काठमाडौँ । कार्यवाहकहरूका भरमा सञ्चालन भइरहेको रास्वपालाई कास्की जिल्ला अदालतबाट बिहीबार भएको आदेशले राहत मिलेको छ । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उक्त पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश आएपछि उत्साह छाएको हो ।

रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले अदालतको आदेशले पार्टी सञ्चालन र रास्वपाको राजनीतिलाई थप उत्साह थपेको प्रतिक्रिया रातोपाटीलाई दिए । ‘पार्टी सञ्चालनको पार्टबाट उत्साह थप्यो । कार्यवाहक भूमिकाबाट पार्टी गरिरहेको थियो । अहिलेको निर्णयले हामीलाई उत्साह विश्वास र आस थपेको छ,’ उनले भने ।

यो पार्टी स्थापनाको ६ महिनामै राज्यको चौथो राजनीतिक शक्ति बनेर उदायो । तर, दुई वर्षमा आइपुग्दा एकपछि अर्को काण्डमा फस्दै गयो । लामिछानेकै ‘फेस भ्यालू’बाट स्थापित दल उनकै एकपछि अर्को काण्डले संकटोन्मुख बनेको थियो ।

कहिले नागरिकता त कहिले सहकारी काण्डमा उनी एकपछि अर्को जन्जालमा परेका हुन् । जसले रास्वपाको ‘ब्रान्ड भ्यालू’ ओरालो लागेको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा भएकै हो । जसलाई इलाम उपनिर्वाचन र गएको स्थानीय तह उपनिर्वाचनले स्थापित गरिदियो ।

अझ सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछाने मुछिएपछि पार्टीको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्न थालेको थियो । कार्यवाहक प्रवक्ता झा कास्की जिल्ला अदालतको आदेशले पार्टीलाई थप बलियो बनाउने मार्ग प्रदान गरेको तर्क गर्छन् ।

‘अरू नयाँ राजनीतिक अभियानका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट एक ठाउँमा उभिएको युवाहरूलाई नयाँ पुस्ताको राजनीतिज्ञहरूलाई उत्साह दियो । निरुत्साहित हुन दिएन,’ उनले भने । पार्टी अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नमा पनि उनी थप आत्मविश्वास बढेको उल्लेख गर्छन् ।

झाका अनुसार सभापति लामिछानेप्रति यो आदेशलाई तीन अलग ढंगबाट हेरिनुपर्छ । बुँदागत रूपमा पहिलो अंशबाट हेर्दा मुद्दा किनारा लागिसकेको अवस्था भने हैन । तर, उनी पहिलो अंश अपेक्षाकृत सकारात्मक आएको उल्लेख गर्छन् ।

दोस्रो, यसले नजिर स्थापना गरेको तर्क उनको छ । ‘यसले नजिर स्थापना गरेर बाँकी कानुनी प्रक्रियालाई एउटा सन्देश दिन्छ,’ उनले भने ।

तेस्रो कुरा, अदालतले यसलाई आफ्नो हिसाबले हेरेको तर्क उनको छ । ‘यसको अर्थ राजनीतिक प्रतिशोध र प्रभावमा न्यायालय परिसकेको छैन भन्नेको सन्देश छ,’ उनले भने ।

त्यसो त लामिछानेको विषयमा परेको एक मात्र मुद्दामा थुनछेक बहसपछि आदेश आएको हो । सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा अन्य जिल्लामा पनि उनीविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको छ ।

‘अर्को कुरा मुद्दा अझै किनारा नलागेको र अरू अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको अवस्थामा बाँकी मुद्दाको बारेमा मैले बोल्न मिल्दैन,’ झा भन्छन् । 

न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले बिहीबार लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । यो प्रकरणका मुद्दामा यही पुस १६ गतेदेखि थुनछेक बहस चलेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पुस ७ गते सहकारीको रकम अपचलन आरोपमा लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो ।

लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो । १९ जनाविरुद्ध संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाईविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

अदालतले पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पनि धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । उनीसँग ८८ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ । लीला पछाईसँग ३७ लाख, राम खनालसँग १५ लाख, कृष्ण गुरुङसँग १ लाख, मीना गुरुङसँग ५ लाख र आरती गुरुङसँग ५ लाख धरौटी माग गरिएको छ ।

अदालतबाट थुनछेक आदेश भएसँगै अब मुद्दाको थप सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले थुनछेक आदेश भएको र अब सुनुवाइको अन्य प्रक्रिया सुरु हुने बताए । ‘मुद्दाको कारबाही अदालतमा बल्ल सुरु भएको स्थिति छ,’ उनले भने, ‘प्रमाण बुझ्ने काम हुन्छ । साक्षीको बकपत्र हुन्छ । प्रमाणहरू बुझेर फैसलाको प्रक्रियामा जाने हो ।’ यो थुनछेक आदेश भएकाले चित्त नबुझ्ने पक्षले उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने पनि उनको भनाइ छ ।