बिहीबार, २५ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय
कलकारखाना

कर्णालीमा एक वर्षमा दर्ता भए १७ सयभन्दा बढी साना उद्योग

ठुला उद्योग दर्तामै सीमित
बिहीबार, २५ पुस २०८१, ०८ : १८
बिहीबार, २५ पुस २०८१

सुर्खेत । एउटा पनि ठुलो तथा मझौला खालका उद्योधन्दा  नभएको कर्णालीमा एक वर्षको अवधिमा एक हजार ७६८ वटा साना उद्योग दर्ता भएका छन् ।

उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ती उद्योग दर्ता भएका हुन् । सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमा ६७६ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् ।

यस्तै दैलेखमा १५६, जाजरकोटमा १५३, जुम्लामा २०४, कालिकोटमा १२२, मुगुमा १११, सल्यान र रुकुम पश्चिममा १००/१०० र डोल्पामा ९३ वटा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग समीक्षा वर्षमा दर्ता भएका छन् ।

योसँगै कर्णालीमा दर्ता भएका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संख्या ३८ हजार २८४ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० सम्म प्रदेशका त्यस्ता उद्योगको संख्या ३६ हजार ५१६ थियो ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा दर्ता भएका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको उपयोग क्षमता नै कमजोर छ । जसका कारण प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान पनि न्यून (९.७०) छ ।

हेर्नुहोस् लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको जिल्लागत अवस्था

photo-1

चार वटा ठुला उद्योग दर्तामै सीमित

उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा चार वटा ठुला उद्योग दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका ठुला उद्योगमा पश्चिम सुर्खेतको चौकुनेमा सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग प्रालि, रुरुगाड पावर कम्पनी प्रालि, रारा होल्डिङ्ग प्रालि र रुकुम पश्चिममका स्यार्पु पावर कम्पनी छन् ।

यी उद्योग दर्ता भएको लामो समय भइसक्दा पनि काम अगाडि बढेको छैन । सूर्यतारा सिमेन्ट नेपालका चर्चित व्यवसायी अजय सुमार्गीले स्थापना गर्ने भनिए पनि लामो समयदेखि काम अघि बढेको छैन । उनले यो उद्योगका लागि चुनढुंगा उत्खननको अनुमति लिएको डेढ दशक भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म उद्योग स्थापनाले मूर्त रूप लिन सकेको छैन ।

कर्णालीमा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, कच्च पदार्थको अभाव तथा विकट भौगोलिक बनावटजस्ता प्रमुख कारणले ठुला उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख बाबुराम कोइरालाले बताए ।

२०६६ सालमा कारखाना सञ्चालनका लागि सुमार्गी अध्यक्ष रहेको मुक्तिश्री इण्डष्ट्रिज प्रालिले खानी तथा भूगर्भ विभागबाट चुनढुंगा उत्खननको इजाजत लिएको थियो । कम्पनीले कारखाना सञ्चालनमा आएपछि २५ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने आश्वासनसमेत दिएको थियो ।

दर्ता भएका अन्य ठुला उद्योगको अवस्था पनि उस्तै छ । यी उद्योग कहिले खुल्छन् भन्ने अझै ठेगान हुन सकेको छैन ।

कर्णालीमा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, कच्च पदार्थको अभाव तथा विकट भौगोलिक बनावटजस्ता प्रमुख कारणले ठुला उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख बाबुराम कोइरालाले बताए ।

साना उद्योगको उत्पादन अवस्था

राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार अध्ययनको नमुनाका लागि छनोट गरेका उद्योगमध्ये केहीको उत्पादनमा वृद्धि भएको देखिन्छ भने केहीको विगतकै बराबर छ ।

गत वर्षमा प्रशोधित चिया र प्लाष्टिकका सामान उत्पादनमा कुनै परिवर्तन नआएको कोइराला बताउँछन् । त्यसैगरी चिरेको काठ उत्पादनमा कमी आएको छ भने प्रशोधित दुध उत्पादनमा ३.३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

