काठमाडौँ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गोर्खा मिडियामा सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा पक्राउ परे । त्यो काम संगठित रूपमा गरेको आरोपमा कास्की जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिँदै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । लामिछानेविरुद्ध यही पुस ७ गते अदालतमा अभियोगपत्र पेस गर्दा संगठित अपराधसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा जोडियो । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पेस गरेको उक्त अभियोगपत्रमा उनकी श्रीमती निकिता पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाइयो । लामिछानेविरुद्ध २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लगाइएको छ ।

काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी बहूद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रकम अपचलन अभियोगमा यही पुस २१ गते मुद्दा चलाइएको छ । त्यसमा लामिछानेलाई ५ करोड ८ लाख ६७ हजार बिगो दाबी गरिएको छ । स्वर्णलक्ष्मीमा पनि सहकारी ठगी त आयो नै । सरकारी वकिलले संगठित अपराधसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग पनि दाबी गरेको छ । 

३९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएकामा लामिछानेसहित ३७ लाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि चलाइएको हो । पक्राउ परेका कमल लामा र सुनीता नेवालाई भने उक्त मुद्दा लगाइएको छैन । संगठित रूपमा सहकारीको रकम अपचलन गरेको कसुरमा ६० दिनसम्म अनुसन्धान गरेर दायर अभियोगपत्रमा लेखिएको छ, ‘कमल लामा र सुनीता नेवाले अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएन ।’ 

लामिछानेविरुद्ध पहिलो मुद्दा दायर गर्दा उनी निलम्बन हुने कि नहुने भनेर रास्वपामा ठूलै चर्चा चलेको थियो । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएका कारण उनी सांसद पदबाट निलम्बनमा परे । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था छ । 

उक्त दफामा लेखिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेको अवधिभर निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’ 

संघीय संसद् सचिवालयले कानुनको यही व्यवस्था ‘कोट’ गर्दै लामिछानेलाई निलम्बन गरेको हो । त्यसपछि रास्वपाले उपसभापतिलाई कार्यवाहक सभापति तोक्यो । उक्त पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा लामिछानेलाई संस्थापक सभापति भनेर सम्बोधन गरिएको छ ।

काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी र कास्कीको सूर्यदर्शनसहित पाँच सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न आरोपित लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चलाइएपछि समर्थकले यससम्बन्धी कानुनको दुरुपयोग भयो भनी प्रश्न उठाएका छन् । सुरुमा अनुसन्धान गर्दा लामिछानेलाई ९० दिन हिरासतमा राख्ने ‘गलत नियत’का साथ सम्पत्ति शुद्धीकरण जोडेको तर्क सुरु भयो । पछि सांसद पद निलम्बन गर्न र पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने माग बलियो होस् भनी यो मुद्दा लगाइएको तर्क उनीहरूले गरेका छन् । 

उनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा जब सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट जिल्ला तहमा झर्‍यो तब यसको गलत अभियोजन सुरु भएको दाबी गरेका छन् । लामिछानेका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, यज्ञमणि न्यौपाने लगायतले जिल्ला अदालत कास्कीमा बहस गर्दै यही तर्क इजलासमा गरे । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०८० चैत ३० मा संशोधन गरियो । उक्त संशोधनले त्यससँगै अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने सबै निकायलाई ‘सम्बद्ध कसुरसँग’ जोडिए मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार दियो । त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले धमाधम त्यसबारे अनुसन्धान थालेका हुन् । 

अख्तियारले पनि यससम्बन्धी दुइटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । जसमध्ये नागार्जुनका मेयर मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध मुद्दा चलाउँदा घुस रकमलाई बिगो कायम गरिएको छ । 

• के हो सम्पत्ति शुद्धीकरण ?

अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्तिको शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मानिन्छ । यसम्बन्धी ऐनअनुसार अनुसन्धान गर्दा प्रथम दृष्टिमा नै अपराधजन्य कार्यबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको देखिनुपर्छ । 

पछिल्लो समय अभियोजन गरिएका मुद्दा हेर्दा बैंकिङ कारोबार रकमलाई नै बिगो कायम गरी अदालतमा लैजाने परिपाटी देखिएको छ । पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड बिगो कायम गरिएको छ । सो रकम अपराध कार्यबाट आएको भनेर अनुसन्धान अधिकृतले पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन ।

सरकारले ऐनको दुरुपयोग गरी विरोधीलाई प्रतिशोध साँधेको भनेर राजनीतिक वृत्तमा पनि आलोचना भइरहेको छ । कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले लामिछानेको मुद्दाप्रति संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको दुरुपयोग भए कोही पनि टिक्दैनन् ।’

