पञ्चायतकालमा सीमित घरानियाँ, राजपरिवार र व्यवस्थाले चाहेका व्यक्तिको पहुँचमा मात्र थियो राहदानी अर्थात् पासपोर्ट । राहदानीमा सबैको पहुँच हुन बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना कुर्नुपरेको थियो । २०४६ को परिवर्तनपछि विदेश जानेहरूको प्रवाहले गति लियो । 

२०६२/६३ पछि त विदेश जान नेपालीको ताँती नै लाग्यो । देशको नीति नै ‘वर्षमा यति हजार र उति हजारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने’ भनेर बन्यो । फलस्वरूप सक्रिय र स्वस्थ जनशक्तिले रोजगारी र अवसरका नाममा देश छाड्ने क्रम सुरु भयो । आजसम्म राम्रो अवसरको खोजीमा विदेश जाने क्रम निरन्तर छ, अझ बढ्दो गतिमा । यसले देशलाई तत्काललाई नोक्सानी भयो भन्ने भाष्य त खडा भयो, तर यसले देशलाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा नै गर्छ ।

देश छाड्नेमा राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित प्रबुद्ध र पार्टीमा खटेका परिचित युवा शक्ति पनि छन् । सबै पार्टीका सक्रिय सदस्य विदेशमा छन् । अवसर र सम्भावनाको खोजीमा विकसित देशहरू (युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान लगायत) जाने र उतै बस्नेमा प्रायः सबै पार्टीका सक्रिय सदस्य धेरै छन् । यसमा पनि नेपाली कांगे्रसका समर्थक र पार्टीमा लामो समय काम गरेका व्यक्ति धेरै छन् ।

२०४६ होस् या २०६२/६३ को परिवर्तनपछि कांग्रेस पार्टीका सदस्य, शुभचिन्तक, कार्यकर्ता उल्लेख्य रूपमा विदेशमा पुगेका छन् । यो संख्या केही सय वा केही हजारमा होइन, लाखमा छन् ।

अमेरिका, बेलायत, युरोपका देशमा राजनीतिक शरणार्थी भिसा आवेदन गर्नेका हातमा क्रियाशील सदस्यता धेरै पुग्यो । यो एउटा गम्भीर समस्या बन्यो । जनसम्पर्क समितिका केही पदाधिकारीले खुलमखुला क्रियाशील सदस्यता बिक्री गरेको पनि देखियो ।

सन् १९४७ मा बीपी कोइरालाले जनसम्पर्क समितिको अवधारणा ल्याउनुभयो । देशमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि नेपालबाहिर रहेका नेपालीलाई जागरुक बनाउने र दबाब सिर्जना गर्ने देशभित्र राणाशासन विरुद्धको आन्दोलनमा ऊर्जा दिन जनसम्पर्क समितिले निकै ठुलो भूमिका खेलेको थियो । त्यो विचार र अवधारणाका आधारमा अहिले जनसम्पर्क समिति संसारभरि विस्तार भएका छन् । संसारका ३२ देशमा जनसम्पर्कका शाखा छन् । भारत, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान लगायत देशमा जनसम्पर्क समिति क्रियाशील छ ।

विडम्बना, सबै जनसम्पर्क समिति निष्क्रिय मात्र नभई कतिपय देशमा अस्तित्वमा समेत नहुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । एकातिर पार्टीको स्पष्ट नीतिको अभाव र अर्कातिर विदेशमा बस्ने नेपाली कांग्रेसका समर्थकप्रति हेर्ने अदूरदर्शी नीतिका कारण जनसम्पर्क समितिहरु अस्तित्वको संकटमा छन् । जनसम्पर्क समिति भित्रको चरम गुटबन्दी, अनुशासनहीन र छाडा गतिविधि, सांगठनिक हितभन्दा पनि पार्टीका प्रभावशाली नेतालाई रिझाउन खडा भएको गुटबन्दीले गर्दा यो संस्था प्रवासमा पनि आलोचित र अपमानित हुन पुगेको छ ।

