माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ पार्टीभित्र पुराना नेतामा पर्छन् । उनी अध्ययनशील नेताका रूपमा चिनिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीति र अर्थ सम्बन्धका विषयमा दख्खल राख्नेमा गनिन्छन् । नेकपा चौथो महाधिवेशनमा मोहनविक्रम सिंह र निर्मल लामाबिच विभाजनपछि मोहन वैद्य ‘किरण’, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’हरूले नेकपा मशाल बनाउँदा गुरुङ सँगै थिए । उनै नेता गुरुङसँग माओवादी केन्द्रको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय, राजनीतिक प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयनलगायत विषयमा रातोपाटीका लागि रोहित दाहालले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उक्त संवादको सम्पादित अंशः–

• माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकले के नयाँ निर्णय गर्‍यो ?

राजनीति प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित भयो । समसामयिक परिस्थितिको संक्षिप्त समीक्षा भयो । आगामी दिनमा पार्टीको कार्यभारका विषयमा पनि छलफल भयो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा विश्व शक्तिकेन्द्रहरूको द्वन्द्वको परिस्थिति बढ्दै गएको देखिन्छ । शान्ति–सुरक्षा, राष्ट्रिय अस्मितामा जोखिमहरू बढ्दै गएको देखिन्छ ।

• गतिशीलता र सांगठनिक हिसाबले बैठकअघि अनि पछिको माओवादीमा केही फरकपन आउँछ त ?

अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्व पार्टीलाई अझ नयाँ उचाइमा युनिफाइड गर्दै अगाडि बढ्छ । जनतासँग माओवादी अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई जोड दिने, माओवादीले जितेका पालिकालाई समाजवादउन्मुख बनाउने नयाँ निर्णय पनि भएको छ । 

• केन्द्रीय समितिमा एघार महिनाअघि पेस भएको र अहिलेको प्रतिवेदनमा केही फरक देखिँदैन । कार्यान्वयन नहुने प्रतिवेदन किन ल्याउनु र छलफल गर्नु ? 

कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा यसपटक दृढ प्रतिबद्धता देखिएको छ । विगतका प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुँदै नभएको होइन ।

तपाईंहरूले ताली ठोकेर पारित गरेको यसअघिको प्रतिवेदनमा अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो सचिवालय भंग गर्ने र सचिवालयमा परिवारका कुनै सदस्य नराख्ने भनिएको थियो । अध्यक्षको सचिवालयमा सबैभन्दा शक्तिशाली नै छोरी देखिन्छिन् । अनि कार्यान्वयन भएछ त ? एउटा उदाहरण मात्र ।

व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने कुरा हो । मात्राको हिसाबले मात्र हेरेर त हुँदैन । त्यो कार्यान्वयन नभएर गम्भीर प्रकृतिको समस्या भएको त देखिँदैन ।

• ठूलो समस्या त होइन कि तर किन लेख्नु त ? कि नलेख्नु । लेखेपछि कार्यान्वयन गर्नु भनेको के ? फेरि अध्यक्षबाटै कार्यान्वयन भएन भने अरूबाट हुन्छ भन्ने के आस गर्ने ?

समय क्रममा यसपटक कार्यान्वयन हुँदै जान्छ ।

सरकार क्षण–क्षणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसलाई परिस्थितिको दास भनौँ कि के भनौँ ?

• अहिलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कुरा कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा तपाईं महासचिव कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

म आशावादी छु ।

• पहिला पनि अनेक नामका अभियान गर्ने भन्नुभयो । गर्नुभएन । यसपटक जनतासँग माओवादी भन्ने अभियान ल्याउनुभएको छ । के यो अभियान चल्छ ?

नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएन भने यसपटक अभियान सुरु हुन्छ ।

• के नयाँ परिस्थिति भनेको पार्टी सरकारमा जानुपरेन भने सुरु हुन्छ भन्नुभएको हो ? अरू त के परिस्थिति आउँछ र ?

सरकारको कुराभन्दा पनि काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भयो भने त त्यो बेला सबै कुरा ग्यारेन्टी त भन्न सकिँदैन ।

• प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा माओवादी सबैभन्दा अब्बल । त्यस्तो अब्बल पार्टीले प्रतिवेदनसमेत केन्द्रीय सदस्यलाई अध्ययन गर्न किन नदिएको ?

नदिने भन्ने त विषय होइन । बैठकमा उपस्थित भएका सबै साथीहरूले सामूहिक रूपमा वाचन गर्न पाइरहेको अवस्थामा हार्डकपी हातमा छ र छैन भन्ने कुराले मात्रै तात्त्विक अन्तर पर्ने विषय होजस्तो लाग्दैन ।

कतिपय केन्द्रीय सदस्यले त पुराण सुनेजस्तो भयो भने । पण्डितले माथि बसेर वाचन गर्ने, भक्तले तल बसेर सुन्नेजस्तो । 

कसै–कसैलाई समस्या पर्‍यो होला । तर, सामान्यतया समस्या पर्‍यो भन्ने लाग्दैन । हार्डकपी पनि हात परिहाल्छ ।

• केही नेताको अस्तित्व रक्षाका लागि युद्धविराम गर्नेजस्तो भयो यो बैठक भन्ने पनि छ । के त्यस्तै हो ?

