मधेस प्रदेशमा प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल जसपा नेपालले पाँच वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्‍यो । तर, प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा दुई वटा सरकार बनिसकेको छ ।

सरकार परिवर्तनको असर विकास निर्माणका काममा देखिएको छ । मधेस प्रदेशको पहिलो सरकारले अघि सारेका कतिपय योजना पछिल्ला सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा करोडौँ बजेट खर्च भइसकेर पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । यिनैमध्येको एक हो– विभिन्न पोखरी सौन्दर्यकरण योजना ।

एउटा सरकारले अघि सारेको योजना अर्को सरकार आउनासाथ किन उपेक्षामा पर्छ भन्नेबारे मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसँग रातोपाटीका लागि अलि असगर देवानले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मुख्यमन्त्री सिंहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• सरकार परिवर्तन हुनासाथ अघिल्लो सरकारले ल्याएको महत्त्वपूर्ण योजनालाई नयाँ सरकारले किन उपेक्षा गर्छ ?

त्यस्तो हाम्रो सरकारले केही गरेको छैन ।

• पोखरी सौन्दर्यकरण योजना थन्कियो नि ?

हो, पोखरी सौन्दर्यकरण योजना अहिले अलपत्र परेको छ । त्यसको पछाडि आफ्नै कारण छन् । यो भनेको पुरानो योजना हो । हामी आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै यो योजनामा विवाद थियो । कतिपय त मुद्दा नै परेर ५/६ साल अगाडिदेखि नै पेन्डिङमा छन् । त्यसकारण यसमा धेरै मुद्दा भयो, कतिको फाइल नै नभेटिने भएको हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । धेरैको फाइल नै भेटिँदैन, फाइल लथालिङ्ग छन् ।

• एउटा सरकारले अघि सारेको योजनाको फाइल अर्को सरकार आउँदा किन लथालिङ्ग भयो ?

पोखरी सौन्दर्यकरण योजनाको कतिपय फाइल जिल्लाहरूमा गएको भनिएको छ, कोही मन्त्रालयमा छन् भनिएको छ । तर कहाँ छ ? त्यसको अवस्था के छ ? भन्ने कुनै रेकर्ड मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा छैन । त्यसैले पनि यसलाई अघि बढाउन अन्योल देखिएको हो ।

यसको खोजी गर्दै जाँदा पहिला सबै फाइल मुख्यमन्त्री कार्यालयमै रहन्थ्यो, तर केही वर्ष अगाडि नै सबै फाइल सम्बन्धित जिल्लाको कार्यालय पठाइएको बताइन्छ । त्यसमा पनि झेल छ । फाइलहरू कहाँ पुगे भन्ने कुनै अभिलेख अहिले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा छैन ।

कम्तीमा विगतमा फाइल पठाउँदा यहाँ त अभिलेख राख्नुपर्थ्यो नि ! तर भाएकोचाहिँ के छ भने कुनै फाइल भौतिक पूर्वाधारको कार्यालयमा पठाइएको छ, कुनै सिँचाइको कार्यालयमा त कुनै पर्यटनको कार्यालयमा पठाइएको देखिन्छ । जुनकारणले हामी अन्योलमा छौँ । अनि सबै फाइलको खोजी गरिरहेका छौँ ।

अर्कोतर्फ कर्मचारीहरू पनि काम गर्न नमान्ने अवस्था छ । यो योजना सम्बन्धी फाइल छुनै मान्दैनन् । यसरी फाइलहरूको पनि लथालिङ्ग हुने, ‘डिजाइन स्टीमेट’हरू पनि कसैको नमिल्ने र कसैमा के नमिल्ने भएकाले अहिलेसम्म अन्योलमा रहेको हो ।

• सरकारको योजना सम्बन्धी फाइल कर्मचारीले किन छुन मान्दैनन् ?

सुरुदेखि नै ‘प्रोपर वे’ मा यो सञ्चालन भएन । सञ्चालन गर्नका लागि जे हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको कारणले गर्दा यो अवस्था आएको हो ।

यो योजनामा कुनै पनि कर्मचारीले फाइल छुनै मान्दैनन् । किनकि यो योजनामा अनियमितता भएको भनेर अख्तियारमा छानबिन चलिरहेको छ । यसका साथै कतिपय ठाउँमा पोखरीको ‘स्टीमेट’को विवाद, कति ठाउँमा त जग्गा कै विवाद छ भने कुनै ठाउँमा कामको गुणस्तरको विवाद छ । अनि कसरी अगाडि बढाउने ?

हामी आउनुभन्दा पहिला त्यसमा बजेट राखिएको थियो । तर हामी आइसकेपछि यो योजनामा विवाद छ, यसमा मुद्दा चलिरहेको छ भनेर सुनाउन थालियो । धेरै गोलमाल छ भनेर चारैतिरबाट कुराहरू आउन थाल्यो ।

तपाईंलाई साँच्चिकै भन्ने हो भने अहिलेसम्म मैले पनि यो योजनाको वास्तविक फाइल कहाँ छन् ? त्यसमा के–के भएका छन् ? कुन फाइलमा कुन मुद्दा चलिरहेको छ भन्नेबारेमा जानकारी नै पाउन सकेको छैन । यो योजनाको सबै काम अन्योलमै छ ।

• तपाईंको हिसाबले यो योजनामा बजेटको दुरुपयोग भएको देखिन्छ ? दुरुपयोग रोकेर काम अघि बढाउन सकिँदैन ?

