काठमाडौँ । एमाले नेतृ विद्या भट्टराई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेको ६ महिना पुगेको छ । उनले गत असार ३१ गते उक्त मन्त्रालय सम्हालेपछि यस अवधिमा विभिन्न काम गरेको सुनाएकी छन् । 

मन्त्री भट्टराईले अघिल्ला मन्त्रीका पालामा भएका कामलाई निरन्तरता दिँदै त्यसलाई सम्पन्न गरेकी छन् । आफ्नो कार्ययोजनाका केही काम सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ । ६ महिनामा धेरै गर्न नसकिने भए पनि राम्रो नतिजा दिने गरी काम भइरहेको उनले बताइन् । 

मन्त्री भट्टराईले शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन)ले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा ६ महिनामा गरेका कामबारे जानकारी दिएकी हुन् । मन्त्री बन्दै पहिलो निर्णय विद्यालयमा स्थानीय उत्पादनमा आधारित दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने थियो । मन्त्रालयले सोही आधारमा निर्देशिका बनाएर स्थानीय तहहरूलाई उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनेको छ । 

कतिपय पालिकाले यसअघि नै स्थानीय उत्पादनमा आधारित खाजा खुवाउँदै आएका थिए । मन्त्रालयले नै निर्देशिका तयार पारेपछि धेरै पालिकाले स्थानीय उत्पादनमा आधारित दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले दिवा खाजाका लागि प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

उनले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त नेपाली कलेजको नियमन गरेकी छन् । हाल देशभर रहेका ५९ कलेजमध्ये १४ वटाले मात्रै मापदण्ड पूरा गरेका पाइएको छ । तीबाहेक कलेजलाई मापदण्ड पूरा गर्न एक वर्षको समय दिन कार्यदलले सुझाएको छ । त्यही सुझावका आधारमा मन्त्रालयले निर्देशिका बनाउँदै छ । माघ पहिला हप्ताभित्र निर्देशिका फाइनल हुने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री भट्टराईले शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी)को लामो समयदेखि हुन नसकेको नवीकरण गराएकी छन् । प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै आएको छ । पहिलो चरणमा कोसी प्रदेश सरकारसँग छलफल चलाइएको छ । 

सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन गर्न समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । समितिको काम अझै बाँकी रहेकाले अहिलेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी बाँकीका लागि अर्को कार्यदल बनाउने गरी काम भइरहेको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ ।

नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिनबारे पनि प्रतिवेदन पेस गरेको छ । यसलाई अझै व्यवस्थित गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

उनले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाएकी छन् । उक्त ऐन २०७५ सालमा बने पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । उनले संविधानले दिएको मौलिक हक कार्यान्वयन गराउने उल्लेख गर्दै उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको रहेको बताइन् । 

मौलिक हक कार्यान्वयनको काम गर्नुपर्छ भनेर २०८३ सालसम्मको कार्ययोजना बनाएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग सुझाव माग गरेको थियो । प्रतिष्ठानको सुझावका आधारमा कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिइएको मन्त्री भट्टराईले सुनाइन् । 

उनका अनुसार विद्यालय तहमा कक्षा ९ र ११ मा रजिस्ट्रेसन शुल्क लिने व्यवस्था हटाइएको छ । आगामी वर्षदेखि कक्षा ९ मा मात्रै रजिस्ट्रेसन फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । त्यसबापत कुनै पनि शुल्क नलिइने मन्त्री भट्टराईले बताइन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रश्नपत्र अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा सोध्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी भने त्यसलाई मान्न तयार थिएनन् । एउटा भाषामा केन्द्रित हुन नहुने बताउँदै उनीहरू प्रश्नपत्र नेपालीमा पनि सोध्ने व्यवस्था गर्न नहुने पक्षमा थिए । 

मन्त्री भट्टराईले प्रश्नपत्र बुझ्न नसक्दा विद्यार्थीले उत्तर लेख्न नसकेको र त्यसले विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै खेलबाड गर्ने कार्य भएकाले दुवै भाषामा सोध्नुपर्ने तर्क गरेकी थिइन् । त्यसपछि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले दुवै भाषामा प्रश्नपत्र तयार पार्ने निर्णय गरेको हो । 

उनका अनुसार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को बैठक बसेर २२ शिक्षण संस्थालाई एलवाई दिने निर्णय गरिएको छ । परिषद्को बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको थिएन । ४३ कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णयसमेत गरिएको छ । 

पाठ्यक्रम र परिषद्कै पुनःसंरचना गर्न विभिन्न कार्यदल गठन गरेर काम अघि बढिरहेको उनले बताइन् । उनका अनुसार शिक्षकलाई उपचार खर्चमा छुट दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । त्यसको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट राय–सुझाव माग गरिएको छ । 

स्वास्थ्य शिक्षालाई अनिवार्य बनाउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ । हाल यो ऐच्छिक विषयका रूपमा पठनपाठन हुने गरेको छ । अब अनिवार्य रूपमा नै पठनपाठन गराउने गरी निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । 

उनका अनुसार बीएससी सीएसआईटी पढेका विद्यार्थीलाई इन्जिनियरिङ विषय पढाउन पाउने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ । अहिले सीएसआईटी पढेका विद्यार्थीले इन्जिनियरिङ पढाउन पाउँदैनन् । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा छुट्टाछुट्टै काम हुने गरेको छ । कक्षा १० र १२ को छुट्टाछुट्टै काम गर्दै आएका छन् । यसलाई एउटै बनाउने गरी काम भइरहेको उनले बताइन् । उनका अनुसार कक्षा १२ को परीक्षा बोर्डले गराउने र कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशमार्फत गराउने गरी काम भइरहेको छ । 

उनका अनुसार उच्च शिक्षा विधेयक बनाउने प्रक्रियामा छ । कानुन आयोगबाट उच्च शिक्षालाई नियमन गर्न बनेको विधेयक भनेर राय आएको छ । सोही आधारमा विधेयक अघि बढेको उनको भनाइ छ । 

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दफावार छलफल चलिरहेको छ । त्यसमा समिति र सरकारबिच निरन्तर संवाद चलिरहेको उनले सुनाइन् । शिक्षक सरुवा कार्यविधिसमेत बनेको तर यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको उनले बताइन् । जसकारण यसमा आफूले केही नगरेको उनको भनाइ छ । 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको बैठक बसेर विभिन्न निर्णय गरिएको छ । बैठकमा इतिहास र वातावरणको पाठ्यक्रमलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने भन्ने थियो । तर, वातावरण र इतिहासलाई कसरी समयसापेक्ष बनाउने भन्ने विषयमा थप अध्ययन जरुरी रहेकाले तत्काल स्वीकृत नगरिएको उनले बताइन् । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीन विधेयकसमेत अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।