पार्टीको कोणबाट हेर्दा निश्चय पनि पार्टीमा अन्तरजनवाद प्रयोग गर्ने कुरामा कैयौँ उतारचढव पैदा भइरहन्छन् । हुँदै हुँदैन भन्ने होइन । तर, अहिलेको बैठकपछि पार्टी नयाँ उचाइमा अझ युनिफाइड भएको छ । एकताको उचाइचाहिँ बढेको छ ।

• अध्यक्ष प्रचण्ड र जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन दुई विपरीत ध्रुवका जस्ता थिए ।  अध्यक्षकै विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने शर्मा एकाएक समर्थक बनेर निस्के । यो कसरी सम्भव भयो भनेको ?

अहिले सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ । फेर्नुपर्छ । हामी सरकारमा जान्छौँ भन्ने अहिले स्थिति होइन ।

द्वन्द्ववादले के भन्छ भने दुई विपरीत ध्रुवबीचको एकत्व भन्छ । वर्गीय समाजमा विविध प्रकारका विचार आइरहन्छन् । पार्टीभित्र छलफल, अन्तक्र्रिया चलाइरहनुपर्छ । अन्तरसंघर्षहरू चलाइरहनुपर्छ । त्यसकै आधारमा पार्टीलाई नयाँ उचाइको एकतामा लैजान्छ । गतिको नियम नै यही हो । 

• अहिलेको सरकार लामो समय जाँदैन । त्यसपछि माओवादी सरकारमा गइहाल्छ । सरकारमा जाँदा को जाने को नजाने भन्ने भागबन्डामा प्रचण्ड, शर्मा र पुन एकै ठाउँमा आए भन्नेलाई के जवाफ हुन्छ ?

यो सरकार गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी रूपले नै गठन भएको रहेछ भने पनि एउटा डिफ्याक्टोमा दुईवटा दल मिलेर गठन भइसकेको छ । सरकार टिकोस् । दिगो रहोस् । र, बाँकी तीन वर्षको कार्यकाल पनि पूरा गरोस् । हाम्रो त कामना छ । शुभकामना छ । अहिले सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ । फेर्नुपर्छ । हामी सरकारमा जान्छौँ भन्ने अहिले स्थिति होइन ।

• प्रतिवेदनमा यो बिचमा पार्टीले के–के कमजोरी गर्‍यो भन्ने पनि छ ?

उल्लेखनीय रूपमा नै त्यस्तो कमजोरी भन्ने त देखिँदैन । सरकार क्षण–क्षणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसलाई परिस्थितिको दास भनौँ कि के भनौँ ?

• भनेको माओवादी सरकारमा जानकै लागि कहिले कांग्रेस, कहिले एमाले, कहिले कुन पार्टी भयो ? त्योचाहिँ कमजोरी भयो भन्नुभएको ? 

परिस्थितिजन्य सीमा भनौँ या के भनौँ ? सरकार क्षण–क्षणमा परिवर्तन गर्ने अवस्था आयो । यसलाई परिस्थितिजन्य कमजोरी वा सीमा भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

• माओवादी नेताको सम्पत्ति खोज्ने, सार्वजनिक गर्नेजस्ता एक किसिमले ‘हावादारी’ अलि नरम गरी भन्दा कार्यान्वयन हुनै नसक्ने । यस्ता कुरा पनि प्रतिवेदनमा किन लेख्नुभएको ? अनि त्यस्तो प्रतिवेदन किन पास गर्नुभएको ? 

नसक्ने भन्ने विषय त होइन । सार्वजनिक पद धारण गरेर अघि बढिसकेपछि निजी जीवन हुँदै हुँदैन भन्ने त होइन । तर, त्यो सहायक हुन्छ । मुख्यचाहिँ सार्वजनिक जीवन हुन्छ । सार्वजनिक जीवनमा जाने भइसकेपछि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कुरा, सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाउने कुरा सामान्य नै हो । र, त्यो प्रक्रियालाई पनि पारदर्शी बनाउनुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता हो ।

• माओवादी नेता र तिनका परिवारका सम्पत्ति खोज्न कसैले सक्ला ? सम्भव होला ?

दुनियाँमा असम्भव भन्ने केही छैन । ढिलो–चाँडो होला । तर, सकिन्छ ।

• केन्द्रीय नेताको सम्पत्ति कति दिनमा सार्वजनिक हुन्छ त ?

