काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । सत्तापक्षले अध्यादेशको बचाउ गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष तथा विपक्षी दलका नेताहरूले संसद् छलेर सरकार अध्यादेशको बाटोमा गएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

शुक्रबार मध्यराति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी १३ र भूमि तथा वन सम्बन्धी ३ गरी २७ ऐन अध्यादेश मार्फत् संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा केही विषय सम्बोधन गर्न तथा कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न केही प्रावधान संशोधन गरी अन्य दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले विभिन्न अध्यादेश जारी गर्नु अघि सत्तारुढ दुई दलका शीर्ष नेता, सरोकारवाला र विज्ञहरू बालुवाटारमा बसेर गृहकार्य गरेका थिए ।

‘गत मंगलबार, बुधबार र बिहीबार दुई दलीय संयन्त्रको बैठक बसेर अध्यादेशबारे गृहकार्य गरेको थियो’, बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘बिहीबारको बैठकमा कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत सहभागी थिए ।’

त्यसअघि दुई दलीय संयन्त्रमा रहेको ८ सदस्यीय कार्यदलले संशोधन गर्नुपर्ने विषयको अध्ययन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितको संयन्त्र अन्तर्गत बनेको कार्यदलमा दुवै दलका चार–चार जना नेता छन् । कार्यदलमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा छन् भने एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल छन् ।

८ सदस्यीय यही कार्यदलले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, पूर्वमुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौला, कानुनसचिव लगायतसँग अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने विषयमा तीन दिन छलफल गरेको थियो । कार्यदलस्तरमा अध्यादेशमा समेट्ने विषयहरू सङ्कलन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवासहित बसेर ती विषयहरूलाई अन्तिम रुप दिँदै शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत औपचारिकता दिइएको थियो ।

गैरआवासीय नेपालीको गुनासो : सरकारले हामीलाई लगानीसँग मात्रै जोडेर हेर्‍यो

‘केही कानुनी जटिलताका कारण जनताले पाउने सेवासँग सम्बन्धित कामहरूमा भइरहेको ढिलासुस्तीलाई कम गर्न अध्यादेश ल्याउन आवश्यक ठानिएको हो’, आठ सदस्यीय कार्यदलका एक नेताले भने, ‘जनतालाई सेवा प्रदान गर्न असहज नहोस् र जनताका काममा कानुनको अड्चन नहोस् भनेर यो बाटो रोज्नुपरेको हो ।’

उनले शीर्ष नेताहरूबिच जनताका काम छिटो, छरितो र सहज बनाउने दिशामा देखिएका अड्चन फुकाएर जानुपर्ने निष्कर्षपछि कार्यदलस्तरमा काम सुरु भएको बताए ।

‘पहिला दुई दलका शीर्ष नेताहरूबिच छलफल भएर कार्यदलस्तरमा छलफल भएको हो’, ती नेताले भने, ‘संसदमार्फत कानुन बनाउँदा कम्तीमा दुई÷तीन महिना लाग्ने देखियो । संसदलाई अरु विजनेश दिन सकिने अवस्थामा तत्काल चाहिने कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दा जनतालाई नै सहयोग पुग्छ भन्ने निष्कर्ष हो ।’

यस्ता छन् अध्यादेशमा समेटिएका मुख्य विषय 

१.सेवा प्रवाहमा थप सहजता ल्याउन नागरिक एपलाई प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट ई–गभर्नेन्सको कानुनी प्रबन्धको प्रारम्भ हुनेछ ।

२.नेपाल सरकारको कार्य सम्पादनमा सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानुनमा नै मिति तोकिएको भए सोही वमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ र सो बमोजिम नगरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।

३.नेपाल सरकारले गर्ने भनिएका सबै विषय मन्त्रिपरिषदमा लैजाने हालको व्यवस्थाको सट्टा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी नेपाल सरकारको परिभाषामा परिवर्तन गरिएको ।

४.कुनै स्थानीय तहमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै निलम्बनमा परेमा वा कुनै कारणले दुवै पद रिक्त भएमा कार्यपालिकाका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख भइ काम गर्ने र कुनै वडा अध्यक्षको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा वा निज निलम्बनमा परेमा वडा समितिका सदस्यहरूले आफूहरू मध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भइ कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

५.श्रमिकहरूको पेन्सन पाउने उमेर ६० वर्ष र सेवा निवृत्त हुने उमेर ५८ भएकोमा मिलान गरी श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ ।

६.सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको करोडौँ रकमको अपचलनलाई रोक्न सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमशः राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै लैजाने व्यवस्था गरिएको छ ।

७.शिक्षकहरूलाई समेत निवृत्तिभरण कोषमा योगदान गरी निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

८.स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी वनाउन प्रथम सेवा विन्दुको प्रयोजनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था रहने गरी बोर्डले सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

९.गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र तिनको परिवारका सदस्यलाई १० वर्षसम्मको निःशुल्क गैरआवासीय भिसाको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा आउजाउ गर्दा एक पटकमा दुई वर्षसम्मको वहुप्रवेशी निःशुल्क भिसाको प्रबन्ध गरिएको छ ।

१०. कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्न हाल भएको झन्झट र कानुनी अडचन फुकाइएको छ ।

११. अदालतमा दसीको रूपमा ल्याइएको सवारी साधन तुरुन्त लिलाम गरी वा ह्रास कट्टी गरिएको मूल्यमा सम्बन्धित धनीले धरौटी राखी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

१२. मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको तहमा समेत पीडितले न्याय पाउने गरी पीडित र प्रतिवादीबिचमा मिलापत्र भएमा अदालतबाट लागेको दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

१३. सुरु अदालतबाट लागेको बिगो तथा जरिवाना तिर्न नसक्दा थुनामा बसेर पुनरावेदन गर्नु पर्ने र पछि निर्दोष ठहर हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्याय हुने हालको अवस्थालाई अन्त्य गरिएको छ । सुरु अदालतबाट ठहर भएको बिगो, जरिवानाको पूरै राख्नु नपर्ने तर सुरु अदालतमा राखिएको धरौटीको १५ प्रतिशतमात्र धरौटी राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

१४. पहिलो पटक कसुरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसुरदारले कैदको सट्टा त्यस्तो कैद बापत रकम तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

१५. अपराध पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति निजको मृत्यु भएमा पति÷पत्नी, छोरा÷छोरी वा बाबु÷आमाले पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

१६. तेजाब आक्रमणलाई घरेलु हिंसा नमान्ने गरी संशोधन गरिएको ।

१७. योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको नाम परिवर्तन गरी विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय बनाइएको छ । यसको सञ्चालनमा रहेको कानुनी बाधाहरू हटाइएको छ ।

१८. विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीले विदेशमा सहायक कम्पनी (सब्सिडीयरी) तथा, शाखा खोल्न, कारोबार गर्न, विदेशमा भएको आम्दानी नेपालमा भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

१९. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बमोजिमको विदेशी लगानी गर्दा प्रक्रियामा जानु नपर्ने गरी सरलीकृत गरिएको छ ।

तीन अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय

२०. प्रविधि हस्तान्तरणको परिभाषामा लेखा, मार्केटिङ तथा मार्केट रिसर्च, मानव संसाधन आउटसोर्सिङ, डिजिटल डेटा प्रोसेसिङ, डिजिटल डेटा माइग्रेसन, डिजाइन सेवा पनि समावेश गरिएको छ ।

२१. हालमा रहेको विदेशी लगानी भएको उद्योगले मात्र नभइ नेपाली लगानी भएको उद्योगले समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने ।

२२.नेपालमा गरिएको विदेशी लगानीबाट प्राप्त आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया छोट्ट्याइएको, सरलीकृत गरिएको ।

२३. नेपालभित्र खडा गरिने विशिष्टिकृत लगानी कोषमा पनि विदेशी लगानी खुला गरिएको ।

२४. साविक व्यवस्थामा परिवर्तन गरी तीन करोड रुपयाँसम्मको राजस्व चुहावटको विवादको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर नगरी राजस्व रकम उठाउने गरी आन्तरिक राजस्व विभाग÷भन्सार विभागले निर्णय गर्न सक्ने पत्राचार गर्न सक्ने । र, राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र बिगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

