काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रको वैचारिक तथा सांगठनिक अन्तर्विरोध अस्थायी रूपमा हल भएको छ । केन्द्रीय समितिको यही पुस २१ देखि २३ गतेसम्म धुम्बाराहीमा चलेको बैठकले अन्तर्विरोध आगामी महाधिवेशनबाट टुंग्याउने गरी समाधानको विकल्प खोजेको हो । 

उपमहासचिव जनार्दन शर्माले साउन अन्तिम साता स्थायी समिति बैठकमा ‘पार्टी निर्माणका समस्या, समाधानको उपाय र आगामी कार्यभार’सम्बन्धी १४ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेपछि अन्तर्विरोध चर्किएको थियो । तीन दिन चलेको बहसले शर्माको प्रस्तावसहित अन्य नेताले उठाएका वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक तथा सांगठनिक समस्याको निकास महाधिवेशनबाट खोज्ने सहमति भएको हो ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो बैठक एकता र विजयको ऐतिहासिक तथा दूरगामी महत्त्व भएको दाबी गरे । साथै पार्टीभित्र विचार, कार्ययोजना र भावनामा एकरूपता कायम गर्दै पार्टीलाई फेरि आफ्नो वर्ग र समुदायतिर फर्काएर विजयको आधार तयार गरेको उनको भनाइ थियो । 

उनले बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा समाजवादी क्रान्तिका लागि कोशेढुंगा बन्नुका साथै यसले निरन्तरतामा क्रमभंग गरेको स्पष्ट पारेका थिए । बैठकमा प्रचण्डले अन्य पार्टीको तुलनामा माओवादीभित्र उच्च जनवादको अभ्यास भएको जिकिर गरेका थिए ।

‘एमालेले विवादित विषयमा आलोचना गर्नेमाथि  कारबाही र निष्काशन गरेर बैठकको सुरुवात गर्‍यो । हामीले पार्टीभित्र उठेका मतलाई देशैभरि परामर्श बैठकमार्फत उच्च लोकतन्त्रको अभ्यासमार्फत उच्च जनवादको अभ्यास गरेका छौँ,’ उनले भनेका थिए, ‘यी दुई पार्टीको तुलना गर्दा माओवादी केन्द्रलाई वैचारिक निष्ठा सहितको समाजवादी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा थप स्थापित गर्ने अवसर प्राप्त भयो ।’

प्रचण्डले बैठकको अन्तिम सत्रमा सम्बोधन गर्ने क्रममा शर्माको प्रस्तावले विचारको नयाँ संश्लेषण विश्वासतिर लैजान मद्दत गरेको बताएका थिए । तर, समग्र समीक्षा कति मद्दत गर्‍यो वा गरेन भन्ने विषय आगामी महाधिवेशनले स्पष्ट पार्ने उनको भनाइ थियो ।

‘जनार्दनको प्रस्तावले अन्ततः मद्दतै गर्‍यो । अब समग्र समीक्षा कति मद्दत गर्‍यो/गरेन आगामी महाधिवेशनमा गर्नेछौँ । अहिले नै फाइनलै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन हुँदैन पनि,’ आशंका व्यक्त गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए ।

शर्माले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टी निर्माणमा देखिएका समस्या, विचारमा अलमल, नेतृत्व प्रणालीलगायत सांगठनिक समस्याबारे छुट्टै प्रस्ताव राखेका थिए । बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रचण्डले पेस गरेको दस्तावेजको मूल स्पिरिटमा सबैको समर्थन भएको दाबी गरेका थिए ।

अर्का उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले पार्टी सरकारमा जाँदा भएका कमजोरी, एमालेसँगको एकता, पार्टीको कार्यदिशा र कार्ययोजना सम्बन्धमा फरक मत राखेका थिए । अन्य नेताले पनि लिखित र मौखिक रूपमा सुझाव दिएका थिए । 

प्रचण्डले यी सबै विचारलाई प्रतिवेदनमा समेटेपछि एकमत भएको उपमहासचिव गजुरेलले बताए । तर, मूलभूत रूपमा पार्टीको समाजवादी कार्यदिशा, वैचारिक संश्लेषण, सांगठनिक संरचना र उत्तराधिकारी सम्बन्धमा कुनै बहस नभएको उनको भनाइ थियो । त्यसका लागि आगामी महाधिवेशनमा जाने विषयमा सहमति भएको गजुरेलले बताए । 

‘माओवादीभित्र पार्टी निर्माण, विचारको विकासबारे पदाधिकारी, स्थायी समिति, प्रदेश परामर्श समिति बैठकमा जुन खालको बहस थियो त्यसको आधारमा तयार भएको दस्तावेज प्रचण्डले केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गरेका हुन् । प्रतिवेदनमा सबैको कुरा परेपछि एकमत भएको हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘विधान अधिवेशनमा भएका कैयौँ बहस भोलि महाधिवेशन बहस हुने कुरा हो । उत्तराधिकारीको विषयमा पनि एकमत छैन । संगठनात्मक संरचना कस्तो हुने ? प्राथमिकता कहाँ दिने कुरा पनि स्पष्ट छैन । समाजवादी कार्यदिशा, कार्यनीतिबारे बहस नै भएको छैन ।’

प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदनमाथि समर्थन जनाउँदै गजुरेलले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । शर्माले पार्टी र नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने गरी फरक प्रस्ताव नल्याएको दाबी गर्दै प्रचण्डको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिए । 

बैठकले ६ महिना ‘जनातासँग माओवादी’ अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो । सबै जवस/मोर्चाको अधिवेशन/सम्मेलन सम्पन्न र ६ महिनापछि महाधिवेशनको तयारी गर्ने बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

बैठकमा शर्मासहित अर्का उपमहासचिव वर्षमान पुनले पनि केन्द्रीय समिति भंग गरी महाधिवेशन समितिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । केन्द्रीय समिति बैठककै बिचमा पदाधिकारी बैठकमा एक वर्षमा महाधिवेशन गर्ने सहमति गरेको थियो ।    

सचिव देवेन्द्र पौडेलले बैठकपछि पार्टी एकताबद्ध भएको र  आन्तरिक मतभेद तत्कालका लागि अन्त्य भएको दाबी गरे । ‘विचारको संश्लेषण, पार्टी निर्माणको विषयमा बैठक नयाँ उचाइमा पुगेको  छ । वामपन्थीबिच एकता र ध्रुवीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । विचारको केन्द्रीकरण भएको छ,’ उनले भने, ‘माओवादीले विगतमा लिएको विचारले गणतन्त्र, समावेशी, संघीयता स्थापना गर्नसम्म काम गर्‍यो । अब समाजवादी विचारको संश्लेषण हुन बाँकी छ । त्यो अब महाधिवेशनबाट हल खोजिनेछ ।’

उनले नेतृत्वको विषयमा तत्काल कसैले पनि प्रचण्डको विकल्प नखोजेको जिकिर गरे । उत्तराधिकारीको टिम निर्माण नभएसम्म प्रचण्डले नै पार्टी र समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पौडेलले बताए । प्रतिवेदनमा सबैको विचार समेटिएकाले उपमहासचिव शर्मा पनि सहमतिमा आएको उनको भनाइ छ ।

अर्का सचिव दीनानाथ शर्माले प्रचण्डले पेस गरेको दस्तावेजको मूल भावनामा सबैको सहमति रहेको बताए । अन्तर्विरोध एउटै परिवारमा त हुने भएकाले पार्टीभित्र हुनु स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ ।

‘पार्टीभित्र वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक, सांगठनिक तथा कार्यदिशा, कार्यनीति र योजनामा छलफल हुनु स्वाभाविक हो । प्रचण्डले ल्याएको प्रस्तावमा कसैको पनि फरक मत छैन’, सचिव शर्माले भने, ‘विचारको संश्लेषण महाधिवेशनले गर्ने विषय हो । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने विषयमा सिंगो केन्द्रीय समिति बैठक एकमत भएको छ ।’

अर्का सचिव चक्रपाणि खनालले नेतृत्व र समाजवादी कार्यदिशामा कसैको पनि भिन्न मत नभएकाले सहमति भएको तर्क गरे । जनार्दन शर्मा र हरिबोल गजुरेलले राखेको मत फिर्ता लिएकाले एक मत भएको खनालले स्पष्टा पारे । साथै बैठकबाट विचारको केन्द्रीकरण भएको उनको दाबी छ ।

‘पार्टीभित्र कसैको पनि भिन्न मत थिएन । टिम लिडरबारे कसैले पनि प्रश्न उठाएका थिएनन् । जनार्दनले पनि आफ्नो मत फिर्ता लिनुभयो । हरिबोलले पनि प्रचण्डले ल्याएको प्रस्तावमा समर्थन गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘बैठकमा भएको छलफल र बहसबाट विचारको केन्द्रीकरण भएको छ । त्यसैले पार्टीमा सबैको जित भएको छ । यद्यपि, विचार संश्लेषण प्रस्ट भएको छैन । पहिला प्रचण्डपथ, मालेमावाद विचारधारा थिए । अब समाजवादी आन्दोलनको कार्यदिशा, कार्यनीति, कार्यक्रम कस्तो हुने भन्नेमा पनि प्रस्ट छैन ।’  

अर्का सचिव राम कार्कीले समाजवाद, साम्यवाद ल्याउने विषयमा पार्टीभित्र बहस जारी रहेको बताए । पार्टी शिक्षा, यातायात र कृषिको व्यवस्था अनि औद्योगिक नीति कस्तो हुने भन्नेमा स्पष्ट नभएसम्म समाजवादमा पुग्न नसक्ने जिकिर उनले गरे ।

‘नेपालका सार्वजनिक जग्गाहरू पुँजीपतिहरूलाई सुम्पिएका छन् । त्यहाँबाट कमिसन खाएका छन् । यस्तो सौदा गर्ने पार्टीहरू रहुन्जेल तिनको संगठनात्मक सिद्धान्त मनलाग्दी हुने भयो,’ उनले भने, ‘यदि साँच्ची नै हामीले यो समाजलाई फेर्ने हो र समाजवादी बनाउने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई समाजवादी बनाउने हो भने त्यही अनुसारको पार्टी चाहिन्छ ।’

