काठमाडौँ । सरकार सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न तथा आवश्यक सुझाव दिन बनेको दुई दलीय संयन्त्रले अलग-अलग ९ वटा कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ ।

एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको १० सदस्यीय संयन्त्र अन्तर्गत एमाले र कांग्रेसका चार-चार जना सदस्य रहेको कार्यदल यसअघि नै बनिसकेको छ ।

जसमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक, पराराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र महामन्त्री गगन थापा रहेका छन् ।

त्यसैगरी एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल रहेका छन् ।

यो कार्यदलको बैठक नियमितजसो बालुवाटारमा बस्दै आएको छ । यसले राष्ट्रिय महत्वका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्‍याउन भूमिका खेल्ने दुवै दलका नेताहरूको भनाइ छ ।

दुई दलबिच आधारभूत तहसम्म सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न सबै प्रदेश र अधिकांश जिल्लाहरूमा पनि दुई दलीय संयन्त्र निर्माण गरेका दुई पार्टीले सरकारका काम कारबाहीबारे बुझाइमा एकरूपताका साथै सकारात्मक कामको प्रचार गर्न दलीय संयन्त्रको अवश्यक रहेको प्रस्ट्याउँदै आएका छन् ।

यसबाहेक दुई दलीय संयन्त्रले केन्द्रमै थप ९ वटा छुट्टाछुट्टै संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको छ । त्यसमध्ये विधेयकहरू अघि बढाउन एउटा कार्यदल गठन भैसकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस तेस्रो साता बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमै दुई दलीय संयन्त्रले अलग अलग कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको र केही बनिसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

• के गर्न कुन कुन कार्यदल निर्माण ?

१.संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा र संशोधन गर्न ।

२.संविधान तथा सङ्घीयता कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न । 

३.संसदमा विचाराधीन १९ वटा विधेयकहरू छिटो पारित गर्न र संसदमा प्रस्तुत हुने विधेयकहरू टुङ्ग्याउन समय तालिका निर्धारण ।

४.विद्यमान कानुनमा सुधार, औचित्य नभएका कानुन खारेज र सङ्घीयतासँग बाझिएका कानुनहरूको पहिचान र संशोधन गर्न ।

५. तत्काल ल्याउनु पर्ने नयाँ कानुनको पहिचान र तयारी गर्न ।

६.सुशासन र जबाफदेहीताका लागि गभर्नेन्स रिफर्म सेन्टर निर्माण गर्न ।

७. आर्थिक सुधार, वैदेशिक लगानी, राजस्व अभिवृद्धि, वाणिज्य विस्तार, लगानी ढाँचा निर्धारण, र दोहोरो कर प्रणालीमा सुधार लगायत ।

८. सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन ।

९. मन्त्रालयगत प्राथमिकता र सुधार ।

यी मध्ये संसदमा विचाराधीन १९ वटा विधेयकहरू छिटो पारित गर्न र संसदमा प्रस्तुत हुने विधेयकहरू टुङ्ग्याउन भन्दै दलहरूका प्रमुख सचेतक र सचेतक रहेको कार्यदल गठन भैसकेको छ ।

यो कार्यदलमा सरकारका मुख्य सचेतक समेत रहेका नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला, नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, नेपाली काँग्रेस संसदीय विभाग प्रमुख जीवन परियार, नेपाली काँग्रेसका सचेतक सुशीला थिङ, नेकपा एमालेका सचेतक सुनिता बराल रहेका छन् । कार्यदलले आगामी संसदको अधिवेशनमा विधेयकहरूलाई  अघि बढाउन गृहकार्य सुरु गरिसकेको जनाएको छ । सरकारका मुख्य सचेतक समेत रहेका बर्तौलाले दलका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलपछि कार्यदलको बैठक बसेर विधेयक अघि बढाउन सहमति खोजेको बताए ।

‘मुख्यगरी विधेयकहरू अघि बढाउन हाम्रो कार्यदलले छलफल गरेको छ र प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति भैसकेको छ’, बर्तौलाको भनाइ छ ।

गत असार अन्तिम साता मुलुकका दुई दल मिलेर ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । त्यसअघि असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र एमालेबिच भएको सात बुँदे सहमतिका आधारमा प्रभावकारी सरकार सञ्चालन, राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन दुई दल तयार भएका थिए ।

तर, दुई ठुला दल मिलेर ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको ६ महिना बित्न लाग्दा पनि सोचेअनुरूप कार्यप्रगति अझै हुन सकेको छैन ।

खासगरी दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनेपछि बिग्रिएको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएपनि सो अनुकूल काम हुन नसकेको स्वयं सरकारमा सहभागी दलहरू आफैले स्वीकार गर्दै आएका छन् ।

यद्यपि सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेले ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अघिल्लो सरकारको तुलनामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुँदै आएको दाबी आफ्नो दस्ताबेजमा गरेको छ ।

‘राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश र बलियो सरकारको गठनसँगै निजी क्षेत्रमा विश्वास अभिवृद्धि भएको छ । वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रलाई ओरालो लाग्नबाट रोकेर क्रमशः सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाएको  छ’, प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले (पुस २१ देखि २३ ) सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ सरकारका केही कामहरू सकारात्मक भएपनि त्यो पर्याप्त नभएको भन्दै सरकारसँग सन्तुष्ट हुन छैनन् ।

‘नयाँ सरकारका यी कामहरू सकारात्मक छन्, तर पर्याप्त भने छैनन् । दुई मुख्य दलको साझेदारी र अन्य दलहरू समेतको सहभागितामा बनेको शक्तिशाली सरकारबाट जनताले अझ तीव्र विकास, परिवर्तन र डेलिभरीको अपेक्षा गरिरहेका छन्’, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

एक वर्ष बितिसक्दा पनि जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा पुनर्निर्माणको काम थालनी नभएको तथा असोज दोस्रो साताको बाढीबाट पीडित भएकाहरूको पुनर्स्थापनामा ढिलाइ हुनुलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले सोचनीय विषय भएको बताएका छन् । त्यस्तै विगतदेखि नै आफूले उत्पादन गरेका बस्तुहरूको उचित बजार र उचित मूल्य नपाउने किसानहरूको समस्या समाधान हुन नसक्नु, विकास निर्माणमा अपेक्षित गति नआउनु र सरकारी सेवा प्रवाह, लगानी र व्यावसायिक वातावरणमा अपेक्षित सुधार नआउनु सरकारका मुख्य चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । ‘सरकारले यस दिशामा अपेक्षित परिणाम दिनैपर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।