यो सब कुराहरू आइसकेपछि हामीले पहिला त्यसको वास्तविकता पत्ता लगाउने काम गरिरहेका छौँ । भएका योजनाहरूको अवस्था के छ ? यसमा टेण्डर भएको छ भने कतिको टेण्डर भएको छ ? डिजाइन स्टीमेटहरू कतिको हो ? र, यसमा काम गर्नका लागि के–के विवाद छन् भन्नेजस्ता कुरा सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ ।

यी कुरा बुझेर कुन योजना सम्पन्न हुने अवस्थामा छ वा कुनमा काम हुनेवाला छ ? त्यसको प्रभाव कति हुन्छ ? यो सबको मूल्याङ्कन गरेर ल्याउन मैले निर्देशन दिइसकेको छु । तर कर्मचारीहरू सबै डराइरहेको स्थिति छ । त्यसकारण अलिकति समस्या देखिएको छ ।

• गोलमाल गर्नकै लागि योजना ल्याइएको थियो त ? प्रदेशका लागि त्यो योजना उपयुक्त थिएन ?

यसमा मेरो फरक बुझाइ छ । अर्थात् योजना कुन आधारको छ, त्यसमा भर पर्छ । उदाहरणका लागि मानौँ, कुनै ठाउँमा पर्यटकीयस्थलका लागि योजना राखिएको छ, निर्माण पनि हुँदैछ भने त्यो उपयुक्त योजना नै हो ।

तर कसैको व्यक्तिगत ठाउँमा सौन्दर्यकरण भइरहेको छ भने त्यो त अनुचित हो । मेरो बुझाइ र भनाइ पनि यही हो । तर जहाँ पर्यटकीय गन्तव्य बन्नेवाला छ, जहाँ पब्लिक आउनेवाला छन्, त्यहाँ सौन्दर्यकरण गर्नु राम्रो कुरा हो ।

तर त्यो सौन्दर्यकरणको नाममा कहाँकहाँ के–के भएको छ, त्यो सबै डिटेल हेर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण यो योजना उपयुक्त हो वा होइन भन्ने पछि आफैँ खुल्दै जानेछ । छर्लङ्गै हुन्छ ।

• यो योजनामा प्रदेश सरकारको ठुलो बजेट खर्च भइसकेको छ । तपाईंको विचारमा यो योजनाले प्रदेशमा केही प्रतिफल दिएको छ ?

सिधा रूपमा भन्ने हो भने पोखरी सौन्दर्यकरण योजनाले प्रदेशमा खासै प्रतिफल दिएको छैन । किनकि, यो योजना लागु गर्दाखेरी ‘सिस्टम’ नै गलत थियो । व्यक्तिगत हिसाबले कार्यालय सञ्चालन भएको थियो । अर्थात्, यसको कार्यालयमा सरकारको कुनै मन्त्रालयको मातहतमा थिएन,  आफ्नो मनपरी हिसाबले एउटा कार्यालय खडा गरिएको थियो । जहाँ कसैले भन्ने बित्तिकै गोजीबाट निकालेर योजनाहरू दिने काम बढी हुने गरेको थियो । यो सबको अर्थ ‘सिस्टम’ भन्दा बाहिर गएर काम गर्नु हो । त्यसकारण जहाँ सिस्टमभन्दा बाहिर गएर काम हुन्छ, त्यहाँ प्रतिफलको के आशा हुन्छ ? प्रतिफल मिल्दा पनि मिल्दैन । हो, यो योजनामा पनि यही गल्तीको कारणले प्रतिफल नआएको हो ।

• अघिल्लो सरकारले ल्याएको योजना हो, किन अरूलाई जस दिने भनेर तपाईंहरूले ती योजनालाई बेवास्ता गर्न खोज्नु भएको त होइन ?

त्यस्तो केही होइन । अघिल्लो सरकारले ल्याएको योजना हामीले नचलाउने भन्ने कुरा हुँदैन । राम्रो काम छ भने त्यसलाई राम्रोसँगै बढाइन्छ ।

तर जुन कामको महत्त्व नै खासै छैन, फाइल पनि सबै बेपत्ता छन् । यी सबको बाबजुद मेरो बुझाइमा यो योजना हचुवाको भरमा ल्याइएको देखिन्छ । किनभने यसको ‘जस्टीफेक्सन’ मलाई भएन । अर्को, यसको दायरा पनि त्यति चित्त बुझ्दो देखिएन । त्यसैले हामी यसको सबै कुरा अध्ययन गरिरहेका छौँ ।

मैले अघि भनेझैँ सबै ‘फाइन्ड आउट’ भइसकेपछि एउटा विस्तृत योजना बनाएर जाने तयारीमा प्रदेश सरकार छ । तर अरूको योजना हो, चलाउँदिन भन्नेचाहिँ होइन । बस, हाम्रो राज्यको पैसा त्यतिकै किन खर्च भन्ने उद्देश्य हो । जुनकारण अहिले यो योजनाका लागि बजेट राखिएको छैन ।