संसदीय उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा सर्वसम्मत सहमति गरेर पूर्ण समितिलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि उक्त विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्केर बसेको छ । नीतिगत निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेपश्चात् विधेयक समितिमा अड्किएको हो ।

विशेष गरेर सत्तामा रहेका दलका शीर्ष नेताहरू नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले प्रवेश पाउन नहुने पक्षमा छन् । त्यसैले यो विधेयकलाई रोकिएको र आईसीयूमा पुर्‍याइएको उपसमिति संयोजक हृदयराम थानीको ठहर छ । विधेयक अब के हुन्छ भन्ने अन्योल सिर्जना भएको अवस्थामा रातोपाटीका रोमन आचार्यले विधेयकसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित संयोजक थानीसँग संवाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ संवादको सम्पादित अंशः

• दफावार छलफल गरेर तपाईं नेतृत्वकै उपसमितिले अघि बढाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमै आईसीयूमा थन्किएको छ भनेर तपाईंले भन्दा चर्काचर्की नै पर्‍यो । विधेयकको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?

सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनुभयो । उपसमिति गठन गरेर हामीलाई दुई वटा विधेयक दिइएको थियो । एउटा भ्रष्टाचार र अर्को अख्तियारको विधेयक थियो । यी दुवै विधेयक नङ र मासुजस्तै एक अर्कामा परिपूरक विधेयक हुन् । उपसमितिले यी दुवै विधेयक प्रतिवेदनसहित पुस ४ गते एकसाथ बुझायौँ । पुस १८ मा भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई उपसमितिको प्रतिवेदन हुबहुसहित समितिको पूर्ण बैठकले पारित गर्‍यो । त्यसपश्चातको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण विधेयकबारे मैले चासो राखेँ ।

फेरि, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो विधेयक चाँडो पास गर भन्नुभएको थियो । गृहमन्त्रीले पनि पटकपटक समिति बैठकमा आउँदा विधेयक चाँडो पास गर्नु भन्नुभएको थियो । त्यसैले ‘एउटा विधेयक पास गर्ने, अर्काे विधेयक यत्तिकै राख्ने भएकाले यसलाई चाँडो ल्याउनुपर्‍यो सभापतिज्यू ! कतै आईसीयूमा त विधेयक पुगेको हैन ?’ भनेर जानकारी लिन खोजेपछि कुराकानी भएको हो ।

मलाई लाग्छ, यो विधेयक मैले जहाँ भनेको, त्यहीँ पुगेको छ । सँगै बुझाएको भ्रष्टाचार विधेयक १५ दिन पश्चात् पास भयो, तर यो आजसम्म पास भएको छैन । मलाई थाहा छैन को–को मिल्नुभयो ? तर हेर्दा आईसीयूमै पुर्‍याएको हो नि ! यो विधेयक ल्याउनुभन्दा निजामती विधेयकमाथि छलफल भयो, त्यस पश्चातको बैठकमा समितिमा परेको उजुरी खोलियो ।

यस अर्थ यो विधेयक केकालागि राखिएको हो ? यो विधेयक कसको उद्देश्यले थन्क्याएर किन राखियो ? यसको जस्टिफाइ समिति सभापति र गृहमन्त्रीले गर्नुपर्छ । मन लाग्यो भने अघि बढायो, नलागे थन्क्यायो गर्न पाइँदैन ।

• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक थन्क्याइनुको कारणचाहिँ के देख्नुहुन्छ ?

