काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादबारे दायर भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सकिएको छ ।

बिहीबार प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा सबै पक्षको बहस सकिएको हो । पूर्ण इजलासले यसको निसुका लागि पुस २९ गते पेसी तोकेको छ ।

यसअघि पुस १२ गते संयुक्त इजलासमा दुई दिन बहस गरेर यो रिट पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो । न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय उठेको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी चार थान मुद्दा एकै ठाउँमा राखी सुनुवाइ भएको थियो । अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहितले सुरुमा राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै क्षेत्रमा लागु हुन नसक्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सरकार भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो । भ्याकेटको निवेदनपछि सर्वोच्चले दोहोरो सुनुवाइ गर्दै गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो । गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न आएमा पूर्ण र बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने गरिन्छ ।

पूर्ण इजलासबाट र बृहत् पूर्णबारे गरिने फैसलाहरू नजिर कायम हुने भएकाले यस्तो अभ्यास गर्ने गरिन्छ ।

सरकारका तर्फबाट कात्तिक २० गते दर्ता भएको भ्याकेट पछिल्लो एक महिनादेखि पेसी चढ्ने तर हरेक पटक पालो नआउने हुँदै आएको थियो । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले २०८१ भदौ ७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

तत्कालीन समयमा न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र शर्माको इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने भनिएका केही अंशलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेका कारण परिचयपत्र वितरणमा अन्योल भएको सरकारको दाबी छ । सोही कारण सरकार भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो । गृह मन्त्रालयका तर्फबाट २०८१ कात्तिक २३ गते भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले भ्याकेटको निवेदन खारेजीको माग सुनुवाइ नगर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग भने सामान्य दैनिक काममात्र गरेर बस्न बाध्य भएको थियो । सर्वोच्चले सामाजिक सुरक्षासहित अन्यमा अनिवार्य नगर्न भनेकाले के गर्ने भन्ने अन्योल बढेको पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।

पञ्जीकरण विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी शिवराज सेढाईले विभागले अहिले नियमित काममात्र गरिरहेको बताए । परिचयपत्रका लागि नयाँ आवेदन दिनेहरूको आवेदन लिने, यसअघि दिएको आवेदनलाई स्वीकार गरी प्रमाणीकरण गर्ने लगायतका काम गरिरहेको र सर्वोच्चले निष्कर्ष सुनाएमा सोही अनुसार अघि वढ्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।

सेढाईले सर्वोच्चले रोक लगाएको बाहेक अन्य सबै काम चलिरहेको दाबी गरे । पञ्जीकरण विभाग पनि सरकारकै मातहतको निकाय भएकाले अदालतको आदेश स्वीकार गर्दै त्यसको पालना गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्चले सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्न भनेको थियो । अर्को छलफल नभएसम्मका लागि निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको तर अर्को छलफल पनि निष्कर्ष नआएकाले विभाग अन्योलमा परेको हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कयौँ ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै सर्वोच्चमा २०८१ असार २१ गते रिट दर्ता भएको थियो ।

उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै असार ३० गते न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले लिखित जवाफ र कारण पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।

त्यसपछि भदौ ५ गते भएको दोहोरो बहसमा सरकारले लिखित जवाफ पेस नगरी रोक्न नहुने भनी बहसमात्र गरेको थियो । दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले रोक लगाउने निर्णय सुनाएको थियो । दोहोरो बहसमा सहभागी भएको सरकार लिखित जवाफसहित रिटको फैसलामा जानुपर्नेमा भ्याकेटको निवेदन लिएर पुगेको थियो ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो । यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा साउन १ बाट लागु हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा २०८१ माघ १ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने तयारी थियो । २०८२ साउन १ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने निर्णय गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले रिट खारेज गरे के हुन्छ ?

सर्वोच्चले रिट खारेज गरेमा सरकारलाई सबै क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्ने बाटो खुल्नेछ । योसँगै सरकारले अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्नेछ । सरकारले एकीकृत तथ्याङ्कहरू निर्माणका लागि यो आवश्यक भएको दाबी गरेको छ ।

सरकारले नागरिकहरूको वैयक्तिक विवरण राख्ने अधिकार सरकारसँग भएको र यो सहज रूपमा राख्न सकियोस् भनी राष्ट्रिय परिचयपत्र ल्याइएको जिकिर गरेको छ । तर रिट निवेदकहरूले नागरिकता, लाइसेन्स, अन्य सरकारले दिने परिचयपत्र कायमै रहेको अवस्थामा फेरि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य किन गरियो र यसमा नियत के हो भनी प्रश्न उठाएका छन् ।

यसरी नागरिकलाई धेरै प्रकारका परिचयपत्र बोकाउँदा झन् सेवा प्रवाहमा झन्झट हुने उनीहरूको जिकिर छ ।

सर्वोच्चले दिने फैसलाले नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।