विराटनगर । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका पूर्वस्वकीय सचिव तथा नेकपा एमाले मोरङका सदस्य अनिल कुमार पोखरेलविरुद्ध अदातलमा पाँच दिनको म्याद थप गरी प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । 

ठगी गरी अपराधिक लाभ लिएको मुद्दामा मोरङ अदालतबाट बिहीबार पाँच दिनको म्याद थप गरी प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न अनुमित दिएको मोरङ अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिए । पोखरेल बिहीबार बिहान १० बजे मोरङ प्रहरीमा आफैँ उपस्थित भएका थिए । सोमबार पोखरेलविरुद्ध मोरङ अदालतले प्रहरीलाई पक्राउको अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि उनलाई पक्राउको लागि प्रहरीले सादा पोसाकमा प्रहरी टोली परिचालन भएको थियो । प्रहरीले पक्राउ अनुमति लिँदा उनी काठमाडौँमा थिए । त्यसपछि उनलाई पक्राउको लागि उपत्यका प्रहरी परिसर काठमाडौँसँग पनि समन्वय भइरहेको थियो । त्यही बेला उनको फोन ट्रयाक गर्दा लोकेसन विराटनगर देखाएको थियो । त्यसपछि उनलाई पक्राउ गर्ने तयारी गर्दै गर्दा उनी आफैँ प्रहरीमा हाजिर भएको प्रहरी स्रोत दाबी गर्छ । 

प्रहरीले उनलाई आजै दिउँसो २ बजे सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थिति गराएर मोरङ अदालतमा म्याद थप गरिएको हो । सप्तरी घर भएका बैआलाल चौधरीको छोरीलाई एमबीबीएसमा नाम निकालिदिने भनेर विश्वासमा पारी २०७१ देखि ०७३ का बीचमा पटक—पटक गरेर ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ चेकमार्फत अनिलले ठगी गरेको आरोप छ । सो रकम लिएपछि चेकको अधकट्टीमा हस्ताक्षर गरेर बैआलालको छोरीलाई नाम निकाल्ने जिम्मा लिएका थिए । पछि नाम ननिस्केपछि पैसा फिर्ता माग्दा उल्टै अनिलले २०७४ असार २५ गते आइतबारको मिति राखेर कपाली लिखतमा ऋणी बनाई ५० लाख रुपैयाँको कागज बनाएर जबरजस्ती हस्ताक्षर गराएका थिए । त्यसपछि बौआलाल ५० लाख ऋणको लिखत बदर गरी आफ्नो ३८ लाख ८० हजार रकम फिर्ता गराइदिन र अनिलमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेली पुगे । प्रहरीले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार ग¥यो । त्यसपछि उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ पुगे, त्यहाँ पनि जाहेरी दर्ता भएन । बौआलाल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पुग्दा पनि जाहेरी दर्ताका लागि प्रहरीलाई आदेश दिइएन । बौआलालले २०७९ साउन १८ मा जाहेरी हुलाकबाट प्रहरीलाई पठाए । प्रहरीले हुलाकबाट आएको पत्र बुझेपछि ठगीमा अनुसन्धान अघि बढाइएन । त्यसपछि बौआलाल अनिलमाथि ठगीमा अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरी र वकिल कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ भनेर उच्च अदालत पुगेका हुन् । 

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी वज्राचार्य र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको इजलासले ३१ भदौमा अनिलविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरी कानुन अनुसार अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई आदेश दिएको छ । आदेशको पुस ११ गते प्रमाणीकरण भएको छ । प्रमाणीकरण भएपछि अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठसहितको जानकारी प्रहरीमा पुगेपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको हो ।