काठमाडौँ । सार्वजनिक वृत्तमा सबैभन्दा धेरै चासो र चर्चा हुने विषय हो वैदेशिक सहायता । वर्षौंदेखि देशको राजनीति तथा कूटनीति यही वरपर घुमिरहेको छ । पछिल्ला केही वर्षभित्र मात्रै वैदेशिक सहायताको विषय धेरै विवादित बनेका उदाहरण छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्लो पटक चीन भ्रमणमा जानुअघि बीआरआई परियोजनामा ‘ऋण कि अनुदान’ भन्ने विषयमा ठुलो बहस भयो । अनुदानमा मात्रै फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग र सत्ता पक्षकै दबाबबिच ‘अनुदान र ऋण दुवै’मा परियोजना कार्यान्वयन गर्नसक्ने विकल्प खुला राख्दै दुई देशबिच फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।

तीन वर्षअघि नेपालमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) प्रोटोकल पारित गर्ने समयमा त्यस्तै लफडा भयो । वर्षौंसम्म संसदमा रोकिएर बसेको उक्त प्रोटोकल २०७८ साल माघ ५ गते पारित भएको थियो । योसँगै ५० करोड मिलियन डलर बराबरको अनुदान सहयोगबाट बन्न लागेको परियोजना अघि बढेको छ । यो परियोजना अन्तर्गत नुवाकोटको रातमाटेदेखि बुटवलसम्मको ४०० केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन तथा सडक परियोजना बन्दैछन् । तर, अहिले पनि यो परियोजना बन्द गर्नुपर्छ भन्नेको जमात ठुलै देखिन्छ ।

सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा घाटा बजेट ल्याउँछ । राजस्वबाट अपुग हुने रकमको परिपूर्तिका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण उठाउने तथा अनुदान सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा राखेको हुन्छ । अनुदानको विषयले त्यति चर्चा नपाए पनि प्रत्येक महिना सार्वजनिक हुने ऋणको बढ्दो आकारलाई लिएर सरकार र राजनीतिक दलहरूको आलोचना हुने गरेको छ ।

माथिका उदाहरण नेपालले लिने वैदेशिक वित्तीय सहायतासँग जोडिएका विषय हुन् । राजनीतिक रूपमा निकै चर्चा पाउने यी विषय सार्वजनिक वित्तका रूपमा भने नियमित प्रक्रिया हुन् । विकासशील राष्ट्रमा प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता र आर्थिक स्रोतको सीमितताका कारण सरकारले विदेशी लगानी ल्याउन चाहन्छ । जुन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी समेत आउँदैन, त्यसमा सरकार आफैँले ऋण लिएर खर्च गर्ने गर्छ । संसारका सबै विकसित राष्ट्रको अवस्था यही नै हो ।

तर, माथि उल्लेखित चर्चा एवं वास्तविकताको बिचमा सरकारले विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । । आइबार सार्वजनिक गरिएको उक्त मस्यौदामाथि सरोकारवालालाई माघ १५ गतेभित्र सुझाव पठाउन अनुरोध गरिएको छ । उक्त सुझावलाई समेत समेटेर नयाँ नीति सार्वजनिक गरिने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्मा बताउँछन् ।

किन आवश्यक भयो नयाँ नीति ?

पछिल्लो पटक सरकारले २०७६ सालमा विकास सहायतासम्बन्धी नीति ल्याएको थियो । त्यसलाई परिवर्तन गरेर अहिले नयाँ नीति ल्याउन लागिएको हो । यद्यपि अहिले ल्याउन लागिएको नीति एउटा नियमित प्रक्रिया भएको शर्मा बताउँछन् ।

‘विकास सहायतासम्बन्धी नीति २/२ वर्षमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । पछिल्लोपटक २०७६ सालमा हामीले नीति ल्याएका थियौँ । यो नीतिले ५ वर्षसम्म काम गरेको छ । त्यसैले योबिचमा परिवर्तन भएको परिस्थितिलाई अनुकूल हुनेगरी परिमार्जन गरौँ भन्ने हिसाबले नयाँ नीति ल्याउन लागिएको हो,’ शर्माले भने ।

योबिचमा खासगरी दुई वटा परिस्थिति परिवर्तन भएको शर्मा बताउँछन् । पहिलो, नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । यो अवस्थामा विकास सहायताको स्वरुपसमेत परिवर्तन हुँदै गएको छ । विदेशी दातृ राष्ट्रहरूले नेपाललाई दिने अनुदान घटाउँदै गएका छन् भने सहुलियतपूर्ण ऋणलाई बढवा दिँदै आएका छन् । स्तरोन्नतिपछि वैदेशिक सहायतालाई समेत ध्यान दिएर नयाँ नीति तयार गरिएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, योबिचमा प्रदेश तथा स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका आयोजनाका लागि पनि विकास सहायताको आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ । यस्तो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी नीतिमा व्यवस्था गरिएको शर्माको भनाइ छ । त्यसो त, मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नीतिको मस्यौदाको बुँदा नम्बर ७ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकास सहायता परिचालनको आवश्यकता बढ्दै गएका कारण अन्तरनिकाय र अन्तर सरकार समन्वयमा थप प्रस्टता आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ ।

के छ प्रस्तावित नीतिमा ?

