएका राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू मिलेर यस्तो गरिएको ती अधिकारीको अनुमान छ ।

त्यसो त, बैंकले लिलामी गर्नुअघि ऋणीलाई बोलाएर किन्ने मान्छे खोजेर ल्याएमा किनबेच गर्न सहजीकरण गरिदिने भनेको थियो । बैंक स्रोत भन्छ, ‘उनले बेच्न खोज्नुभएको पनि हो, तर किन्ने मान्छे नआएपछि सक्नुभएन, उहाँले नसक्नुभएपछि बैंकले आफ्नो प्रक्रिया त अघि बढाउँछ नि ।’

पर्याप्त मौका र समय दिँदा ऋणीले कुनै विकल्पमा जान नसकेको जिकिर गर्दै गुरुङले अहिले आएर मेरो जग्गाको करोडौँ पर्थ्यो भन्नुको अर्थ नरहेको प्रस्ट पारे । ‘अहिले उहाँले घरलाई नै ५० लाख–१ करोड पर्छ भन्नुहुन्छ रे । २० वर्षअघि घर बनाइएको एउटा मोहोडामा सटर भएको र भुइँतले टनेलजस्तो सुलुलु परेको घर पैसा हाल्ने खालकै थिएन ।’

यसअघि पुस ११ गते पनि बैंकमा हुलहुज्जतको प्रयास भएको बैंकले जनाएको छ । त्यसपछि धितो लिलाममा सकारेको व्यक्तिले आफूले कबोलेको ५–६ लाख थपेर दिए उक्त घर फिर्ता गर्न तयार भएको बताएका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा डीएसपीको रोहबरमा भएको बैठकमा समेत बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । 

बैंकका सीईओ गुरुङ भने यो घटनालाई घटनाभन्दा प्रवृत्तिको रूपमा हेरेर आफू चिन्तित भएको बताउँछन् । अहिले लहान शाखामा मात्रै १४ हजार निक्षेप ग्राहक र २ हजार कर्जा ग्राहक छन् । पछिल्लो घटनापछि बैंकले उक्त शाखाबाट ऋण दिन ठप्प बनाएको छ । अहिलेको अवस्थाले भोलिका दिनमा ऋण नतिर्नेहरूको धितो लिलामी गर्दा किन्ने व्यक्तिसमेत नपाइने अवस्था रहेको भन्दै बैंकर्सहरू चिन्तित छन् । उक्त ऋणीको धितो लिलामीबारे जानकारी दिएको छ । त्यतिमात्रै नभएर बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरू नेपाल बैंकर्स संघ, नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन र नेपाल वित्तीय संस्था संघले समेत संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।