राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अदालतमा अभियोग पत्र पेस गर्दा संगठित अपराधसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा जोडिएको थियो । यो मुद्दासँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रयोगबारे बहस सुरु भएको छ । 

लामिछानेलाई ९० दिन हिरासतमा राख्ने ‘गलत नियत’ का साथ सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनको दुरुपयोग भन्ने एक पक्षको आरोप छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट यो मुद्दा जिल्ला तहमा झरेपछि यसको गलत अभियोजन सुरु भएको उनीहरूको दाबी छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर राजेश भण्डारीले वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• मुद्दा चलाउने सबै निकायले पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे अनुसन्धान थालेका छन् । यससम्बन्धी कानुनको दुरुपयोग बढ्न लागेको भनेर आम चासो देखिएको छ । यस्तो प्रश्न सर्वसाधारणको तहमा किन उब्जियो ?

कुनै पनि अपराधको अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चल्ने कानुन त पहिले पनि थियो । तर, पहिले के हुन्थ्यो भने अख्तियारले कुनै अनुसन्धान गर्‍यो र अनुसन्धान गर्दा आफ्नो दायरामा नपर्ने कुनै व्यक्तिको सम्बन्धमा अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको देखेमा उसले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाउँथ्यो । 

प्रहरीले बैंकिङ कसुर वा लागूऔषध कारोबारको छानबिन गर्दा सम्बन्धित अभियुक्तको सम्पत्ति ठुलो मात्रामा एक्युमुलेसन भएको, लेयरिङ भएको देख्यो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाउने गरेको थियो । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवधारणा एउटाचाहिँ जहाँ कुनै अरू अपराध भएको देखिँदैन तर सम्पत्ति जोडिएको छ भने त्यो शुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मात्रै हो । कतिपयचाहिँ अपराधबाट आर्जन गरेको शंका लागेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था थियो । 

यसअघि राजस्व चुहावटको मुद्दा राजस्व अनुसन्धान विभागले चलाउने र त्यसैमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय देखेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाउने गरेको थियो । त्यो प्रक्रिया र प्रणालीमा कुनै हानि थियो भन्ने देखिएको पनि हैन । त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी थियो भन्ने कुरा पनि देखिएको होइन । के औचित्यको कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट खोसेर अरू निकायलाई पनि अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिइयो भन्ने कुराको पछाडि चित्तबुझ्दो आधार देखिएको छैन ।

अर्को कुराचाहिँ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको दक्षता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्तरमा पुगेको थिएन । अख्तियारले जसरी सरकारी कर्मचारीहरूको हकमा प्रमाणको मूल्यांकन र विश्लेषण गरी मुद्दा चलाउने गरेको थियो, अकुत सम्पत्ति आर्जनमा । सामान्य व्यक्तिहरूको हकमा विभागको दक्षतामा चाहिँ केही अभाव देखिएको थियो । 

अब सरकारमा बसेको मान्छेले आततायीको भूमिका निर्वाह गरे त्यसले व्यवस्थालाई छिटो समाप्त गर्छ । राजनीतिक प्रणालीलाई असर गर्छ ।

त्यही उद्देश्यका लागि खडा गरिएको विभाग त दक्ष भएको थिएन । भोलिका दिनमा जिल्लामा भएका प्रहरी इकाई, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत निकायचाहिँ दक्षतापूर्वक अनुसन्धान गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता राख्नु उचित होइन । स्वाभाविक रूपमा आलाकाँचा मुद्दा चलाइने र केवल मुद्दा चलाउने प्रयोजनका लागि जसरी अहिले आरोपीको संख्या धेरै हुने बित्तिकै संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने परम्परा सुरु भएको छ । 

सर्वोच्चले त्यसबारे व्याख्या गरेर संख्याको आधारमा संगठित अपराध चल्ने होइन । अपराधको संरचना नै संगठित छ भने चल्ने भनेर व्याख्या गरेपछि सायद अब त्यो घट्ला । त्यसैले दुरुपयोग हुने सम्भावना र नचाहिँदो मुद्दा थप्ने, प्रत्येक मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण लगाइदिने सम्भावना स्वाभाविक रूपमा बढ्छ जस्तो देखिन्छ ।   

• प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा के देखिन्छ भने दबाब र प्रभाव बढ्छ । चेन अफ कमान्डमा चल्ने संगठन भएकाले माथिबाट ‘गर्’ भनेपछि गर्नुपर्ने हुन्छ । उच्च ओहदामा बस्नेहरूले फलानालाई सम्पत्तिको मुद्दा लगाऊ भनेपछि लगाउने अवस्था अहिले बढेको होइन र ?

त्यो स्वाभाविक हो । किनभने, सरकारको मातहतको निकाय भएको हुनाले बढी स्वाभाविक रूपमा दबाब र प्रभावमा प्रहरी त पर्ने नै भयो । विशेषगरी गृह प्रशासन र त्यसपछि जुन दलको सरकार छ त्यो दलको प्रभाव त्यहाँ पर्ने नै भयो । तर, राजनीतिक प्रभाव त अख्तियारमा पनि त्यत्तिकै देख्नुहुन्छ । तुलनात्मक रूपमा संवैधानिक निकाय भएको कारणले अलिकति करेज भएको मान्छेले अस्वीकार गर्न सक्छ । प्रहरीमा त त्यो दबाबलाई इन्कार गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।

• सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा सहसचिव प्रमुख हुन्छन् । के विभागले चाहिँ दबाब पन्छाउन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो ?