आर्थिक अपराध र अपचलन नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्र निरीह देखिएका छन् । फाइनान्सियल एक्टिभ टास्क फोर्सको रिपोर्टअनुसार कारबाही भएको देखिँदैन । तर, विरोधीलाई तह लगाउन बलजफ्ती सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा अभियोजन गर्ने प्रवृत्तिचाहिँ बढेको छ । एमालेका पूर्वसांसद तथा सिभिल बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर भएका छन् । 

कोसीका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रहरीले देखेन । मानव बेचबिखन मुद्दामा अनुसन्धान गरेर उनलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय गरी उन्मुक्ति दिइएको छ । 

उनी आफू मन्त्री हुँदा गत कात्तिक ११ गते सांस्कृतिक कार्यक्रममा भाग लिन भनेर बिचौलियाको योजनामा जापानतिर उडेका थिए । उनीसहित व्यक्तिलाई विमानस्थलबाटै डिपोट (निष्काशन) गरिएको थियो । मन्त्रीलाई मुद्दा नचलाएर उन्मुक्ति दिइए पनि बिचौलियालाई रकम बुझाएर जापान गएका तीन युवालाई भने मानव बेचबिखन र लिखत किर्ते मुद्दा चलाइएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले मानव बेचबिखनलाई सम्बद्ध कसुर मानेको छ । तर, सत्तानिकट भएका कारण एमालेका नेता अधिकारीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान नै भएन । 

यो ऐनले सूचीकृत गरेका निर्धारक कसुरहरूको अनुसन्धान हुँदा शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउँछन्, पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) देवेन्द्र सुवेदी । भन्छन्, ‘निर्धारक कसुरको अनुसन्धान गर्ने निकायलाई त्यससँग जोडिएको मनी लाउन्डरिङ कसुरको पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।’

६० किलो सुन ओसारपसार गर्नेहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लगाइएको छैन । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अभियोजन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धान भइरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का एसपी होविन्द्र बोगटीले रातोपाटीलाई बताए । 

प्रसाईंले भारतीय गुन्डा नाइके लरेन्स विश्नोईको नाममा नेपालका व्यवसायीलाई धम्क्याउन टिम नै परिचालन गरेको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । भारतमा बसेर व्यवसायीलाई धम्क्याउने हरिचन्द्र फुयाँल पक्राउ परेपछि प्रसाईं र अरू तीन जनाको संलग्नता खुलेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृत बताउँछन् । प्रसाईंले लगातार ओलीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । 

आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरसँगै प्रसाईंविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान अधिकृतले कागजात संकलन गरिरहेका छन् । प्रहरी उपरीक्षक बोगटी भन्छन्, ‘उहाँबारे सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।’ 

पूर्वउपप्रधानमन्त्री लामिछानेको मुद्दामा सहकारीबाट उनले अपचलन गरेको कुल रकम निकालेर बिगो कायम गर्नुपर्ने थियो । तर, पाँच सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा लामिछानेको कार्यकालमा आएको रकम र बैंकिङ कारोबारलाई नै बिगो कायम गरिएको छ । अनुसन्धानमा काविल प्रहरीका एक अधिकृत भन्छन्, ‘खातामा कारोबार हुँदैमा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुँदैन ।’

• विरोधीलाई तर्साउने डन्डा 

शक्तिकेन्द्रसँग निकट हुनेका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा ‘ऐच्छिक’ विषय बन्दै गएको छ । त्यसमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न थालेपछि ऐनको दुरुपयोग झन् बढेको जानकार बताउँछन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘चेन अफ कमान्डमा चल्नुपर्ने हुँदा आदेश आउनासाथ तत्काल मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्दा बलजफ्ती मुद्दा दायर गर्न अस्वीकार गर्ने अवस्था हुन्थ्यो । निजामतीजस्तै प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्ने सवालमा अडान लिन नसक्ने जानकार बताउँछन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले संगठित अपराध, लागूऔषध, हातहतियार, भ्रष्टाचार, ठगी, किर्ते, खोटा सिक्का, अपहरण, गैरकानुनी थुना, आपराधिक लाभ, सामुद्रिक डकैती, बैंकिङ कसुरसम्बन्धी, राहदानी र नागरिकतासम्बन्धी कसुरलाई सम्बद्ध कसुर मानेको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनले त्यसबारे अनुसन्धान गर्दा विशेष प्रकृतिको अनुसन्धान विधि अपनाउन भनेको छ । तर, अनुसन्धान गर्ने निकायले पुरातन शैलीको खाताको विवरण मगाएर फाइल तयार गर्ने विधि मात्रै अपनाउने गरेका छन् । 