अलिकति राजनीतिक अनि अलिकति आर्थिक कारण पनि होला । उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेको पनि हैन । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिको प्रतिवेदनसहित आएको विधेयकलाई स्वीकार गरेको हो । २७ जनामध्ये उपसमितिमा १२ जना थियौँ र सबैको सहमतिले, कुनै विरोध नभइकन यो विधेयक पारित गरिएको हो ।

नीतिगत भ्रष्टचारको विषयमा जुन प्रावधान आयो, त्यसमा कतिपयको असहमति होला । अख्तियारको २०७५ सालको प्रतिवेदन अनुसार ३०.४ प्रतिशतचाहिँ नीतिगत निर्णयको जगमा टेकेर भ्रष्टाचार हुन्छ भनिएको छ । अनि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई छाड्ने भए के ७० प्रतिशतमात्र भ्रष्टाचारको अध्ययन गर्ने ? माथिको अध्ययन गर्नै नहुने ? माथि ठुला भनिएकालाई उन्मुक्ति दिने, अनि तलमात्र भ्रष्टाचारको विषय हेर्ने ? दुनियाँमा कहीँ हुन्छ यस्तो कुरा ?

अख्तियारले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई छुट्कारा दिने भए अन्य भ्रष्टाचारको विषय पनि हेर्दै नहेरे भइहाल्यो नि । भ्रष्टाचार भनेको भ्रष्टाचार नै हो । चाहे ललिता निवास होस् वा अन्य कुनै । ललिता निवासजस्ता धेरै विषय छन्, जुन सबै नीतिगत भ्रष्टाचार हुन् । नीतिगतमा लाउडादेखि वाइडबडीसम्म धेरै विषय होलान् नि !

• एमाले र तपाईंकै दल नेपाली कांग्रेसले यो व्यवस्था विधेयकमा पर्न दिँदैनौँ भनिरहँदा किन नीतिगत निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्नैपर्ने ?

किनभने ठुलठुला भ्रष्टाचार देखिएको छ । चाहे ललिता निवास होस् वा अरू । धेरै भ्रष्टाचार नीतिगत निर्णय हो भनेर भएको छ । के अब नीतिगत निर्णय हो भनेर ललिता निवास प्रकरण छाडिदिने ? नीतिगत भ्रष्टाचारमा माथिका सबै जोगिने, तलका कोही बाँकी नरहने भइरहेको छ, अर्थात् आदेश दिने छुट्ने अनि साधारण टिप्पणी उठाउनेहरू पक्राउ पर्ने अवस्था भइरहेको छ । टिप्पणी उठाउने पक्राउ पर्दा आदेश दिनेहरू पनि पक्राउ पर्नुपर्‍यो । यहाँ त छुटकारा माग्ने कुरा छ ।

अख्तियार आफैँले पनि बारम्बार वार्षिक प्रतिवेदनबाट नीतिगत भ्रष्टाचारको व्याख्या माग भइहेको छ । अनि भ्रष्टाचार नहोस् भनेर नीति बनाउने तर, ३० प्रतिशतभन्दा बढी भ्रष्टाचार भइरहेको क्षेत्र नीतिगत निर्णयलाई चाहिँ हामी हेर्दैनौँ भन्न त मिल्दैन नि ।

पास नगर्ने भए नगरौँ तर, समितिमा त छलफल गरौँ न भन्ने मेरो कुरा । उपसमितिले सर्वसम्मत गर्‍यो भन्दैमा समितिको पूर्ण बैठकले सर्वसम्मत् गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । म पनि डेमोक्रेट हुँ । ल्याउँ छलफल गरौँ ।

