काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०८७ सालमा संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सत्ता गठबन्धनभित्र तरङ्ग सिर्जना भएको छ । एमालेको केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा पुस २१ देखि २३ सम्म बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ओलीले तत्काल संविधान संशोधन सम्भव नहुने बताएका थिए ।

ओलीको अभिव्यक्तिबाट आश्चर्यमा परेका एमालेका केही केन्द्रीय सदस्यले २०८३ भन्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री झुक्किएको हो कि भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए । तर केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले आफ्नो भनाइको आशय २०८३ नभइ २०८७ साल नै भएको स्पष्ट पारेका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्ता गठबन्धका मुख्य दल नेपाली कांग्रेस निकै तरङ्गित भएको छ । पार्टी कामको सिलसिलामा बुधबार झापाको कचनकवलमा पुगेका कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुने ओलीको अभिव्यक्तिप्रति विमति राखेका थिए ।

‘संविधान संशोधनको ढोका खोल्ने सात बुँदे समझदारीमा लेखिएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको मैले सुनेँ । यदि उहाँले एमालेको बैठक हुँदै गर्दा संविधान संशोधन २०८७ मा हुन्छ भनेर भन्नुभएको हो भने त्यसमा म उहाँकै जिल्लाबाट गम्भीरतापूर्वक विमति राख्न चाहन्छु ।’

गत असार १७ गते राति दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेबिच संविधान संशोधनसहित ७ बुँदे सहमति भएको थियो । तर सहमतिबाट ओली पछि हट्ने खालको अभिव्यक्ति आएपछि कांग्रेस सशङ्कित भएको हो । ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर कांग्रेसले असहमति जनाएपछि एमालेका नेताहरू बचाउमा उत्रिएका छन् ।

एमाले नेता खिमलाल भट्टराईले संविधान संशोधनको विषयमा ओलीले बोलेको कुरालाई लिएर कांग्रेसका नेताहरू उद्वेलित भएको बताए । बैठकमा बोलेको कुरा स्पष्ट पार्दै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘संविधान संशोधनका लागि सरकारले आन्तरिक तयारी गरिराखेकै छ । यसको आवश्यकता र औचित्यको विषयमा अध्यक्षको कुनै फरक विचार छैन भन्ने स्पष्ट नै छ । तर अहिले संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनमा चाहिने दुई तिहाइ बहुमत नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससँग छैन । राष्ट्रिय सभामा समेत दुई तिहाइ नभइ संविधान संशोधन सम्भव छैन’, उनले लेखेका छन् ।

एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अहिलेको संसदको समीकरण हेरेर प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति आएको दाबी गरेका छन् ।

संविधान संशोधनका लागि २०८७ नै कुर्नुपर्ने अवस्थाको आकलन गर्दै भट्टराईले कांग्रेसको आशङ्कालाई मेटाउने प्रयास गरेका छन् ।

‘आउने राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पनि गणितीय संख्या पुग्नेगरी जित्न मुस्किल छ । त्यसैले संविधान संशोधनको निम्ति आवश्यक संख्या पुर्‍याउन २०८७ सालसम्म पर्खिनुपर्ने हुनसक्छ भनेर परिस्थितिको विश्लेषण गर्नु भएको हो’, भट्टराईले थप प्रस्ट पार्दै भनेका छन्, ‘आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार सही र सामयिक विषयमा संशोधन गर्न सत्तारूढ   दलहरू तयार छँदैछन् । यसको अलावा अरु दलहरू समेत तयार हुँदा संशोधनको प्रक्रियामा ढिलाइ हुने प्रश्नै छैन । कमरेड अध्यक्षको सम्बोधनको मूल मर्म यही नै हो ।’

सात बुँदामा संविधान संशोधनको बुँदा के देखेका थिए कतिपयले आफ्नो अतिवादी विचारको प्रचार थालेको भट्टराईको आरोप छ । तर त्योचाहिँ सम्भव नभएको उनले प्रस्ट पारेका छन् ।

एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अहिलेको संसदको समीकरण हेरेर प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति आएको दाबी गरेका छन् ।

‘संविधान संशोधन गर्न दुई दल कांग्रेस र एमालेमात्र मिलेर पुग्दैन, त्यसका लागि दुई तिहाइ चाहिन्छ । सोही हिसाबले अध्यक्षले २०८७ को कुरा गर्नुभएको हो’, उनले भने ।

संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा ओली सरकारलाई विश्वासको मत लिँदा दुई तिहाइ मत पुगे पनि संविधान संशोधनका लागि मधेसवादी दलहरूको समर्थन पाउने स्थिति देखिँदैन । राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धन दलहरूको कुल ३१ मतमात्र छ । संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनमा दुई तिहाइ मत चाहिन्छ, जुन तत्काल राष्ट्रिय सभामा सम्भाव देखिँदैन ।

अहिले राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस १६, एमालेको १०, जसपा ३, लोसपा १ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत १ गरी सत्ता पक्षको कुल ३१ मत छ । विपक्षमा माओवादी केन्द्रको (सभा अध्यक्षसहित) १८, एकीकृत समाजवादीको ८, राजमोको १, स्वतन्त्र १ गरी कुल २८ जना छन् ।

२०८२ मा माओवादी केन्द्रको ७, एकीकृत समाजवादी १, राष्ट्रपतिबाट मानोनीत १ गरी विपक्षी गठबन्धनका कुल ९ जना सांसद बाहिरिनेछन् । अहिलेकै गठबन्धन कायम रहेमा २०८२ मा राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षको ४० सांसद पुग्नेछन् । जुन राष्ट्रिय सभामा कुल ५९ सदस्यमध्ये दुई तिहाइ मत हो । यद्यपि त्यतिबेला जसपा र लोसपाको एक/एक सिट कांग्रेस–एमालेले बाँडेर लिए पनि जसपाको समर्थनविना संविधान संशोधन सम्भव देखिँदैन ।

सत्तामा सङ्कट आएको विपक्षी दलहरूको आकलन

तर ओलीको अभिव्यक्तिलाई विपक्षी दलहरू गठबन्धन सरकार असफल भएको रूपमा व्याख्या गर्दछन् । अहिलेको सरकार संविधान संशोधनका लागि नभएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दै जाँदा कांग्रेस र एमालेकै ठुला नेता तानिने देखेर रातारात नयाँ गठबन्धन निर्माण गरी बनाइएको उनीहरूको आरोप छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न थालेपछि आत्तिएर रातारात कांग्रेस–एमालेको सरकार बनाएको आरोप लगाए । सत्ता गठबन्धनले बाहिर जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्नमात्र संविधान संशोधनको कुरा गरेको पोखरेलले दाबी गरे ।

२०८७ मा संविधान संशोधन हुने ओलीको अभिव्यक्ति सत्तामा सङ्कट आएको रूपमा उनीहरूले अर्थ्याएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न थालेपछि आत्तिएर रातारात कांग्रेस–एमालेको सरकार बनाएको आरोप लगाए । सत्ता गठबन्धनले बाहिर जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्नमात्र संविधान संशोधनको कुरा गरेको पोखरेलले दाबी गरे ।

‘प्रचण्ड नेतृत्वको संयुक्त सरकारले जसरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिमा आधारित भएर काम गरिरहेको थियो, भ्रष्टाचारका एकपछि अर्का फाइल खुल्दै गए । सत्ताधारी पार्टीहरू नै तानिने भएपछि भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यद्वारा अहिलेको सरकार बनाइयो । बाहिर जनतालाई संविधान संशोधन गर्ने भ्रम सिर्जना गर्न खोजियो’, उनले भने ।

