विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले नौ महिना अगाडि गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानुन निर्माण सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले प्रदेशमा तत्कालै ५२ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छ । तर, प्रदेशका सांसदहरूले नै कानुन निर्माणमा कम महत्त्व दिने गरेको उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

कोशी प्रदेशका पूर्वन्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यको नेतृत्वमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदले २०८१ वैशाख २७ गते कार्यदल गठन गरेको थियो । ३ महिनामा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसहित गठन गरिएको कार्यदलमा कानुन व्यवसायी गजेन्द्र आचार्य, पूर्वप्रदेश सभा सदस्यहरू अर्जुन राई, कुलप्रसाद साम्बा, जसमाया गजमेर, पूर्वप्रशासक नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव थिए ।

३ महिनाको अवधिमा प्रतिवेदन पेस गर्न नसकेपछि उक्त कार्यदलको समयावधि दुई पटक ६ महिनाका लागि थप गरिएको थियो । कार्यदललाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको पहिचान तथा सिफारिस गर्ने साथै संघीयता कार्यान्वयनमा कुनै नीतिगत अस्पष्टता वा समस्या भएमा सोको अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।

यस्तै, नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने कानुनको पहिचान गर्ने, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बनाउनु पर्ने कानुनको पहिचान गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध मजबुद बनाउने उपाय सिफारिस गर्ने गरी कार्यादेश दिइएको थियो ।

सोही कार्यादेश अनुसार गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको संविधानका अतिरिक्त ३७ वटा संघीय ऐनले समेत प्रदेशलाई कानुन बनाउन अधिकार दिएको कार्यदलका संयोजक आचार्यले उल्लेख गरे । जसमा प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐनदेखि प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐनसम्म छन् ।

यस्तै कार्यदलले संविधान बमोजिम संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारी कामकाजको थप भाषा निर्धारण गर्ने प्रदेश कानुन, स्थानीयस्तरका न्यायिक निकाय सम्बन्धी प्रदेश कानुन, प्रदेश गाउँपालिका वा नगरपालिकाबिचको विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि सम्बन्धी प्रदेश कानुन र प्रदेशसभाको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने प्रदेश कानुनसमेत बनाउन बाँकी रहेको जनाएको छ ।

प्रदेशले पनि कानुन निर्माण गर्दा अपनाउनु पर्ने २३ वटा सुझाव कार्यदलले दिएको छ । जसमा प्रस्तावना चुस्त दुरुस्त हुनुपर्नेदेखि कानुन निर्माण गर्दा दण्ड, सजायको प्रावधानमा भरसक न्यूनतमदेखि अधिकतमको मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै प्रदेशले बनाएका कानुनहरू पनि दोहोरोपन रहेको, क्षेत्रगत विषयहरू अनुसूचीमा प्रस्ट नभएको, संविधानतः गठन हुनुपर्ने तह र निकायको गठन हुन नसकेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विद्यमान साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूमा संघले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्नु र दण्ड, सजाय तथा जरिवाना अन्तर्गत प्रशासनिक जरिवानाको मात्र व्यवस्था, समन्वय र परामर्शको अभाव रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

यस्तै संघले पनि संधिवानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि २२ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने कार्यदलले किटानी गरेको छ । ‘संविधानको भावना बमोजिम संघीय कानुन बनिनसकेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको विधायिकी अधिकारको प्रयोगमा पनि जटिलता रहेको छ,’ प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गर्दै संयोजक आचार्यले भने, ‘बहुअर्थी संवैधानिक प्रावधान, एकै प्रकृतिको विषयमा एकल र साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयले थप अन्यौलता, जटिलता, अस्पष्टता हुनु स्वाभाविक नै हो ।’

