काठमाडौँ । दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको केपी ओली शर्मा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार संकटमा परेको निष्कर्ष विपक्षी दलहरूले निकालेका छन् ।

एमालेको भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधन २०८७ सालमा मात्र सम्भव रहेको ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । जबकि, गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबिच भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको एजेण्डालाई समेत प्राथमिकता दिइएको थियो । तर, उक्त सहमति विपरीत हुनेगरी संविधान संशोधनको एजेण्डालाई प्रतिनिधि सभाको अर्को कार्यकालसम्म धकेल्ने ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले एमाले–कांग्रेस सत्ता सहकार्यमा अड्चन निम्त्याउने अर्थमा विपक्षीले व्याख्या गर्न थालेका छन् ।  

छिमेकी मुलुक भारतले ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको ६ महिनासम्म पनि ओलीलाई भ्रमणको निम्तो नदिनु, जनस्तरबाटै सरकार अलोप्रिय बन्दै जानु, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको समयमा ‘बीआरआइ फ्रेमवर्क’ सम्झौताप्रति सत्ताको मुख्य घटक कांग्रेसले संशय व्यक्त गर्नुलाई विपक्षीहरूले सत्ता सङ्कटका रूपमा अर्थ्याएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रको पुस २३ मा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले जालझेल र षड्यन्त्रमूलक ढंगले बनेको ओली सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्यो । यद्यपि ओली सरकार दुर्घटना परेमा पार्टीको भूमिका के हुने भन्नेबारे माओवादी अलमलमा देखिएको छ । बैठकमा बोल्ने सबै नेताहरूले नेतृत्वलाई सत्ताभन्दा जनतामा फर्किनुपर्नेमा घचघच्याएका छन् । तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ओली सरकारको आयु धेरै नभएकाले त्यतिबेला पार्टीको भूमिका के हुने भन्नेमा विचार गर्नुपर्ने ब्रिफिङ पार्टीको आन्तरिक बैठकमा गर्दै आएका छन् । 

‘यो सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि अनुदार देखियो । राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नसमेत यो सरकार पूर्ण असफल देखियो । जनताको सरकार नभइ भ्रष्टाचारी, बिचौलिया, माफियाको सरकार बनेकाले अलोकप्रिय बन्दै गएको छ । एमालेभित्र र कांग्रेसभित्र चुलिएको असन्तुष्टिका कारण पनि अब ओली सरकार धेरै पर जाँदैन । यस्तो अवस्थामा हामी सरकारमा जाँदैनौँ । तर विकल्पमा सरकारै बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना भए के गर्ने भन्नेमा पार्टीले विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ बैठकमा उनले भनेका थिए ।

उपमहासचिव गिरिराजमाणि पोखरेलले प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले थालेको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा कांग्रेस र एमालेका ठुला नेता नै तानिने भएपछि आत्तिएका उनीहरूले बाहिर भ्रम छर्न संविधान संशोधनका नाममा रातारात सरकार ढालेको आरोप लगाए । तर, सरकार गठन भएको ६ महिनामै ओली सरकार पूर्ण असफल भएको उनको जिकिर छ ।

‘ओली सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि तथा जनजीविकाको सवालमा पूर्ण रूपले असफल भएको छ । संविधान संशोधन २०८७ मा हुने ओलीको अभिव्यक्ति असफलता र सत्ता सङ्कटको संकेत रूपमा आएको देखिन्छ’, रातोपाटीसँग उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले ओली सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको केन्द्रीय समितिको निष्कर्ष रहेको स्पष्ट पारे । अब पार्टी सत्तामा भन्दा पनि जनतामा फर्किनुपर्ने सबैको सुझाव आएकाले ओली सरकार तलमाथि भएमा के गर्ने भन्नेबारे निष्कर्षमा नपुगेको उनले बताए । यदि त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएर सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा विकल्प दिन पार्टी तयार रहेको उनले जानकारी दिए ।

‘ओली सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको बैठकको निष्कर्ष हो । सरकारको आफ्नै गतिविधिले यो धेरै लामो समय जाँदैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । ओली सरकारलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन देखिँदैन । यदि सरकार तलमाथि भएमा के गर्ने भन्नेबारे अहिले नै निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ,’ पौडेलले भने, ‘त्यस्तो स्थिति आएमा विकल्प दिन हाम्रो पार्टी तयार छ ।’

यता एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले ओली सरकारमा संकट मडारिएको विश्लेषण गरेका छन् । अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्न ठुलै शक्ति लागिपरेको उनले दाबी गरे ।

यद्यपि त्यो शक्ति को हो भन्ने उनले खुलाउन चाहेनन् । सरकार दुर्घटनामा परेमा के गर्ने भन्नेबारे पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको उनले बताए ।

‘ओली सरकार पूर्ण असफल भएको हाम्रो निष्कर्ष हो । कांग्रेस–एमालेको सरकार अपवित्र सरकार हो । २०८७ मा संविधान संशोधन हुने ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति सत्ता संकटको रूपमा आएको देखिन्छ’, भुसालले भने, ‘कांग्रेस र रास्वपालाई मिलाउन ठुलै शक्ति लागेका छन् । तर अहिले नै सत्ता ढल्छ भन्नु हतारो हुन्छ । विकल्पमा सरकार बनाउनेबारे गृहकार्य भइरहेको छ ।’

याे पनि

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् भंग गरेर ०८७ सम्म सरकारमा बस्ने चाहना राखे : माधव नेपाल

सिंहदरबारमा प्रचण्ड, माधव र राजेन्द्रबिच भेटघाट : के–के भयो छलफल ?