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ६८ पृष्ठ लामो नीतिको मस्यौदा १० भागमा समेटिएका छन् । उक्त मस्यौदामा नीतिका चार उद्देश्य, पाँच लक्ष्य, १३ रणनीति र सात प्राथमिकता तोकिएका छन् । प्रत्येक रणनीतिका लागि विस्तृत कार्यनीतिसमेत तय गरिएका छन् । प्रत्येक रणनीति अनुसारको कार्यनीतिका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकाय, अपेक्षित उपलब्धि र समयावधि समेत निर्धारण गरिएको छ । यसले सहायता परिचालनमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यो पटकको नीतिका वित्तीय सहायता सञ्चालन विधि, नीति कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयको भूमिका, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारको भूमिकालाई छुट्टाछुट्टै परिभाषित गरिएको छ । त्यतिमात्रै नभएर गैरसरकारी संस्थामार्फत् परिचालन हुने विकास सहायताहरूमा समाज कल्याण परिषद् एवं गैरसरकारी संस्थाको भूमिकाबारे समेत व्याख्या गरिएको छ । यसअघिको नीतिमा परिषद्को भूमिकालाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको थिएन ।

नयाँ नीतिमा क्लाइमेट फाइनान्स रिसोर्सलाई पनि पहिलेभन्दा अलि विस्तृत गरिएको महाशाखा प्रमुख शर्मा बताउँछन् । त्यसबाहेक वैकल्पिक वित्त (अल्टरनेटिभ फाइनान्सिङ) सम्बन्धी नयाँ विषय पनि नीतिमा समावेश गरिएको तथा ढाँचागत रुपमा हेर्दा पनि प्रस्तावित नीति समृद्ध भएको उनको भनाइ छ ।

शर्माले भने, ‘पहिलेको पोलिसीभन्दा पनि कार्यविधि टाइपको थियो, अहिले नीतिको फरम्याटमा आएको छ । नयाँ नीतिमा पुरानो नीतिमा भएका कुराबाहेक केही नयाँ कन्सेप्ट र नयाँ अनुभवका आधारमा परिमार्जन गरिएको छ ।’

नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गर्नुअघि नै मन्त्रालयले अन्य विकास साझेदारहरूसँग एक चरणको छलफल गरिसकेको छ । त्यसैले ती पक्षसँग अब धेरै छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छैन । अहिले सार्वजनिक रूपमा राखिएको नीतिको सुझाव प्राप्त भएमा ती विषयबारे समेत आवश्यकता अनुसार संशोधन गरेर नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नयाँ नीति आए पनि नीति अनुसार नयाँ कानुनको आवश्यकता भने खासै देखिँदैन । वित्तीय सहायताको विषय विकास साझेदारसँगको सम्झौता अनुसार प्राप्त हुने भएकाले यसका लागि कुनै कानुन छैन । परिचालनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका धेरै कानुनसँग जोडिने र ती कानुन समयसापेक्ष सुधार हुँदै जाने भएकाले नीति कार्यान्वयनका लागि तत्काल कानुनी सुधारको आवश्यकता नभएको शर्मा बताउँछन् ।

नयाँ नीतिले गर्ला समस्या समाधान?

मन्त्रालयले वित्तीय सहायता नीतिमा समयसापेक्ष सुधार गरेर पनि सुधार गरिएका विषयहरूले सुरुमा चर्चा गरिएका राजनीतिक र कूटनीतिक विषयको सम्बोधन गर्ने अवस्था नदेखिने अर्थ राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।

व्यवसायीसमेत रहेका अर्थ राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदी स्रोतमाथि सरकारको वर्चस्व स्थापित गरेर मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र अभियन्तामार्फत् पब्लिक ओपिनियनको खेती गर्ने अवस्था रहेको भन्दै यो भएसम्म नीतिले काम गर्न नसक्ने बताउँछन् । उनले विकासका लागि जहाँ पनि सरकार नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अन्त्य नभएसम्म अहिलेको समस्या समाधान नहुने बताए ।

कांग्रेस नेता एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल पनि विकास सहायता नीतिमा मन्त्रालयको तहबाट हुने काम खासै नभएको बताउँछन् । यो विषय राजनीतिक र कूटनीतिक बढी भएकाले त्यही तहबाट निर्णय र प्रतिवद्धता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।