अनुसन्धान कमजोर हुँदा १० प्रतिशत मात्रै यस्ता मुद्दा सफल हुन्छन् । सम्बद्ध कानुनसँग जोडिए अनुसन्धान गर्ने निकायले अभियोजन गर्न पाउने अधिकार ऐनले दिएको छ । तर, शक्तिकेन्द्रको ‘तजबिज’मा सो अधिकार प्रयोग गरिन्छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले संगठित अपराध, लागूऔषध, हातहतियार, भ्रष्टाचार, ठगी, किर्ते, खोटा सिक्का, अपहरण, गैरकानुनी थुना, आपराधिक लाभ, सामुद्रिक डकैती, बैंकिङ कसुरसम्बन्धी, राहदानी र नागरिकतासम्बन्धी कसुरलाई सम्बद्ध कसुर मानेको छ । 

सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न अभियुक्त देवकुमार नेपालीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा उन्मुक्ति दिइएको छ । बागलुङस्थित इमेज सहकारी र पोखराको सूर्यदर्शनको रकम अपचलनमा उनी संलग्न भएको निष्कर्ष प्रहरी अनुसन्धानको छ । ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर उनी सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पूर्वअध्यक्ष हुन् । सार्वजनिक पदमा पुगेका नेपाली सत्ताधारी पार्टीको सदस्य भएकै कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोगिएका हुन् । त्यसैले पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन विरोधीलाई तर्साउने ‘डन्डा’ बन्दै गएको छ ।

यो पनि

‘प्रत्येक मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण लगाइदिने सम्भावना बढ्ने देखिन्छ’

‘सत्ताधारीले अहिले कसैलाई टार्गेट गरेमा अर्को पनि सरकार आउँछ’

• किन जिल्ला तहमा गयो सम्पत्ति शुद्धीकरण ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत पुगेको थियो । विभागले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नेभन्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अस्त्र देखाएर तर्साउने मात्र गरेको आरोप लाग्यो । विभागले ठूलो बिगो रकम दाबीसहित मुद्दा दायर गरेका पाँच गुन्डा नाइकेलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि विभागको धेरै आलोचना भएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई जिल्ला तहमा पठाउँदा गम्भीर अनुसन्धान नहुने तर्क एकथरीले गरेका छन् । अर्काथरीले अपराधजन्य घटनाबाट आर्जन हुने सम्पत्ति नै शुद्धीकरण हुने भएकाले झन् सहज रूपमा अनुसन्धान हुने दाबी गरेका छन् ।

ऐन संशोधनपछि विभागका साथै प्रहरीले पनि अलग्गै अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले अपराधको अनुसन्धान गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई सँगै राखेर गरिरहेको छ ।

सरकार मातहत अनुसन्धान निकायहरू राख्दा स्वतन्त्र नहुने र सरकारको प्रभाव पर्ने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । सरकारले यही आलोचनाबाट मुक्त हुन साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालले अन्य मुद्दाजस्तै स्वतन्त्र अनुसन्धान गरी अभियोग दायर गर्न थालेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दिन सरकारले केही नेपाल ऐनमार्फत कानुन संशोधन गरेको थियो । यसरी संशोधन हुँदा राम्रो र नराम्रो दुवै पक्षमा टिप्पणी हुने गरेका छन् ।

सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा विभागबाट विशेष अदालतमा नभई देशभरका जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्न सकिने कानुन ल्याएको होे । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रश्न उठेपछि सरकारले केही नेपाल ऐनमार्फत ऐन संशोधन गरेको थियो ।

ऐन संशोधनपछि विभागका साथै प्रहरीले पनि अलग्गै अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले अपराधको अनुसन्धान गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई सँगै राखेर गरिरहेको छ । विभागले पनि विगतदेखि अनुसन्धान गरेका मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग समन्वय गरी दर्ता गरिरहेको विभागका प्रवक्ता आत्माराम सत्यालको भनाइ छ ।

• ‘अनुसन्धानमा झन् सहज हुन्छ’ 

नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको अपराधबाट आर्जन गरिएको सम्पत्तिसँगै सम्बधित अपराध हो । विशिष्टीकृत अपराध भनी असरको आधारमा भनिएको हो । यसको सम्बन्ध कसुरसँग सिधा हुन्छ । कसैले कसैको अपहरण गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति अन्यमा लगानी गरेमा त्यो कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण भयो ।

