काठमाडौँ । संविधान संशोधनको जगमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनसहित प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई दिनअघि त्यसको भावनाविपरीत अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग उत्पन्न भएको छ ।

ओलीको टिप्पणीलाई एमाले नेताले बचाउ गरेका छन् । सत्ता साझेदार कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने २०८७ मा संविधान संशोधन हुने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

कांग्रेस र एमालेबिच गत असार १७ गते राति भएको सातबुँदे सहमतिको २ नम्बर बुँदामा संयुक्त सरकार बनेपछि संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ । तर, सरकार र सत्तापक्षले ६ महिना बित्न लाग्दा पनि त्यसको ठोस गृहकार्य थालेका छैनन् ।

यो पनि

ओलीको बोलीमा कांग्रेसको आक्रोश

‘संविधान संशोधन नगर्ने भए सरकारको औचित्य बाँकी रहँदैन’

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने,’ कांग्रेस–एमाले सहमतिको दोस्रो बुँदामा लेखिएको छ ।

ओलीले यसको मर्मविपरीत यही पुस २३ गते एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तत्काल नभई २०८७ सालमा मात्र संविधान संशोधन हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘संविधानमा केही त्रुटि छन् । संशोधन गर्नुपर्नेछ । तर, ०८७ मा मात्रै हुन्छ,’ उनले बैठकमा भनेका थिए ।

केही नेताले उक्त अभिव्यक्तिलाई ‘ओली झुक्किएको’ रूपमा बुझेका थिए । केही सदस्यले त ‘२०८३ साल होला’ भनेर स्मरण गराए । तर, ओलीले प्रस्ट्याउँदै थप भनेका थिए, ‘होइन मैले ०८७ सालमै हुन्छ भनेको हो ।’

• के भन्छन् एमाले नेता ?

एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलका अनुसार आवश्यक गृहकार्य र संसद्को समीकरणका कारण ओलीले संविधान संशोधन ०८७ सालमा हुने भनेर जवाफ दिने क्रममा भनेका हुन् । ओलीको उक्त भनाइमा ख्यालठट्टासहित यथार्थता रहेको प्रतिक्रिया पोखरेलले दिएका छन् ।

‘संविधान संशोधन गर्न दुईवटा दल कांग्रेस–एमाले मात्र मिलेर हुने होइन । विधि–प्रक्रिया पुग्नुपर्छ । विधिसम्मत हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘गृहकार्य पनि गर्नुपर्छ । त्यसका लागि दुईतिहाइ सांसद सदस्य हुनुपर्छ । चल्ते चलाते भन्ने ढंगले अध्यक्षले ८७ को कुरा गर्नुभएको हो ।’

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली ओलीले दिएको उक्त अभिव्यक्तिलाई संसद्भित्र अनुकूल संख्या पुर्‍याएर र सहमतिको वातावरण बनाएर संविधान संशोधन गर्ने कुरा गरेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘किनभने, यति बेला कि संसद्मा भएका राजनीतिक दलहरूबीच एजेन्डाहरूमा सहमति हुन सक्नुपर्छ । नत्र नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले मात्र संविधान संशोधन गर्न सम्भव छैन । उपयुक्त संख्या पनि आवश्यक हुन्छ,’ ज्ञवालीले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिले हामी छलफल चलाउँदै जान्छौँ । उपयुक्त बाटोबाट उपयुक्त समयमा संविधान संशोधन गर्छौं भन्ने अर्थमा भनिएको हो ।’

अहिलेको स्थिति कस्तो छ भनेर बताउने क्रममा यस्तो अभिव्यक्ति आएको उनको भनाइ छ । ‘पहिलो, हामी संविधान संशोधन गर्छौँ । दोस्रो, त्यसका लागि अनुकूल वातावरण बनाउँछौँ भन्ने नै हो,’ ज्ञवाली भन्छन् ।  

प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीप्रति सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेताले आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनको तर्क छ । ‘उहाँहरूले त्यहाँको कन्टेक्स्ट थाहा नपाएर हुन सक्छ । यसमा उहाँहरूले आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण छैन,’ नेता ज्ञवालीको भनाइ छ । 

पार्टी कमिटीको विषय भएकाले सत्तारुढ दलभित्र कार्यदल बनाएर गृहकार्य गर्ने भनिरहेको उनी सुनाउँछन् । ‘कतिपयले सरकार बनेको पाँच–६ महिना भइसक्यो किन संविधान संशोधन भएको छैन भनेर पार्टीमा प्रश्न उठाएपछि जवाफ दिने क्रममा चल्ते चलाते भन्ने ढंगले दिएको जवाफ मात्र हो,’ ज्ञवालीको भनाइ छ ।

एमाले केन्द्रीय कमिटीको आठौँ बैठकले पारित गरेको समसामयिक प्रस्तावमा बृहत् समझदारी र सहभागितामा संविधानको समयानुकूल संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ ।

‘नेपालको संविधान कार्यान्वयनको दश वर्ष हुन लागेको छ । संविधान कार्यान्वयनको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै यसका सबल र दुर्बल पक्षहरूलाई निर्क्योल गर्न र संविधानका प्रगतिशील अन्तर्वस्तुहरूको संरक्षण र राजनीतिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरी बृहत् समझदारी र सहभागितामा संविधानको समयानुकूल संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन यो बैठक सरकारसँग आग्रह गर्दछ,’ एमालेको पुस २३ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको प्रस्तावको ५ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ ।

एमाले नेता शेरबहादुर तामाङ संविधान संशोधनबारे बाहिर भइरहेका ‘अनावश्यक’ बहसप्रति लक्ष्य गरी समय आएपछि प्रक्रिया पुर्‍याएरै संशोधन गरिने आशय प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको बताउँछन् ।

‘बाहिर अहिले केहीले संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु भएन भनेका छन् । केहीले संविधान संशोधन गरौँला भनेका छन् । यस्ता क्रिया प्रतिक्रियाहरूको जवाफ दिनुभएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘प्राविधिक रूपमा पनि तयार नभई संविधान संशोधनको रडाको गर्न जरुरी छैन भन्नुभएको हो ।’

• ०८२ मै पुग्छ दुईतिहाइ

संविधान संशोधन अनुमोदनका लागि दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) मा दुईतिहाइ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधिसभामा सत्ता गठबन्धन दुईतिहाइ बहुमतमा छ । तर, राष्ट्रियसभामा छैन । यस हिसाबले तत्काल संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रियसभाले अनुमोदन नगर्ने सम्भावना रहन्छ । 

दुई वर्षमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुन्छ । अब राष्ट्रियसभाको चुनाव आगामी ८२ माघ–फागुनमा हुन्छ । राष्ट्रियसभामा कांग्रेस १६, एमाले ११, जसपा ३, लोसपा १ गरी ३१ जना छन् । विपक्षमा माओवादीको राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित १८, एकीकृत समाजवादीको ८, राजमो १ र स्वतन्त्र १ सांसद गरी २८ जना छन् । 

२०८२ मा हुने निर्वाचनबाट माओवादीका सात, एकीकृत समाजवादीका एक र जनता समाजवादीका एक र लोसपाका एकसहित वामदेव गौतम पनि बाहिरिन्छन् । एमालेका आठ जना बाहिरिँदै छन् । 

यस्तो अवस्थामा अहिलेको गठबन्धन ८२ सम्म कायम रहे विपक्षीले ८२ मा गुमाउने सिट अहिलेको सत्तापक्षमा कायम रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइ संख्या पुग्छ । यति हुँदाहुँदै पनि ओलीले भने संविधान संशोधनको भाका २०८७ साललाई राख्न पुगेका छन् ।