ओलीको बोलीमा कांग्रेसको आक्रोश
काठमाडौँ । मंगलबार आफ्नै दल नेकपा एमाले केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८७ साल अघि संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताए । बैठक समापन बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल संविधान संशोधन कुनै पनि हालतमा नहुने स्पष्ट पारे ।
ओलीको सो अभिव्यक्तिपछि उनी नेतृत्वको सरकारको कार्यदिशामाथिनै प्रश्न उठेको छ । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि यो विषयले बहस सिर्जना गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मौन रहे पनि अन्य केन्द्रीय नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीको सो अभिव्यक्तिलाई लिएर रुष्ट बनेका छन् ।
सभापति शेरबहादुर देउवा निकट एक प्रभावशाली कांग्रेस नेताका अनुसार यस विषयमा सभापति देउवाले केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । तर, पार्टीका अन्य शीर्ष नेताहरूमा भने सरकार बनेको औचित्य कसरी पुष्टि गर्ने, सञ्चार माध्यम र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूलाई कसरी जवाफ दिने भन्ने सकस बढेको छ ।
‘प्रयास निरन्तर गर्ने हो र यसको गृहकार्य पनि निरन्तर अघि बढाउने हो । ०८७ सम्मै लागे पनि काम गर्दै जाने हो तर, प्याच्च बोल्दै हिँड्ने हैन नि,’ ती नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘म जान्ने भनेर बढी बोल्ने बानी छ ओलीजीको । अनि जवाफचाहिँ हामी सबैले दिनुपर्छ ।’
केन्द्रीय समिति बैठकमा ओलीले भनेका थिए‚ ‘संविधानमा केही त्रुटि छन्, संशोधन गर्नुपर्नेछ । तर ०८७ मा मात्रै हुन्छ ।’
ओलीले संसदीय समीकरणलाई देखाएर संविधान संशोधन ०८७ सालमा मात्र गर्न सकिने तर्क बैठकमा पेस गरेका हुन् । राष्ट्रिय सभाका भएका सांसदहरूको समीकरणका कारण संविधान संशोधन कठिन हुने उनको तर्क छ । किनभने संविधान संशोधन गर्न संसद्को दुवै सदनमा तिहाइ बहुमत चाहिन्छ ।
- ‘सात बुँदे सहमति मजाक बन्यो’
असार १७ गते मध्यरातमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन गरेर सरकार बनाउन सहमत भएका हुन् । संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर यो सरकार बनेको हो, जो इतिहासमा बिरलै देखिन्छ ।
त्यसबखत राजनीतिक स्थायित्व, विकास तथा संविधानको पुनरवलोकन तथा संशोधनको मुख्य एजेन्डा बनाइएको थियो । तर, ओलीले संविधान संशोधन अहिले हुँदैन भनेपछि सात बुँदे सहमति मजाक बन्न पुगेको छ ।
कांग्रेस नेता तथा सांसद अर्जुनरसिंह केसी संविधान संशोधन नगर्ने भए वर्तमान सरकारको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्छन् । उनी संविधान संशोधनको प्रतिबद्धताबाट हट्नुलाई सात बुँदे सहमति निरर्थक बनाउने प्रयासको रूपमा बुझ्छन् ।
‘संविधान संशोधन सात बुँदे सहमतिभित्रको एक प्रमुख एजेण्डा हो, जसले कांग्रेस–एमाले सरकार किन भन्ने जवाफ दिन्छ, त्यही विषयलाई छायामा पारेर भाग्न खोज्नु उपयुक्त हैन,’ केसीले रातोपाटीसँग भने, ‘संविधान संशोधन अहिलेको अपरिहार्य पक्ष हो । यसलाई अलमल्याउने, पर सार्ने कुरा सात बुँदे प्रतिबद्धताको विपरीत हो ।’
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे बाहिर प्रश्न उठाउने गरेर अभिव्यक्ति दिने काम सत्तामा रहेको दलहरूले गर्न निमल्ने बताउँछन् । सत्ता सहकार्यको मार्गदर्शन सात बुँदे सहमति भएको र त्यसको स्प्रिटमा तलमाथि गर्ने छुट कांग्रेस–एमाले कसैलाई पनि नभएको उनको भनाइ छ ।