उपसमितिले धेरै केही गरेको पनि हैन । भ्रष्टाचारको उजुरीमा हदम्यादको कुरा गृहमन्त्रीले भदौ १४ गते नै फिर्ता लिएँ भन्नुभयो । चाहे सदासयताले फिर्ता लिनुभयो, चाहे मिडिया बोलेर वा संशोधनकर्ताहरू बोलेर होस् । जसरी भए पनि फिर्ता उहाँले लिनुभयो । अर्काे, बेनामे उजुरीको विषयमा हामीले अख्तियार र विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल गर्‍यौँ । अख्तियारले ठुलठुला र ९५ प्रतिशत उजुरी यही बेनामेबाट आएको छ उजुरीकर्तालाई पनि ज्यानको सुरक्षाको चिन्ता छ । किनभने बदमासी गर्ने त पावरफूल नै हुन्छ । सरकाले सुरक्षा दिन सक्दैन । त्यसकारण उजुरीको मात्रा घट्छ, ठुला उजुरी आउँदैन भन्नुहुन्छ । उहाँहरू वाइडबडी, ललिता निवास, सुडान घोटला कान्ड लगायतमा उजुरी बेनामे आएको भन्नुहुन्छ । विज्ञले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेनामी उजुरी खुला रहेको बताउनुहुन्छ । अनि दुवैतिरको तर्क सुनेर हामीले बेनामे उजुरी राख्यौँ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको पेज नम्बर ४४ को ११३ को १ को ‘ख’ मा जसलाई सरकारले दफा खोलेको छैन, सो दफा नलाने भन्ने कुरा भयो र बेनामे उजुरीको विषय पनि टुंगो लगायौँ ।

• मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्ने निर्णय नीतिगत निर्णय हो । सरकारलाई चारैतिर हातखुट्टा बाँधेपश्चात् उसले कामचाहिँ कसरी गर्छ ? अख्तियारलाई समानान्तर सरकार बनाउन खोजेको हो ?

मन्त्रिपरिपषद्ले के के काम गर्ने भनेर कार्यविभाजन भएको छ । महानिर्देशकले गर्ने काम मन्त्रिपरिषदमा लिएर जाने ? सचिवले गर्ने काम मन्त्रिपरिषदमा लिएर जाने ? अनि मन्त्रीस्तरीय गर्ने निर्णयचाहिँ कहाँ लिएर जाने ? सोझो अर्थ हो, नीतिगत निर्णय भनेर गरिएको काममा भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दैन र महानिर्देशक, सचिवले गर्ने काम क्याबिनेटमा लगिन्छ ।

अहिले साना कर्मचारी समातिनुभएको छ । भ्रष्टाचारको आदेश दिने नेताहरू घुमफिर गरिरहनुभएको छ । यो बारेमा तपाईंहरू पनि अध्ययन गर्नुहोस् न । ०५१ सालतिर पूर्वसांसदहरूले पनि भत्ता पाउँथे । त्यसमा अदालतले भनिदियो– ऐन बनाएर गर ।

अहिले पनि केही गर्न छ भने ऐन बनाएर गरे भयो नि । म तपाईंलाई सोध्छु– नीतिगत निर्णयको नाममा हुने ३०.४ प्रतिशत भ्रष्टाचारलाई अब छोड्दिनु ? त्यो त सुहाउँदैन ।

• अख्तियारको कार्यशैलीमा सुस्तता छ । पुराना मुद्दा किनारा लागेकै छैन । त्यसतर्फ अख्तियारलाई बाध्य पार्नुपर्ने समयमा थप अधिकार दिएर अख्तियारले कसरी काम गर्छ ? हिजो लोकमानसिंह कार्कीले जस्तो अधिकारको गलत प्रयोग हुन्छ कि भन्ने तर्क पनि छ नि ?

जसलाई विश्वास गरेर नियुक्त गर्नुहुन्छ, त्यसलाई अन्धविश्वास गर्नु पनि हुन्न । आयोगमा नियुक्ति कसले गरेको हो ? तपाईंले भनेझैँ नीजि क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गराउने विषय भने हटाइदिएका छौँ । नीतिगत निर्णयलाई छाडेर हुँदैन, कुनै न कुनै हालतमा यो विषय ऐनमा पार्नुपर्छ । मैले पत्रिकामा हेरेको थिएँ, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिनु राष्ट्र संघसँगको महासन्धिको पनि खिलाफ हो भनेर । ठुलाठुला मान्छे नीतिगत निर्णयको नाममा समातिनुभएको छ । कतिपय छुट्नु पनि भएको होला । आखिर कर्मचारी धेरै तानिएका छन् ।

• उपसमिति सन्तुष्ट, अख्तियार सन्तुष्ट, प्रधानमन्त्री कार्यालय, विज्ञ सबै सन्तुष्ट अनि विधेयक रोक्न लाग्नेचाहिँ को हो ?

आज कता छलफलमै छ भनेर बोलेको पढ्दै थिएँ । म अचम्म पर्छु । उहाँहरू मात्र जान्ने भन्ने त हैन होला नि ! राष्ट्रिय सभाले पनि केही नबुझी पठाएन होला नि ! ममात्रै जान्ने भन्ने चलन नेपालमा छ । तर त्यस्तो होइन र हामीले मात्र यो विधेयक बनाएको पनि होइन । हामीले केही नबुझ्ने अनि जो सत्तामा छ उहाँहरूले मात्र बुझ्ने भन्ने त होइन नि ! हामीले विज्ञ, कानुन सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव, अख्तियार सबैको कुरा सुनेका छौँ ।

ए बाबा ! नीतिगत निर्णयको विषय हटाउनु नै छ भने समितिमा ल्याउनुहोस् न । छलफल गरौँ र नछुने भन्ने हो भने नछुने निर्णय गरौँ । अनि ७० प्रतिशत भ्रष्टाचारमात्र हेरौँ । ३० प्रतिशत छोडौँ । तर, समितिमा छलफल गरौँ ।

• यो विधेयकलाई अघि बढ्न नदिनुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तपाईंकै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा अथवा अरू कसैको हात हो ? तपाईंलाई दबाब आएको हो ?

यो विधेयकमाथिको छलफल प्रतिवेदन उपसमितिको संयोजकको हैसियतबाट बुझाउँदै मलाई दबाब आउँछ भन्ने थाहा थियो । मैले त्यो दिन ०५९ सालमा अख्तियार सम्बन्धी विधेयक पास गर्दा समिति सभापति म नै थिए र त्यो क्रान्ति थियो भनेको थिएँ । अहिलेको विधेयकमा नवीन प्रविधि टेलिफोन रेकर्डदेखि कम्प्युटरमा अदालतको स्वकीकृतिमा लिएर गोप्य सूचनासम्मको पहुँच दिएको छ । यस्तै, अर्काे उपलब्धि नीतिगत निर्णयको हो । त्यसैले मैले समितिमा दह्रो खुट्टा टेक्नुपर्छ भनेर बोलेको हो ।

यस्ता विधेयकमा कहीँ न कहीँबाट प्रेशर आउँछ नै । यो मान्छे सोझो वा एकोहोरो छ भनेर हो कि ! मलाई भन्नुभएको छैन । तर, यस्तोमा प्रेशरचाहिँ आउँछ । प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष हामीले अहिले भोगेका छौँ । त्यसैले विधेयक आउन सकेको छैन ।

०५९ मा म सभापति हुँदा ५/६ जना मन्त्रीको यो विधेयकमा सहमति थिएन । तर, त्यसबेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदा पनि दबाब आएन । विधेयक पास गर्न पाएको हो । अहिले विधेयक आईसीयूमा राखिदिएका छन् । उठेर आउने हो कि होइन ! फुल समितिमा ल्याऊ, पास गर्न मन नभए फेल गरिदिए भयो । तर, विधेयक ल्याउनु पर्‍यो नि !

भ्रष्टचार नेपालमा कहाँ छैन ? देशको विकासको बाधक बनेको छ । हामीचाहिँ त्यही नियन्त्रण गर्ने विधेयक पास गर्ने कि नगर्नेमा अड्किएर बस्नु परेको छ ।

• भ्रष्टाचार गर्न पाउनु पर्छ, खान पाउनु पर्छ भनेर विधेयक बनाऊ भनेर दबाब आउँछ । सांसद भएर सोच्दा कस्तो लाग्छ ?

यसलाई अर्काे पाटोबाट पनि हेरौँ । सम्मानानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ भन्नुभएको छ । उहाँले भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिन भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले यसो भन्दा यो विधेयक कसले रोकेको छ ? त्यो मलाईचाहिँ थाहा छैन । भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ र अनुहार पनि हेर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्री पाएकाले पनि मलाई काम गर्ने जाँगर चलेको छ । उच्च निकाय त प्रधानमन्त्रीनै हो नि । त्यसैले प्रधानमन्त्रीकै उच्च स्प्रिट अनुसार यस्तो विधेयक पास गर्न म त ढुक्कले लागेको छु । उपसमितिमा पनि लागेँ, समितिमा पनि लाग्छु । मलाई प्रधानमन्त्रीमा भरोसा छ । यो विधेयक पास हुन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु । बिचमा कसले के स्वार्थ राखेको छ, त्यो प्रधानमन्त्रीको पनि चासोको विषय हो नि !

• प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार विरूद्धमा बोल्नुहुन्छ अनि यस्ता विधेयकचाहिँ रोकिन्छ, अचम्मलाग्दो रहेछ, हैन ?

यही मिडियाबाट भन्न चाहन्छु– विधेयक नअड्काइदिनुस् । पास गर्दिनुस् ।

• अख्तियारले मुद्दा किनारा लगाउने समयसीमा तोकौँ भनेर विषय उठेको छ । यो विषय तपाईंको प्रतिवेदनमा किन अटेन ?

यसमा हामीले गहन छलफल गरेका हौँ । माथिको पाँच वर्षे हदम्याद हटायौँ तर, तल हदम्याद राख्यौँ भने माथिको हदम्याद तल सरेको हो कि भन्ने सन्देश जाने भयो ।

अर्काे पक्ष, २/३ वर्ष हदम्याद राखियो र त्यो समयमा मुद्दा टुंगो लागेन भने के गर्ने ? अख्तियारले तीन वर्षमा काम गर्न सकेन भने त्यो मुद्दा के हुन्छ ? यी सबै विषयलाई समावेश गरेर अख्तियारको नियमावलीभित्र कुन मुद्दालाई कसरी लाने हो भनेर क्याटेगोराइज गरेर नियमावलीमा राख्न अख्तियार सहमत भएको छ ।

छलफल गरौँ न ! वाइबडी, ललिता निवास, क्यान्टोन्मेन्ट सबैको कहिलेसम्म टुंगो लगाउने भनेर अख्तियारसँग छलफल गरौँ न ! जाँगर त चलाउनु पर्‍यो नि ! बोलाउँ, ल्याउँ अनि छलफल गरौँ । अघि तपाईंले अख्तियार अर्काे सरकार हुन्छ कि भन्नुभयो । आफूले विश्वास गरेर नियुक्त गर्ने, अनि अलिकति बढी भइस् भन्ने !

• अख्तियार विधेयक तपाईंहरूकै प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै पास भए के–के सुधार हुन्छ नेपालमा ?

सबैभन्दा पहिले राजनीति गर्ने हामीलाई राम्रो हुन्छ । सडकमा हिँड्दा नेतालाई भ्रष्टाचारी भन्छन् । त्यो त ढुक्क हुन्छ नि ! सचिव, महानिर्देशक लगायतले गर्ने काम क्याबिनेटमा जान रोकिन्छ र राजनीतिक शुद्धता आउँछ । स्पष्टीकरण सोध्ने र कति पाने भर्नु नपर्ने स्थिति हुन्थ्यो । राजनीति गर्ने मान्छेको कन्ट्रोल हुँदै जनताको नजरमा राम्रो हुन्छ । अमेरिका, सिंगापुर लगायत देशमा पुगेर भ्रष्टाचार हुने काम बन्द हुने थियो कि ! नेपाल राम्रो र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको मुलुकमा पर्ने थियो कि !