सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा यतिबेला चर्चाको विषय बनेको छ । यसबारे विभिन्न कोणबाट बहसहरू भइरहेका छन् । विशेष गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अदालतमा अभियोग पत्र पेस गर्दा संगठित अपराधसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा जोडिएपछि यसले चियाको कपमा नयाँ तुफान खडा गरेको छ । 

लामिछानेलाई ९० दिन हिरासतमा राख्ने ‘गलत नियत’ का साथ सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनको दुरुपयोग भन्ने एक पक्षको आरोप छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर राजेश भण्डारीले पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्कर कार्कीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

• सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकार अहिले अख्तियार र प्रहरीलाई  दिइएको छ । प्रहरीले ‘माथिको आदेश’अनुसार अनुसन्धान गर्ने परिपाटी देखिएको छ । त्यसबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दुरुपयोग बढ्ने खतरा देखिएको भनेर आलोचना भइरहेको छ । तपाईं के देख्नुहुन्छ ? 

नेपालको आर्थिक गतिविधिसँगको अपारदर्शिता र सम्पत्ति शुद्धीकरण बाहिरबाट नहोस् र देशभित्र पनि नहोस् भनेर संगठित अपराधसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन आयो । त्यस बेला आएको सम्बन्धित कानुन साइबर अपराध पनि थियो । त्यस बेला आएका सबै कानुन संशोधन भएका छैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन दुईपटक सामान्य संशोधन भएको छ । 

पहिलो पटक कानुन आउँदा जेनरल टर्ममा आएको छ । संसद्मा पनि पटक–पटक यसमा संशोधन हुनुपर्छ, प्रावधान थप्नुपर्छ भनेर आवाज उठेको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको आर्थिक जवाफदेहिताका पाटाहरू छन् । ती सर्त पूरा गर्नुपर्छ भनेर आवाज नउठेको होइन । त्यो गर्न यी सबै कुरामा पिरियोडिक सम्बोधन हुँदै जानुपर्छ । 

प्रहरीले अनुसन्धान गरेको मुद्दाबाट अपराधबाट कमाएको सम्पत्ति देखियो भने प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्न पाऊँ भनेर धेरै चोटि भनेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको भल्युम धेरै ठुलो छ । एन्टी मनी लाउन्डरिङ विभागको मुद्दा हेर्ने हो भने भल्युम धेरै छ ।  

पहिला सीआईबीसँग मिलेर अनुसन्धान गरिन्थ्यो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमै पनि प्रहरी खटिएर अनुसन्धान गरिन्छ । तर, यो चाहिँ बेला–बेला पायक पर्ने हिसाबले उनीहरूलाई जुन सजिलो पर्छ त्यही गर्ने कुराहरू हुन्छ । कुनै बेला राम्रो अनुसन्धान भएको देखिन्छ । गर्नु पनि पर्छ । 

कानुनले भन्ने पाटो एउटै मात्रै हो । त्यो के भने– संगठित अपराधमा अनुसन्धान थालेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जाने बाटो खुलेको हो ।  

बनेको कानुनलाई दुरुपयोग गर्ने भनेको त विडम्बना हो । दुरुपयोगको सम्भावना बढ्यो भने त त्यो राम्रो भएन । छिमेकी भारतमा हेर्नुभो भने ईडी (इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट) को कानुन छ । त्यो पनि विपक्षीले जहिले पनि सत्ताधारीले प्रयोग गरेको भनेर आलोचना हुन्छ । त्यो यहाँ पनि छ । भनिन्छ नै । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रभावकारी अनुसन्धान नगरे अख्तियारको दुरुपयोगबारे हेर्ने निकाय छँदै छ । 

• चेन अफ कमान्डमा चल्ने प्रहरी र सरकारी वकिलले दबाब या प्रभावमा अनुसन्धान अनि अभियोजन गर्न थाले भन्ने गुनासो बढ्दै छ । किन ? 

होइन । अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने भनेको राज्यको निकाय हो । राज्यको निकाय कार्यकारिणीभित्र पर्छन् । अख्तियार भनेको संवैधानिक आयोग हो । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र प्रहरी भनेको राज्यअन्तर्गत नै भयो । अलिकति स्वायत्तताचाहिँ अख्तियारमा हुन्छ । यसलाई कसैले दुरुपयोग गर्न चाह्यो भने ठाउँचाहिँ छ । तर, दुरुपयोग गर्नु भएन । 

कानुन दुरुपयोग होस् भनेर बनेको हुँदैन । नहोस् भनेर बनेको हुन्छ । कसैले दुरुपयोग गर्छ भने त्यसमा पनि अदालतमा डिबेट होला । कानुन व्यवसायीले पक्ष/विपक्षमा तर्क गर्लान् । कुनै–कुनै बेला दुरुपयोग हुन्छ । त्यसको निराकरण गर्ने ठाउँहरू पनि खोज्नुपर्छ ।

• सहकारी ठगीसँगै पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई गलत नियतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लगाएको आरोप किन लाग्यो ? यस्तो मुद्दाचाहिँ कस्तो अवस्थामा लगाउने हो ? 