पार्टी र प्रवासका संगठनबिच समन्वय छैन । प्रायः सांगठनिक भन्दा पनि व्यक्तिगत, गुटगत सम्पर्क र समन्वय हुने गरेको छ । पार्टीले कहिल्यै नीतिगत विषयमा जनसम्पर्कसँग संवाद, छलफल, विचार विमर्श गर्दैन । पार्टीले आर्थिक सहयोग आवश्यक पर्दा मात्र जनसम्पर्कलाई सम्झिने र प्रयोग गर्दै आएको छ । योभन्दा अरु कुरामा अघि सारेको सुनेको छैन । चन्दा पनि पार्टी वा संगठनका लागि भन्दा पनि व्यक्ति विशेष, नेता विशेषका निम्ति मात्र संकलन हुँदै आएको कसैबाट लुकेको वा छिपेको छैन । 

क्रियाशील सदस्यताको कहानी झनै रोचक र घोचक छ । पार्टीले जब विदेशमा क्रियाशील सदस्यता बाँड्ने नीति लियो, क्रियाशील सदस्यताको हाटबजार नै लाग्यो । पाउनेको मापदण्डमा नपरेका, पार्टीमा कहिल्यै नलागेका, सैद्धान्तिक रूपमा कुनै नाता नभएका मानिसले समेत व्यक्तिगत तवरमा पाउने भए । खासगरी अमेरिका, बेलायत, युरोपका देशमा राजनीतिक शरणार्थी भिसा आवेदन गर्नेका हातमा क्रियाशील सदस्यता धेरै पुग्यो । यो एउटा गम्भीर समस्या बन्यो । जनसम्पर्क समितिका केही पदाधिकारीले खुलमखुला क्रियाशील सदस्यता बिक्री गरेको पनि देखियो ।

नेपालको संविधानले राजनीतिक अधिकार नदिएका कारण गैरआवासीय नेपाली (विदेशी नागरिकता लिएका)लाई पार्टीको क्रियाशील सदस्यता नदिने, निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नगराउने र पार्टीको नेतृत्वमा जान नदिने नीति लिइयो । संविधान त ठिक हो, तर व्यावहारिक रूपमा ठिक छैन । आज विदेशको नागरिकता लिएका हजारौँ कांग्रेसका कार्यकर्तासँग क्रियाशील सदस्यता छ । उनीहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य छनोट प्रक्रियामा सहभागी पनि छन् । केही त महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य रहेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । अब के हुन्छ ? जनसम्पर्क समितिका विभागीय प्रमुख भन्छन्, ‘विदेशी नागरिकता लिएकालाई क्रियाशील सदस्यता नदिने हो र पदमा पनि नराख्ने हो । सायद त्यही कारण १० वर्षसम्म जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन नभएको, नयाँ नेतृत्व गर्ने मानिस नभेटिएको ।’

यस्तै घटनाक्रम एमाले र राप्रपामा पनि छ । एमालेको प्रवासी मञ्चमा भने ठ्याक्कै फरक छ । प्रवासमा बस्ने सबैलाई, चाहे त्यो देशको नागरिकता लिएका हुन् या पीआरमै बसेका हुन् । दुवैलाई एमालेले समान रूपमा लिने गरेको छ । एमालेले प्रवासी मञ्चमा आबद्ध भएकालाई निर्वाचन, नेतृत्वको निर्वाचनमा विभेद गरेको छैन । राप्रपाको पनि लगभग यस्तै छ ।

संक्षेपमा, जनसम्पर्क समितिको विवाद र गुटबन्दीका बारेमा संसारभरि रहेका नेपालीलाई जानकारी छ । कांग्रेसले संगठनभित्रको गुटबन्दी र अनुशासनहीनताको अन्त्य गर्न संसारका सबै देशको जनसम्पर्क समितिलाई पार्टीको शुभेच्छुक संस्था मात्र भनेर परिभाषित गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । उनीहरूलाई पार्टीसँग जोड्ने, राजनीतिक अधिकार नदिने र पार्टीको प्रत्यक्ष निर्वाचन र नेतृत्व चयन प्रक्रियामा सहभागी नगराउने तर नीति निर्माण, अर्थ संकलन, राहत तथा आपत विपद्का लागि वा प्रविधि र लगानी लैजान प्रयोग गर्नुपर्छ ।
गैरआवासीय नागरिकता तथा नागरिकताको निरन्तरताका लागि कांग्रेसले विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सघाउनुपर्छ ।

(लेखक लामो समयदेखि अमेरिकामा बसोबास गर्छन् । जनसम्पर्क समिति तथा गैरआवासीय नेपाली संघ लगायत नागरिकताको निरन्तरता अभियानमा आबद्ध छन् ।)