सरकारकै मातहतको विभाग हुँदा मलाई धेरै सक्छन् जस्तो लाग्दैन । तर, स्वाभाविक रूपमा प्रहरीचाहिँ बढी दबाब र प्रभावमा पर्छ ।

• सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा कस्तो अवस्थामा चल्ने हो ?

स्रोत बेगरको सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिए चल्छ । कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अकुत सम्पत्ति देखियो भने जसरी भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन आएपछि कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति स्रोतबेगर बढेको देखियो भने त्यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चल्न सक्छ । 

कानुन संशोधन गरी सम्पत्तिको मुद्दा चलाउने अधिकार प्रहरीलाई दिइयो । त्यसको पछाडिको दृष्टिकोणचाहिँ के हो भन्दा फौजदारी मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा प्रमाणबाट कुनै अभियुक्तको सम्पत्ति एकदमै धेरै बढेर गएको देखिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउन पाइन्छ भन्ने प्रकृतिको अधिकार दिएको छ । 

लेयरिङ गरेको भनेर चलाइयो । जुन अनुचित हो । बैंक खाताको कारोबारलाई मात्रै आधार मानेर लेयरिङ गरेको भनेर मुद्दा लैजानु भनेको बिगो बढी देखाएर दुःख दिने नियतले मात्रै चलाएको मुद्दा हो भन्ने अनुभव गर्न सकिन्छ ।

यसको दुरुपयोगचाहिँ कसरी भइरहेको छ भन्दा बढाएको सम्पत्तिभन्दा पनि तिमीले लेयरिङ गर्न लुकाउन मद्दत गर्‍यौ भनेर जसलाई पनि तान्दिन सक्ने भयो । उदाहरणका लागि मविरुद्ध कुनै फौजदारी मुद्दा चलेको छ, तपाईंसँग १० लाखको कारोबार भएको छ भने तिमीले त सतीश खरेलको अवैध मुद्रा लुकाउन भूमिका खेल्यौ भनेर तपाईंहरूलाई पनि तानेर मुद्दा चलाउने अभ्यास सुरुदेखि नै देखियो । 

हाल रवि, छविहरूको मुद्दामा उनीहरूले सम्पत्ति आर्जन गरेर जोडेको भन्दा पनि तिमीहरूले गैरकानुनी तवरले जीबी राईको सम्पत्तिलाई लेयरिङ गरेर डबलीकरण गर्न खोज्यौ भन्ने आधारमा ठुलो बिगो देखाएर मुद्दा चलाइएको छ । यो अनुचित हो भन्ने बुझिन्छ ।

• रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको मुद्दामा बैंकमा जम्मा गरेको अनि निकालेको रकमलाई मात्रै आधार मानेको देखिन्छ नि !

त्यही हो । लेयरिङ गरेको भनेर चलाइयो । जुन अनुचित हो । बैंक खाताको कारोबारलाई मात्रै आधार मानेर लेयरिङ गरेको भनेर मुद्दा लैजानु भनेको बिगो बढी देखाएर दुःख दिने नियतले मात्रै चलाएको मुद्दा हो भन्ने अनुभव गर्न सकिन्छ ।

दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के हो भन्दा खेरि जसरी संगठित अपराध ऐन आउनेबित्तिकै तीन–चार जनाभन्दा बढी संख्याका मानिस हुनासाथ संगठित भनेर गम्भीर अभियोग लगाएर मुद्दा दायर भइरहेको थियो । अब सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि त्यो व्यवहार प्रत्येक मुद्दामा दुई–चारवटा खातामा कारोबार भएको छ भने सम्पत्तिको मुद्दा लगाएर बिगो बढाउने, धरौटी बढाउने, थुनामा राख्न दबाब सिर्जना गर्ने अवस्था देखिन्छ ।

• अथोरिटीमा बस्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रतिकूलतामा जसलाई पनि मुद्दा लगाउने अवस्था हुँदा नागरिक थप पीडित हुने भए हैन त ?

सरकार भनेको जिम्मेवार निकाय भन्ने मान्यतामा चलेको छ । अब सरकारमा बसेको मान्छेले आततायीको भूमिका निर्वाह गरे त्यसले व्यवस्थालाई छिटो समाप्त गर्छ । राजनीतिक प्रणालीलाई असर गर्छ । प्रणालीलाई आघात गर्ने काम हुन्छ ।

विरोधीलाई सिध्याउने हतियार कानुनलाई बनाउने दुस्साहस कसैले गरेमा त्यसको सीमा हदभन्दा बढ्यो भने प्रणाली समाप्त हुन्छ । त्यसैले त्यो भनेको जो अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा बसेर मजबुद बनाउनुको साटो दुरुपयोग गरेर प्रतिपक्षी र सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई दुःख दिने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसले राजनीतिक प्रणालीलाई आघात गर्छ, कालान्तरमा ।