अन्न तथा पशुदाना उत्पादन गर्ने उद्योग अन्तर्गत चामल, गहुँको पिठो र पशुदाना उत्पादन क्रमशः ६६.६७, २८.५७ र १५.३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर लत्ता कपडा, कागज तथा कागजका सामान उत्पादनमा क्रमशः १५–१५ प्रतिशतले कमी आएको छ । चिरेका काठको उत्पादनमा १३.३३ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

साना उद्योगमा प्रदेशको कुल जनसंख्याको झण्डै ३ प्रतिशतले रोजगारी पाएको बताइए पनि यसको यकिन तथ्याङ्क भने कतै भेटिन्न ।

प्रदेशको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका अनुसार झण्डै ५० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् ।

कर्णालीमा औद्योगिकीकरणका चुनौती र सम्भावना

राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले कर्णालीको कृषि र उत्पादनजन्य उद्योगमा लगानी तथा मूल्य अभिवृद्धिको अंश घट्दै गएको देखाएको छ । त्यस्तो अवस्थामा लगानी अभिवृद्धि गरी अपेक्षित रोजगारी सिर्जना गर्न चुनौती छ ।

उत्पादनमुलक उद्योगका लागि आवश्यक कच्च पदार्थको उपलब्धतामा समस्या छ भने वित्तीय पहुँचमा सहजता, बजारीकरणका लागि सहयोग र उत्पादनमा लागत घटाउन राज्यले पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी गरी उत्पादनमुलक उद्योगको विकास र संरक्षण गर्नु ठुलो चुनौती रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘प्रदेशमा ऊर्जामुलक, पर्यटन, खानीजन्य, कृषि तथा पशुपन्छीजन्य, जडीबुटीजन्य तथा वन पैदावारजन्य उद्योगको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । यस्ता खालका उद्योगको स्थापना, विकास र विस्तार गरी उच्च रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने छ,’ प्रतिवेदनले भने

को छ ।

प्रदेशका अधिकांश पहाडी तथा उच्च हिमाली जिल्लाहरुमा जडीबुटी तथा औषधिजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योग, दैलेखमा पेट्रोलियम खानीजन्य उद्योग र जाजरकोटमा ग्रेनाईटको खानीजन्य उद्योग लगायत अन्य उद्योग सञ्चालन गर्न सके प्रदेशको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान हुने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

अहिले प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा केन्द्रको अनुदानमा निर्भर छ । प्रदेशमा राजस्व संकलन वार्षिक १ अर्ब पनि हुने अवस्था छैन ।

‘प्रदेशमा ऊर्जामुलक, पर्यटन, खानीजन्य, कृषि तथा पशुपन्छीजन्य, जडीबुटीजन्य तथा वन पैदावारजन्य उद्योगको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । यस्ता खालका उद्योगको स्थापना, विकास र विस्तार गरी उच्च रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।

प्रदेश सरकारका योजना गफैमा सीमित

उद्योग क्षेत्रको बारेमा प्रदेश सरकारले बर्सेनि कर्णप्रिय कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । तर कार्यान्वयनतर्फ सरकार उदासीन बन्दा औद्योगिकीकरणको विकास हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि भन्दै ७ करोड ५० लाख रकम छुट्ट्याइएको थियो तर, त्यो बजेट कार्यान्वयन नै हुन सकेन ।

त्यतिबेला केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशको विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरिने भनिए पनि अहिलेसम्म त्यसको खासै उपलब्धि देखिएको छैन ।

केन्द्र सरकारको कार्यविधिमा रहेर काम गर्नुपर्दा समस्या भएको प्रदेश सरकारले बताएको छ । अहिलेसम्म उद्योगग्राम विस्तारका क्षेत्रमा न पूर्वाधारका काम हुन सकेको छ, न त जग्गाको छनोट नै । प्रदेशका सरोकारवालाहरू भने उद्योग विकासका क्षेत्रमा सरकारले उदासीनता देखाएको आरोप लगाउँछन् । यस्तै सरकारको ‘एक जिल्ला, एक उद्योग’ नीति पनि घोषणामै सीमित बनेको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

पंखबहादुर शाही
पंखबहादुर शाही
लेखकबाट थप