वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकाको मुर्ली पोखरी मधेस प्रदेश सरकारको स्वच्छता अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत सौन्दर्यकरण योजनामा छनोट परेर ठेक्का सम्झौता भएको पाँच वर्ष बित्यो । तर यो पोखरी सौन्दर्यकरणको काम अहिलेसम्म टुङ्गिन सकेको छैन ।

महानगरपालिकाको वडा नम्बर–१२ स्थित मुर्ली पोखरी सौन्दर्यकरण कार्य अहिले अलपत्र छ । प्रदेश सरकारको योजना र तिनको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ यो पोखरी ।

सार्वजनिक पोखरीलाई व्यवस्थित गरेर पर्यटनको हब बनाउने उद्देश्यले यो पोखरी सौन्दर्यकरणका लागि १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन भयो । पोखरी सौन्दर्यकरणका लागि ०७६ सालमा परेरा रन्जन जेभी ललितपुर नेपाल नामक कन्स्ट्रक्सनले प्रदेश सरकारसँग ठेक्का सम्झौता पनि गर्‍यो ।

उक्त कम्पनीले ०७६ सालको वैशाख २३ गते १० करोड ४३ लाख रुपैयाँमा प्रदेश सरकारसँग मुर्ली पोखरीको सौन्दर्यकरणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सुरुको सम्झौता अनुसार तोकिएको म्यादभित्र निर्माण गर्न नसकिएपछि फेरि उक्त कम्पनीले ०७८ सालभित्र निर्माण गरिसक्ने सर्तमा म्याद थप गर्‍यो ।

त्यो म्याद थप गरेको पनि अहिले तीन वर्ष नाघिसकेको छ । यद्यपि मुर्ली पोखरीको सौन्दर्यकरणको काम सकिएको छैन । यो पाँच वर्षको अवधिमा उक्त पोखरीको भित्री भागमा मन्दिर बनाइएको छ भने बाहिरी र भित्री वाल खडा गरिएको छ । पोखरीमा प्रवेश गर्नका लागि प्रवेशद्वार, पोखरी किनारामा सिँढी, रेलिङ निर्माण गरिएको छ ।

यद्यपि कतिपय काम अझै पूरा हुन सकेको छैन । रङरोगन, प्लास्टरसहित अन्य धेरै काम अझै बाँकी नै छन् । ती काम कहिलेसम्म पूरा हुन्छ भन्नेसमेत ठेगान छैन ।

मधेस सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दी पछिल्ला सरकारले ती योजनाको महत्त्व नबुझ्दा अलपत्र परेको बताउँछन् । आफ्नो नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रदेश र प्रदेशवासीको हितका लागि योजना ल्याएर बजेट विनियोजनसमेत गरे पनि पछिल्ला सरकारले अलपत्र पारेको उनको आरोप छ ।

यो पनि

पछिल्ला सरकारले महत्त्व नबुझेका कारण योजना अलपत्र पारे

पूर्वाधार कार्यालय पर्साका अनुसार मुर्लीको पोखरी सौन्दर्यकरणको काम अझै २० प्रतिशत बाँकी छ । पूर्वाधार कार्यालय पर्साका प्रमुख लालबाबु रायका अनुसार अहिलेसम्म यो पोखरी सौन्दर्यकरण अन्तर्गत सम्झौता बमोजिमको ८० प्रतिशतमात्रै काम भएको छ । २० प्रतिशत काम अझै बाँकी रहेको रायले बताए ।

यो पोखरी सौन्दर्यकरणको जिम्मा लिएको ठेकदार कम्पनीले अहिलेसम्म ७ करोड ७ लाख ८१ हजार ५६० रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेको छ ।

मुर्लीमात्रै होइन, पर्साको नगवा पोखरी पनि पोखरी सौन्दर्यकरणको कार्यक्रममा छनोट भएको थियो । उक्त पोखरीलाई सुन्दर बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले १० करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसको निर्माण कार्यको जिम्मा पनि परेरा रन्जन जेभी ललितपुरले नै पाएको थियो । तर यो पोखरीको अवस्था पनि उस्तै छ । नगवा पोखरी सौन्दर्यकरणको काम पनि अहिले अघि बढ्न सकेको छैन ।

नगवा पोखरीमा त मुर्लीको तुलनामा धेरै कम निर्माणको कार्य भएको स्वयं पूर्वाधार कार्यालय पर्साका प्रमुख राय बताउँछन् । ठेकदार कम्पनीले यो पोखरी सौन्दर्यकरण बापत ३ करोड ९७ लाख ८७ हजार ५७६ रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेको छ ।

