काठमाडौँ । कास्की जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा ६५ लाख धरौटी माग गरेको छ । न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले बिहीबार उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

‘प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा रवि लामिछानेले उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को नाममा सञ्चालनमा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता नं ००४०१००००५७७ मा सन् २०२१–०१–२२ जम्मा गरेको देखिदा सहकारीको रकम निज प्रतिवादीको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्यसमेत भएको देखिएको,’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘तथा अन्य प्रतिवादीहरूसँगको अन्तरसम्बन्ध र बैंक खाताको ट्रान्जेक्सन समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिव आधार नदेखिए पनि तत्काल प्राप्त माथि उल्लेखित प्रमाणहरूबाट पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट फौजदारी अपराध कार्यविधि संहिताको ६८ र ७२ समेतको आधारमा धरौटी रु. ६५ लाख लिई वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमामत लिई वा दिन नसकेमा दफा ८० बमोजिम थुनामा राख्नू ।’

अदालतले उनी पूर्णरूपमा निर्दोष नभएको तर अहिले थुनामै राख्नुपर्ने गरी प्रमाण नष्ट नगर्ने अवस्था देखेपछि यो आदेश गरेको हो । यससँगै लामिछानेले धरौटीबापत बैंक ग्यारेन्टी देखाएका छन् । उनलाई आजै परिवारको जिम्मा लगाउने तयारी छ । शुक्रबार या आइतबार आफैँ काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हाजिर हुने जनाइएको छ ।

याे पनि

रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने कास्की अदालतको आदेशमा के छ ? (आदेशसहित)

के आधारमा माग्यो अदालतले लामिछानेसँग ६५ लाख धरौटी ?

रवि लामिछानेले बुझाए ६५ लाखको बैंक ज्ञारेन्टी

रवि लामिछानेलाई पोखराबाटै रिहा गरिँदै

अब काठमाडौँ अनि थप तीन जिल्ला घुमाइने

प्रहरी भने लामिछानेलाई धरौटी बुझाएलगत्तै पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याउने तयारीमा छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका एसपी श्यामबाबु ओलियाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको अभियोगपत्र पेस भएकाले पुर्पक्षको बहसका लागि काठमाडौँ लगिने जानकारी दिए । काठमाडौँमा १ अर्ब १९ करोड ४८ लाख बिगोको मुद्दा दायर भएको छ । उक्त मुद्दामा लामिछानेसहित ३८ जना प्रतिवादी छन् ।

तीमध्ये लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा पनि चलाइएको छ । कास्कीमा झैँ काठमाडौँमा पनि अब पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कि धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने बहस हुनेछ । लामिछानेलाई  बिहीबार नै काठमाडौँ ल्याइयो भने शुक्रबार अदालतमा पेस गरिनेछ । शुक्रबार ल्याए आइतबार पेस गरिनेछ । आइतबार पेस गरे अदालतले उनको बयान लिनेछ । अदालती बयानपछि उनको थुनछेक बहस हुनेछ ।

थुनछेक बहसका लागि बयान गर्ने न्यायाधीशको इजलास तोकिन्छ । उक्त थुनछेक बहसमा लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलले बहस गर्नेछन् ।

त्यसपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कि धरौटी माग गर्ने निर्णय सुनाउनेछ । जिल्ला न्यायाधीशले धरौटीमा रिहा गर्ने आधार देखे धरौटी माग गर्नेछन् । थुनामा पठाउने आधार देखे पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनेछन् ।

अदालतले धरौटी माग गरे उनी उक्त रकम बुझाएर रिहा हुन सक्छन् । तर, सरकारले लामिछानेलाई काठमाडौँबाटै उन्मुक्ति नदिने रणनीति अख्तियार गर्ने देखिन्छ । उनीविरुद्ध चितवन, वीरगन्ज र रुपन्देहीलगायत स्थानको सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याउँदै दुरुपयोग गरेको अभियोगमा पूरक जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।  हालसम्म काठमाडौँबाहेक अन्य जिल्लामा अभियोगपत्र भने दायर गरिएको छैन ।

अभियोगपत्र दायर नगरिए पनि लामिछानेको हकमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न सक्ने विकल्प प्रहरीसँग छ । आइतबार काठमाडौँमा बहस सुरु भए त्यसपछिको सातामा अर्को जिल्लामा अभियोगपत्र पेस गर्दै त्यहाँ लामिछानेलाई लैजाने सम्भावना छ ।

यसरी एकपछि अर्को जिल्ला अदालतमा पेस गर्दै उनी सबै अदालतबाट धरौटीमा रिहा भए मात्र छुट्नेछन् । त्यसका लागि उनले सबै जिल्ला अदालतबाट माग भएको धरौटी रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै अदालतमा धरौटी रकम बुझाउन नसके उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्छ । पाँचमध्ये कुनै अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको अवस्थामा उनी थुनामै बस्नुपर्ने हुन्छ ।

कास्कीको मुद्दा अब कसरी अघि बढ्छ ?

कास्की जिल्ला अदालतले बिहीबार अभियोगपत्र दायर भएपछि पहिलो सुनुवाइ गर्दै धरौटी माग गरेको हो । अब अदालतले आफ्नै रूपमा मुद्दा अघि बढाउनेछ । अदालतले अबका पेसीमा प्रमाण झिकाउने र थप सरकारी साक्षी बुझ्ने आदेश गर्दै अघि बढ्नेछ ।

जिल्ला अदालत कास्कीका स्रेस्तेदार राजन खनालका अनुसार पहिलो थुनछेक आदेश भएको छ । अब नियमित प्रक्रियामा सुनुवाइ अघि बढ्नेछ । अदालतले आवश्यक प्रमाण झिकाउँदै सबैसँग लिखित जवाफ मागेर अन्तिम फैसला सुनाउनेतिर अघि बढ्नेछ । जिल्ला अदालतले प्रमाण र साक्षीको बयान सकेपछि फैसला सुनाउनेछ ।

जिल्ला अदालतले तत्कालीन समयमा प्राप्त प्रमाणलाई मूल्यांकन गरेर अन्तिम फैसला सुनाउनेछ । अन्तिम फैसला सुनाउँदा जिल्लाले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको दाबी पनि पुग्ने कि नपुग्ने निर्णय गर्नेछ । अदालतले लामिछानेसहित सबै प्रतिवादीमाथि दाबी पुग्ने ठहर गरे बिगो, जरिवाना अनि कैदको सजाय सुनाउनेछ ।

प्रमाण नपुग्ने देखेमा अभियोगबाट सफाइ दिनेछ । लामिछानेले सबै जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाए उनी सहकारी ठगीमा चोखिन्छन् । पाँचवटै जिल्ला अदालतमा यही प्रक्रियाबाट सुनुवाइ हुनेछ । कुनै पनि एउटा अदालतले दोषी ठहर गरेमा उनी दोषी हुनेछन् ।

जिल्लाले सफाइ दिए सरकार उच्च जानेछ । सरकार उच्चबाट पनि चित्त बुझाउन नसके सर्वोच्चसम्म आउन पाउँछ । यसरी एकपछि अर्को अदालत जाने अधिकार लामिछानेसहित प्रतिवादीलाई पनि हुनेछ । यो विवादको अन्तिम किनारा भने सर्वोच्च अदालतमै पुगेर हुन्छ ।