अहिले त पार्टीमा बुझाउने हो । आवश्यक पर्‍यो भने पार्टीले सार्वजनिक पनि गर्छ ।

माओवादी नेता–कार्यकर्ताको सही सम्पत्ति विवरण आउँदै आउँदैन । आइहाल्यो भने आधाभन्दा बढीले पार्टी छाड्नुपर्ने होला नि फेरि !

यो तपाईंको कुरा भयो । लाखौँ नेता, कार्यकर्ता भएको पार्टीमा एकाध पात्रहरूमा केही नेगेटिभ पक्ष देखा पर्दै पर्दैन भनेर सोच्नुहुँदैन । तर, यसले पार्टीलाई अझ गतिशील, पारदर्शी बनाउँछ । जनताप्रति जवाफदेही पनि बनाउँदै पनि लैजान्छ ।  

• यस्तो राम्रो कामको सुरुवात महासचिवबाटै गर्दा राम्रो हुन्न र ? सबभन्दा पहिला तपाईं आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ त ?

निजी सम्पत्ति त पार्टीलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने स्कुलिङबाट आएको मान्छेलाई त्यो कुन ठूलो कुरा भयो र ? त्यसमा त समस्यै छैन नि ! 

तपाईंहरूले नेता–कार्यकर्तालाई उत्पादनसँग जोड्ने भन्नुभएको छ । आफ्ना नेता–कार्यकर्ताले उत्पादन गरेको खाद्यान्न वा अन्य वस्तु बजारमा कहिलेदेखि किन्न पाइन्छ ? विप्लवले त किन्न आउनुस् भनिसके ।

प्रक्रिया सुरु गर्दै जाने क्रममा कोही अघि होला । कोही पछि होला । निजी रूपमा त अहिले पनि नभएको होइन । तर, त्यसलाई सहकारी, सामुदायिक मोडलमा लैजाने कुरा हो । 

• संविधान संशोधनका विषयमा बैठकले के भन्यो ?

संविधानमा जसले असहमतिका बुँदा राखेका थिए ती दलहरूबाट छलफल सुरु गर्नुपर्नेमा जसले यो संविधानमा फरक मत राखेका थिएनन् उनीहरूले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । त्यो स्वाभाविक देखिराखिएको छैन । 

• जो व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएका बेला सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक नै पारित गरेर आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढायो उनलाई नै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा ओली बाधक भन्छन् । मन परेन भनेर जे पनि आरोप लगाउन पाइन्छ ? 

विधेयक पास नगर्ने र संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राखेका थिए । तर, कांग्रेसले अडान लिएपछि विधेयक पास भएको हो । दोस्रो कुरा, फेस भ्यालूमा सर्च कमिटी फेल भएको देखिन्छ । तर, अन्तर्यमा प्रधानमन्त्रीको फरक मत राखेका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । माधव नेपाल, झलनाथ खनालको पालामा समस्या भएन । तर, केपी ओली नेतृत्वमा आएपछि विधेयक ड्राफ्ट गर्ने समयमा पनि समस्या हुँदै आएको थियो ।

जसले यो संविधानमा फरक मत राखेका थिएनन् उनीहरूले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । त्यो स्वाभाविक देखिराखिएको छैन ।

• पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई बैठकमा जुन सिटमा राख्नुभयो अर्थात् अध्यक्ष, उपाध्यक्षकै लहरमा । त्यो के हैसियतमा राख्नुभएको ? अहिले उनी पार्टीको कुन पदमा छन् र त्यहाँ बसे ?

आमन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा थियो । अतिथिलाई सम्मान गर्ने त नेपाली कल्चर नै हो नि !

• के उपाध्यक्ष बनाउने हो अब ?

बनाउने/नबनाउने भन्दा पनि पार्टीमा सक्रिय हुने÷नहुने भन्ने कुरा व्यक्तिमा निर्भर हुने कुरा हो । पार्टीले भन्ने विषय होइन । व्यक्तिले इच्छा गर्नुभयो भने जिम्मेवारी विन्यास गर्ने कुरा पार्टीको दायित्वको कुरा हो ।

• एमालेको केन्द्रीय समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा तपाईंको अध्यक्ष प्रचण्डलाई भनिएको छ– ‘प्रचण्डमा हाबी अवसरवाद, अस्थिर सोच, आडम्बर र दाउपेचका कारण सुशासन र विकास तथा जनतामा आशा जगाउने एमालेको प्रयास सफल हुन सकेन ।’ के आरोप सही हो ?

प्रचण्डका कारण एमाले सफल हुन सकेन भन्ने कुराचाहिँ त नितान्त मनोगत प्रकारको आरोप हो । एमाले सफल हुने र नहुने कुरा एमालेको आफ्नै नीति, आफ्नै कार्यक्रम, आफ्नै गतिविधिमा निर्भर रहने कुरा हो । अर्को पार्टीको नेताको गतिविधि, सोच, विचार, चिन्तनमा निर्भर हुने होइन । यदि प्रचण्डमा निर्भर थियो भने अर्को पार्टी बनाउनुको के औचित्य रह्यो त ?