प्रदेशले पनि कानुन निर्माण गर्दा अपनाउनु पर्ने २३ वटा सुझाव कार्यदलले दिएको छ । जसमा प्रस्तावना चुस्त दुरुस्त हुनुपर्नेदेखि कानुन निर्माण गर्दा दण्ड, सजायको प्रावधानमा भरसक न्यूनतमदेखि अधिकतमको मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, संघीय संसदमा पारित हुने चरणमा रहेको हुँदा सो सम्बन्धित कानुनहरू निर्माण र संशोधन गर्नुपर्ने भए सो ऐनहरू तर्जुमा भइ लागु भएपछि मात्रै आवश्यक अध्ययन, विश्लेषण, छलफल गरेर ऐनहरू निर्माण र संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्रदेशले बनाएका अधिकांश ऐन र नियमावलीहरू संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको र ऐनमा पनि धेरैै संशोधन गर्नु परेमा सो ऐन खारेज गरी नयाँ ऐन निर्माण गर्न नै सहज हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशले निर्माण गरेका दुई दर्जन ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधनको दफा, उपदफा समेत प्रस्तुत गर्दै कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको छ ।

यस्तै प्रदेशले बनाउनु पर्ने ५२ वटा कानुनमध्ये २३ वटा कानुन प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा छ भने अन्य कानुन संघ र स्थानीय तहसँगको साझा अधिकार सूचीभित्र छन् ।

कार्यदलले मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा आफ्नो एकल अधिकार वा साझा अधिकारको विषयमा थप कानुनी तथा आवश्यक संस्थागत व्यवस्था गर्न १७ वटा कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । जसमा दलित सशक्तिकरण सम्बन्धी प्रदेश कानुनदेखि सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनसम्म छन् । प्रदेश सबलीकरणका लागि कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल गरिनुपर्ने भन्दै विभिन्न ३० वटा सुझाव पेस गरिएको छ ।

‘प्रशासनिक एवं वित्तीय संघीयतामा संवैधानिक प्रावधानहरू तथा कानुनको निर्माण र प्रयोगले पूर्णता पाइनसकेको कार्यदलको निष्कर्ष रह्यो तसर्थ वित्तीय तथा प्रशासनिक संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनको सम्बन्धित क्षेत्रको सामूहिक पहलको आवश्यकता रहेको पाइयो,’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा कार्यदलले १४ वटा निष्कर्ष निकाल्दै संविधानको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषयहरू तुलनात्मक रूपमा कम बनेको, कानुन निर्माणमा सजगताका लागि प्रदेश कानुन आयोगको आवश्यकता रहेको जनाइएको छ ।

उक्त आयोगले प्रदेश कानुन निर्माण गर्न र प्रदेशभरिका स्थानीय तह समेतलाई सहजीकरण (कानुन मस्यौदा प्रयोजनका लागि) गर्न  आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

यस्तै कतिपय कानुनहरू आवश्यकताको पहिचान नगरी बनाइँदा कार्यान्वयन नभएको, कानुनको प्रयोगमा क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता, समन्वय सम्पर्कको भरपर्दो संरचना नरहेको, प्रदेशको सवलीकरणका लागि जनप्रतिनिधिहरू, विधायिकी कार्य र संसदीय व्यवस्थापकीय कार्यमा कम ध्यान दिएको, विषयगत समिति, सरोकारवालाको सक्रियताबाट कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको आशय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘प्रशासनिक एवं वित्तीय संघीयतामा संवैधानिक प्रावधानहरू तथा कानुनको निर्माण र प्रयोगले पूर्णता पाइनसकेको कार्यदलको निष्कर्ष रह्यो तसर्थ वित्तीय तथा प्रशासनिक संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनको सम्बन्धित क्षेत्रको सामूहिक पहलको आवश्यकता रहेको पाइयो,’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ ।

प्रवितेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले २१ दिनभित्र प्रतिवेदनको आवश्यक अध्ययन गरी दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय, सह–अस्तित्व, सहकारिताका मुलभूत मान्यतालाई प्रभावकारी प्रयोग गर्न सके संविधान बमोजिम संघीयताको सही कार्यान्वयन हुन सक्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुधबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई बुझाएको १० परिच्छेदको उक्त प्रतिवेदन १५२ पेजमा समेटिएको छ । प्रवितेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले २१ दिनभित्र प्रतिवेदनको आवश्यक अध्ययन गरी दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिए ।

संक्षिप्त रूपमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ भने २१ दिनपछि नै सार्वजनिक गरिने मुख्यमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।