काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का शिक्षक–कर्मचारी निरन्तर आन्दोलनमा छन् । स्थायी तथा आंशिक र करार शिक्षक–कर्मचारीहरूका छुट्टाछुट्टै माग छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले पुस १६ गते उपकुलपति प्राडा केशरजंग बराललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । २०८१ वैशाख २६ गते पेस गरेका सामूहिक मागको सुनुवाइ नभएको भन्दै संघले आन्दोलनको चेतावनीसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।

विभिन्न १० बुँदे मागसहित बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा शिक्षण सहायक पदमा कार्यरत स्थायी हुन छुटेका शिक्षकहरूका लागि पूर्ववत् प्रक्रिया अवलम्बन गरी विशेष आन्तरिक प्रतियोगिता गर्नुपर्ने संघको माग छ ।

त्यस्तै हाल नियुक्त आंशिक व्यवस्थापनका शिक्षकहरूलाई विश्वविद्यालयको दरबन्दीमा लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने, हाल उपप्राध्यापक पदमा कार्यरतहरूले लामो समय सेवा गरेकाले एक पटकका लागि सबै उप–प्राध्यापकलाई सह–प्राध्यापकमा बढुवा र हाल कार्यरत सह–प्राध्यापकलाई प्राध्यापकमा बढुवा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

संघका कार्यवाहक महासचिव अजय कुमार पौडेलको नामबाट बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा माग पूरा नभए कडा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिइएको छ । पुस २१ गते आइतबारदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने चेतावनी दिएको संघले आन्दोलनका कार्यक्रम भने अघि बढाएको छैन ।

• लामो समयदेखिको समस्या

विश्वविद्यालयमा कति आंशिक प्राध्यापक छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । आंशिक प्राध्यापकहरूले दुई हजार २०० को हाराहारीमा आंशिक प्राध्यापक रहेको दाबी गरेका छन् । तर, विश्वविद्यालयले भने ५ देखि ६०० को हाराहारीमा वास्तविक आंशिक प्राध्यापक रहेको जनाएको छ ।

विश्वविद्यालय त्रिवि सेवा आयोगमार्फत विज्ञापन नखोलेको सात वर्ष पूरा भयो । २०७३ सालमा सेवा आयोगले ५८१ जना उपप्राध्यापकका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । त्यसयता विज्ञापन खुल्न सकेको छैन । त्यतिबेला खुलेको विज्ञापनको अहिले परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ ।

नयाँ विज्ञापन खुल्न नसक्दा आंशिक करार शिक्षकको समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको प्राध्यापक बताउँछन् । ‘अहिलेको समस्या होइन । हरेक वर्ष नयाँ–नयाँ आंशिक प्राध्यापक थपिनुहुन्छ । समस्या थप बढ्दै जान्छ,’ एक प्राध्यापकले भने, ‘कोही त लामो समयदेखि आंशिकमै काम गर्दै आउनुभएको छ ।’ उनीहरूको समस्या तत्काल समाधान गरेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै नियुक्ति गरिनुपर्ने ती प्राध्यापकले बताए ।

त्रिविले अबदेखि आंशिक प्राध्यापक नराख्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । तर, विभाग तथा क्याम्पसहरूले आंशिक प्राध्यापक नियुक्त गर्दै आएका छन् ।

आंशिक प्राध्यापक संघ केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष गोकुल लिम्बूले विगत १९ वर्षदेखि आफूहरू आंशिक शिक्षकको रूपमा विश्वविद्यालयमा पठनपाठन गराउँदै आएको बताए । केही समय अगाडि रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले लामो समयदेखि विश्वविद्यालयले आफूहरूको श्रम शोषण गर्नुका साथै बौद्धिक शोषण गरिरहेको बताएका थिए ।

‘विश्वविद्यालयमा १९/२० वर्षसम्म काम गरिसक्यौँ । अहिलेसम्म आंशिकमै राखेको छ । आवश्यक परेको खण्डमा ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म करार राख्न पाउने व्यवस्था विश्वविद्यालयको रातो किताबमा छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई १९/२० वर्षदेखि काम लगाइसकेको छ तर, हामीसँग करार गरेको छैन । मासिक ज्याला दिँदैन ।’