सौन्दर्यकरण कार्यक्रममा छनोट भएका अन्य पोखरीको अवस्था पनि मुर्ली र नगवा पोखरीको अवस्थाभन्दा पृथक् छैन । सुरुवाती चरणमा केही काम भए पनि अहिले ती पोखरी सौन्दर्यीकरणको काम अलपत्र छन् ।

त्यसबेला मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत पर्सा जिल्लाका नगवा पोखरी, मुर्ली पोखरी, लक्ष्मणवा पोखरी, मुर्ली बगैँचा र निचुटा पोखरी गरी पाँच वटा पोखरी सौन्दर्यकरण योजनामा छनोट गरेको थियो । तर यी सबै पोखरीमा निर्माण कार्य अलपत्र अवस्थामा छन् ।

बारा र रौतहटमा यो कार्यक्रम अन्तर्गत छनोटमा परेका पोखरीहरूको पनि अवस्था पर्साकोभन्दा फरक छैन । बारामा २ वटा पोखरी र रौतहटमा एउटा पोखरी प्रदेश सरकारको पोखरी सौन्दर्यकरण योजनामा परेको थियो ।

बारामा इशारा पोखरी (सिम्रौनगढ) र खेखकरीया मठ (विश्रामपुर) परेको हो भने रौतहटमा बिनागारा गजेन्द्र पोखरीमा पोखरी सौन्दर्यकरणको कार्यक्रम लागु थियो । तर ती योजना सम्पन्न हुन नसकेको सम्बन्धित पूर्वाधार विकास कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

मधेस सरकारका पहिलो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकै पालामा स्वच्छता अभियान कार्यक्रम अन्तर्गतको पोखरी सौन्दर्यकरण योजना अघि सारिएको हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राउतले यसलाई प्रदेशकै गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइने बताए पनि कहिले बजेट अभाव, कहिले ठेकदारलाई रकम भुक्तानी नभएको, कतै गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

मधेस पोखरी नै पोखरीको प्रदेश भएकाले त्यसलाई संरक्षण गरी प्रदेशमा पर्यटक आकर्षित गर्ने उद्देश्यले त्यसबेलाको मन्त्रिपरिषद्ले यो योजना ल्याएको प्रदेश सरकारका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल बताउँछन् ।

उनका अनुसार मधेसमा पोखरी सौन्दर्यकरण योजना नयाँ थियो । ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका पोखरी सौन्दर्यकरण गरी सामाजिक र धार्मिक पर्यटकीय विकासको उद्देश्यले यी योजना ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

तर अहिले ती योजना अलपत्र पर्दा आफूहरूलाई दुःख लागेको सोनल बताउँछन् । उनले भने, ‘कुनै पनि योजना अधुरो रहनु हुँदैन । यसले न सरकारलाई फाइदा हुन्छ, न त जनतालाई नै ।’

धेरथोर लगानी भइसकेका योजनालाई बिचमै अल्झाउँदा प्रतिफल नहुने उनले बताए । ‘योजना पूरा भयो भनेमात्र त्यसले प्रतिफल दिन्छ र जनताको हित पनि हुन्छ,’ उनले भने ।

तर, मधेसका हरेक जिल्लामा अघि सारिएका पोखरी सौन्दर्यकरण योजना अलपत्र बनेका छन् । कुनै पोखरीमा वाल निर्माण भएको छ भने कुनैमा सिँढीमात्रै बनेका छन् । कतै बाहिरी वालको प्लास्टर गरिएको छ भने कतै निर्माणका लागि ल्याइएका सामानसमेत छरपस्ट अवस्थामा छन् । कतिपय पोखरीमा निर्माण भएको संरचना पनि भत्किन थालेका छन् ।

०७६ सालमा पोखरी सौन्दर्यकरणका लागि सरकारले ठेकदार कम्पनीहरूसँग निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको चार वर्षभित्र (२ वर्ष म्याद थपसहित) निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । तर पनि पोखरी सौन्दर्यकरणका योजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

• कुन जिल्लामा कति काम ?

पर्सा, बारा र रौतहटमा गरी ८ वटा पोखरीमा सौन्दर्यकरण योजना अघि बढाइएको थियो । यी तीन जिल्लाका ८ वटा पोखरीका लागि त्यसबेलाको सरकारले ४२ करोड २६ लाख ५३ हजार ९१७ रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । जसमध्ये १६ करोड ६५ लाख ८७ हजार १३७ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । तर, ८ वटा पोखरीमध्ये एउटाको पनि निर्माण पूरा हुन सकेको छैन ।

