काठमाडौँ । सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रमा हेलिकप्टर सेवा सञ्चालनको समस्या लम्बिने देखिएको छ । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले निजी कम्पनीलाई अनुमति दिएकामा खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाले आपत्ति जनाएको छ । यस्तै, समन्वय बैठक बस्न पनि ढिलाइ भएको छ । 

निकुञ्जकी वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत सुष्मा रानाले सोमबार ११ कम्पनीलाई हेलिकप्टर सेवा नियमित गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएकी थिइन् । उक्त पत्रमा लेखिएको थियो, ‘निकुञ्जको वन, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधतामा कुनै किसिमको बाधा तथा असर नपुग्ने गरी निकुञ्जको अनुमति लिएर तथा नियमानुसार तोकिएको राजस्व बुझाई प्रचलित कानुनअनुसार सुरक्षित तवरले हेलिकप्टरको उडान/अवतरण/होभरिङ गर्न/ गराउन हुन सबै हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई अनुरोध गरिन्छ ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष मिङमा छिरी शेर्पाले बिहीबार निकुञ्जको कदमप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । ‘खुम्बु क्षेत्रको प्रमुख पेसा व्यवसायको रूपमा रहेको पर्यटन व्यवसाय, विश्व सम्पदा–सूचीमा सूचीकृत सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको गरिमा र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिक अधिकारमाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी निश्चित पेसा व्यवसायीकर्मीहरूलाई मात्र लाभ पुर्‍याउने गरी गरिने क्रियाकलाप एक जिम्मेवार स्थानीय सरकारको लागि किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्तैन’, उनले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

• उडान निषेध प्रयासको सिलसिला 

सगरमाथा क्षेत्रमा उडान निषेधको सिलसिला करिब तीन महिना देखिको हो । निकुञ्ज कार्यालयले गत कात्तिक ८ गते दैनिक ५०औँ उडान गर्दा वातावरण र वन्यजन्तुमा असर परेको भन्दै आकस्मिकबाहेक उडान प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको थियो । 

निकुञ्ज कार्यालयसहित सरोकारवाला पक्षको बैठक मंसिर २५ गते बसेर अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षदेखि उडान गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट निकुञ्ज कार्यालयले सबै हेलिकप्टर कम्पनीलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसहित पत्र पठाएको थियो । 

गाउँपालिकाले पुस १ गते धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । प्रवक्ता ल्हाक्पा छिरी शेर्पामार्फत जारी विज्ञप्तिमा जनवरी १ (पुस १७) देखि आपत्कालीनबाहेक कुनै पनि उडान गरे त्यसमा आइपर्ने बाधा÷अड्चनमा गाउँपालिका जबाफदेही नहुने उल्लेख थियो ।

आपतकालीन उडान गर्न पनि सर्त तोकिएको थियो । त्यसअनुसार यस्तो (आपतकालीन) उडान गर्दा उडानस्थलमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट अनुमति लिनुपर्नेलगायत उल्लेख थियो । उडानमा स्वास्थ्यकर्मी अनिवार्य हुनुपर्ने, लुक्लाको पासाङल्हामु निक्की अस्पतालमा परीक्षण गराएपछि अन्यत्र जानुपर्ने भएमा मात्रै अन्यत्र जान पाउने भनिएको थियो । 

लुक्लाभन्दा माथिका क्षेत्रमा भने उद्धार उडान र सिलिङ फ्लाइट गर्न दिने उल्लेख थियो । यो निर्णय गर्नुअघि निकुञ्ज कार्यालय, स्थानीय सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधि र स्थानीयवासीसँग बैठक बसेर निर्णय गरिएको पालिकाको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।  

हवाई उडानको अनुमति दिने तथा नियमन गर्ने संस्था नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हो । कुनै स्थानमा भइरहेको उडानले समस्या आएको वा गैरकानुनी भएको अवस्थामा सम्बन्धित नियामक निकायसँग समन्वयमा मात्रै गर्नुपर्थ्यो । एक्कासि धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति आएपछि नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघले निर्णय सच्याउन लबिङ गर्दै आएको थियो । उनीहरूले निकुञ्ज र गाउँपालिका लगायतको निर्णय क्षेत्राधिकार बाहिरको भन्दै उडान स्थगन नगर्ने अडान लिएका थिए । यो अडानमा नियामक प्राधिकरण र तालुकदार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि साथ दिएका थिए ।

तर, स्थानीयवासीले तोकिएको दिन (जनवरी १) देखि सम्बन्धित हेलिप्याडमा अवरोध गरेका थिए । उनीहरूले अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र मानिने हेलिप्याडमा रातो झन्डा गाडे । त्यसको अर्थ खतराको सन्देश हुन्छ । 

कम्पनीहरूले सोही कारण असुरक्षाको महसुस गर्दै कुनै पनि प्रकारको उडान नगर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यससँगै एक सातादेखि खुम्बु क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको उडान भएका छैनन् । यसबाट आकस्मिक अवस्थामा समेत स्थानीयवासी हेलिकप्टर सेवा लिनबाट वञ्चित भएका छन् । 

आपतकालीन सेवासमेत बन्द भएपछि यसअघि धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गरेको गाउँपालिकाको स्वर केही फेरिएको छ । निकुञ्जको निर्णयको प्रतिरोध गरेको पालिका अध्यक्ष शेर्पा माग सम्बोधन हुने गरी संवादमा बसेर विवाद समाधान गर्न तयार रहेको बताउँछन् । पालिकाको विज्ञप्ति पनि त्यहीअनुसार नरम देखिन्छ । 

स्थानीयवासी भने अझै हेलिकप्टर सञ्चालन हुन दिने पक्षमा छैनन् । हेलिकप्टरले सामान ओसारिदिँदा आफ्नो रोजगारी गुमेको भन्दै कुनै पनि हालतमा उडान नियमित गर्न नहुने पक्षमा देखिएका हुन् । वन्यजन्तु र वातावरणबाट सुरु भएको अवरोध शृङ्खला अब रोजगारीको विषयमा गएर अड्किएको देखिन्छ । 

• समन्वय बैठकमा ढिलाइ

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उडान सञ्चालनका लागि समन्वय बैठकमा ढिलाइ गरेको छ । सरोकारवाला सबै पक्ष छलफल गर्न तयार रहेको अवस्थामा तीन साताभन्दा धेरै समय राखेर सरोकारवालासँग बैठक बोलाइएको छ । माघ ११ गते दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठकमा गाउँपालिका, निकुञ्ज र प्राधिकरणको फाप्लु र लुक्ला कार्यालय अनि वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरिएको छ । 

सुरक्षाको प्रत्याभूति नपाएसम्म उडान हुन सक्ने अवस्था नभएकाले अब सो छलफलपछि मात्रै के हुन्छ भन्ने निर्णय हुन सक्ने कैलाश हेलिकोप्टरका प्रबन्ध सञ्चालक प्रतापजंग पाण्डे बताउँछन् । यद्यपि सुरक्षाको प्रत्याभूति पाए तत्कालै उडान थाल्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । 

‘हामीले उडान गर्न खोज्दा हेलिप्याडमा रातो झन्डा गाड्नेजस्तो असंवेदनशील कामहरू भए । यसैले यो नहुने प्रत्याभूति नभएसम्म त्यहाँ जान सक्ने अवस्था छैन,’ पाण्डे भन्छन्, ‘सुरक्षाको प्रत्याभूति भएमा हामी तयार नै छौँ । यो छिटो होस् भन्ने चाहिरहेका छौँ ।’