कोरिया– कोरियन कन्फिडेरेशन ट्रेड युनियन (केसिटियु) ले सन् २०१९ का लागि मजदुरको न्युनतम् ज्याला बृद्धिदरबारेको प्रस्ताव राष्ट्रिय बिधान सभा मस्यौदा समितिमा पुग्नै नसक्नु दुःखद भएको बताएको छ ।
न्युनतम् ज्याला बृद्धिका लागि सम्बन्धित त्रिपक्षीय समितिसँग बार्ता नगर्ने अडान आएसँगै कोरियाको राष्ट्रिय बाताबरण सभा र श्रम समितिबीच ११ घण्टा छलफल भएपनि निष्कर्ष निस्कन सकेन ।

श्रम ब्यबस्थापन समितिले श्रमिकको बोनस तथा अन्य केहि विधानलाई संशोधन गर्न  चाहेपनि मजदुर ट्रेड युनियनले विधान संशोधन भए न्युनतम ज्याला बृद्धिदर कमजोर बनाउने भन्दै संसद बैठकस्थल बाहिर विरोध जनाएको थियो ।

विरोधपछि केसिटियुका १४ सदस्यलाई गिरफ्तार गरिएको थियो । उनीहरुलाई रिहा गरिएपछि पुन छलफलका लागि ३१ मेमा बैठक बस्ने र छलफल गरिने बताइएको छ । विवादपछि केसिटियु प्रमुख किम म्युङ्गह्वाङ्ग, त्रिपक्षिय आयोग प्रमुख मुन सङ्ग ह्युन र श्रम तथा रोजगार मन्त्री किम योङ्ग जुलाई आपसी सहमति गर्न समितिले अनुरोध गरेको छ ।

तर, केसिटियुले राष्ट्रिय बिधानसभा मस्यौदा समितीसमक्ष मजदुरका बिषयले स्थान नपाउनुमा त्रिपक्षीय समिति नै दोषी भएको भन्दै छलफमा भाग नलिने अडान जनाएको छ । उसले समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सभा र सत्तारुढ पार्टीसँग कुनै आश नभएकाले मजदुरको हितका लागि सरकारसँग आन्दोलन गर्नुबाहेक बिकल्प नरहेको जनाएको छ ।

सन् २०१७ मा कोरिया सरकारले न्युनतम ज्यालादर बृद्धिलाई १६.४ प्रतिशतले बृद्धि गरि प्रतिघण्टा ७५३० कोरियन वोन(४७) पुरयाएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारदातालाई परेका कारण मजदुर कटौती गर्न बाध्य भएकोले बेरोजगारी दर पहिलो बर्षको तेस्रो महिनामै उच्च स्थानमा पुगेको रोजगारदाताले जनाउदै आएका छन् ।

कोरियन सरकारले सन् २०२० सम्ममा न्युनतम ज्यालादर प्रतिघण्टा १०००० वोन पुरयाउने लक्ष्य लिएको भएपनि मजदुर युनियन तत्काल १०००० वोन प्रतिघण्टा ज्याला कायम हुनुपर्ने अडानमा छन् । 

ज्यालादरबृद्धि उच्च रहेका कारण साना तथा मझौला उद्योग बन्द हुने अबस्थामा पुगेकोले सरकारले यसप्रति बिचार गर्नुपर्ने र कम्पनिको ज्यालाभारलाई कम गर्न कार्यसमयलाई भारीमात्रामा कटौती गर्नु परेको रोजगारदाताले जनाएका छन् । जसले गर्दा सन् २०१९ को न्युनतम ज्यालादर कायम गर्न सरकारलाई अप्ठेरो परिरहेको छ ।