उहाँहरूलाई चलेको मुद्दा सहकारी ठगी मात्र नभएर संगठित अपराध पनि छ । संगठित अपराध भनेको चाहिँ सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको र अस्वाभाविक देखिए सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ मुद्दा लैजाने प्रावधान छ । त्यो प्रावधान छ भनेर लगिहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन । 

प्रावधान भएपछि उचित आधार, मापदण्ड र प्रमाण भेटेमा बल्ल अगाडि लाने हो । यसमा बाहिर विभिन्न पक्ष/विपक्षमा तर्कहरू आएका छन् । कानुनले भन्ने पाटो एउटै मात्रै हो । त्यो के भने– संगठित अपराधमा अनुसन्धान थालेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जाने बाटो खुलेको हो ।  

• आफ्ना विरोधीलाई मात्र मुद्दा चलाउँदा त त्यसले कानुनी राज्यको उद्देश्य पूरा भएन नि ! अनुकूल हुँदा मुद्दा चलाउने अनि नहुँदा नचलाउने प्रवृत्ति देखिन थाल्यो होइन त ?  

अहिले यसलाई त्यसरी नहेरी आम मतदाताको हिसाबले हेर्दा आम नागरिक त यसमा गुनासो गर्दैन । अस्वाभाविक सम्पत्ति छ भने त मुद्दा चलेकै छ भन्ने हुन्छ । सबैलाई मुद्दा चल्दै गयो भने त अनुसन्धानको दायरा बढ्दै छ भन्ने कुरा आउँछ । त्यसैले अहिले सत्ताधारी दलले कसैलाई टार्गेट गरेमा पछि अर्को पनि सरकार आउँछ । आम नागरिकले त्यसरी हेरेका छन् । 

आफूले कारोबार गरेको लाभकरलगायत कर तिरेको हुनुपर्छ । कसैले अस्वाभाविक किसिमले गरेको छ भने हेर्न त पाइयो । तर, हेर्न पाइन्छ भन्दैमा लागूऔषध वा संगठित अपराध गरेर आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा अनुसन्धानकर्ताले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । 

हामी अहिले ठ्याक्कै पूर्वाग्रह राखेर हेरेको भन्न सक्दैनौँ । किनभने, प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरेर सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन दिएको अवस्था छ । केही न केही ठाउँ हुन सक्छ । अपराध, आतंकवादबाट कमाएको हो भने त्यही हिसाबले अघि जान्छ । तर, सम्पत्ति अकुत देखिएको र स्रोत नखुलेको अवस्थामा थुनामा राखेर कारबाही गर्ने कि बाहिर राखेर गर्ने भन्ने प्रावधान छँदै छ । 

• अनुसन्धानपछि दायर भएका केही मुद्दा हेर्दा बैंकमा डिपोजिट गरेको र निकालेको रकमलाई मात्रै बिगो कायम गरेको देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको त्यति मात्रै हो र ? 

यसलाई कसरी पनि लिनुपर्छ भने आफ्नो कारोबारको स्रोत खुल्नुपर्छ । आफूले कारोबार गरेको लाभकरलगायत कर तिरेको हुनुपर्छ । कसैले अस्वाभाविक किसिमले गरेको छ भने हेर्न त पाइयो । तर, हेर्न पाइन्छ भन्दैमा लागूऔषध वा संगठित अपराध गरेर आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा अनुसन्धानकर्ताले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । 

त्यसमा कसैले दुरुपयोग गर्छ भने अन्ततोगत्वा देखिहालिन्छ नि ! अनुसन्धानको विवरण अन्तिममा अदालतमा पुग्छ । न्यायाधीशहरूले त्यसमा हेर्छन् । अदालतले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ । सरकारले पूर्वाग्रह राखेमा अदालतले निराकरण गर्छ । 

• हामी कृषिप्रधान देशका नागरिक हौँ । यहाँ आँप, धान, कुखुरा र खसी बेचेर आम्दानी गरिन्छ । पुरातन शैलीको कारोबार र नदेखिएको स्रोतलाई अनुसन्धानकर्ताले कसरी पुष्टि गर्छन् ?

खसी बेच्नलाई पालेको हुनुपर्छ । खसी बेचेको कारोबार ठेकेदारसँग त हुनुपर्छ । आँप बेचेर कमाएको भन्न आँपको रूख हुनुपर्छ । त्यही भएर त अनुसन्धान गर्ने निकायले हेर्नुपर्‍यो । निष्पक्ष अनुसन्धान भयो भने ती कुरा खुल्छन् । 

• यो कानुनलाई टेकेर विकृति भित्रिने सम्भावना देखिन्छ कि देखिँदैन ?

ठ्याक्कै विकृति भित्रिन्छ भन्नु पनि न्यायपूर्ण हुँदैन । कुनै पक्षले आफू बलियो भएको बेला यसलाई आफ्नो हतियार बनायो भने राम्रो होइन । किनभने, नेपालको पुरानो शैलीको कारोबार भर्खर आर्थिक परिधिमा आउँदै छ । नत्र मानिसहरूले पहिले महँगो जग्गा थोरैमा बेचेको देखाउँथे । अहिले आयस्रोत देखाउनुपर्ने भएपछि बल्ल करको दायरामा आउन थालेका छन् । त्यसैले राज्यले आफू कति सफा भएर हेर्छ भन्ने कुरा यसले पनि देखाउँछ ।