सरकारले ठूला आयोजना घोषणा गर्ने तर निर्माण गर्न नसक्ने प्रवृत्ति पुरानै हो । यस्तो किन हुन्छ त ? यही प्रश्न रातोपाटीकर्मी कल्पना घिमिरेले बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरञ्जीवी चटौतलाई गरेकी छन् । प्रस्तुत छ, उक्त सवाल–जवाफको सम्पादित अंश– 

• सरकारले ठुल्ठुला आयोजना घोषणा गर्छ । तर, किन निर्माण हुँदैनन् ? 

मैले ऊर्जा क्षेत्रभन्दा बाहिरको आयोजनामा त के छ भनेर बोल्न मिल्दैन । ऊर्जा क्षेत्रका आयोजनामा अलि बृहत् बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती पनि निर्माणमा अगाडि बढिरहेको छ । यसअघि यो आयोजना निर्माणका लागि धेरै प्रयास भयो । ठूलो स्टोरेज आयोजनाहरूलाई सामान्य आयोजनाका रूपमा लिनुहुँदैन । स्टोरेज आयोजना ठूलो लगानीको हुने हुँदा समय र लगानी जुटाउन सबै कुरा मिलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण  समय लामो लाग्न सक्छ । त्यही किसिमले आयोजना छुट्याउने तर बनाउन नसक्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ बनाउने प्रयास भइरहेका छन् । 

बृहत् ठूलो आयोजनामा अलि समय लाग्ने भइहाल्छ । किनभने, हामीसँग त्यो किसिमको वित्तीय स्रोत हुँदैन । वित्तीय स्रोत, भौतिक स्रोतलगायत विभिन्न कुरा जुटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ ।

बूढीगण्डकीको पनि यी काम सकी मोडालिटी तयार गरेर जग्गादेखि लिएर थुप्रै काम भएका छन् । यसलाई चाँडै मोडालिटी तयार गरी निर्माणमा अगाडि बढ्छौँ । यो आयोजना निर्माणमा अब धेरै समय लाग्दैन । व्यापक छलफलहरू भइरहेका छन् ।

पश्चिम सेतीको पनि अहिले हाम्रो लगानी बोर्डबाट निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । अध्ययनको काम भइरहेको छ । त्यो पनि अब चाँडै निर्माणको टुंगो लगाउने गरी कामहरू भइरहेका छन् । 

• ठूला आयोजना निर्माण प्रक्रियामा जान नसक्नुको कारण के हो ? 

यी ठूला आयोजना राज्यले नै अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि अगाडि ल्याउन स्टोरेज आयोजनाहरूमा कोसिस गर्‍यौँ । यस्ता विद्युत् उत्पादनसँग सम्बन्धित आयोजना मूल्य पनि बढी गर्‍यौँ । यस्ता स्टोरेजलाई १२ रुपैयाँ ४० पैसासम्म हामीले सहुलियत दिने गरेका थियौँ । त्यो हुँदा पनि प्राइभेट सेक्टर यसमा आकर्षण भएन । 

हामीले धेरै बढी पैसा दिँदा पनि विद्युत् महँगो हुन जान्छ । त्यो किसिमले हाई रेट गर्दा भोलि घरमा खपत हुने बिजुलीको भाउ पनि बढ्छ । त्यसैले महँगो गर्नु भएन । ब्यालेन्समा जानुपर्‍यो । 

हामीले जो अहिले दिन खोजेको हो त्यसमा प्राइभेट सेक्टर त्यति आकर्षित भएन । राज्यले नै त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था देखियो । त्यो हुँदा राज्यले आफ्नो स्रोतबाट रकम हालेर बनाउन राज्यसँग पनि त्यतिसम्म बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो । त्यो भएर मुख्य गरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्न कठिन हुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । 

कहाँबाट कुन मोडलबाट निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले अभ्यास गरिरहेको छ । वित्तीय स्रोत जुटाउन समय लागिरहेको हो । वित्तीय व्यवस्थापन तत्काल गर्न नसक्दा निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ । 

आयोजना निर्माणका लागि अध्ययन गर्न समय लाग्छ । आज घोषणा गर्‍यो भोलि नै बन्ने खालका कुनै पनि आयोजना छैनन् । यो–यो आयोजना घोषणा गर्‍यो तर बनाउन सकेन भन्ने झट्ट हेर्दा होला । तर, त्यस्तो होइन । 

निर्माण प्रक्रियामा जान विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिला त अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि कसरी निर्माण गर्ने, लागत कति लाग्छ, बजेट व्यवस्थापन कसरी गर्नेलगायत विभिन्न चरण पूरा भएपछि मात्रै निर्माण सुरु गर्न सकिन्छ । 

• बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको मुख्य कारण के हो ? 

ठूला आयोजना बनाउन ठूलो रकम आवश्यक पर्छ । यति ठूलो बजेट व्यवस्थापन गर्न स्रोत यहाँ–यहाँबाट खर्च गर्न सक्छौँ भनेर सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्‍यो । यसैको गर्‍यौँ भने साढे तीनदेखि चार खर्ब लाग्न सक्छ । यो भनेको ठूलो रकम हो । यो रकम व्यवस्थापन गर्न यो स्रोतबाट यो वर्ष यति खर्च गर्छौं भनेर योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हो । तर, ठूला आयोजना घोषणा गरेर ठेक्का लगाइदिने बजेट व्यवस्थापन नगर्ने प्रवृत्ति छ । बजेट व्यवस्थापन गर्न समय लाग्छ । 

आयोजना अगाडि बढाउन त सरकारले पहल गर्नै पर्‍यो । एउटै क्षेत्रका आयोजना अघि बढाएर पनि हुँदैन । रेल, सडक, विमानस्थल, जलविद्युत्लगायत सबै किसिमका आयोजना उत्तिकै आवश्यक छन् । राज्यले यी सबै क्षेत्रमा हेर्नुपर्ने भएकाले बजेट व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । 

• बूढीगण्डकी, पश्चिम सेतीलगायत ठूला आयोजना देशलाई कति आवश्यक छन् ?

एकदमै । योचाँहि स्टोरेज आयोजनामा अलिकति आरओआर, पीआरओआर स्टोरेज भनेर इनर्जी मिक्सको पनि कुरा गर्छौं । इनर्जी मिक्समा सोलार, अरू–अरू इनर्जीका स्रोत हाइड्रो पनि होला । 

हाम्रो देशमा इनर्जी मिक्स भनेर तीन किसिमका हाइड्रोलाई लिएका छौँ । एउटा इन्ट्रोग्राम अफ रिभर भयो । यो भनेको खोलामा जति पानी उत्पादन हुन्छ त्यो किसिमले उत्पादन हुने, अर्को वर्षामा पानी धेरै हुन्छ । फुल क्यापिसिटीमा चल्ने भो । हिउँदमा जति पानी छ त्यतिको मात्र चल्ने भो । खोलाको पानीको उपलब्धताका आधारमा त्यसले एकनासले आफ्नो पावर दिइराख्ने हुन्छ । 

अर्को दैनिक माग फरक हुन्छ । बिहान दुई हजार–२२ सयसम्म पुग्छ । राति ५०० मा आइपुग्छ । त्यसकारण प्लान्ट त्यही किसिमले अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो गर्न हामीलाई पीआरओआर प्लान्ट पाँच–६ घण्टा फुल क्यापासिटीमा चल्ने बनाउन पानी थुनेर राखिन्छ । त्यसलाई दिनभरि बन्द गरेर राति सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । 

अनि साँझ–बिहान जति माग हो त्यो बेला चलाउने गरिन्छ । दैनिक लोड हाम्रो जिम्मा हुन्छ । साँझ–बिहान हिटर, एसी, राइस कुकरलगायत उपकरण धेरै सञ्चालन गरिने हुँदा हाम्रो जेनेरेसन पनि त्यही किसिमले चलाउन दैनिक लोड ब्यालेन्सलाई पीआरओआरमार्फत मिलाइन्छ । 

तामाकोसी, कालीगण्डकी ‘ए’, मस्र्याङ्दीहरू पीआरओआर प्लान्ट भएका आयोजना हुन् । यिनलाई दैनिक लोड ब्यालेन्स मिलाउन प्रयोग गरिन्छ । तर, यो धेरै दिनलाई पानी पुग्ने गरी थुनिएको छैन । 

स्टोरेजचाहिँ अहिलेलाई कुलेखानी हो । कुलेखानीलाई वर्षामा थुनेर राखेर अनि हिउँदमा त्यो पानी प्रयोग गर्न सकिन्छ । खोलामा वर्षामा पानी बढी हुने, हिउँदमा कम हुने छ भने वर्षाको बढी पानीलाई रोकेर हिउँदमा प्रयोग गर्न स्टोरेज आयोजना आवश्यक छ । यसले हाम्रो हिउँद–वर्षाको माग के छ सोहीअनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ  । किनभने, वर्षा र हिउँदमा विद्युत्को माग एउटै छ । हिउँदमा कम र वर्षामा बढी भन्ने छैन । तर, उत्पादनचाहिँ वर्षामा बढिरहेको छ । हिउँदमा कम भइरहेको छ । 

त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न हामीलाई स्टोरेज आयोजना आवश्यक छ । जस्तैः अहिलेको बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, पछिल्लो समय दूधकोसीलगायत थुप्रै आयोजना अघि बढाइएको छ । हामीसँग थुप्रै स्टोरेज आयोजना निर्माण भइसकेका छन् । केही निर्माणको चरणमा छन् । पछिल्लो समय निर्माणको चरण अघि रहेको आयोजना बूढीगण्डकी हो । दूधकोसी पनि बजेट व्यवस्थापन गरेर निर्माण प्रक्रियामा एकदमै अगाडि छ । 

हामी अहिले वर्षामा विद्युत् बेच्दै छौँ । तर, हिउँदमा किन्नुपरेको छ । यो अवस्थालाई ब्यालेन्स गर्न यी यस्ता ठूला आयोजना हामीलाई नभई नहुने हुन् । यस्ता स्टोरेज आयोजना अत्यावश्यक छन् । 

यी आयोजना बनाउन लामो समय लाग्छ । लागत पनि यसमा ठूलो लाग्ने हुन्छ ।  ठूलो लागत जुटाउन राज्यको स्रोतबाट गाह्रो हुने भएकाले अहिले कम्पनी मोडलमा गएर धेरै आयोजना बन्ने प्रक्रियामा छन् । सरकारले बजेट जुटाउन नसकेका बेला कम्पनीले त बाहिरबाट ऋण गरेर पनि बनाउन सक्ने भएकाले त्यो लाइनमा गइरहेका छौँ । यी जरुरी आयोजना हुन् ।