आंशिकसँग गरिएको सहमति अनुसार साउन २३ गते बसेको कार्यकारी परिषद् बैठकले रिक्त दरबन्दीमा करार सेवाको शिक्षक सहायक पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन तीन सदस्यीय स्थलगत अध्ययन कार्यटोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

सोही कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा शिक्षक सहायक नियुक्ति कार्यविधि निर्माण गरी शिक्षक सहायक पद सम्बन्धी प्रक्रिया सम्बन्धित क्याम्पस/केन्द्रीय विभागमार्फत अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको थियो । कात्तिक २० गते शिक्षाध्यक्षको कार्यालयले विभिन्न क्याम्पसलाई पत्राचार गरेर स्थलगत कार्यदल अनुगमनमा आउन लागेको जानकारी गराएको थियो ।

विश्वविद्यालयमा ८ हजारको हाराहारीमा शिक्षकको दरबन्दी छ । जसमा हाल ३ हजार ८२० मात्रै स्थायी शिक्षक छन् । तीमध्ये केही क्याम्पस प्रमुख लगायत प्रशासनिक काममा छन् । केही अध्ययन बिदा लिएर बाहिर पढ्न गएका छन् । बाँकी रहेका शिक्षकले विश्वविद्यालयमा पढाउँदै आएका छन् ।

उनीहरूले पढाउन नसकेका कक्षाहरू आंशिक तथा करार शिक्षकहरूले नै धानिरहेको लिम्बूको भनाइ थियो । ‘हामीले केमात्रै भनेका हौँ भने कम्तीमा मासिक ज्याला त देऊ । हामीले पनि दुई पिरियड पढाउँछौँ । उपप्राध्यापक, प्राध्यापकहरूले समेत त्यही २ पिरियड पढाउने हो । तर, उपप्राध्यापकले ४८ हजार तलब खान्छन् । प्रोफेसरले झण्डै ७० हजार तलब खान्छन् । हामीले खाने भनेको प्रतिपिरियड ५०० रुपैयाँ हो । त्यसमा कर कटाउँदा ४५० रुपैयाँ आउँछ,’ उनले भने ।

विश्वविद्यालयलाई आंशिक नचाहिने हो भने अबदेखि विश्वविद्यालयमा आंशिक चाहिँदैन भनेर निर्णय गरेर पठाइदिनसमेत लिम्बूले आग्रह गरेका थिए ।

२०४९ सालमा विज्ञापन नै नगरी करारहरूलाई स्थायी गरिएको थियो । त्यसपछि विभिन्न समयमा समेत त्यसरी नै करार तथा आंशिक प्राध्यापकहरूलाई स्थायी गराउँदै आएको थियो ।

पेसाको सुनिश्चितताका लागि प्राध्यापकहरू एक महिनाभन्दा बढी समय रत्नपार्कमा अनसनमा बसेका थिए । त्यसपछि २०६४ सालमा एक हजार ३८० आंशिक प्राध्यापकलाई मासिक तलब सुविधा कायम हुने गरी करारमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

त्यसपछि २०७४ मंसिर ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक हजार ४२० दरबन्दी स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको थियो । विगतमा पटक–पटक आंशिकलाई करारमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय हुँदै आएको थियो । सोही आधारमा अहिले प्राध्यापकहरूले करारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका हुन् ।

त्रिवि प्रवक्ता एमान सिंह बोहराले विगतदेखि नै आंशिक शिक्षक नियुक्त गरिँदै आएको बताए । अबदेखि खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै पदपूर्ति गर्ने नीति अघि सारेको बताउँदै उनले त्यसका लागि लागि सेवा आयोगमार्फत काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए । हालै कार्यकारी परिषद्को पदपूर्ति भएको र बिस्तारै उक्त काम समेत अघि बढ्ने बोहराले बताए ।