हिजो चुनावको बेला संविधान संशोधनको मुद्दा कांग्रेस–एमालेले घोषणापत्रमा नराखेको पनि पोखरेलले स्मरण गराए । ‘संविधान संशोधनका लागि उनीहरूले भोट मागेका पनि थिएनन् । दोस्रो कुरा, १० वर्षमा संविधान पुनरवलोकन गर्ने जो कुरा छ, त्यसका लागि यसका अंग पूरा गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघीय शिक्षा ऐन, निजामती ऐन, प्रहरी समायोजन ऐनलाई पूरा गर्नुपर्‍यो । न स्वायत्त र स्वशासित क्षेत्र नै लागु भएको छ ।’

एकातिर संविधानको अंग पूरा नगर्ने, अर्कोतिर बिचमा संविधान संशोधनका कुरा उनीहरूको असफलताको अभिव्यक्ति रहेको पोखरेलले बताए ।

पोखरेलले संविधान संशोधन नै गर्ने भए पहिला संविधान पक्षधर माओवादी केन्द्रसँग छलफल गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । यद्यपि अहिलेसम्म आफूहरूसँग यस विषयमा कुनै छलफल भएको उनले दाबी गरे ।

२०८२ मै पुग्न सक्छ दुईतिहाइ, ओलीले किन पुर्‍याए २०८७ मा संविधान संशोधनको भाका ?

अग्रगामी दिशामा जानका लागि संविधान संशोधन गर्न माओवादी तयार भएको पोखरेलले बताए । त्यसका लागि संविधान सभामा माओवादीले पेस गरेको तीन बुँदे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ कार्यान्वयन गरेरमात्र जान सकिने उनको भनाइ छ ।

संविधान संशोधन २०८७ मामात्र हुने ओलीको अन्तर्यबारे थप प्रस्ट पार्दै पोखरलेले भने–‘अहिलेको बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई दुई दलीय तानाशाहीतिर लगेर आउने चुनावमा पनि त्यही ढंगले जान्छौँ, अनि संविधान संशोधन गर्छौं भन्ने अन्तर्यमा ओलीको अभिव्यक्ति आएको हुन सक्छ ।’

अहिले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा माओवादीको प्रभाव रहेको क्षेत्रमा कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन गरेकै आधारमा आगामी दिनमा अघि बढ्ने गरी ओलीको अभिव्यक्ति आएको पोखरेल बताउँछन् । ‘वास्तवमा यो देखाउन, जनतालाई भ्रमित गर्न र अलमल्याउनका लागि प्रधानमन्त्रीबाट प्रकट भएको मैले बुझेको छु,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा, सत्तामा सङ्कट आएको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेश पराजुलीले ओली सरकारलाई संविधान संशोधनको म्याण्डेट नै नभएको दाबी गरे । संविधान संशोधन जालझेल र षड्यन्त्रबाट नहुने भन्दै उनले कि २०८४ को निर्वाचनपछि हुन सक्ने, कि त गोलमेच सम्मेलनबाट हुन सक्ने बताए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले पनि सत्ता सङ्कटको रूपमा ओलीको अभिव्यक्ति आएको बताएका छन् । संविधान संशोधन ओलीका लागि लाज ढाक्ने लगौंटीको रूपमा मात्र प्रयोग गरेको उनले स्पष्ट पारे ।

‘ओली सरकार बनाउनुको कुनै आधार थिएन । लाज ढाक्ने लगौंटीका लागि मात्र रातारात संविधान संशोधनको विषय उठाएका हुन्,’ उनले भने, ‘०८७ मा संविधान संशोधन हुने ओलीको अभिव्यक्ति सत्ता सङ्कट पर्दाको अभिव्यक्ति हो ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेश पराजुलीले ओली सरकारलाई संविधान संशोधनको म्याण्डेट नै नभएको दाबी गरे । संविधान संशोधन जालझेल र षड्यन्त्रबाट नहुने भन्दै उनले कि २०८४ को निर्वाचनपछि हुन सक्ने, कि त गोलमेच सम्मेलनबाट हुन सक्ने बताए ।

अघिल्लो सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न फाइल खोल्न थालेपछि आत्तिएका कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको मुद्दा ल्याएको उनले दाबी गरे ।