एउटा पोखरीको सौन्दर्यकरणका लागि कम्तीमा पौने २ करोड रुपैयाँदेखि लिएर बढीमा साढे १० करोड रुपैयाँसम्मको बजेट विनियोजन भएको थियो । पोखरी सौन्दर्यकरण कार्यक्रम अन्तर्गत छनोट भएका पोखरीहरूमा छठ घाट, पोखरीको बिचमा मन्दिर, भित्री वाल, बाहिरी वालसहितका संरचनाहरू बनाउनुपर्ने सम्झौता ठेकदार कम्पनीसँग भएको थियो ।

तर अहिले सबै ठाउँमा निर्माण कार्य ठप्प भएको छ । पर्सा पूर्वाधार विकासका कार्यालय प्रमुख रायका अनुसार जिल्लामा पाँच वटा योजना परेकोमा कुनै पनि पोखरीको काम सम्पन्न भएको छैन । तुलनात्मक रूपमा मुर्ली पोखरीको काम केही बढी भएको उनले बताए ।

रायले भने, ‘मुर्लीको एउटा पोखरीबाहेक सबै पोखरीका निर्माणका कार्य अधुरो छ । निर्माण कार्य नै अहिले रोकिएको छ । तर कामको प्रगतिअनुसार अधिकांश योजनामा भुक्तानी भने भइसकेको छ ।’

यो पनि

हचुवाको भरमा योजना ल्याइयो : मुख्यमन्त्री सिंह

पर्साको जिल्लाको पाँचवटा पोखरीको सौन्दर्यकरणका लागि मात्रै २७ करोड ३१ लाख ४१ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सम्झौता भएको थियो । जस अनुसार सुरुवाती चरणमा केही काम भएको उनले बताए ।

‘सुरुमा केही काम भयो । त्यही आधारमा सम्झौता अनुसार ठेकदार कम्पनीले भुक्तानी पनि लिएको थियो,’ रायले भने, ‘पर्साका पाँच वटा पोखरीबाट ठेकदार कम्पनीले अहिलेसम्म साढे १२ करोडभन्दा बढी भुक्तानी लिइसकेको छ ।’ यद्यपि, पछिल्लो समय ठेकदारले काम नै ठप्प पारेको राय बताउँछन् ।

बाराका इन्जिनियर राजेश चौधरीले बारामा जिल्लामा छनोट भएका दुई वटै पोखरीको सौन्दर्यकरण प्रगति सामान्य रहेको बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म दुई वटै पोखरीको निर्माणको कार्य १० देखि १५ प्रतिशतमात्रै भएको छ । प्रदेश सरकारले सुरुवाती चरणमै २ करोड ९३ लाख ७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको चौधरीले बताए ।

रौतहटमा पनि बारा र पर्साकै जस्तो अवस्था छ । यो जिल्लामा पोखरी सौन्दर्यकरणका लागि एउटा पोखरी छनोट भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटले जनाएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटका प्रमुख दीपक मिश्रका अनुसार छनोट भएको पोखरीमा अहिलेसम्म २५ प्रतिशतमात्रै काम भएको छ ।

७५ प्रतिशत काम बाँकी रहे पनि अहिलेसम्म प्रगति हुन नसकेको उनले सुनाए । यहाँ पनि चार करोडको काममा ठेकदारलाई एक करोड रकम भुक्तानी दिइसकिएको उनले बताए ।

• सरकारले रकम भुक्तानी नगर्दा समस्या

प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा पोखरी सौन्दर्यकरणको काम रोकिएको ठेकदार कम्पनीहरूको गुनासो छ ।

सुनकोशी कन्स्ट्रक्सनका देव झाले प्रदेश सरकारले योजनामा पैसा नराख्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए । उनका अनुसार सुरुवाती चरणमा निर्माणको काम अघि बढाउँदा प्रदेश सरकारले पनि बिल अनुसार रकम भुक्तानी गर्दै आएको थियो । तर पछिल्लो चरणमा यो शीर्षकमा बजेट नै राख्न छाडिएपछि सबै काम ठप्प भएको उनले बताए ।

झाले भने, ‘अहिले पनि हामी सम्झौता अनुसार बैंक जमानत र इन्स्यूरेन्सको कर तिरिरहेका छौँ, तर प्रदेश सरकारले भने यो शीर्षकमा बजेट नै राखिरहेको छैन । त्यसैले यसको जिम्मा लिएका सबै ठेकदार बिचल्लीमा परेका छन् ।’

प्रदेश सरकारले आफ्नो योजनामा आफैँले बजेट सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा आफूहरू उल्टै मन्त्रालयमा धाउँदै बजेट राख्न गुहार मागिरहेको झा बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारले बजेट थपिदियो भने सम्झौता अनुसार हामी निर्माण कार्य पूरा गर्ने तयार छौँ,’ उनले भने ।