यो अप्राकृतिक सरकार भएकाले अब चल्न सक्दैन : प्रचण्ड

विपक्षी नेताहरूको दौडधुप

पार्टी कामको सिलसिलामा बिहीबार धादिङ पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड काठमाडौँ फर्किपछि निजी निवास खुमलटार नगइ सिधै सिंहदरबार पुगेर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग छलफल गरे । प्रचण्ड र नेपालबिच भएको छलफलमा के विषयमाथि चर्चा भयो भन्नेबारे दुवै पार्टीले खुलाएका छैनन् । नेपालसँग शुक्रबार पनि प्रचण्डले छलफल गरेका छन् । सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रचण्डले राप्रपाका अध्यक्ष राजनेन्द्र लिङ्देनलाई समेत बोलाएका छन् । तीन नेताबिचको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालसँग भएको छलफल चार दलीय समाजवादी मोर्चालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेको औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले कांग्रेस र एमालेको अप्राकृतिक गठबन्धन धेरै समय नटिक्ने बताए ।

यस्तै, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले माघ २ गते बस्ने मोर्चाको बैठकलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको दाबी गरेका छन् । प्रचण्ड र नेपाललाई भेट्न पुगेका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफू राजनीतिक छलफल गर्न नभइ शनिबार हुने पृथ्वी जयन्तीको निम्तो दिन आएको बताएका छन् । यद्यपि सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको आशंका गरेका विपक्षी दलहरूले साझा प्रतिवाद गर्ने विषयमा पनि छलफल गरिरहेका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री राणाको असफल भारत भ्रमण

कांग्रेस र एमाले गठबन्धन बनाउन निकै सक्रिय रहेकी परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा भदौको पहिलो हप्ता दिल्ली पुग्दा प्रधानमन्त्रीसरहको सम्मान पाएकी थिइन् । दुई पक्षबिच उच्चस्तरीय भेट वार्ताका क्रममा राणाले भारतीय समकक्षी डा. एस जयशंकर, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छलफल गरेकी थिइन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीको सम्भावित भारत भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउन पुसको पहिलो साता युरोप भ्रमणबाट सिधै नयाँ दिल्ली पुगेकी राणालाई भारतले कुनै महत्त्व दिएन । उनलाई समकक्षी जयशंकरले समेत भेट्न समय दिएनन् ।

यस घटनालाई कूटनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणको क्रममा ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’ सम्झौता गरेपछि भारत चिढिएको रूपमा अर्थ्याउन थालिएको छ । ओलीको मंसिर १७ देखि २० सम्म चीन भ्रमणको क्रममा उक्त फ्रेमवर्कमा दुई देशबिच हस्ताक्षर भएको थियो ।

संविधान संशोधनमा ओलीको ‘मिसन– ०८७’

एमालेको पुस २१ देखि २३ सम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा ओलीले २०८७ मा मात्र संविधान संशोधन हुने ब्रिफिङ गरेका थिए । तर ओलीको अभिव्यक्तिले गठबन्धनभित्र तरङ्ग नै ल्यायो । नेपाली कांग्रेस र एमालेबिच भएको ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए यो सरकारको औचित्य नरहने कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै बताउन थालेका छन् ।

ओलीको  भूमिकाप्रति कांग्रेस निकै सशंकित देखिएको छ । ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर कांग्रेसका नेताहरूले विरोध जनाएपछि ओलीले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई सच्याएका छन् ।

सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा हुँदा समेत सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा जनस्तरमा विरोध बढ्दै गएको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ ।

वैकल्पिक सरकार बन्न सम्भव छ ?

ओली सरकारको भविष्यबारे विभिन्न टिप्पणी भइरहे पनि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच सम्बन्ध नबिग्रिएसम्म सरकार ढल्ने स्थिति छैन । ओली र देउवामध्ये एकले विकल्पमा जान तयार भएमात्र नयाँ समीकरण बन्ने स्थिति छ । अहिलेसम्म ओली सरकारलाई समर्थन गरेका कुनै दलले पनि समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् । साउन ६ गते ओलीले १८८ जना सांसदको समर्थन पाएका थिए । विपक्षमा जम्मा ७८ मत परेको थियो । अहिले सरकारको विपक्षमा रहेका दलहरूलाई नयाँ सरकार बनाउन कम्तीमा अझै ६० मत चाहिन्छ । त्यसका लागि कांग्रेस र एमालेमध्ये कुनै एक दल आवश्यक पर्छ ।