काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले निजामती सेवामा विभेद कम गर्ने भए छुटेको वर्गलाई समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । आइतबार राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन् ।

ओझाले भनिन्– ‘७० भन्दा बढी जातका मानिसहरू कार्याफय सहयोगी समेत बनेका छैनन् । विभेद कम गर्ने भए त्यो वर्ग समावेश हुनुपर्छ निजामती सेवामा ।’  उनले समावेशीकरणको मुद्दा उठाइरहने र संघर्ष गरिरहने भने यो विषय फेरि विवादको खाडलमा पर्ने बताइन् । 
उनले विपन्न समुदायलाई हुने गरि निजामती विधेयकमा समटिनुपर्ने समेत बताइन् । त्यस्तै समावेशी आयोगका हरिदत्त जोशीले कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष हुनुपर्ने बताउँदै सरुवा बढुवाको अधिकार लोकसेवा आयोगलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।