२५. सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट समाधान गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थताको व्यवस्था गरिएको छ ।

२६. मध्यस्थताको कारबाहीमा थप सुधार गर्दै निर्णयलाई अन्तिमता प्रदान र निर्णय कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न अदालतले मध्यस्थताको निर्णयको कार्यान्वयन स्थगित गरेमा मात्र निर्णय कार्यान्वयन नहुने, मध्यस्थको निर्णय बदरको निवेदनले मात्र नपुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

२७. श्वेट सेयर (व्यापारिक ख्याती, गुडवील, नो हाउ सेयरिङ्गको आधारमा प्राप्त हुने सेयर) लाई थप व्यवस्थित गर्दै स्टार्ट–अप उद्यमको हकमा चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशत र कम्पनीको हकमा २० प्रतिशत सेयर व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

२८. प्राइभेट कम्पनीको हकमा दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी भएकोमा साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी प्रिमियम मूल्यको सेयर जारी गर्दा हाल कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको थप स्वीकृति र तीन वर्षको लेखापरीक्षण आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रक्रिया सरलीकरण गर्न त्यस्तो व्यवस्था हटाइएको छ ।

२९. कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी सेयर बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ ।

३०. कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झटलाई अन्त्य गरिएको छ ।  विवरण नबुझाएको कारण कम्पनीलाई लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिइएको र कम्पनीको दर्ता खारेजीलाई सहज गरिएको छ ।

३१.  उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगलाई उत्पादन बिक्री गर्दा निर्यात गर्ने उद्योगसरह सुविधा प्राप्त गर्ने हालको व्यवस्थामा सो सुविधा सेवामूलक उद्योगलाई पनि प्रदान गरिएको छ ।

३२. बाहिर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थानान्तरण गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई समेत कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

३३.  सरकारसँग गरिएको सम्झौता बमोजिम तोकिएको अवधि पश्चात सम्पूर्ण परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुने प्रबन्ध बमोजिम कार्यान्वयन भएको परियोजनको हकमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पनि सरकारमा ऋणको दायित्व नसर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न सकिने प्रावधान गरिएको छ ।

३४. वार्षिक पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सफ्ट गर्ने सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई पनि सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

३५. हाल रहेको विनादर्ता कसैले उद्योग सञ्चालन गरेकोमा बन्द गर्ने प्रावधान हटाइ जरिवाना लिइ उद्योग दर्ता गर्न लगाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

३६. सेवा उद्योगको वर्गमा कोष व्यवस्थापक (फन्ड म्यानेजमेन्ट) र सम्पत्ति व्यस्थापक (आसेट म्यानेजमेन्ट) पनि थप गरिएको छ ।

३७. हाल विद्यमान रहेको व्यवस्थामा प्रक्रियागत सुधार गर्दै सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थापन करार र भाडा दिइ निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरलीकृत प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

३८. हाल नगद जमा नगरी राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न नपाउने व्यवस्थामा मुद्दाको अवधिभर खाम्ने गरी बैंक जमानत पेस गरेर पनि पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

३९. प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भइ बढुवा वा अवकाश भएका कर्मचारी अभिलेख राष्ट्रिय किताबखानाले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट लेखीआए बमोजिम राख्‍ने र सोको जानकारी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई दिनु पर्ने र सम्बन्धित तहको कानुन बमोजिम अनिवार्य अवकाश पाएको रहेछ भने पनि अभिलेख बमोजिम नै निवृत्तिभरण पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।

४०. हालको घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिइ तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने । सार्वजनिक प्रयोजनको लागि छुट्ट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको ।

४१. सुरु नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकिएको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घर टहरा बनाइ लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुर लिइ जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको ।