शर्माको लाइन पारित

पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकसम्म आइपुग्दा उपमहासचिव शर्माको लाइन अनुमोदन भएको छ । विधान मस्यौदा समिति सदस्यसमेत रहेका शर्माले पार्टी बलियो बनाउन आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्ने मत राखेका थिए ।

उनले जवस/मोर्चालाई स्वायत्तता दिनुपर्ने, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबै संगठन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियाबाट आउनुपर्ने अडान लिएका थिए । पार्टीलाई चलायमान बनाउन नेतृत्वको अवधि तोक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, उनको प्रस्तावमाथि सुनुवाइ नभएपछि पदाधिकारी र स्थायी समिति बैठकमा लिखित रूपमै आफ्ना मत दर्ज गराएका थिए ।

गत वर्ष फागुन पहिलो साता सम्पन्न प्रथम विधान अधिवेशनमा वैचारिक तथा सांगठनिक संरचनाबारे घनीभूत छलफल भएको थियो । नेतृत्वदेखि सबै तहका समिति प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियाबाट आउनुपर्ने पक्षमा प्रतिनिधिहरूले मत राखेका थिए । तर, नेतृत्व छनोट प्रत्यक्ष विधिबाट गर्ने प्रस्ताव हलले अस्वीकार गरे पनि केन्द्रीयदेखि स्थानीय समितिसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने प्रस्ताव पारित भएको थियो ।

विद्यार्थी संगठनमा ४५–५० वर्षसम्म नेता बन्ने परिपाटी खारेज गरी ३२ वर्षे उमेरहद लगाउन बाध्य पारेका छन् । करिब सात सय हाराहारी बाहिरिँदै गरेका विद्यार्थी नेतालाई अब पार्टीले नै व्यवस्थापन गर्ने गरी केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरेको छ । 

पार्टीलाई विधि, पद्धतिमा हिँडाउन आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने पक्षमा शर्मा र अर्का उपमहासचिव वर्षमान पुन एकठाउँ उभिएका छन् । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेतृत्वको ढुलमुले नीतिका कारण लगातार पार्टीले धक्का खाँदै आएको शर्माको निष्कर्ष थियो । अब पार्टीको ध्यान सरकारमा नभए जनतातर्फ फर्किनुपर्ने मत उनले राखेका थिए । सबै तहका नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय  आयोग गठन गर्नुपर्ने पनि उनले भनेका थिए । बदलिँदो परिस्थितिमा संविधानले भनेबमोजिम देशमा विचार संश्लेषण हुन जरुरी भएको मत उनको थियो । 

त्यसका लागि सामाजिक न्याय स्थापना गर्न लिनुपर्ने रणनीति र कार्यनीति आवश्यक रहेको मत उनले राखेका थिए । माओवादीले वर्गीय प्रतिबद्धता, दलीय प्रतिस्पर्धा कायम राख्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । दलीय प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता र वर्गीय प्रतिबद्धतामा दृढताको नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । 

बैठकमा प्रचण्डले विशेष महत्त्व दिनुले पनि पार्टीमा शर्माको एजेन्डा स्थापित हुँदै गएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ । एक सय १८ जनामध्ये अन्यले प्रचण्डको दस्तावेजमाथि छलफल गर्न तीन/तीन मिनेटको समय छुट्याइएकोमा शर्माको हकमा १४ मिनेट समय दिएको थियो ।

कार्यान्वयनमा आशंका

बैठकबाट पारित प्रस्ताव कार्यान्वयनमा नेताहरूले आशंका गरेका छन् । हेटौँडामा २०७९ सालमा भएको सातौँ महाधिवेशन, काठमाडौँमा २०७८ सालमा भएका आठौँ महाधिवेशनले पारित गरेका कार्यदिशा, कार्यनीति र कार्ययोजनासमेत अलपत्र भएकाले केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयसमेत कार्यान्वयन हुनेमा उपमहासचिव गजुरेल आशंका व्यक्त गर्छन् ।

‘प्रचण्डको दस्तावेज पहिला पनि नराम्रो आएको होइन । आठौँ महाधिवेशनमा पनि समाजवादी कार्यदिशा सहितको राम्रो दस्तावेज आएको थियो । त्योभन्दा पहिले पनि राम्रै दस्तावेज ल्याउनुभएको थियो । अहिले पनि सबैको भावना समेटेर राम्रो दस्तावेज ल्याउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनमा जान्छ कि जाँदैन भन्नेमा ठूलो आशंका छ । उहाँले कार्यान्वयन गर्छु भन्नुभएको छ । तर, अनुमोदन भएपछि कहिल्यै लागू भएको छैन । समस्या यहीँ छ । यदि प्रतिबद्धता जनाएअनुसार कार्यान्वयन भए धेरै समस्या समाधान हुन्छ ।’