काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादनको संस्था इप्पानले सरकारले केही समय अघि ल्याएको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि १७ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्यसहित आएको उक्त मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि विभिन्न अप्ठ्यारा रहेको भन्दै यस्तो माग गरिएको हो । 

सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न आगामी १० वर्षलाई ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी ऊर्जा विकासमा वन, वातावरण, भूमि लगायतका कानुनमा भएका यस्ता व्यवस्था निलम्बन गर्न र ऊर्जा विकास संकटकाल घोषणा गर्न समेत इप्पानको माग छ ।  

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा लगानी सम्मेलनको पूर्वार्धमा भएको संशोधन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएर करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताको २१७ वटा आयोजना रोकिएको समेत इप्पानले जनाएको छ ।  

यस्ता छन् सुधारका १७ बुँदे सुझाव

१. विद्युत् विधेयकको संशोधन

क. विद्युत् विधेयकको दफा १९ को ठाउँमा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५ को व्यवस्था कायम गर्ने ।

ख. विद्युत् विधेयकको दफा २३ को ठाउँमा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १० को व्यवस्था कायम गर्ने ।

ग. विद्युत् विधेयकको दफा ५मा निजी क्षेत्र आफैले आयोजनाको पहिचान गरेर विद्युत् अनुमति पत्रको लागि आवेदन दिएका आयोजनाले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था थप गर्ने । 

घ. विद्युत् विधेयकको दफा ६ को उपदफा १ को व्यवस्था हटाउने । 

ङ. विद्युत् विधेयकको दफा ७ का क को ३ र ख हटाउने ।

च. विद्युत् विधेयकको दफा ५७ मा ५०० मेगावाट भन्दा ठुला बहुउद्देश्यीय आयोजना भनेर उल्लेख गर्ने । 

२. पीपीए खुला गर्नुपर्ने

मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सम्पूर्ण जलविद्युत आयोजनाहरूको पीपीए खुला गर्न ।

३. सरकारी जग्गा प्राप्ति र रुख कटानमा सहजीकरण

मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत ईआईए तथा आईईईमा उल्लेख भएकोको सरकारी जग्गाको उपयोग तथा सो जग्गामा रहेका रुख कटानको लागि जिल्ला वन कार्यालय वा सम्बन्धित संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय निकुञ्जले लगत कायम गरी रुख कटान वा जग्गा भोगाधिकारको स्वीकृत दिन सक्ने व्यवस्था कायम गर्ने । 

स्वीकृत ईआईए तथा आइईईमा उल्लेख भएभन्दा २० प्रतिशतसम्म जग्गा वा रुख घटी वा बढी भएमा पूरक इआईए तथा आइईई गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने ।

४‍. प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण 

मार्गचित्रले नै प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत् खेर गइरहेको समस्याको पहिचान गरेकोले प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न, प्रसारण लाइनको लागि आवश्यक स्वीकृत इआईए तथा आइईई अनुसारको जग्गाको उपयोग तथा सो जग्गामा रहेका रुख कटानको लागि राइट अफ वे को जग्गाको शतप्रतिशत मुआब्जा दिनुपर्ने प्रावधान हटाउने ।

जिल्ला वन कार्यालय वा सम्बन्धित संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय निकुञ्जले लगत कायम गरी रुख कटान वा जग्गा भोगाधिकार दिन सक्ने व्यवस्था कायम गर्ने । स्वीकृत इआईए तथा आइईईमा उल्लेख भएभन्दा २० प्रतिशतसम्म जग्गा वा रुख घटी वा बढी भएमा पूरक ईआईए तथा आइईई गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने ।

५. विद्युत् व्यापार

मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने ।

६. पूँजीबजारबाट पुँजी परिचालन

मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि आवश्यक ४६‍५ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तीय स्रोतको आपूर्तिको लागि ऊर्जा आयोजनामा आइपीओ र हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि सहज गर्ने र जलविद्युत कम्पनीलाई नेटवर्थको व्यवस्था हटाउन । 

७. क्राउड फाइनान्सिङको माध्यामबाट स्वपूँजी परिचालन

ऊर्जा आयोजनामा क्राउड फाइनान्सीङको माध्यामबाट स्वपूँजी परिचालन सहज बनाउन आधारभूत शेयरधनी र कम्पनीका सञ्चालक बाहेकको शेयर आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि लकइनको व्यवस्था हटाउन ।

८. बैंक तथा वित्तीय संस्थााबाट ऋण परिचालन

मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउँदै १० वर्ष भित्र २० प्रतिशत पुर्‍याउन ।

९‍. हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज

१० मेगावाट भन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनाहरुमा लाग्दै आएको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी 

जलवायु परिवर्तनका कारण नदीको बहाबमा परिवर्तन भई विद्युत् उत्पादनमा कमी भएको हुँदा जलविद्युत आयोजनामा हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउने ।

१०‍. स्थानीय समस्याको सम्बोधन

मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत आयोजना एवं विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयहरुको अधिक मागका कारण असहज भएकोले सो समस्याहरू समाधानको लागि संघीय सरकारले एकीकृत कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्न ।

११‍. ऊर्जा आयोजनामा सुरक्षा व्यवस्था

मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि विद्युत् प्रसारण लाइन तथा जलविद्युत आयोजनाहरुमा सरकारले नै सुरक्षा व्यवस्था गरिदिने । बन्द हडताल जस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहन गर्न कडा कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्न ।

१२.  कम्पनी रजिष्ट्रारसँग सम्बन्धित काम

मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि एक भन्दा बढी सूचीकृत कम्पनीहरूमा सञ्चालन रहन पाउने व्यवस्था गर्ने । र कम्पनीका शेयर लगत प्रमाणिकरणमा सहज व्यवस्था गर्न ।

१३. उद्योग सम्बन्धमा

मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि ऊर्जा उद्योग दर्ताको लागि विद्युत् विकास विभागबाट अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाको हकमा लगानी बोर्डको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने र एकपटक दर्ता गरेका उद्योगको क्षमता वृद्धिमा लाग्ने समयलाई कम गरी अनुमतिपत्रको अवधि बहाल रहेको अवधिसम्म उद्योग नवीकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न । 

१४. जग्गाको हदबन्दी छुट 

मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन विकास गर्दा स्वीकृत आईईई र ईआईए अनुसार प्रयोग गर्ने जग्गाको हकमा कुनै हदबन्दी लागू नहुने व्यवस्था गर्न । 

१५. आयोजनाको ईआईए तथा आइईई

मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि १०० मेगावाट सम्मका जलविद्युत आयोजना, २५ मेगावाटसम्मका सौर्य विद्युत् आयोजना र १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनामा आईईई मात्र गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गर्न । 

१६. विस्फोटक पदार्थमा सहजीकरण

मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत आयोजनालाई आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थ  सहजरुपमा आपूर्तिको वातावरण बनाउन ।

१७. बीमासम्बन्धी समस्या सहजीकरण

मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत बीमालाई सहज बनाउन ट्यारिफबाट डिट्यारिफमा जाने, डिडक्टिबल रकम र समय घटाउने र दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउने ।