काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपालीको विषय समेटिएकोमा सरोकारवालाले राज्यले अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गरेको गुनासो छन् ।  अध्यादेशमा उल्लेखित व्यवस्था संविधानको मर्म र आफूहरूको अपेक्षासँग हुबहु मिल्न नसकेको गैरआवासीय नेपालीहरूको भनाइ छ । 

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा आबद्ध सरोकारवालाले आफूहरूको लबिङ एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने रहेपनि सरकारले १० वर्षका लागि मात्रै निःशुल्क भिसा गर्ने भन्ने प्रावधान ल्याउनु गैरआवासीय नेपालीको चाहनाविपरीत भएको टिप्पणी गरेका हुन् । 

एनआरएनएका अध्यक्ष बद्री केसीले सरकारको निर्णय सकारात्मक भएपनि आफूहरूले यसलाई आंशिक उपलब्धिका रूपमा मात्रै लिएको सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

यस्तै उपाध्यक्ष हेमराज शर्माले सरकारले गर्न लागेको व्यवस्था मूलतः गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई १० वर्षे आवासीय सुविधा दिने भनेजस्तै भएको उल्लेख गरे ।  ‘संविधानले दिएको अधिकार सहजै प्रदान गर्न नसक्दा सरकारप्रति गैरआवासीय नेपालीहरूको निराशा बढ्ने नै भयो’, उनले भने, ‘तर, केही नहुनुभन्दा अलिकति भए पनि सुविधा पाइयो भनेर चित्त बुझाउने कुरा एउटा पक्ष हो, तर आम गैरआवासीय नागरिकको भावना र संविधानको मर्म  अनुसार सरकारले निर्णय गरेको भए, कुनै हानि हुँदैनथ्यो।’

यस्तै अर्का उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडाले आफूहरूले चाहेको गैरआवासीय नागरिकता निरन्तरता भएको रातोपाटीलाई बताए । यद्यपि संविधान संशोधन नहुँदासम्म यो सम्भव नदेखिएको उल्लेख गर्दै सिम्खडाले भने, ‘त्यो नपाउँदासम्म निर्बाध हिसाबले जहाँसुकै गैरआवासीय नागरिकता प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो लबिङ हो । तर, अहिले राज्यले लगानीसँग मात्र जोडेर गैरआवासीय नेपालीको जबाफदेहिता के हो भनेर हेर्न खोजेको देखिन्छ ।’

सरकारले दुई वर्षअघिदेखि एनआरएनए नागरिकता वितरण गर्न लागेको स्मरण गर्दै उनले त्यसयता देखिएको समस्यालाई मात्रै सम्बोधन गर्नेगरी अहिले अध्यादेश ल्याएको आफूहरूको बुझाइ रहेको बताए । 

उनले भारतीयले निर्बाध नेपालमा बस्न र व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने तर राज्यले नै बकाइदा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गरेको हकमा भने १० वर्षे प्रावधान राख्नुमा आफूहरूको चित्त नबुझेको उनको धारणा छ । 

यसैगरी एनआरएनएका अभियन्ता कुल आचार्यले संविधानले नै गैर आवासीय नेपाली नागरिक भनेर पहिचान गरिसके पछि आफ्नै नागरिकलाई भिसा लगाउने काम गलत भएको बताए। 

शनिबार लण्डनमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएका गोर्खा सैनिकको  वंशजको नागरिकता खोस्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई छैन भन्दै  वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता हुनु पर्ने माग पनि गरे। 

सोही कार्यक्रममा कांग्रेस नेता डा शेखर कोइरालाले  गैर आवासीय नेपाली नागरिकता  कागजको खोस्टो भएको भन्ने आलोचना आफूले सुनेको भन्दै  यसमा सुधार गर्नु पर्ने जरुरी रहेको बताए।  उनले नेपालमा सुशासन नभएका कारण यो समस्या आएको पनि  बताए।  

यस्तै बेलायतमा बसोबास गर्ने अधिवक्ता सुरेन्द्र श्रेष्ठले पनि एनआरएनले नेपाल भ्रमण गर्न  भिसा लगाउनु पर्ने प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुने प्रतिक्रिया दिए । 

 सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने गरी कानुन संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गैरआवासी नेपालीहरूलाई लगानी सहजताका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै यस्तो कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानेछ । अध्यादेशमार्फत सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसारको नागरिकता ऐन बनेपछि ३० असोज २०८० देखि नेपालमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण सुरु भएको थियो । 

यसैबीच एनआरएनए अभियन्ता तथा ११ औँ महाधिवेशनमा धाँधली भएको जिकिर गर्दै समानान्तर कमिटीको नेतृत्व आरके शर्माले पनि अध्यादेशमा गैरआवासीय  नेपालीको विषय समेटिनु खुसीको कुरा भएको बताए ।  तर एक पटकको नेपाली सधैँको नेपालीको मागमा रहेका आफूहरूले गैरआवासीय नेपालीलाई भिसा लगाउनु पर्नेगरी अध्यादेशमा व्यवस्था  भएको भन्ने सुन्दा केही खिन्नता भएको उनको भनाइ छ । 

‘यदि यो हो भने संविधानले नै स्वीकार गरेको गैरआवासीय नेपालीको विषयलाई अहिले १० वर्षको निःशुल्क भिसामा सीमित गर्न खोजिनु गैरआवासीय नेपाली चाहना विपरीत हो’, उनको भनाइ छ, ‘त्यसमाथि राजनीतिक अधिकार बाहेक सबै दिने भनिसकेपछि अहिले आएर अधिकार कटौती गरिनु देशकै लागि घाटाको विषय पनि हुनसक्छ। यी विषयलाई सच्याउन र संविधानको मर्मअनुसार अघि बढ्नका लागि पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गर्दछु।’

उसो त एनआरएनएभित्रको विवादकै कारण सरकारले अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गरेको टिप्पणी समेत हुने गरेको छ । यस विषयसमा संघका उपाध्यक्ष हेमराज शर्मा संघको निर्वाचनसम्बन्धी असहमति जस्तोसुकै भए पनि नागरिकताको विषयमा सबैको एकमत रहेको बताउँछन् । 

‘११औँ अधिवेशनबाट निर्वाचित डा बद्री केसीको टिमले नेपालमै बसेर यस विषयमा निरन्तर काम गरिरहेको छ, र सरकारले नागरिकता र आन्तरिक विवादलाई जोडेर हेरेको पनि छैन’, उनको भनाइ छ, ‘एनआरएनए संघसँग सरोकार नराख्ने ९८ प्रतिशत भन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीहरू छन्। त्यसैले संघभित्रको विवादले ती ९८ प्रतिशत गैरआवासीय नेपालीलाई सरकारले अन्याय गर्न सक्दैन।’ यद्यपि यससम्बन्धी पैरवीलाई कडाइका साथ निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ।  

 आरके शर्मा पनि संस्थाको पवित्र उद्देश्य पूरा गर्न सबैको अपनत्व हुने अखण्ड एनआरएनका लागि जुट्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।  यी साझा मुद्दामा सहकार्यका लागि विश्वभरि छरिएर रहेका एनआरएनएहरु एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

करिब ३ वर्षयता विवादमा रहेको एनआरएनएमा अहिले तीन समूह छ । एउटा बद्री केसी समूह जसले आधिकारिक रुसमा संघको बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट कार्य गर्दै आएको छ भने अर्को विनोद कुँवर समूह र आरके शर्मा समूहले पनि छुट्टाछुट्टै गतिविधि गर्दै आएको छ । एनआरएनएलाई मिलाउन भन्दै सर्वोच्चले गत चैतमा फैसला समेत गरेपनि त्यसपछि समेत अनेक मुद्दा मामिला हुँदा एनआरएनए एकताबद्ध बन्ने वातावरण हालसम्म बन्न सकेको छैन ।