काठमाडौँ । पोखरामा जब खोया काण्ड चल्यो तब रास्वपा सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापालाई फोन गरे । उक्त फोन वार्ताको भिडियो फेसबुकमा राखे । 

त्यसको उद्देश्य थियो— आफूले सहकारीको विषयमा बोलेपछि खोया प्रहार भयो भन्ने समाचारको खण्डन गर्नु । लामिछानेले लेखेका थिए, ‘जबकी प्रहार गरिएको ५/७ मिनेटपछि मात्रै मैले सहकारीको विषयमा बोलेको छु ।’

उनले त्यही कुराको पुस्ट्याइँ गर्न फेसबुकमा राखेको भिडियो अझै हेर्न सकिन्छ । तथ्य के रहेछ भने खोया हानिएकै थियो, लामिछानेले सहकारीको विषय उठाएकै रहेछन् । त्यही काण्डले सार्वजनिक गरिदियो, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको रकम अपचलन प्रकरण । 

लामिछाने भने उक्त प्रकरणको अनुसन्धानमा छुटिरहे । आफू सत्ताबाहिर हुँदा थालिएको अनुसन्धान पनि उनी दोस्रोपटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेपछि रोकिएको चर्चा चल्यो । त्यति मात्र होइन, प्रहरी महानिरीक्षक, महान्यायाधिवक्तादेखि प्रधानमन्त्रीसम्म उनकै पक्षमा उभिए ।

• के भनेका थिए तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले ?

‘मुद्दा बुझाइसक्दासम्म उहाँ (रवि लामिछाने)को नाममा उजुरी निवेदन केही छैन । उजुरी पर्नासाथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ ? ठाडो उजुरीमा ठाडो उजुरी दर्ता हुनासाथ राजीनामा दिने सहमति हामी गर्न सक्छौँ त ? हैन गृहमन्त्रीबाट चाहिँ हटाऊ । मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो भने प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि प्रभावित पार्ला । सरकारमा बसे मात्रै पनि प्र्रभाव पार्न सक्ला । त्यसैले यो विषयलाई राजनीतीकरण नगर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत चैत ६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेका थिए । 

उनले थप भनेका थिए, ‘लामो संसदीय अभ्यासको अनुभव भएको नेपाली कांग्रेसजस्तो पार्टीले यस्तो विषयलाई अनावश्यक राजनीतीकरण गर्नुभन्दा देशमा विद्यमान अन्य महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा सदनलाई बहसमा ल्याउन म अपिल गर्न चाहन्छु । नेपाली कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षी दलका मान्य सदस्यहरूलाई यो विषयमा मैले यति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेपछि सदन सुचारु गर्न सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’ 

प्रचण्डले सदनमा जानकारी दिएका थिए कि कास्कीको सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना भएको भन्दै २०८० साउन २२ गते गरेको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम किटिएको थिएन । उक्त दरखास्तउपर प्रहरीले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा १९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर कास्की जिल्ला अदालतमा करिब दुई महिनामा असोज १८ गते मुद्दा चलाइएको थियो ।

सत्ता र शक्तिमा रहँदा जोगिने अनि सत्ताबाट हटेपछि अनुसन्धानमा तानिने परिस्थितिले अपराध अनुसन्धानमा सत्ताको हैकमलाई नै पुष्टि गर्छ । यसो हो भने त अनुसन्धानबाट जोगिन सत्तामै रहिरहनुपर्ने भयो । त्यही भएर हो कि एकै व्यक्ति पटक–पटक सत्तामा पुगिरहेका ?

मूल उजुरी परेको ६ महिनापछि माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरीमा पूरक जाहेरी दिइएको थियो । जसमा लामिछानेसमेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको थियो । 

‘मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरू भेटिएमा पूरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ नै, तर उक्त जाहेरीमा उहाँ (लामिछाने) सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै आधार र प्रमाण पेस गरिएको छैन । एकपटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाण बिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन सामान्यतः । त्यसैले प्रहरीले कानुनबमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन र दर्ता गरेन,’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘फेरि उहाँको नाममा प्रवाह भएको देखिन नआएकोले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्ने ब्रिफिङ पनि प्रहरीबाट प्रस्ट शब्दमा भएको थियो । यो विषय उहाँ सरकारमा आउनुभन्दा अगाडिको विषय हो ।’ 

रास्वपा सरकारमा जाने चर्चा चलेपछि र सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषयलाई संसद्को नियमित कामकारबाही प्रभावित हुने गरी उठाउनु कति जायज छ या छैन भन्ने विषय प्रतिपक्षी सांसदले बुझनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले यति चाहिँ भनेका थिए, ‘यदि अनुसन्धानबाट केही कैफियत देखिएमा उहाँ (लामिछाने)लाई कारबाही गर्ने कुरामा पनि कसैले रोक्न सक्ने छैन ।’

• के भनेका थिए प्रहरी प्रमुखले ?

