संविधान संशोधनको प्रतिबद्धताबाट हट्नु भनेको सात बुँदेलाई निरर्थक बनाउनु हो । संविधान संशोधन गर्ने प्रयास नहुने र संविधान संशोधन नहुने भए अहिले बनेको सरकारको औचित्य बाँकी रहँदैन ।

मलाई लाग्छ कांग्रेसको नेतृत्वले मात्र हैन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८७ मा मात्र संविधान संशोधन हुन्छ भनेर बोलेको विषयलाई सबैले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । संविधान संशोधनको विषयमा सरकारमा रहेका दलहरू मात्र होइन प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूसँग पनि व्यापक परामर्श गरिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । 

सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गरेर संविधान संशोधनका लागि कामको थालनी हुनुपर्छ । संशोधन आजको भोली हुँदैन तर‚ त्यो प्रक्रिया भए पनि सुरु गर्नुपर्छ नि । राष्ट्रिय सभामा कसको कति सांसद छ भनेर बहुमतले पेलेर संविधान संशोधन गर्ने सोच राख्नुहुन्न । सहमतिमा संविधान संशोधन गरिनुपर्छ ।

संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बन्ने अनि संविधान संशोधन चाहिँ २०८७ सालमा हुने हो भने यो सरकारको औचित्य के ? त्यस कारण प्रधानमन्त्रीले पनि मैले बोल्दा खेरी सोचेरै बोल्नुपर्छ । जति बढी जिम्मेवारी बोक्यो त्यति बढी बोलीमा सन्तुलित हुन आवश्यक छ । 

सामान्यतया संसारभर संसदीय र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रथम दल र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने भनेको कुनै राष्ट्रिय समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हो । नभए सशक्त प्रतिपक्षको कल्पना लोकतन्त्रको मेरुदण्ड र अपरिहार्य हो ।

हामीले प्रथम पार्टी र दुतिय पार्टीको सरकार निर्माण गर्दा सात बुँदा भित्र संविधान संशोधनको जुन बुँदा प्रस्तुत गर्नु भनेको सरकार निर्माणको उपदेयता र औचित्य पुष्टि गर्नु हो । किनभने संविधान संशोधन गर्न प्रथम र दोस्रो दल मात्र होइन प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलको सहमति निर्माण गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपरे गर्ने नभएदेखि सबैको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने यात्रा तय गर्ने भनिएको हो । यसका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नामै बाहिर ल्याएर समिति निर्माण गर्ने भनिरहँदा दुई दल मिलेर किन सरकार बनेको रहेछ भनेर जस्टिफिकेसन दिएको थियो । यी दुई दल राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधन जस्तो मेजर कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार बनाएर लागि परेका छन् भन्ने सन्देश गएको थियो ।

 अस्थिरताको मूल कारक निर्वाचन प्रणाली देखि यावत् विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने रहेछ । हरेक दिन सत्ता परिवर्तनको खेलमा दौडने हो भने कुन बेला देश र जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा काम गर्ने ?

संविधान संशोधन सात बुँदे सहमति भित्रको एक प्रमुख विषय हो, जसले कांग्रेस-एमाले सरकार किन भन्ने जवाफ दिन्छ । त्यही विषयलाई छायामा पारेर भाग्न खोज्नु उपयुक्त हैन । संविधान ब्रह्म वाक्य पनि हैन‚ कुरान वा पुराण केही होइन । १० वर्ष पुगेपछि यसको आवधिक समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो र हामीले बनाएको यो संविधान लचकदार र संवैधानिक प्रक्रियाले संशोधन हुन सक्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ ।

अस्थिरताको अन्त्य गर्नुपर्ने विषय यो संविधानमा सबैभन्दा केन्द्रबिन्दु बनाएर सोचिएको विषय हो । यसका लागि माओवादीले निर्वाचित राष्ट्रपति भनेको छ भने म चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छु । म आफै संविधान बनाउने बेला बाबुरामजीको समिति संवैधानिक संवाद तथा विवाद समिति थियो त्यसमा कांग्रेसको तर्फबाट नेतृत्व गरेको थिए । हामीले अस्थिरता नियन्त्रण गर्न दुई वर्ष सम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने र दुई वर्ष पश्चात् एक पटक राखेपछि अर्को वर्ष राख्न नपाउने व्यवस्था गर्‍यौँ । यसको पछाडि पाँच वर्ष सरकार एउटा सरकार चल्न नसके पनि साढे करिब ३ वर्ष एउटा सरकार चल्ने भयो भन्ने हिसाबबाट गरेको हो । तर‚ यहाँ त अविश्वासको प्रस्ताव नराख्ने भनेको १८ महिनामा ५ पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो । प्रदेशको त कुरै नगरौँ ।

 अस्थिरताको मूल कारक निर्वाचन प्रणाली देखि यावत् विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने रहेछ । हरेक दिन सत्ता परिवर्तनको खेलमा दौडने हो भने कुन बेला देश र जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा काम गर्ने ? त्यस कारणले संविधान संशोधन अहिलेको अपरिहार्य पक्ष हो । यसलाई अलमल्याउने पर सार्ने कुरा सात बुँदे प्रतिबद्धताको विपरीत हो ।

संविधान कस्तो संशोधन  गर्ने त्यसमा थप छलफल गरौँ । मेरो बिचारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र सेरेमोनियल राष्ट्रपतिमा जानुपर्छ । राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित भए उ कार्यपालिका प्रमुख मात्र होइन सेनाको पनि प्रमुख हुन्छ । कार्यपालिका र सेना एकै ठाउँ लैजाँदा कुनै पनि बेला हाम्रो जस्तो संवेदनशील मुलुकमा ऊ डिक्टेटर बन्न सक्छ । त्यस कारण निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहिन्छ । सांसद सङ्ख्या घटाउने‚ गाउँपालिका र नगरपालिका र आत्मनिर्भर बनाउने र सङ्ख्या घटाउने जस्ता विषय बहस गर्न सकिन्छ । तर‚ अहिलेको आवश्यकता प्रक्रियाको थालनी हो ।

 (कांग्रेस नेता केसीले रातोपाटीका रोमन आचार्यलाई दिएको प्रतिक्रियामा आधारित)