बैंकिङ कसुर, भ्रष्टाचार, लागु औषध, अपहरण, सुन तस्करी, मानव तस्करीसहित ३२ वटा अपराधमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान हुन सक्छ । यसबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिमा शुद्धीकरण गरिन्छ । धन आर्जन गरिने अपराधबाट हुने कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गरिन्छ । यो कार्य अपराधसँगै जोडिएकाले अनुसन्धान गर्ने निकायले एकै पटक अभियोगमा अनुसन्धान गर्न अनि मुद्दा लैजान सहज हुन्छ ।

जस्तोः जुवाको अनुसन्धान मुद्दा प्रहरीले गर्न सक्छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको किन गर्न सक्दैन ? जुवामा जसरी पैसा आर्जन भयो त्यही पैसा नै शुद्धीकरण हुने हो । पछिल्लो समय सहकारीमा धेरै सम्पत्ति शुद्धीकरण भएकोबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । केही जिल्लामा मुद्दा पनि दायर भएको छ । सहकारी ठगीमा रकम अपचलनसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गर्न एकै पटक सम्भव र सहज भएको देखिएको छ । विभागको अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसकेको कुरा विगतदेखि अहिलेसम्म स्वीकार भएकै कारण ऐन संशोधन गर्ने निर्णय विधायिकाले गरेको देखिन्छ ।

‘विशिष्टीकृत अपराध भएकाले कालान्तरमा समस्या आउन सक्छ’ 

अधिवक्ता सुवास आचार्यका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको संगठित अपराध हो । यो अन्तरदेशीय अपराध पनि हो । यसको कुनै एउटा देशमा मात्र सीमा हुँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने भनेकै अपराधबाट सिर्जित धन हो । मानव बेचबिखनदेखि अन्य अपराधमा यसको सम्बन्ध छ । अपराधपछि आर्जन हुने सम्पत्तिको प्रयोगलाई नै यसमा अनुसन्धान गरिन्छ ।

एकपटक सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कमजोर रूपमा मुद्दा चलाइयो भने अर्को पटक फेरि दायर गर्न सकिँदैन । अपराध गर्नेले ‘क्लिन चिट’ पाउने माध्यम भने बन्न हुँदैन ।

यो आधुनिक विकाससँगै नयाँ र प्रविधिहरूसँग मिलेर जटिल रूपमा हुन सक्छ । यही कारण आधुनिक अपराधहरूमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरू पनि पदाधिकारीहरू पनि त्यत्तिकै रुपमा अब्बल हुन जरुरी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको आधुनिक विषयमा जानकार भएको विशिष्टीकृत अनुसन्धान अधिकारी नहुने हो भने यो अपराधमा मिहीन रूपमा अनुसन्धान नहुन सक्छ । विगतमा यही विज्ञता देखाओस् भनेर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरिएको थियो ।

अहिले कानुन संशोधनमार्फत जिल्ला तहमा पठाइएको छ । यो सामान्य अपराध हो भन्ने बुझाइका आधारमा जिल्लामा पठाएको देखिएको छ । यसले कालान्तरमा समस्या ल्याउन सक्छ । गम्भीर अपराध, ठूला लागूऔषधका अपराध र अन्तरदेशीय अपराधमा अनुसन्धान गर्ने विज्ञता सबै जिल्लामा रहेका अनुसन्धान अधिकारीमा हुन्छ कि हुँदैन वा विकास गरिन्छ कि गरिँदैन भन्ने प्रश्न यहाँ उठ्ने देखिन्छ ।

सबै जिल्लाबाट यो रूपमा अपराधको खुलासा गराउन सम्भव नहुन पनि सक्छ । एकपटक सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कमजोर रूपमा मुद्दा चलाइयो भने अर्को पटक फेरि दायर गर्न सकिँदैन । अपराध गर्नेले ‘क्लिन चिट’ पाउने माध्यम भने बन्न हुँदैन । विज्ञता वा विशिष्टीकृत अनुसन्धान नहुँदा अदालतबाट सफाइ पाउने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता कुरामा विज्ञ हुनुपर्ने हो । सीआईबीजस्तै यसको पनि विज्ञता हासिल गरेका मानिसहरूलाई अनुसन्धान गर्ने अभ्यास सुरु गरिनुपर्छ । 

कुनै दिन हाम्रा अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति त्यो स्तरको भएमा होला । नत्र आजको अवस्थामा सबै जिल्लाले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई गम्भीर रूपमा अनुसन्धान नगरेमा ‘क्लिन चिट’ पाउने माध्यम बन्ने पो हो कि भन्ने खतरा पनि सँगै देखिएको छ ।