लामिछानेको पार्टी प्रतिपक्षमा हुँदा पनि अघि नबढेको अनुसन्धान सत्तापक्ष त के स्वयं गृहमन्त्री भएपछि प्रहरीले कसरी बढाउन सक्थ्यो र ? उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएकै बेला प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले २०८० चैत १४ गते प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भनेका कुरा यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक हुन्छ । 

कुँवरले भनेका थिए, ‘ठाडो उजुरीको रूपमा यो इस्यु आयो, दर्ता भयो, तर कुनै पनि काम अनुसन्धान गर्दा तथ्य–प्रमाण भेटिएन । कानुनको दायरामा त्यो पर्ने अवस्था छैन । अहिले जुन सांकेतिक रूपमा आएको छ, रवि लामिछाने भन्ने । त्यो विषयमा अहिलेसम्मको तथ्य प्रमाणमा कुनै पनि आधार देखिँदैन ।’

त्यसको तीन महिनापछि सरकार फेरियो । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र महान्याधिवक्ता फेरिए । प्रहरी नेतृत्वमा कुँवर नै छन् । उनकै नेतृत्वमा रहेको प्रहरीले लामिछानेलाई पक्राउ मात्र गरेन कि अनुसन्धान गरी मुद्दा अभियोजन भइसकेको छ । तर, त्यति बेला गोर्खा मिडिया प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई दिइएन कि आफैँ अघि नसरेको हो ? प्रहरी महानिरीक्षकले लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा किन उनकै पक्षमा बोलेका थिए ? के त्यसरी बोल्न दबाब नै थियो ? यावत् प्रश्नको जवाफ जनताले खोजेका छन् । 

• संसदीय समितिले खोल्यो अनुसन्धानको बाटो

खासगरी सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति नबनेको भए गोर्खा मिडियामा सहकारीको रकम अपचलन प्रकरण उजागर हुँदैनथ्यो होला । विभिन्न सहकारीबाट कानुनविपरीत ६५ करोड ५४ लाखभन्दा बढी रकम उक्त कम्पनीमा गएको तथ्य खुल्यो । सहकारीमा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडियामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने/गराउने प्रक्रियामा सञ्चालकहरू गितेन्द्रबाबु राई, सदस्य कुमार रम्तेल, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी संलग्न देखिए । 

उनीहरूबारे समितिको प्रतिवेदन (पृष्ठ ४५८)मा लेखिएको थियो, ‘कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’ 

यीमध्ये रम्तेल पक्राउ परिसकेका थिए । राई फरार थिए । अझै फरार नै छन् । जोशी भने प्रतिवेदन कार्यान्वयनलगत्तै समातिए । लामिछानेलाई अनुसन्धानमा तान्न सरकारलाई सकस पर्‍यो । उनले त आफूलाई समितिले ‘क्लिन चिट’ दिएको भन्दै पार्टी पंक्तिमाझ ‘खुसियाली’ मनाए । 

आफू समातिने नै भएपछि भने उनले कार्यकर्तालाई पार्टी कार्यालयमा उतारे । अनि, प्रधानमन्त्रीलाई फेसबुकमा लेखे, ‘न्युयोर्कबाट आँखा नसन्काउनुस् प्रधानमन्त्रीज्यु, फर्केर आउनुस्, बसेर कुरा गरौँ, सहकारी पीडितलाई न्याय दिने नियत भए म रुम मिलाउँछु, बिचौलियाको घर चाहिन्न । बाँकी भोलि... ।’

अन्ततः प्रहरीले उनलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरी पोखरा पुर्‍यायो । जहाँबाट सहकारी काण्ड बाहिरियो त्यहीँबाटै अनुसन्धान अघि बढ्यो । गोर्खा मिडियामा जुन–जुन सहकारीको रकम ल्याएर अपचलन गरेको देखियो त्यहीँ–त्यहीँ नै लामिछानेलाई अनुसन्धान गर्न लगियो । यस्तो अनुसन्धान बिरलै भए पनि घटनाको प्रकृति हेर्दा स्वाभाविकै लाग्छ । 

सत्ता र शक्तिमा रहँदा जोगिने अनि सत्ताबाट हटेपछि अनुसन्धानमा तानिने परिस्थितिले यो आलेख शीर्षकलाई नै पुष्टि गर्छ । यसो हो भने त अनुसन्धानबाट जोगिन सत्तामै रहिरहनुपर्ने भयो । त्यही भएर हो कि एकै व्यक्ति पटक–पटक सत्तामा पुगिरहेका ? कानुनी राज्यमा यो विडम्बनापूर्ण छ ।