‘यो सातबुँदे सहमतिको ताकतमा बनेको सरकार हो । यो सरकारको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त भनेको त्यही सात बुँदा हुन्,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘त्यो सात बुँदेबाट कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टी पछि हट्न मिल्दैन । त्यसमा दृढ रहनुपर्छ । त्यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ ।’
- संविधान संशोधनलाई खपत गरेर सरकार बनेको पुष्टि
०८७ सम्म पुग्नुभन्दा पहिले नै ०८४ मा आवधिक निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचन आउन तीन वर्षभन्दा केही बढी समय बाँकी छ । यस्तोमा राजनीतिक समीकरण कसरी अघि बढ्छ, ०८४ को निर्वाचनले कसलाई बहुमत वा बढी मत दिन्छ, नयाँ शक्तिहरू कसरी उदाउने तथा कांग्रेस–एमालेकै यति सिट आउने नआउने कुनै टुंगो छैन । सबै अन्योलका बिच २०८७ आउन अझै ६ वर्ष बाँकी रहेको समयमा ओलीको अभिव्यक्तिले स्पष्ट पार्छ कि वर्तमान सरकार संविधान संशोधनलाई देखाएर सत्ताको राजनीतिक ‘रोटी सेकिरहेको’ छ ।
ओलीको अभिव्यक्तिले कांग्रेस–एमालेबिच भएको सात बुँदे सहमति र त्यसको जगलाई पनि कमजोर बनाएको बहस कांग्रेसभित्र हुन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली आफैँले प्रतिनिधि सभाको रोस्टममा उभिएर सार्वजनिक गरेको कांग्रेस–एमालेबिच भएको सात बुँदे सहमतिको दोस्रो नम्बर बुँदामा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख छ ।
‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागु भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने,’ दोस्रो नम्बर बुँदामा लेखिएको छ ।
यही बुँदालाई सार्थक बनाउन अहिले कांग्रेस–एमालेले कार्यदल बनाएर काम गरिरहेका छन् । तर, ओलीको अभिव्यक्ति पश्चात् असन्तुष्टि पोखिन थालेको छ ।
बुधबार झापा पुगेर कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ओलीको अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । शर्माले सात बुँदे समझदारीताका संविधान संशोधन नगर्ने भए कांग्रेस–एमाले गठबन्धन किन गर्नुपर्यो भन्ने प्रश्न उठ्ने बताए । संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ पुर्याउन माओवादी केन्द्रको पनि साथ लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘सात बुँदे समझदारी गर्दैगर्दा हामीले आजको आवश्यकता जगमा संविधानलाई पुनः मूल्याङ्कन गरेर संशोधन गर्ने भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन गर्न निश्चय नै राष्ट्रिय सभामा माओवादी पार्टीको सहभागिता भएन भने दुई तिहाइको गणित पुग्दैन । संविधान संशोधन गर्नका लागि गणितीय रूपमा पुग्दैन भनेर ब्याक गेयर लगाउने अवस्थामा हामी छैनौँ ।’
सोही कारण यस विषयमा कांग्रेस गम्भीर बन्नुपर्ने र सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत पदाधिकारीहरूले केपी शर्मा ओलीसँग बसेर गम्भीर संवाद गर्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
धरौटीमा छुटेका रवि घर पुगे, शुक्रबार काठमाडौंं जिल्ला अदालत उपस्थित हुने
-
अख्तियारको कार्यालय पुगेर खामभित्र घुस दिने सापकोटाविरूद्ध मुद्दा दायर
-
टीकापुर जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ८७ जना दोषी ठहर
-
१२ बजे, १२ समाचार : रवि ६५ लाख धरौटी बुझाएर थुनामुक्तदेखि दुर्गा प्रसाईंका सहयोगीले ३ लाख बुझाउन नसक्दा कारागार चलानसम्म
-
जिप तोडफोड गर्नेविरुद्ध आपराधिक उपद्रव मुद्दा
-
रुपन्देहीमा विभित्र मुद्दामा फरार १२ जना पक्राउ