काठमाडौँ । झण्डै ११ वर्षपछि सरकारले क्यासिनो नियमावली परिमार्जनको तयारी गरेको छ । क्यासिनो सञ्चालन, नवीकरण तथा नियमनसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै पर्यटन विभागले क्यासिनो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाइएको उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।

अहिले क्यासिनो सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७० कार्यान्वयनमा छ । उक्त नियमावली पछिल्लो पटक २०७६ सालमा संशोधन गरिएको थियो । करिब ११ वर्षपछि नयाँ नियमावली ल्याउन लागिएको पर्यटन विभागको होटल तथा क्यासिनो हेर्ने शाखाका निर्देशक लिलाधर अवस्थीको भनाइ छ ।

• किन आवश्यक भयो नयाँ नियमावली ?

पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्दै गएको छ । आगामी १० वर्षपछि वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ । यही लक्ष्य अनुसारको पूर्वाधार पुर्‍याउन अहिले देशमा धमाधम होटल तथा रेस्टुरेन्ट खोल्ने क्रम बढिरहेको छ ।

अहिलेको क्यासिनो विनियमावलीले पाँचतारे वा सोभन्दा उच्चस्तरको होटलमा ठुला क्यासिनो र चारतारे वा त्योभन्दा माथिल्लो स्तरको होटलले चाहेमा सानो क्यासिनो सञ्चालनका लागि अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ । एक दशक अघिको नियमावलीले होटलको स्तरलाई नै क्यासिनो सञ्चालनको पहिलो मापदण्डको रूपमा लिइएकाले क्यासिनो सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था खुकुलो राखिएको थियो ।

तर, होटल खुल्ने क्रमसँगै क्यासिनो सञ्चालन गर्न चाहनेको संख्यासमेत बढेको छ । अझ पछिल्लो समय भारतीय सीमा नाकाका वरपर चारतारे होटल सञ्चालन गर्ने र क्यासिनोको समेत अनुमति लिएर सीमावर्ती भारतीय नागरिकलाई ल्याएर जुवा खेलाउने प्रवृत्ति बढेको सरकारको बुझाइ छ । यसबाट निम्तिन सक्ने विकृतिलाई हटाउने मुख्य उद्देश्य नयाँ नियमावलीको देखिन्छ ।

त्यस्तै, पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण पनि मुख्य चासोको विषय रहँदै आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा गरेको प्रयासमा चित्त बुझाएको छैन । त्यही कारण नेपाललाई ग्रेलिस्टमा राख्ने जोखिम कायमै छ ।

यो जोखिमलाई हटाउने सन्दर्भमा क्यासिनोमा कालोधन आउने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यसकै लागि सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’मार्फत पर्यटन ऐन २०३५ संशोधन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय नियमावलीमार्फत लागु गर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसैको कार्यान्वयनका लागि पनि नयाँ नियमावली आवश्यक भएको विभागले जनाएको छ ।

त्यस्तै, ११ वर्षदेखि एउटै रहेको क्यासिनोको पुँजी, पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड तथा इजाजत, नवीकरण, रोयल्टी लगायतका शुल्कलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले पनि नयाँ नियमावली ल्याएको निर्देशक अवस्थी बताउँछन् ।

नियमावलीको मस्यौदामा यी सबै दर बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ भने सञ्चालनको अनुमतिको मापदण्डमा थप कडाइ गरिएको विभागले जनाएको छ ।

• यी हुन् प्रस्तावित संशोधनका विषय

प्रस्तावित नियमावलीमा ठुला क्यासिनोका लागि ५० करोड र मिनी क्यासिनो (मेसिनबाट मात्रै खेलाउन पाइने) को चुक्ता पुँजी ४० करोड कायम गरिएको छ । अहिले यस्तो पुँजी ठुलो क्यासिनोका लागि २५ करोड र सानो क्यासिनोका लागि १५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, क्यासिनोको इजाजतपत्र दस्तुरसमेत ह्वात्तै बढाइएको छ । जस अनुसार ठुला क्यासिनोका लागि इजाजतपत्र प्राप्त गर्न २ करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्नेछ । त्यस्तै, सानो क्यासिनोको हकमा १ करोड रुपैयाँ दस्तुर कायम गरिएको छ । हालसम्म ठुला क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतका लागि १० लाख र सानो क्यासिनोको हकमा ५ लाख शुल्क कायम गरिएको छ । प्रस्तावित शुल्क अहिलेको तुलनामा क्रमशः २५ गुणा र २० गुणा हो ।

त्यस्तै, इजाजतपत्र नवीकरणका लागि ठूला क्यासिनोलाई एक करोड र सानो क्यासिनोलाई ७५ लाख रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । यसअघि इजाजतपत्र दस्तुरको ५० प्रतिशतले हुने रकम बराबर शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । जस अनुसार नवीकरणका लागि ठुला क्यासिनोले ५ लाख र सानो क्यासिनोका लागि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यो हिसाबले इजाजतपत्र दस्तुर क्रमशः २० गुणा र ३० गुणा पुर्‍याउन लागिएको हो ।

त्यस्तै, यसबाहेक अरु मापदण्डमा समेत संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट ३ किलोमिटरसम्मको दूरीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई ५ किलोमिटर पुर्‍याइएको छ । सीमा नाकाबाट नजिक  क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिँदा सुरक्षामा असर पर्नसक्ने भन्दै यो मापदण्डलाई बढाइएको हो ।

त्यतिमात्रै नभएर क्यासिनो सञ्चालनका लागि सुरक्षा योजनासहित अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको मूल्याङ्कन गरी प्रचलित कानुन बमोजिमको जिल्ला सुरक्षा समितिले क्यासिनो सञ्चालनका लागि सिफारिस गरेपछि मात्रै क्यासिनो सञ्चालनका लागि अनुमति दिइनेछ ।

जनशक्ति व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि प्रस्तावित नियमावलीले थप कडाइ गर्दै क्यासिनोले दिनुपर्ने न्यूनतम रोजगारीको संख्या निर्धारण गरिदिएको छ । यस अनुसार जुनसुकै क्यासिनो सञ्चालनका लागि पनि कम्तीमा २० जना तालिमप्राप्त दक्ष सुरक्षाकर्मी नियुक्त गर्नु पर्नेछ । त्यस्तै, ठुलो क्यासिनोमा कम्तीमा १५० जना र मिनी क्यासिनोमा कम्तीमा ५० जनालाई रोजगारी दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

इजाजतपत्र प्राप्त गर्दा रोयल्टी रकमको डेढ गुणा बराबर रकम धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने र यस्तो ग्यारेन्टीको अवधि १४ महिनाको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि नयाँ नियमावलीमा गरिएको छ । त्यसबाहेक, इजाजतपत्र प्राप्त गर्नुअघि क्यासिनोका फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसबाहेक हाल क्यासिनो सञ्चालनमा देखिएका केही अस्पष्टतालाई प्रस्ट्याउने काम समेत गरिएको विभागले जनाएको छ । यसअघि होटलले क्यासिनो सञ्चालनका लागि अनुमति लिन पाउने व्यवस्था रहे पनि त्यस्तो क्यासिनो होटलभित्रै चल्न पर्ने कि नपर्ने भन्नेबारे प्रस्ट थिएन । सोही कारण केही होटलले क्यासिनोका लागि छुट्टै स्थान बनाउँदै आएका थिए । उदाहरणको लागि होटल एभरेस्टले सार्वजनिक बाटोबाट पारी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले सुरक्षा जोखिम निम्त्याउनसक्ने भन्दै प्रस्तावित नियमावलीमा होटल परिसरमा मात्रै क्यासिनो हुनेपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

त्यस्तै, क्यासिनोहरूले नेपाली खानाका परिकार प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, अनलाइन गेमिङका खेल खेलाउन नपाइने, विभाग र वित्तीय जानकारी इकाईले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने लगायत व्यवस्थासमेत गरिएका छन् ।

• क्यासिनो सञ्चालन सहजीकरण गर्न केही व्यवस्था

नियमावली गरेका धेरैजसो विषय क्यासिनोको नियमनसँग सम्बन्धित भए पनि केही विषयले भने सहजीकरण गर्ने प्रयाससमेत गरेको देखिन्छ । यस अन्तर्गत इजाजतपत्र प्राप्त क्यासिनोले क्यासिनो बन्द गर्न चाहेमा तिर्नु/बुझाउनुपर्ने बाँकी रोयल्टी, शुल्क, दस्तुर तथा दण्ड जरिवाना बापतको रकमसमेत तिरेर इजाजतपत्र खारेजीका लागि निवेदन पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि सरकारले चाहेमा मात्रै खारेजी गराउने व्यवस्था थियो । स्वैच्छिक खारेजीको व्यवस्था नभएपछि क्यासिनोहरू चल्न छोडेपछि त्यत्तिकै रहने र पछि बक्यौता बढ्दै जाने गरेको अवस्था थियो ।

त्यस्तै, क्यासिनो सञ्चालन अनुमति पाएका कम्पनीले विदेशी मुद्रा कारोबारको इजाजत लिनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिई यस्तो कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यो व्यवस्था नै थिएन । विदेशीलाई मात्रै खेलाउनुपर्ने तर विदेशी मुद्रा कारोबार इजाजत नहुँदा अप्ठ्यारो अवस्था रहँदै आएकोमा नियमावलीले यसमा सहजीकरण गरिदिएको छ ।

नियमावली लागु भएपछि देशभर सञ्चालन हुने क्यासिनोको सञ्चालन, नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यका लागि एकीकृत विद्युतीय प्रणालीको पूर्वाधार निर्माणको बाटोसमेत खुला हुनेछ । यो व्यवस्थापछि भौतिक रूपमा हुँदै आएका विभागका काम विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण हुनेछन् ।

प्रस्तावित नियमावलीले क्यासिनोसम्बन्धी आवश्यक कामका लागि पर्यटन विभागसँग विशेषज्ञ सेवा लिन सक्नेछ तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह लगायतका सम्बद्ध निकाय तथा अधिकारीसँग आवश्यक सहयोग माग्न सक्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।