पहिला नगरिएको तर पछि गरिएको प्रहरी अनुसन्धानले अपचलन गरेको रकम पनि संसदीय समितिले खुलाएभन्दा बढी नै देखाएको छ । अन्य तथ्य पनि खुलेका छन् । यो अनुसन्धानमा अभियोजन भई कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा पुगेको छ । काठमाडौँमा पनि मुद्दा अघि बढेको छ । अरू जिल्लामा पनि उसरी नै चल्ला ।

लामिछाने र उनका समर्थकले भनेजस्तो यो प्रकरण राजनीतिक प्रतिशोध हो कि होइन ? उनी कसुरदार हो कि होइनन् ? अब न्यायालयले खुट्ट्याउनेछ । मुद्दा चलिसकेकाले लामिछाने हाल अभियुक्त/प्रतिवादी हुन् । अहिलेसम्म त अभियोग लागी मुद्दा अदालतसम्म पुगेको अवस्था हो । दोषी कि निर्दोष खुट्ट्याउने भनेको न्यायालयले नै हो ।

• सत्ता दुरुपयोगका दृष्टान्त  

यो प्रकरणको अनुसन्धानमा सत्ताको हैकम चलेको छिप्दैन । आफू सरकारबाहिर हुँदा लामिछानेले सुरुमै कास्की जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई बोल्न लगाउनुदेखि सत्तामा गएपछि अनुसन्धान नहुनुले शक्ति दुरुपयोग भएको देखाउँछ । त्यसमाथि अनुसन्धान, अभियोजन गर्ने निकायका प्रमुखदेखि प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिले लामिछाने अनुसन्धानको दायरामा नआउने स्पष्ट भएको थियो । सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको अडानपछि संसदीय समिति बनेर अनुसन्धान अघि बढ्यो । नत्र त यो प्रकरण गर्भमै बिलाउन सक्थ्यो ।

लामिछानेले आफू समातिने बेला सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘सरकार मर्‍यो, हामीलाई जुठो पर्‍यो !’ त्यससँगै उनले राज्यका भए भरका शक्ति लगाएर अनुसन्धान गर्दा पनि केही नभेट्ने दाबी गरेका थिए, ‘तिम्रो एउटा नेताको राजनीति जोगाउन र तिम्रो दुईतिहाइको सरकार जोगाइदिन म बली चढ्नुपर्ने ?’ 

उनी त्यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रामक देखिए । जब कि त्यसअघि ओलीको विरोधमा बोलेकै थिएनन्, कांग्रेस नेताहरूप्रति भने खनिन्थे । ओलीले आफूलाई च्याप्छन् भन्ने थियो होला । कांग्रेस–एमाले मिलेर नयाँ सरकार नबनेको भए त लामिछाने अनुसन्धानमा नतानिन पनि सक्थे । उनीसँग जो २१ सिटको तागत थियो । 

तर, सत्ता र शक्तिमा रहँदा जोगिने अनि सत्ताबाट हटेपछि अनुसन्धानमा तानिने परिस्थितिले अपराध अनुसन्धानमा सत्ताको हैकमलाई नै पुष्टि गर्छ । यसो हो भने त अनुसन्धानबाट जोगिन सत्तामै रहिरहनुपर्ने भयो । त्यही भएर हो कि एकै व्यक्ति पटक–पटक सत्तामा पुगिरहेका ? कानुनी राज्यमा यो विडम्बनापूर्ण छ । राजनीतिमा अवकाश भन्ने नै देखिँदैन । कमजोर भएपछि मात्र पाखा लाग्ने गरेको पाइन्छ । नत्र त जीवनभर सत्ता भोगमा मरिमेट्छन् । 

सत्ता भनेको राजनीतिक मात्र पनि होइन, यसका अनेक रूप छन् । समाजमा आ–आफ्नो तवरले सत्ता निर्माण गरेर बसेका अनेक प्रकारका व्यक्ति छन्, तर राजनीतिक स्थायित्व नभएको मुलुकमा राजनीतिक सत्ता नै शक्तिशाली देखिन्छ । त्यसमा लामिछाने प्रकरण एउटा दृष्टान्त मात्र हो । नेताहरूले अनुसन्धानलाई भित्रभित्रै कति प्रभावित पारिरहेका होलान् ? 

यसको पछिल्लो प्रतिनिधि घटना प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिका स्वकीय सचिवको ठगी प्रकरण हो । जुन घटनाको अनुसन्धान गराउन पीडित पक्षले अदालतकै ढोका ढकढक्याउनपुर्‍यो । प्रभाव या दबाबमा प्रहरीले उजुरी/जाहेरी लिन नमानेर अदालत पुग्नु परेका यस्ता अनेक घटना छन् । माइतीघरमा न्यायका लागि हजारौँले प्रदर्शन गरेका छन् । त्यसमाथि पक्राउ पुर्जी जारी भएर नसमातिएका घटना पनि छन् ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा त प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शीर्ष भेट नै बाक्लिएको थियो । उक्त प्रकरणमा अभियुक्तले पोलेका कतिपय ‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्तिलाई अनुसन्धानमा तान्नु त के बयानमा उनीहरूको नाम मुछिए पनि एकपटक सोध्ने कामसम्म भएन । रौतहटको राजपुर बमकाण्ड छिपाउन खोजे पनि छिपेन । जब कि उक्त घटनामा सरकारी वकिलले मुद्दा नचल्ने निर्णय नै गरेको थियो । 

यो पनि

सत्ताको अस्त्र नबनोस् सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा !

• एकै वर्ष २६३७ थान र २७६६ प्रतिवादीउपर मुद्दा नचलाउने निर्णय 

संविधानले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिएको छ । धारा १५८ (२) मा लेखिएको छ, ‘यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकामा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ ।’  

यो संवैधानिक व्यवस्थाको सदुपयोग कति भइरहेको छ भन्ने त विभिन्न घटनाले देखाइसकेका छन् । जसले पहुँच पुर्‍याउन सक्छ उसकै मुद्दा मात्र नचल्ने हो । नत्र कुन सर्वसाधारणको पहुँच पुग्न सक्छ र ? यस्तै, कस्ता मुद्दा फिर्ता लिनुहुँदैन भनेर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा व्यवस्था छ । अन्य मुद्दामा नेपाल सरकारले महान्यायाविक्तासँग परामर्श लिई फिर्ता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।  

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मुद्दा चलाउने वा नचलाउनेसम्बन्धी निकासाका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमक्ष दुई हजार ८६७ थान मुद्दाको लगत कायम भएको देखिन्छ । जसमा तीन हजार ३९ प्रतिवादी थिए । यीमध्ये दुई हजार ६३७ थान र दुई हजार ७६६ प्रतिवादीउपर मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

२४ थान र ५० प्रतिवादीउपर मात्र मुद्दा चलाउने निर्णय गरी फिर्ता पठाइएको देखिन्छ । पुनः अनुसन्धान गर्न ३५ थान र हदम्याद सकिएका/रीत नपुगेका कारण नौ थान फिर्ता पठाइएको थियो । 

आंशिक मुद्दा नचलाउने निकासाका लागि २१३ थान र ५४४ प्रतिवादीको लगत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको थियो । १० थान र र १७ प्रतिवादीउपर मुद्दा चलाउने निर्णय भयो । १४९ थान र ५०७ प्रतिवादीउपर मुद्दा नचलाउने निकासा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

अघिल्लो आव २०७८/७९ मा भने आधाभन्दा कम एक हजार ३२९ थान र एक हजार ६८६ प्रतिवादीको लगत मात्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउनेसम्बन्धी निर्णय निकासाका लागि पुगेको देखिन्छ । जसमध्ये एक हजार २३९ थान र एक हजार ५४७ प्रतिवादीउपर मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो ।

२०७७/७८ मा जम्मा मुद्दा संख्या ३२५ र प्रतिवादी संख्या ५९० थियो । जसमध्ये २८१ थान र ५१४ प्रतिवादीउपर मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो । २०६६/७७ मा जम्मा मुद्दा संख्या १७७ र प्रतिवादी संख्या २८७ थियो । तीमध्ये १३३ थान र २२९ प्रतिवादीउपर मुद्दा नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको थियो ।      

मुद्दा नचलाउने निर्णयबाहेक अनुसन्धानमै आउन नसकेका घटना पनि कैयौँ छन् । शिविर घोटाला काण्ड, गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरण लगायत घटनामा अनुसन्धान नै हुन सकेको छैन । यस्ता विभिन्न काण्ड नेताहरूबिच एकार्काको नाम मुछेर आरोप/प्रत्यारोप चल्ने गरेको छ । तर, फाइल खोल्ने कुरामा किन पछि हट्छन् ? यतिसम्म कि कुन फौजदारी र कुन भ्रष्टाचार प्रकृतिको हो भन्ने हेक्कासम्म राख्दैनन् । 

बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरण त पटक–पटक अनुसन्धान गरे पनि प्रगति शून्य अवस्थामै छ । यस्ता घटना किन गिजोलिन्छन् त ? के प्रहरी अक्षम हो र ? पक्कै होइन । कस्ता–कस्ता अपराधको त जरो–किलो उखेल्न सक्ने यो सरकारी निकायलाई अक्षम भन्ने छुट हामीलाई छैन । बरु अनुसन्धानकारी यो निकाय पनि सत्ताकै एउटा स्वरूप हो भन्ने भुल्नुहुँदैन । यही संगठनभित्रै पनि अधिकारको दुरुपयोग हुनेमा सतर्क रहनैपर्छ ।