काठमाडौँ । ‘२०८७ सालमा संविधान संशोधन हुन्छ’ भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना, तथा सञ्चारमन्त्री प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रस्टीकरण दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा ०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुने अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई लिएर सत्तारुढ दलमै संशय उत्पन्न भएपछि एमाले उपमहासचिवसमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गुरुङले अहिलेकै गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधन गर्ने प्रस्टीकरण दिएका हुन् ।

पुस २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा शुक्रबार मन्त्री गुरुङले भने, ‘संविधान संशोधन हुन्छ, अहिलेकै गठबन्धन सरकारले गर्छ, गर्ने हो ।’

मन्त्री गुरुङले एमाले कांग्रेसबिच भएको ७ बुँदे राजनीतिक सहमतिमा पनि सोही कुरा उल्लेख भएको बताए ।

प्रतिनिधि सभामा दुई ठुला दलको बहुमत पुगे पनि राष्ट्रिय सभाबाट अड्किने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्रीले केही समय पर्खनु पर्नसक्ने संकेतका रूपमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको हुनसक्ने गुरुङको भनाइ छ ।

‘अहिले प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षको बहुमत पुग्छ । तर राष्ट्रिय सभामा समस्या भइरहेको छ । त्यहाँबाट पनि पास हुनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रियसभाबाट रोकिने स्थिति बन्यो भने त्यो प्रक्रिया टुंगिदैन भन्ने भन्नुभएको हो,’ सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, ‘उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ भने, हरेक १०–१० वर्षमा संविधानको सबल र दुर्बल पक्ष के–के रहे भनेर हेर्ने भन्ने हो । त्यो चिजलाई हामीले तयारी गर्नुपर्‍यो । त्यो सबैको आधारमा समीक्षा गर्ने र संशोधन गर्ने भनिएको हो ।’

मन्त्री गुरुङले संविधान संशोधनका सवालमा पहिला दुई दलका बिचमा सहमति जुटाएर अन्य दलकाबिचमा सहमति खोज्ने प्रयास गर्ने बताए ।

‘पहिलो त दुई दलको बीचमा सहमति हुन्छ । त्यसपछि हामीले सम्बोधन गर्ने र अन्य दलसहित विपक्षी दलहरूसँग छलफल हुन्छ’, गुरुङले भने, ‘यो प्रक्रियामा जाँदा अहिलेको सिनारियोबारे उहाँले भन्नुभएको हो ।’