धनगढी । कैलाली जिल्लास्थित स्थानीय तहहरूबिच लामो समयदेखि चल्दै आएको सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । जतिबेला पालिकाहरूले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको लागि ठेक्का आह्वान र उत्खनन गर्न थाल्छन्, त्यतिबेला  विवाद उग्र बन्ने गरेको छ । आफ्नो आन्तरिक आयस्रोत नै नदीजन्य पदार्थ मान्दै आएका पालिकाहरूबिच उपभोगको विषयमा रस्साकस्सी चल्दै आएको हो ।

विवाद समाधानको लागि विभिन्न तहमा छलफल र संवाद चल्दै आए पनि हालसम्म निकास निस्कन सकेको छैन ।  हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट नवनिर्वाचित जिल्ला समन्वय समिति कैलाली प्रमुख टीका कुमारी चौधरी भुलले यस विवाद समाधानको प्रयास थालेकी छिन् । तर उनको प्रयासले पनि मूर्तरूप भने लिन सकेको छैन ।

जिसस कैलालीको पुस १६ गतेको सरोकारवाला निकायको बैठकले विवादको पहिचान र समाधान कसरी खोज्ने भन्नेबारे छलफल थालेको थियो । साथै जिसस प्रमुख भुलको नेतृत्वमा पुस २३ गते जिल्लाको गौरीगङ्गा नगरपालिका र चुरे गाउँपालिकाबिच रहेको विवादित सीमा स्थानमा अनुगमन गरिएको थियो ।

जिसस कैलाली प्रमुख भुलले भनिन्, ‘सीमा विवादको निकासको पहल थालेको छु । यसभन्दा पहिले पनि प्रदेश सरकारमार्फत सङ्घीय सरकारलाई समाधानको लागि पत्राचार गरेका छौ । नापी विभागबाट सीमाको निक्र्यौल नगर्दासम्म विवाद समाधान हुँदैन ।’

जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा सीमाना विवाद छ । तीमध्ये जिससले पहिचान गरेको विवादहरूमा चुरे गाउँपालिका र गौरीगङ्गा नगरपालिका, लम्की चुहा नगरपालिका र मोहन्याल गाउँपालिका तथा लम्की चुहा नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाबिचको विवाद सतहमा आएको छ । जसको लागि समाधानको लागि विवादित क्षेत्रको बसाइ गरी विवाद समाधानको अल्पकालीन सूत्र पहिल्याउने र दीर्घकालीनका लागि सङ्घीय सरकारको निर्णय बमोजिम टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको छ ।

बलमिचाइ गरेको आरोप

यहाँका पालिकाहरूले एकले अर्कालाई बलमिचाइ गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्र बोगटीले ठुला पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने चुरेको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने गरी उत्खनन गरेको बताए ।

गौरीगङ्गा र गोदावरी नगरपालिकाले आफ्नो सीमा क्षेत्रका नदीको ठेक्का सम्झौता गर्ने र नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन गर्दै आएको अध्यक्ष बोगटीको भनाइ छ ।

अर्कोतिर गौरीगङ्गा नगरपालिकाले उल्टै चुरे गाउँपालिकाले बलमिचाइँ गरेको र आफूलाई मान्य नहुने भन्दै आएको छ ।

गौरीगङ्गा नगरपालिकाका मेयर देवीदत्त कँडेलले आफ्ना नगरवासीले ५० औँ वर्षदेखि भोग गर्दै आएको क्षेत्रमा नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खननको लागि ठेक्का लगाउँदै आएको बताए । 

धनगढी उपमहानगरपालिकाको मोहना र शिवगंगा नदीमा पनि सिमाना विवाद देखिएको छ । मोहनामा गोदावरी र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका तथा शिवगंगामा गौरीगङ्गा नगरपालिकासँग सिमाना विवाद छ । 

पहलकदमी पुगेन बल

जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिसमा सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०८० जेठ १६ गते सघीय सरकारलाई सिफारिस पठाएको थियो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले स्थानीय तहहरुबीचको सीमाना विवाद समाधान गर्न सङ्घीय सरकारलाई पत्राचार गरिएको छ । यद्यपि यस विषयमा अझैसम्म कुनै सुनुवाइ भने हुन सकेको छैन ।