४२. संघीय सञ्चित कोषको सन्तुलनको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौज्दात रकममध्ये पूरै वा आंशिक रकम अर्थ मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना हुँदाका बखत सम्बन्धित कोषमा निकासा गर्ने गरी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ । त्यस्तो कोषबाट प्राप्त गरेको रकमको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राख्‍नेछ ।

४३. अन्य सरकारी कोषको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अद्यावधिक गर्ने छ । त्यस्तो कोष सञ्चालनमा राखिराख्‍न आवश्यक नदेखेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत खारेज गर्न सक्नेछ ।

४४. योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनको लागि ः

क. आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्ने ।

ख.  स्रोत अनुमान समितिले तयार गरेको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको फागुन सात गतेभित्र अर्थमन्त्री समक्ष पेस गर्ने ।

ग.  स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधिनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिमको आवश्यक रकम समेत उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन प्रत्येक आर्थिक वर्षको फागुन सात गतेभित्र अर्थमन्त्री समक्ष पेस गर्ने ।

४५. अर्थ मन्त्रालयले गर्ने

क.  आयोगबाट प्राप्त विवरणको आधारमा बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी फागुन पन्ध्र गतेभित्र पठाउनु पर्ने ।

ख.  बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोतको उपलब्धता, खर्चको आवश्यकता र खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा प्रस्ताव भएको बजेट रकम, कार्यक्रम वा क्रियाकलाप थपघट वा परिमार्जन गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिन सक्ने ।

घ.  प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा सारभूत रूपमा थपघट वा परिमार्जन भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनु पर्ने ।

ङ.  स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतको कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था भएमा वा त्यस्तो कार्यक्रममा विनियोजित रकम स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको अन्य कुनै क्रियाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्ने ।

च.  आर्थिक वर्षको बिचमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सम्झौता भइ तत्काल सञ्चालनमा रहेको आयोजनामा थप रकम समावेश गर्नुपर्ने भएमा विनियोजन ऐनमा समावेश भएको वैदेशिक सहायतातर्फको कुल रकममा नबढ्ने गरी त्यस्तो आयोजनाका लागि रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्न सक्ने ।

छ.  आयोजना वर्गीकरण गर्दा आयोजनाको कुल लागत, वार्षिक विनियोजन रकमको न्यूनतम सीमा र प्राविधिक पक्षलाई समेत आधारको रूपमा लिनु पर्नेछ । प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि आयोजनाको कुल लागत र विनियोजनको न्यूनतम सीमा बजेट तर्जुमा कार्यतालिका सुरु हुनुअगावै निर्धारण गर्नुपर्ने ।

ज.  विपद् व्यवस्थापनमा खर्च गर्न तत्काल स्रोत व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा कुल वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रही सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको स्वीकृत कार्यक्रममा थप कार्यक्रम वा क्रियाकलाप समावेश गरी रकमान्तर, स्रोतान्तर वा थप निकासा गर्न सक्ने ।

झ.  अर्थ मन्त्रालयबाट सङ्‍घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई गरिने राजस्व बाँडफाँट र अनुदान रकमको हस्तान्तरण प्रचलित कानुन बमोजिम हुने ।

ञ.  अर्थ मन्त्रालयले अनुदान हस्तान्तरण गर्दा कर्मचारीको तलब, भत्ता लगायतका अनिवार्य दायित्वको रकम विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रूपमा थप हस्तान्तरण गर्न सक्ने ।

ट.  सशर्त, समपूरक वा विशेष अनुदान बापत प्रदेश वा स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण रकम आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभइ बाँकी भएमा सोही आर्थिक वर्षभित्र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ।

ठ.  असुल गर्नुपर्ने भनी औंल्याइएको बेरुजु रकम असुल भइ प्रमाण पेस भएको, आवश्यक कागज प्रमाण पेस गर्नुपर्नेमा पेस भएको वा पेस्की रकम फर्स्योट भइ प्रमाण पेस हुन आएको बेरुजु रकम सम्परीक्षणको लागि अनुरोध भइ आएमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्परीक्षण गरी लगत कट्टा गर्ने । त्यसरी लगत कट्टा भएको जानकारी सात दिनभित्र सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने ।