शनिबार, २७ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय
रातोपाटी ब्रिफिङ्

१२ बजे, १२ समाचार : तीनवटा अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयदेखि वर्तमान सरकार संकटमा परिसकेको भन्दै विपक्षी दलको दौडधूपसम्म

शनिबार, २७ पुस २०८१, ०० : १०
शनिबार, २७ पुस २०८१

काठमाडौं । वितेका २४ घण्टाको अवधिमा विकसित मुख्यमुख्य घटनाक्रमहरूको संगालोसहित रातोपाटी डटकम राति १२ बजे ‘रातोपाटी ब्रिफिङ’ लिएको उपस्थित भएको छ– 
१. मन्त्रिपरिषद बैठक 
सरकारले तीनवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । शुक्रवार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न तीन वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । एक मन्त्रीका अनुसार केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । ती अध्यादेशमा गैर आवासीय नेपालीलाई निःशुल्क भिसा दिनेदेखि कम्पनी खोल्न पाउने लगायत प्रावधान समावेश छन् । त्यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल र छरितो बनाउन पनि अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको छ ।

२. नेपाल स्काउटका निर्देशक निलम्बित 
नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रन्जितले निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईलाई निलम्बन गरेका छन् । स्काउटका प्रमुख आयुक्त रन्जितले प्रमुख आयुक्त स्तरीय निर्णय गर्दै बिहीबार तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेका हुन् । बैठकमा छलफलै नभएको विषयमा नेपाल स्काउटलाई दीर्घकालीन आर्थिक भार पर्नेगरी विभिन्न व्यक्तिलाई राष्ट्रिय परिषद् बैठकको निर्णयको हवाला दिई नियुक्ति गरेकाले उनलाई निलम्बन गरिएको हो । 

३. विपक्षी दलहरूको दौडधुप
दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको केपी ओली शर्मा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार संकटमा परेको निष्कर्ष विपक्षी दलहरूले निकालेका छन् । एमालेको भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधन २०८७ सालमा मात्र सम्भव रहेको ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । 

४. सत्तारुढ दुई दलीय संयन्त्र

सरकार सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न तथा आवश्यक सुझाव दिन बनेको दुई दलीय संयन्त्रले अलग–अलग ९ वटा कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको १० सदस्यीय संयन्त्र अन्तर्गत एमाले र कांग्रेसका चार९चार जना सदस्य रहेको कार्यदल यसअघि नै बनिसकेको छ ।

५. कुलमानले पेस गरे कार्यसम्पादन मूल्यांकन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेको कार्यसम्पादन विवरण मूल्याङ्कन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ९८.९९ प्रतिशत अङ्क दाबी गरी मूल्याङ्कनका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचकाङ्क समेटिएको विवरण पेस गरेका हुन् । 

६. सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरण
 रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने राय प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाइएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पूरक अनुसन्धान गरेर प्रहरीले बिहीबार लामिछाने, पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीसहित  १४ जनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीमा बुझाएको हो ।

. धमाधम फिल्म छायांकन 
फिल्म रिलिजझैँ छायांकन गर्न पनि पुस उपयुक्त महिना मानिँदैन । यसमा छोटो दिन, चिसो मौसम, लाइटिङ, खुला वातावरण नहुनेलगायत समस्या कारण हुन् । यद्यपि, कलाकारको व्यस्तता, रिलिज मिति पहिल्यै निर्धारण र पहिल्यैदेखि फ्लोरमा लगायतका कारणले पुसमा छायांकन हुँदै आएको छ ।

८. पोखरी  सौन्दर्यकरण
वीरगन्ज महानगरपालिकाको मुर्ली पोखरी मधेस प्रदेश सरकारको स्वच्छता अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत सौन्दर्यकरण योजनामा छनोट परेर ठेक्का सम्झौता भएको पाँच वर्ष बित्यो । तर यो पोखरी सौन्दर्यकरणको काम अहिलेसम्म टुङ्गिन सकेको छैन ।महानगरपालिकाको वडा नम्बर–१२ स्थित मुर्ली पोखरी सौन्दर्यकरण कार्य अहिले अलपत्र छ । प्रदेश सरकारको योजना र तिनको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ यो पोखरी ।

१०. राष्ट्र बैंकको तथ्यांक
चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्म मुद्रास्फीति (समग्र मूल्यवृद्धि) दर ह्वात्तै बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.०५ प्रतिशत पुगेको हो ।

११. प्रहरीमा २५ जना एसएसपी पद रिक्त
नेपाल प्रहरीमा २५ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को दरबन्दी रिक्त भएको छ । रिक्त पदमा बढुवा हुन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)हरू शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । बढुवा प्रतिस्पर्धा सूचीको पहिलो नम्बरमा छन्, विमल बस्नेत । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा २०५३ पुस ५ मा भर्ना भएर नेपाल प्रहरीमा आएका उनी २०७२ फागुनमा एसपीमा बढुवा भएका हुन् ।

१२. प्रधानमन्त्रीको भनाइमा सञ्चारमन्त्रीको प्रस्टोक्ति 
‘२०८७ सालमा संविधान संशोधन हुन्छ’ भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना, तथा सञ्चारमन्त्री प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रस्टीकरण दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा ०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुने अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा भएको थियो ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप